19 November 2018

News Flash

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आधी मिटवा

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याऐवजी त्यांच्या नावावर राजकारण सुरू आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याऐवजी त्यांच्या नावावर राजकारण सुरू आहे. मराठा तरुण त्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून आंदोलन करीत आहेत. बहुतेक सर्व समाजांतील विद्यार्थ्यांचा याला पािठबा असलेला दिसतो. परंतु अलीकडे ७२ हजार सरकारी जागा भरणार अशी फक्त घोषणा करण्यात अली. वास्तविक गेल्या दोन वर्षांत परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही निकाल न लावल्यामुळे किंवा कोर्टात अडकल्यामुळे हजारो जागांवर नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे नवीन जागा भरल्या जातील त्याही ७२ हजार-  यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. तसेच अलीकडे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आंदोलने वाढत आहेत. त्यांचा दबाव सरकारवर येत आहे. पण याची नीट व्यवस्था करण्याऐवजी सरकार विद्यार्थ्यांची फसवणूक करीत आहे. सरकारची विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्याची इच्छाच नाही असे यावरून दिसते.

मराठा आरक्षणप्रकरणी कोर्टाला सरकारला विचारण्याची वेळ येते की, सरकारची याबाबत काय मानसिकता आहे. यातून सरकारची या प्रश्नावरील उदासीनता दिसते. अशा प्रसंगात एकीकडे जागा घोषित करायच्या आणि मराठय़ांना बॅकलॉगचे कारण दाखवून जागा कमी करून दाखवायच्या. यात नक्कीच काळेबेरे दिसते. कारण जर असे झाले तर मराठा तरुण आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरतीला विरोध करेल. त्यामुळे इतर विद्यार्थी व पालकांच्या मनात मराठय़ांबद्दल नकळत राग निर्माण होईल. त्यामुळे स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा राग सरकारऐवजी मराठा समाजावर येईल. सध्याचे मुख्यमंत्री हे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा अडकवून ठेवण्यात तरबेज आहेत यात शंकाच नाही. त्यामुळे सर्व तरुण कार्यकर्त्यांनी, विद्यार्थ्यांनी सरकारला सांगणे गरजेचे आहे की आम्ही आता तुमच्या कारस्थानांना बळी पडणार नाही. म्हणून लवकरात लवकर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटवा आणि मगच भरती करा. उगाच वाद लावू नका. कधी कधी आग लावणाऱ्याचे हातही जाळतात.

– प्रवीण राजिगरे, कोल्हापूर

 

दूध संकलन खर्चाचा लेखाजोखा जाहीर करावा

अपेक्षेप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी आधी दूध संकलनाविषयी अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे अनुदान देणे म्हणजे घोटाळ्याची संधी असे सांगत अनुदानास स्पष्ट नकार दिला आणि नंतर अनुदान देण्याची मागणी मान्य केली. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लिटरमागे २५ रुपये देण्याचे सर्व सहकारी, खासगी दूध संघाने मान्य केल्याने आणि अनुदानाची मागणी मान्य केल्यामुळे आंदोलन मागे घेतल्याचे म्हटले आहे. मुळात प्रश्न हा आहे की, याआधीही शेतकऱ्यांना किमान दर देण्याचा नियम होताच, पण शेतकऱ्यांची बोळवण १५ ते २० रुपयांत केली जात होती? त्यामुळे आता तसेच होणार नाही कशावरून.

काही दिवसांतच शेतकऱ्यांना दुधाचे भाव वाढवून दिलेले आहेत आणि त्यामुळे दूध संघांना तोटा सहन करावा लागत आहे या कारणास्तव ग्राहकांवर भाववाढ लादली जाईल. ग्राहकांचा सरकार आणि दूध संघांना प्रश्न आहे की, शेतकऱ्यांकडून दूध विकत घेणे, ते प्लॅस्टिकबंद पिशवीतून ग्राहकांपर्यंत पोचवण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रति लिटर किती खर्च येतो? अन्य राज्यांतील प्रक्रिया खर्च किती? महाराष्ट्रात तो किती आहे?  दूध संघांना मिळणारा नफा किती? प्राप्त नफ्यातूनच शेतकऱ्यांना २५ रुपये दर दिला जाणार आहे का? आजवरचा इतिहास शेतकऱ्यांच्या नावाने ‘मलई’ खाण्याचाच आहे आणि म्हणून उत्पादक ते ग्राहक या प्रक्रियेतील खर्चाचा लेखाजोखा ‘पारदर्शकपणे’ जनतेसमोर मांडावा.

– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

 

या दृश्यांच्या संग्रहाचे फलित काय?

‘डॉ. जयंत नारळीकर यांच्यावरील चित्रीकरणाच्या संग्रहामुळे एनएफआयच्या समृद्धीत भर’ ही बातमी (२० जुल) वाचली. गेले काही महिने अशा प्रकारचे व्हिडीओ चित्रपट संग्रहालयाला दिल्याच्या बातम्या वारंवार येत आहेत. संग्रह कशाचा करायचा याचे उद्दिष्ट निश्चित न करता अशा चित्रफिती स्वीकारू नयेत असे वाटते. कारण अशाने हा डिजिटल संग्रह हाताबाहेर जाऊ शकतो. डॉ. नारळीकर यांच्या आई वाद्य वाजवीत आहेत, गाडी चालवीत आहेत या दृश्यांच्या संग्रहाचे फलित काय? डॉ. नारळीकर यांच्या शोधाबद्दल, त्यांच्या वैशिष्टय़पूर्ण कार्याबद्दल काही सांगणारे असेल तर जरूर जतन करावे.  पण व्यक्तिपूजा करीत अनावश्यक ई-कचरा  वाढवू नये. याबाबत एक निश्चित धोरण माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाने तयार करून काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत.

– सौमित्र राणे, पुणे

 

हिंदीने केलेली आक्रमणंही हटवा

मुंबईतील एल्फिन्स्टन रोड स्थानकाचे नाव बदलून प्रभादेवी करण्यात आले. पण हे बदल फक्त इंग्रजी नावांपुरतेच का? आमच्या नजरेसमोर अनेक स्टेशनची नावे हिंदीत वेगळी लिहिली जातात. त्यांचे मराठीकरण करणे गरजेचे आहे. उदा. डहाणू-दहानू, भाईंदर-भायंदर, वांद्रे-बांदरा- वानगाव, लोणावळा-लोनावला, ही काही उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक गावांची, शहरांची व स्टेशनांची नावे हिंदीत वेगळी लिहिली जात आहेत. इंग्रजीबरोबरच हिंदीने केलेली आक्रमणेदेखील हटवली पाहिजेत.

– हेमंत पाटील, सांताक्रूझ (मुंबई)

 

रेल्वेत ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र डबा असावा

रेल्वे प्रशासन प्रत्येक लोकल डब्यात काही आसने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव ठेवून त्या आसनापर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांना सहप्रवाशांनी पोहोचू देण्यास मदत करण्याचे आवाहन करते. जिथे अपंगांना वेगळा डबा असूनही जागा मिळायची मुश्कील तिथे सर्वसाधारण डब्यात गर्दीत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आसनापर्यंत कुणी जाऊ देईल अशी अपेक्षा रेल्वे कशी करू शकते? राज्य शासनाने आता ज्येष्ठ नागरिक म्हणून असलेली ६५ वर्षांची मर्यादा शिथिल करून ६० वष्रे केल्याने यापुढे ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांची संख्या वाढणार आहे.  त्यामुळे यापुढे जसा महिला, अपंग, सामान यासाठी वेगळे डबे असतात तसा एखादा डबा तरी रेल्वेत वेगळा असणे खूप गरजेचे झाले आहे.

 – मनमोहन रो. रोगे, ठाणे

First Published on July 21, 2018 2:37 am

Web Title: loksatta readers letter part 217