‘विराट कोहलीचा महिमा’ हा अग्रलेख (२६ जाने.) वाचला. त्यात क्रिकेट खेळाविषयीच्या काही गैरसमजांवरही भाष्य केले हे बरे झाले. क्रिकेटविषयी एक नेहमीचा आक्षेप म्हणजे तो मोजक्याच देशांत खेळला जातो. पण हा आक्षेप खेळाडूंवर अन्याय करणारा आहे. फुटबॉल खेळ जगातील जवळजवळ सर्व देशांत खेळला जातो, पण गेल्या शतकभरातील फुटबॉल विश्वचषक विजेत्या देशांची संख्या ही हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकीच आहे. सर्वच खेळांत सरस ठरणारे देश (किंवा वैयक्तिक खेळ - जसे टेनिस यातील खेळाडू) मोजकेच असतात व स्पर्धा त्यांच्यातच असते. त्यांच्या व इतरांच्या गुणवत्तेत बरेच अंतर असते. त्यामुळे केवळ खेळणारे संघ वा खेळाडू जास्त म्हणून तो खेळ अधिक स्पर्धात्मक असे म्हणता येत नाही. क्रिकेटमधील सरस संघ व त्यांच्यातील स्पर्धा यांचा स्तर इतर खेळांमधल्यासारखाच स्पर्धात्मक व आव्हानात्मक आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळताना क्रिकेटपटूला राखावी लागणारी शारीरिक क्षमता व तंदुरुस्ती कुठल्याही इतर खेळातील खेळाडूंपेक्षा कुठल्याही प्रमाणात कमी नाही. उलट क्रिकेटमध्ये लागणारे मानसिक स्थैर्य व संघ-साहचर्य यांची गरज कदाचित इतर सांघिक खेळांपेक्षा अंमळ जास्तच असावी. राहता राहिला प्रश्न क्रिकेटमधील पैसा, ग्लॅमर व राजकारणाचा. आता या गोष्टीही इतर खेळांमध्ये नाहीतच असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. एकदिवसीय व टी-२० क्रिकेटमुळे कसोटी क्रिकेट संपेल अशी जी भीती होती तीही निराधार ठरली आहे. उलट या छोटय़ा क्रिकेटमधील आक्रमकता कसोटी क्रिकेटमध्ये आल्याने कसोटी सामने अधिक रंगतदार व निर्णायक होत आहेत. - राजेंद्र करंबेळकर, पुणे भारताला क्रिकेट विश्वचषक जिंकण्याची संधी ‘विराट कोहलीचा महिमा’ हे संपादकीय वाचले. भारताचा कर्णधार विराट कोहलीने आयसीसीचे तिन्ही मोठे पुरस्कार जिंकून क्रिकेटमध्ये भारताचे निर्विवाद वर्चस्व आहे हे पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिले. विराटच्या वागणुकीवर नेहमीच या ना त्या कारणाने टीका होते, पण त्याने कायमच आपल्या कामगिरीतून टीकाकारांना उत्तर दिले. विराट आणि टीमची ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधील कामगिरी आणि खेळातील सातत्य पाहता जागतिक पातळीवर भारतीय संघाला टक्कर देऊ शकेल असा सध्या तरी कुठलाही संघ दिसत नाही. भारताला विश्वचषक जिंकण्याची यापेक्षा चांगली संधी परत कधी येणार नाही. त्यामुळे संपूर्ण भारतातील क्रिकेटप्रेमींना विराटकडून कपिलदेव (१९८४) आणि महेंद्रसिंग धोनी (२०११) यांनी विश्वचषकात केलेल्या कामगिरीच्या पुनरावृत्तीची अपेक्षा आहे. - संकेत सतीश राजेभोसले, शेवगांव, जि. अहमदनगर प्रणबदांबद्दलचे बेगडी प्रेम प्रणब मुखर्जी यांना ‘भारतरत्न’ हा किताब जाहीर झाला आहे. त्याबद्दल मोदी म्हणाले, हा एका मुत्सद्दय़ाचा सन्मान आहे. त्यामुळे प्रश्न पडला की, अशा मुत्सद्दय़ाला मोदींनी दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती का केले नाही? त्यातही मोदी सतत म्हणत असतात की, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील १० वर्षे वाया गेली. आणि प्रणबदा तर त्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्रीही होते. त्यामुळे त्या वाया गेलेल्या दहा वर्षांना प्रणबदाही जबाबदार नाहीत का? तरीही मोदी त्यांना ‘भारतरत्न’ देऊन सन्मानित करतात. यालाच म्हणतात दुटप्पीपणा. पश्चिम बंगालमधून लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा भाजपला निवडून आणायच्या असल्याने प्रणबदांना ‘भारतरत्न’ जाहीर झाला हे न समजण्याइतकी पश्चिम बंगालची जनता नक्कीच दुधखुळी नाही. थोडक्यात, प्रणबदांबद्दलचे मोदींचे प्रेम हे बेगडी आहे. - संजय चिटणीस, मुंबई ‘भारतरत्न’ साठी तिघांचीही निवड योग्यच मोदी सरकारने ज्या तीन महान विभूतींना ‘भारतरत्न’ देऊन गौरवान्वित केले त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल कोणाच्याही मनात संशय निर्माण होऊ नये, अशी त्यांची कामगिरी आहे. तरी काही ढुढ्ढाचार्यानी यावर टीकाटिप्पणी केली आहे. प्रणबदा हे काँग्रेसचे नेते होते तरी राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांची कामगिरी प्रशंसनीय होती. काँग्रेसच्या टीकेला न भिता त्यांनी संघासारख्या राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणाऱ्या संस्थेच्या व्यासपीठावर जाऊन आपली मते मांडली. त्यांनी मनाचा जो मोठेपणा दाखवला त्याची नोंद घेतली गेली असे वाटते. नानाजी देशमुखांनी राजकारणातून योग्य वेळी कसे बाहेर पडावे व आपल्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतेचा उपयोग दलित, पीडित समाजासाठी कसा करता येतो याचा वस्तुपाठच घालून दिला आहे. या दोघांबरोबर भूपेन हजारिका यांचे संगीत क्षेत्रातील योगदान अतुलनीय आहे. त्यांचीही निवड योग्यच आहे. या तिघांना ‘भारतरत्न’ दिल्याने त्या पुरस्काराचाच गौरव झाला असे समजले जाईल. यास्तव मोदी सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली निवडणूक आयुक्तांची अरेरावी अनाकलनीय ‘इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे (ईव्हीएम) मतदान करण्याची पद्धत रद्द करून पुन्हा मतदानपत्रिका व मतपेटय़ांचा वापर करावा म्हणून निवडणूक आयोगाला कोणी धमकावू शकत नाही. मतदान यंत्रांना होणारा विरोध हेतुपुरस्सर आहे’,अशी दर्पोक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी नुकतीच केली. निवडणूक आयुक्त हा निवडणुका विश्वसनीयतेने पार पाडणारा घटनात्मक अधिकारी आहे. केवळ आज्ञाधारक न बनता राजकीय पक्ष आणि नागरिकांच्या समस्या आपल्या पदाला शोभेल अशा रीतीने व जबाबदारीने सुसह्य़ करणे हेच त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. पण आयुक्त अरोरा यांनी केलेले विधान एखाद्या निष्ठुर सरकारी अधिकाऱ्याच्या थाटातील असल्यासारखे वाटते. अशी सद्भिरुचीला सोडून वक्तव्ये करण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाला कोण धमकावीत आहे, हे सांगण्याचे धारिष्टय़ अरोरा का दाखवीत नाहीत? मतदान यंत्रे सुयोग्य असल्याचा निर्वाळा तज्ज्ञांनी दिलेला असूनही भाजपच्याच लालकृष्ण अडवाणींसह अनेक वजनदार राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या न्याय्यतेविषयी शंका उपस्थित केलेली आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने अरेरावीने वागण्यापेक्षा यंत्रांच्या वैधतेची खात्री पटवून दिली पाहिजे. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे ताठ मानेने जगण्यासाठी बुद्धिवंत देश सोडत आहेत.. ‘बनगरवाडी प्रजासत्ताक’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २६ जाने.) वाचला. बनगरवाडीवर आलेले संकट हे निसर्गनिर्मित होते. आजचे हे जे संकट आहे ते मानवनिर्मित आहे. सर्व प्रकारचे आरक्षण, त्यात राजकीय आरक्षणसुद्धा आले, वजा केल्यावर तर बुद्धिमान लोकांच्या वाटय़ाला किती जागा येतात? केवळ आर्थिक विषमता याच कारणामुळे बुद्धिमान लोक देश सोडून जात नसून योग्य संधी उपलब्ध करून दिली जात नाही म्हणून बुद्धिमान लोक परदेशात संधी शोधण्यासाठी जात आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवर हेच चित्र दिसत आहे. सध्याच्या राजवटीत त्यात अधिक भर पडली आहे. स्वयंघोषित बुद्धिमान लोकांचा पक्ष सत्तेवर आल्यावर यात सुधारणा होईल असे वाटले होते. पण उलटेच चित्र दिसते. ज्यांच्या शैक्षणिक पदव्यांबद्दल शंका आहे असे लोक केंद्रात आणि राज्यात महत्त्वाच्या पदांवर नेमले आहेत. कुडमुडय़ा अर्थतज्ज्ञावर अवलंबून आर्थिक निर्णय घेतले जात आहेत. मग रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमणियन, अरविंद पनगढिया असे नामवंत अर्थतज्ज्ञ आपापली पदे सोडून परदेशातील विद्यापीठांत शिकवणे पसंत करतात. परदेशात जे तरुण गेले ते अत्यंत बुद्धिमान आहेत. त्यांचा बुद्धय़ांक पाहता त्यांनी जर मनात आणले असते तर नागरी सेवा परीक्षा सहजी उत्तीर्ण झाले असते. पण सनदी अधिकारी होऊन काय करायचे, तर हुजरेगिरी करायची किंवा तुकाराम मुंढे, श्रीकर परदेशी यांच्यासारख्या बदल्या करून घ्यायच्या. कोणी तरी अर्धशिक्षित मंत्र्यांसमोर झुकायचे आणि मुस्कटदाबी करून घ्यायची. हे ज्यांना मान्य नसेल ते आपल्या बुद्धीच्या जोरावर परदेशात जातात. बनगरवाडीमधील माणसे पोटाच्या प्रश्नासाठी ‘जगण्यासाठी गाव सोडत’, आपल्या देशातील बुद्धिवंत ‘ताठ मानेने’ जगण्यासाठी देश सोडत आहेत. - अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा शंका आहे, मग स्थगिती का नाही? ‘आर्थिक आरक्षणाला तूर्त स्थगिती नाही!’ ही बातमी (२६ जाने.) वाचून आश्चर्य वाटले. सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना १०% आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देणे; पण या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवणे यातली विसंगती ठळकपणे जाणवली. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवते तेव्हा न्यायालयालासुद्धा त्याबद्दल शंका आहे हे स्पष्ट आहे. मग अशी शंका असताना या वादग्रस्त निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास काय अडचण होती? हे १०% आरक्षण देताना न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादाही ओलांडण्यात आली आणि फक्त आर्थिक निकषांवर कोणतेही आरक्षण देता कामा नये हे घटनेत नमूद केलेले तत्त्व न्यायालयाने परत अधोरेखित केलेले असतानाही तोडण्यात आले. त्यामुळे या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देणे आवश्यक होते. समजा, काही काळानंतर हे आरक्षण घटनात्मक दृष्टीने अवैध ठरविण्यात आले तर दरम्यानच्या काळात या निर्णयाच्या आधारावर देण्यात आलेले शैक्षणिक प्रवेश, नोकऱ्या नंतर अवैध ठरतील का? दुर्दैवाने असे झाल्यास सर्व संबंधितांच्या होणाऱ्या मानसिक आणि आर्थिक नुकसानीस कोण जबाबदार असेल? - मुकुंद परदेशी, धुळे
