सुषमा स्वराज यांचे ‘एका सैनिकाच्या मुंडक्याच्या बदल्यात दहा मुंडकी आणा’ हे जुने विधान उद्धृत करून ‘आता मोदी सरकार किती पाक सैनिकांची मुंडकी आणणार’ अशा शब्दांत काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीका केली आहे. सत्तास्थानी असलेल्या पक्षाची आधीची बेजबाबदार विधाने विरोधी पक्षाने उद्धृत करणे हे समजू शकते; पण ‘आता किती सैनिकांची मुंडकी आणणार’ असे शब्द वापरणे म्हणजे बेजबाबदार राजकारणाची पुनरावृत्ती करणे ठरेल. जून २०१३ मध्ये अशीच घटना घडली तेव्हा सुषमा स्वराज यांनी केलेले विधान तर बेजबाबदार आणि आचरटपणाचे होतेच. फक्त सुषमा स्वराजच नाही तर मोदी सरकारमध्ये मंत्री असलेले महेश शर्मा यांनी आणि खुद्द नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा असेच बेजबाबदार विधान केले होते. आपण कधी सत्तेत येऊ असे त्यांना वाटले नसेल किंवा सत्तेत येण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाऊन राजकारण केले तरी चालते असे त्यांना वाटले असावे किंवा सत्तेत आल्यावर हा प्रश्न चुटकीसारखा सोडवू, असा फाजील आत्मविश्वास त्यांना असावा; पण तसेच राजकारण आपण करणे म्हणजे आपण आपल्या सैनिकांचे जीव आणखी धोक्यात घालत आहोत याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. अशा उन्मादी राष्ट्रवादी वातावरणात आपण शत्रुराष्ट्राच्या हिंसक कृत्याचा बदला घेणे एवढेच नाही तर तो दाखवता येण्यासारखा असणे ही सरकारची राजकीय मजबुरी ठरते. त्यामुळे हे हिंसाचक्र थांबवण्याची कृती करण्याऐवजी ते चक्र अधिक गतिमान करणारी कृती होऊ शकते, कारण हिंसाचक्र थांबवणारी कृती कितीही मुत्सद्देगिरीची असली तरी त्यामुळे उन्मादी राष्ट्रवादाने पेटवलेला सूडाग्नी तात्पुरतादेखील शमत नाही. सीमेवर आपले सैनिक अत्यंत खडतर आयुष्य जगतात आणि देशभक्तीने प्राण पणाला लावून लढतात; पण उन्मादी राष्ट्रवाद आपल्याला एक विदारक सत्य विसरायला लावतो. ते असे की, सीमेवर लढणारे बहुतेक जवान हे गरीब घरातील तरुण मुले असतात. त्यातील बहुतेक कोरडवाहू शेतकरी आणि शेतमजुराची मुले असतात. हे वर्गीय वास्तव विसरता येत नाही. हे वास्तव आर्थिकदृष्टय़ा उबदार, सुरक्षित वातावरणात राहणाऱ्या आपल्यासारख्या सर्वासमोर एक मोठा नैतिक प्रश्न उभा करते आणि उन्मादी राष्ट्रवादाच्या वातावरणात तो झाकोळता उपयोगी नाही. आपली कोणतीही प्रतिक्रिया ही हिंसाचक्र थांबवण्याचे सरकारचे पर्याय संकुचित करणारी असता कामा नये ही आपली जबाबदारी आहे. विरोधी पक्षाने हे विसरू नये. - मिलिंद मुरुगकर, नासिक सरकारचा आडमुठेपणा की आत्मरती? ‘कणखर की आडमुठे ’ हे संपादकीय (४ मे) वाचून काश्मीरमधील सद्य:स्थितीची काळजी वाटल्याशिवाय राहवत नाही. हे सरकार फक्त सैनिकी कारवाई करून काश्मीर-प्रश्न सोडवू पाहात असेल, तर त्यांना एक तर या प्रश्नाचा देशभर उन्माद वाढू द्यायचा आहे आणि आपले राजकीय ईप्सित साध्य करायचे आहे.. किंवा, त्यांना याबाबत नक्की काय ठोस पाऊल उचलावे हे कळेनासे झाले आहे, असे म्हणावे लागेल. ऊठसूट चुटकीसरशी काश्मीर-प्रश्न सोडवू पाहणारे आणि छप्पन इंच की छातीवाले, आता फक्त ‘व्यर्थ न हो बलिदान’ एवढाच सूर लावताना दिसतात. एका बाजूला भारताशी युद्धाची भाषा करणाऱ्या ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅण्ड’च्या आयझ्ॉक-मुइवा गटाशी (एनएससीएन- आयएम) विद्यमान सरकार चर्चा करते, करार करते. त्यांच्याशी युती चालते पण दुसऱ्या बाजूला सरकारला हुरियतशी चर्चा करावयास नको, हे अनाकलनीय आहे, असे वाटते. काश्मीर-प्रश्नी चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो, असे त्या विषयातील सर्व अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि अनुभवी मुत्सद्दी मंडळी सांगत असतानादेखील सरकार बळाचा वापर करून काश्मीर-प्रश्न सोडवायची आडमुठी भूमिका सोडायला तयार नाही. संरक्षण खात्यासारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रासाठी सरकारला एखादा पूर्णवेळ मंत्री मिळत नाही म्हणजे सरकार आपल्या ‘मम’मध्ये किती मश्गूल आहे, हेच अधोरेखित करणारे आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. तेव्हा सरकारने काश्मीरमधील परिस्थितीतून मार्ग काढायचा असेल तर ‘चर्चेतून’च काढावा आणि त्या दिशेने प्रयत्न करावेत. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे काश्मीरची जनता खरोखरच प्रक्षुब्ध की पाच हजारांचा प्रभाव? ‘कणखर की आडमुठे?’ हे संपादकीय (४ मे) जम्मू-काश्मीरमधील प्रश्न सविस्तरपणे मांडते पण २०१४ आधी काश्मीर तुलनेने शांत होते हे म्हणणे मात्र पूर्णत: पटत नाही; कारण सैनिकांवर दगड फेकणे आधीपासून होते, दहशतवाद्यांना सहानुभूती आधीही होती आताही आहे; पण त्याचा अर्थ संपूर्ण काश्मिरी जनता भारताच्या विरोधात आहे असे वाटत नाही. शेवटी प्रत्येकाला शांत आयुष्याची आस असते तशी काश्मिरी जनतेलाही आहे. दगडफेक करणाऱ्यांना दिवसाला पाच हजाराची खिरापत मिळते हेही सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे त्या घटनेला काश्मिरी जनतेच्या क्षुब्ध मन:स्थितीचे प्रतीक मानणे चुकीचेच आहे. आणि दगडफेक करणाऱ्यांची ही चित्रे वैश्विक स्तरावर गेली तर मस्तक कापलेल्या सैनिकांची छायाचित्रेसुद्धा वैश्विक झाली आहेत. काश्मीर आणि सीमारेषेवर एकाच वेळी अशांतता माजविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयोग जगात सगळ्यांना कळणे गरजेचेच आहे; कारण भारताबद्दल पाकिस्तानची सूडबुद्धी आणि काश्मीर गिळंकृत करण्याचा सततचा प्रयत्न सर्वासमोर यायलाच हवा. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) कणाहीन सरकारने फुटीरतावाद्यांपुढे नांगी टाकली सरकारकडून गेल्या अडीच वर्षांत धर्माभिमानी, राष्ट्राभिमानी हिंदूंची आणि काश्मिरी हिंदूंची कोणतीही अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळण्यासाठी सातत्याने आवाज उठवला. स्वत: काश्मिरी हिंदूंनीही असंख्य आंदोलने केली. त्यामुळे सरकारने हिंदूंचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित होते; मात्र कणाहीन सरकारने ते धाडस केले नाही. काश्मिरी पंडितांना जिहाद्यांच्या धोक्याची जाणीव असल्याने त्यांनीही वसाहत निर्माण करण्याऐवजी काश्मीर खोऱ्यात स्वतंत्र ‘पनून कश्मीर’ प्रांत निर्माण करण्याची मागणी केलेली आहे. सरकार ही मागणीही पूर्ण करण्याच्या तयारीत नाही, हे हिंदूंचे दुर्दैव आहे. सरकार देशद्रोही फुटीरतावाद्यांपुढे नांगी टाकत आहे. सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी कलम ३७० रहित करण्याचेही आश्वासन दिले होते, तेही पूर्ण करण्यात आलेले नाही. सरकारच्या या धोरणांमुळेच काश्मीरची समस्या सुटण्याची असलेली एकमेव आशाही संपली आहे. त्यामुळे काश्मिरी हिंदूंचा विश्वासघात झाल्याची भावना योग्यच आहे. - डॉ. ज्योती काळे,पुणे. यंदाच्या बुद्ध जयंतीला नेते काय बोलणार? ‘रणभूमी आणि वेळ आम्ही ठरवू! जवानांच्या मृतदेहांच्या विटंबनेची किंमत मोजावी लागेल. भारताचा पाकिस्तानला सज्जड इशारा.’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ मे) वाचली. त्यांनी आमचे सैनिक ज्या क्रूरतेने मारले त्याच क्रूरतेने आम्ही तिकडचे सैनिक मारणार. यात या दोन देशांतील राजकारण ठरवण्यात ज्यांचा काहीही संबंध नाही अशी (मरण्या-मारण्याचा पेशा पत्करलेल्या) सैनिकांतली ‘माणसे’ मरणार. याआधी मेलीत. पुढेही मरणार. त्यांनी आमची माणसे मारली की आम्ही त्यांची मारणार. आम्ही त्यांची मारली की ते आमची माणसे मारणार. अखेर दोहोंकडची ‘माणसेच’ मरणार! हा सुडाचा प्रवास असा कुठवर चालणार? येत्या १० तारखेला बुद्ध जयंती आहे. ती जगभर साजरी होणार. त्यानिमित्ताने जागतिक तसेच आपले राष्ट्रीय नेते (सरकारातील व सरकारात नसलेले) जनतेला शुभेच्छा देणार. बुद्धाच्या मानवतेच्या संदेशांची उजळणी करणार. त्यात हा संदेश प्रमुख असणार- ‘न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं। अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो’ ‘वैराने वैर कधीच संपत नाही. ते अवैरानेच संपते आणि हाच सनातन धर्म होय.’ - तथागत गौतम बुद्ध भारत हा बुद्धाचा देश. आपली राजमुद्रा (सिंहस्तंभ) व राष्ट्रध्वजावरचे अशोकचक्र (धम्मचक्र) त्याच्याशी संबंधित. मी बुद्धाच्या देशातून आलो असे आपले राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख जगात अभिमानाने सांगत असतात. बुद्धाचा रास्त अभिमान बाळगणारे हे नेते बुद्ध जयंतीला संदेश देताना बुद्धाच्या वरील संदेशाचा अर्थ कसा लावणार ठाऊक नाही; पण मला मात्र ही अडचण येणार आहे. बुद्धाचे म्हणणे आजही मार्गदर्शक आहे हे लोकांना पटवून कसे द्यायचे? ‘नीड टु किल’ आणि ‘वाँट टु किल’ असा फरक करू? तो तर शाकाहार-मांसाहारातील द्वंद्व निपटण्यासाठी आहे. आम्ही स्वत:हून हल्ला करत नाही, पण कोणी आगळीक केली तर त्याची गय करत नाही, हे तत्त्व सांगू? यात राष्ट्रीय बाणा आहे; पण या सगळ्यात निरपराध माणसे मरणार त्याचे काय? आजच्या काळात त्याला इलाज नाही. ते अपरिहार्य आहे. जगाची ती रीती आहे. पण मग ही रीती व बुद्धाचा संदेश यांचे नाते काय? बुद्धाचा संदेश हे ‘अंतिम लक्ष्य’ आहे. त्याकडे लगेच जाता येणार नाही. त्या दिशेच्या प्रवासात अशा विसंगती राहणारच. पण चर्चा हा मार्ग नाही का? ती तर करूच. ती आपण करतोच; पण आताच्या या प्रसंगात आपल्या जनतेला आम्ही ‘बांगडय़ा भरलेल्या नाहीत’ (स्त्रीत्व हे बुळे व पुरुषत्व हे कर्तबगार) याचा प्रत्यय कसा देणार? तेव्हा जशास तसे उत्तर आधी देऊ.. म्हणजे जेवढी त्यांनी मारली किमान तेवढी तरी ‘माणसे’ मारू. फार तर त्यांचे डोळे वगैरे नाही काढणार. चर्चा पुढे करायच्या आहेतच. त्याशिवाय पुढचा मार्ग कसा निघेल. त्यासाठी चर्चा हवीच. ..हो, अशी वळणे, वळसे घेत एखादे भाषण नक्की देता येईल! तात्पुरता प्रश्न सुटला. समाधानाने वर पाहिले. समोरच्या मूर्तीतला बुद्ध हसत होता. लक्षात आले. हे नेहमीचे हसू नाही. बारकाईने पाहिले तेव्हा लक्षात आले- त्याच्या अर्धमिटल्या पापण्यांतून विषाद झरत होता. - सुरेश सावंत ‘आयसिस’ ही संघटना मुस्लीमविरोधी असण्याचीच शक्यता अधिक ‘तेलंगणा पोलिसांचे आयसिस संकेतस्थळ’ ही धक्कादायक बातमी वाचली (२ मे ). दिग्विजय सिंग कितीही बेधडक बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असले तरी त्यांच्या वक्तव्याला नेहमीच बेताल किंवा बेजबाबदार मानता येणार नाही; कारण ते संसदेचे सदस्य आहेत, एवढेच नव्हे तर एका राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रात अनेक वर्षे मंत्रिपद भूषवलेले आहेत. ते संवेदनशील विषयावर पुराव्याशिवाय इतके गंभीर आरोप करणार नाहीत. एव्हाना आजघडीला असे आरोप केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या धोक्यांची जाणीव असूनसुद्धा ते एवढे धैर्य दाखवीत असतील तर निश्चितच ते नि:स्वार्थीपणे बोलतात हेच सिद्ध होते, तेव्हा त्यांच्या आरोपांना निव्वळ राजकीय चष्म्यातून बघणे अयोग्यच. त्यांचा दावा खरा असू शकतो हे इतरही अनेक बाबीवरून दिसून येते, जसे अलीकडेच सीरियन सरकारने भारतात परत पाठवलेले अनेक तरुण जे आयसिसच्या बाजूने लढण्यासाठी गेले होते ते धर्मातरित मुस्लीम (मूळचे हिंदू) होते. आताच्या अमेरिकेच्या हल्ल्यात मारला गेलेला तरुणसुद्धा धर्मातरितच होता. यात सहज लक्षात येण्याजोगी गोष्ट म्हणजे कुणीही मुस्लिमेतर तरुण इस्लामचा स्वीकार केल्यानंतर आपल्याच नातेवाईकांविरुद्ध किंवा देशाविरुद्ध कधीही लढणार नाही हे दहा-बारा वर्षांचा निरक्षर मुलगाही सांगू शकेल (कारण आयसिस ही भारतविरोधी, हिंदूविरोधी आहे असा समज पसरविण्यात आधीच या लोकांना यश मिळालेले आहे. ..खरे तर आयसिस मुस्लीमविरोधी संघटना असण्याचीच जास्त शक्यता आहे.. तसे तार्किकदृष्टय़ा सिद्धही करता येईल), तेव्हा यातून काय समजायचे? युवकांना भडकवण्यासाठी संकेतस्थळ चालवणे हे वाटते तितके सोपे काम नाही, असे अवैध व गुन्हेगारी काम सामान्य माणूस करू शकत नाही किंवा तसा प्रयत्न त्याने केल्यास त्याला त्वरित अटक होते, असे काम सरकारी वरदहस्ताशिवाय बिनधास्तपणे चालू राहणे केवळ अशक्य आहे. खरा मुद्दा आहे तो गरीब, निरक्षर मुस्लीम तरुणांना अशा कारवायांत अडकवून पोलीस काय साध्य व सिद्ध करू इच्छितात व हे सर्व ते कुणासाठी व कुणाच्या इशाऱ्यावरून करतात हा व हे दिग्विजय सिंगांनी का स्पष्ट केले नाही हा. इतरही अनेक वेळा माहिती गोळा करण्यासाठी जेव्हा हे लोक संकेतस्थळ बनवतात वा ती लिंक इतरांना पाठवतात तेव्हा हे स्वत:च नादी लागत नसतील कशावरून? कारण शेवटी तेसुद्धा माणूसच. पण ‘नकारात्मक प्रयत्नातून कधीही सकारात्मक गोष्ट साध्य होऊच शकत नाही’ हे समजण्याचा विवेक आपल्याकडे शिल्लक राहिला नाही व अशा घटनांमागील कटू वास्तव वेळोवेळी समोर येऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची सवय आपल्याला लागली आहे. ‘कुंपणच शेत खात असेल तर दाद कुठे मागावी,’ हा प्रश्न मात्र सर्वच गरीब, अज्ञानी व निरक्षर अशा भारतीय मुस्लीम तरुणांसमोर आहे.. असाच कुणी तरी दिग्विजय सिंग कधी तरी त्यांच्या बचावासाठी समोर येतो तो का? हेच विकृत प्रवृत्तींना आजपर्यंत न समजलेले व न उमगलेले कोडे आहे आणि तेच खरे तर, एकसंध भारताच्या अस्तित्वामागचे सत्य आहे. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. मोदी यांना ‘चुटकी’ वाजविण्यास वेळ मिळालेला नाही.. भारत-पाक सीमेवर जे घडले ते नक्कीच क्लेशकारक आहे. पाक सेनेने अगदीच नीच दर्जाचे काम केले. मात्र या घटनेतून काही प्रश्न पडतात. सर्वात प्रथम, ज्या नरेंद्र मोदी यांनी भारत-पाक आणि पर्यायाने काश्मीर-प्रश्न आणि देशात अनेक राज्यांत असणारा नक्षलवाद हे दोन्ही प्रश्न चुटकीसरशी सोडवू, असे आश्वासन दिले होते ते त्यांस जमलेले दिसत नाही. तर मग ही चुटकी वाजणार कधी, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. दुसरे म्हणजे, मोदी हे एरवी देशभक्ती आणि देशासाठी लढणाऱ्या जवानांना ते रस्त्यावर, घरात, सभागृहात, अथवा कोणत्याही ठिकाणी दिसल्यास त्यांना मानवंदना द्या, असे सल्ले देत फिरत असतात. मात्र मार्च महिन्यात १३ आणि एप्रिलमध्ये २५ जवान नक्षलवादी हल्ल्यात शहीद झाले तसेच आता तर शत्रुसेनेने दोन जवानांचा शिरच्छेद केला, पण अजून या विषयावर भाष्य झाले नाही. यावरून दुसऱ्यांस ब्रह्मज्ञान आणि आपण कोरडे पाषाण असे मोदींना म्हणायचे का? या सर्व घटनांतून एक मात्र निश्चित होते की, मोदी यांना त्यांची चुटकी वाजवण्यासाठी परदेश दौरे, निवडणुका, मन की बात, तसेच आपल्या ऐतिहासिक आणि धाडसी नोटाबंदी निर्णयाचे फायदे सांगताना त्यातून पुरेसा वेळ मिळालेला दिसत नाही. - राधेय नीलकंठ मांडके, पुणे वाक् स्वातंत्र्य संपले, आता तोडगा महत्त्वाचा! गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्र व छत्तीसगडच्या सीमाभागात होणारे नक्षलवादी हल्ले, पाकिस्तानी सैन्याकडून पुन्हा एकदा भारतीय सैनिकांचे झालेले शिरकाण व त्यांच्या मृतदेहाची झालेली विटंबना, जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षादलांवर नित्य दगडफेक या पाश्र्वभूमीवर सरकारची हतबद्धता पाहता आता मोदी ब्रिगेडला (मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात- जून २०१३ मध्ये दोन भारतीय सैनिकांना मारून एकाच्या देहाची विटंबना पाकिस्तानकडून झाली होती, तेव्हा तत्कालीन सरकारला ‘नपुंसक’ म्हणण्यापर्यंत मजल गेली होती) सत्तेत नसताना किती वाक्स्वातंत्र्य असते व सत्तेत येताच वागण्यावर किती मर्यादा येतात याची जाणीव झाली असेल. असो. काहीही असले तरी या साऱ्यावर तोडगा निघणे महत्त्वाचे व तो कसा काढणार, हीच सरकारची खरी कसोटी आहे. - शैलेश न पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) समान नागरी कायदा खरोखरच हवा आहे? ‘छप्पन्न इंचाचा कस’ हे संपादकीय (१मे) वाचले. आज जरी तिहेरी तलाकप्रश्नी राजकीय ओरड होत असली तरी, भारतीय समाजाला समान नागरी कायदा मुळात नको आहे. त्याचा वापर राजकीय यश प्राप्त करण्यापुरताच हवा आहे. अन्यथा तिहेरी तलाकऐवजी सर्व भारतीय समाजासाठी विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्क या व्यक्तिगत प्रश्नासाठी एक समान नागरी कायद्याची मागणी झाली असती. मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा रद्द करून त्याविषयी हिंदू धर्मीयांसाठी असलेल्या कायद्याची सक्ती त्यांच्यावर करावी, अशीच व्याख्या हिंदुत्ववाद्यांच्या मनात आहे. इतर अनेकांना या कायद्याबाबत अज्ञान आहे. ‘लोकसत्ता’ने हे अज्ञान या अग्रलेखातून दूर केले. प्रत्येक जाती-धर्माचे वेगवेगळे व्यक्तिगत कायदे आहेत, हे ज्यांना माहीत नाही त्यांच्याकडून मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा रद्द करून समान नागरी कायदा आणावा, अशी गैरमागणी होत राहते. याची प्रतिक्रिया मुस्लीम समाजात उठते. तिकडच्या अज्ञानी समूहाकडून अंधपणे समान नागरी कायद्याला विरोध होतो. हा प्रकार दोन्हीकडे ‘बाजारात तुरी, भट भटणीला मारी’ असाच आहे. या गैरस्थितीचा गैरफायदा राजकारणी दोन्हीकडच्या भावना भडकविण्यासाठी घेतात. राजकारण्यांची बौद्धिक गुलामी सोडून भारतीय समाजाने स्वत:च्या मेंदूने विचार करून प्रश्न समजून घेतला तर यामागील प्रपोगंडा समजून येईल व भारतीय समाज वैचारिक प्रगल्भ होईल. ‘छप्पन्न इंचाचा कस’ हा अग्रलेख अशी प्रगल्भता वाढविण्यास उपयोगी आहे. सर्व धर्मीयांच्या व्यक्तिगत कायद्यांचा एकत्रित अभ्यास करून त्यातील सर्वश्रेष्ठ तत्त्व स्वीकारून समान नागरी कायदा बनविला तर आज जे हिरिरीने या कायद्याची मागणी करीत आहेत, ते राजकीय पक्ष व त्यांचे समर्थक समान नागरी कायद्याला विरोध करतील. कारण यांना आपल्यात काही सुधारणा नको, इतरांच्या रूढी-परंपरांना धक्का देऊन समाजात अशांतता निर्माण करून राजकीय लाभ घ्यायचा आहे. - सलीम सय्यद, सोलापूर दबावगट सत्तेविना हवा! ‘शेतकऱ्यांचा दबावगट हवाच’ हा राजू शेट्टी यांचा स्तंभलेख (३ मे) वाचला. एक खरे की, शेतकरी संघटित असेल तरच त्यांचा दबावगट होऊ शकतो. याची एक प्रचीती द्यावी वाटते : १९७२- १९७८ या काळात महाराष्ट्रात ‘दलित पँथर’ नावाची एक जबरदस्त संघटना दबावगट म्हणून काम करत होती. मात्र स्वार्थी आणि मतलबी राजकारणााने ‘पँथर’ची अक्षरश वाताहत झाली. तसेच शेतकरी संघटनेचेही झाले आहे. राजू शेट्टी आणि सदाशिव खोत हेच उद्या एकमेकांसोबत असतील की नाही याची शंका तमाम महाराष्ट्राला आहे. पुणे जिल्ह्यात २०१२ साली उसाच्यो‘एफआरपी’साठी (फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस किंवा रास्त व मोबदलादायी भाव) शेतकरी संघटनेचे काम एक जबरदस्त दबावगट म्हणून पाहिले आहे. अनेक कृषी व्यावसायिक तरुण यात येऊ इच्छित होते, ही वस्तुस्थिती आजही आहे. तसे पुन्हा होऊ शकेल. पण शेतकरी नेत्यांना ‘सत्तेचा मोह’ सुटला, तरच हे शक्य आहे. - रितेश भाऊसाहेब पोपळघट, आंधळगाव (जि. पुणे)
