मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी करताना शासनासमोर दुसरा पर्यायसुद्धा ठेवला होता. तो म्हणजे जातीनिहाय सर्वच प्रकारची आरक्षणे काढावीत आणि आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे. खरेतर हा दुसरा पर्याय जनहितकारी असून ‘आरक्षण’ या सुविधेला खऱ्या अर्थाने अर्थ प्राप्त करून देणारा आहे. घटनाकारांनी अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांना आरक्षण देण्यामागील उद्देश केव्हाच साध्य झाला आहे. आज आरक्षणाची गरज आहे ती प्रतिकूल परिस्थितीत स्वत:ला सिद्ध करू पाहणाऱ्या वर्गाला. ज्यांच्याकडे केवळ आर्थिक बळ नसल्यामुळे त्यांना शिक्षण-नोकरीसह सर्वच ठिकाणी उपेक्षित जीवन जगावे लागत आहे. आज मराठा समाज प्रक्षुब्ध झाला म्हणून मराठय़ांना आरक्षण मिळेलही; यातून समस्या सुटली असे म्हणता येणार नाही. कारण उद्या आणखी एखादा समाज आरक्षणाची मागणी घेऊन मोर्चे काढेल, आंदोलने करेल आणि समाजाला वेठीस धरेल. हे चक्र न थांबणारे आहे. समाजस्वास्थ्य उत्तम राखण्यासाठी मराठा समाजाने दिलेल्या दुसऱ्या पर्यायाचाच सरकारने विचार करावा. - नरेश घरत, चेंबूर (मुंबई) आर्थिक निकषावर आरक्षण मागणे घटनाविरोधी! उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी जाती आधारित आरक्षण असू नये तर ते आर्थिक निकषावर असावे, या शिवसेना पक्षाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला (लोकसत्ता, २५ जुल). परंतु भारताच्या संविधान सभेत आर्थिक निकषावर आरक्षण हवे या मुद्दय़ावर दीर्घ चर्चा झाली. त्यावेळी प्रथम विरोध तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी केला, कारण आरक्षण म्हणजे दारिद्रय़निर्मूलन अथवा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही असे ते म्हणाले. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधी असल्याचे सांगितले आहे. कारण आरक्षण म्हणजे भारताच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टीने मागास घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून सामाजिक न्याय, समता प्रस्थापित करण्यासाठी दिलेली एक संधी आहे. परंतु आरक्षण हे कायमस्वरूपी नाहीये. - नीलेश शेळके, हिवरे (ता. कोरेगाव, जि. सातारा) [मराठा आरक्षणाची मागणी व त्यासाठी सुरू असलेले आंदोलन याविषयी ‘लोकसत्ता’ने दिलेल्या बातम्या व संपादकीय लेखांवरील पत्रांपैकी निवडक पत्रे शुक्रवारच्या अंकात] प्रगतिशीलतेतून मानवता हरवते आहे..! प्रचंड प्रमाणात वाढत चाललेली भौतिक प्रगती ही माणसाला दानवतेकडे नेण्यास कारणीभूत ठरते, हे माझे मत ‘तेजातुनी तिमिराकडे’ हा अग्रलेख वाचून (२५ जुल) आणखी दृढ झाले. एक विकसित राष्ट्र म्हणून अल्पावधीतच उदयास येताना सांप्रदायिक व वांशिक कट्टरतेचा त्याग न केल्यास क्षुद्र संकुचितता निर्माण होऊ लागते. इस्रायल आणि जर्मनी या देशात वाढत असलेली धार्मिक असहिष्णुतेची विषवल्ली ही अराजकतेला आमंत्रित करणारी आहे. वैश्विक पातळीवर सकल मानव एकसारखाच; मग मानवनिर्मित मत-पंथ (धर्म) व जातिभेदाची संकुचितता विकसित राष्ट्रे म्हणून मोठेपणाचा टेंभा मिरवणाऱ्या देशांना कितपत शोभणाऱ्या आहेत? मानवता व मानवीय मूल्यांपासून घेतली जाणारी फारकत ही निश्चितच धोकादायक आहे. अग्रलेखातून दोन्ही देशांच्या अराजक व हिंसक वाटचालीविषयीचे केले गेलेले विश्लेषण हे अत्यंत समर्पक व मार्मिक स्वरूपाचे आहे. - डॉ. नयनकुमार आचार्य, परळी-वैजनाथ प्रचलित धर्माचा स्वीकार ‘संकुचित’ कसा? ‘तेजातुनी तिमिराकडे’ हा अग्रलेख (२५ जुलै) वाचला. एखाद्या राष्ट्राने तेथील प्रचलित धर्माचा स्वीकार करून तो राष्ट्रीय धर्म म्हणून स्वीकारल्यास ते राष्ट्र संकुचित वृत्तीचे होत नाही. युरोपमधील जवळजवळ सर्वच देश ख्रिस्ती धर्म हा राष्ट्रीय धर्म मानतात. ऑस्ट्रेलिया, रशिया या देशांनी तेथील मुस्लिमांना उघडपणे त्यांचा राष्ट्रीय धर्म ख्रिश्चन असल्याचे व इतर धर्मीयांना समानतेची वागणूक मिळेल व त्यांचा धर्म पाळण्याची त्यांना मोकळीक असली तरी देशाचे कायदे त्यांच्या धर्माप्रमाणे बदलले जाणार नाहीत याची जाणीव करून दिली आहे. मध्य पूर्वेतली अरब राष्ट्रे, मलेशिया, इंडोनेशिया वगरे राष्ट्रे मुस्लीमधर्मीय असली तरी आज अनेक हिंदू तेथे समाधानाने व सुरक्षित जीवन जगत आहेत. याउलट आपण निधर्मी राष्ट्र असूनही सतत धर्मवाद व जातीयवादाच्या राजकीय चक्रात इतके अडकलो आहोत की आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देश सर्वागाने मागे पडत आहे याचा विचार करायलासुद्धा कोणाला वेळ नाही. इस्रायल हा अत्यंत प्रगत देश आहे. त्यांची देशनिष्ठा व धर्मनिष्ठा वाखाणण्यासारखी आहे. परंतु ते अंधश्रद्धाळू नक्कीच नाहीत. -सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे) ..तर मंत्री जबाबदारी घेतील का? ‘औषधातील नामसाधम्र्याने मृत्यू झाल्यास जबाबदारी कुणाची?’ हे वृत्त (२५ जुल) अस्वस्थ करणारे आहे. एखादा औषधविक्रेता फार्मासिस्टच्या अनुपस्थितीत रुग्णाला चुकीचे औषध देतो. त्यामुळे त्या रुग्णाचा पुढे मृत्यू होतो. अन्न व औषध प्रशासन या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन त्या औषधविक्रेत्याचा परवाना रद्द करते. तो औषधविक्रेता या खात्याचे मंत्री असलेल्या गिरीश बापट यांच्याकडे या कारवाईविरोधात दाद मागतो.. आणि मंत्रिमहोदय त्याच्यावरील कारवाईला लगेच स्थगिती देतात! हा प्रकार भीषण आहे. नियम, कायदे पायदळी तुडवून रुग्णांच्या जिवाशी खेळणाऱ्यांना संरक्षण देणे हे मंत्र्यांचे काम आहे काय? उद्या या औषधविक्रेत्याकडून आणखी असे प्रकार घडले तर त्यामुळे बळी जाणाऱ्यांची जबाबदारी मंत्रिमहोदय घेणार आहेत काय? ‘ट्रेडमार्कद्वारे नोंदणीकृत नसलेली अनेक औषधे बाजारात आहेत आणि या औषधांवर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वातच नाही,’ हे या बातमीतील वास्तव तर आणखीच भयानक आहे. महासत्तेकडे जाणाऱ्या देशाचे प्रशासन आणि राज्यकत्रे असे असतात काय..? - रवींद्र पोखरकर, ठाणे ‘सिंहा’च्या गर्जना नेहमीच पोकळ! नागपूर मेट्रोचे डबे नागपुरातच तयार होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अशी ‘मेक इन इंडिया’ सिंहगर्जना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती; परंतु आता स्वदेशीचा कायम पुरस्कार करणारे आपले दमदार सरकार माहिती देते आहे की, नागपूर मेट्रोचे डबे चीनमध्येच तयार होऊन येणार आहेत. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये चिनी कंपनीशी नागपूर येथेच मेट्रोचे डबे बनविण्याचा करार झाला होता. त्या कराराच्या अनुषंगाने त्यातील अटी चीन कंपनीने पाळावयास हव्या होत्या. मग आपला ‘मेक इन इंडियाचा सिंह’ मागे का हटला? केवळ प्रसिद्धी आणि घोषणा करून लोकांचे लक्ष वेधायचे आणि जनतेची स्मरणशक्ती क्षीणच असते हा समज राज्य सरकारने करून घेतलेला आहे, असेच वाटते. तेव्हा या राज्य सरकारबद्दल अशीच धारणा होत चालली आहे की, ‘जो गरजते हैं वो बारिश में भी बरसते नहीं है’ - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) नवोन्मेषी प्रवृत्ती जैववैभवाला धोक्याची! ‘पुरुषार्थ (जीवनोद्देश) विश्लेषण’ हा ‘विरोध-विकास-वाद’ या सदरातील २५ जुलचा लेख वाचला. निर्मितीच्या आवडीने आवडीची निर्मिती होते, असे त्यातील एक प्रतिपादन आहे. लेखामधील ‘इंटरेस्ट इन इंटरेस्टगनेस’ हा शब्दप्रयोग, तसेच या प्रवृत्तीतून कलावैभव वाढते हे निरीक्षण, दोन्ही पटते. पण मानवाच्या या नवोन्मेषी प्रवृत्तीमुळे निसर्गाने निर्माण केलेले कलावैभव कमी होते. ‘अन्न जेथे आहे तेथेच खा आणि शांत राहा’ यापेक्षा जास्त केलेले कोणतेही श्रम जैववैभव कमी करतात. आज जैवविविधता जोपासणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. पुरुषार्थाच्या धडपडीत जैववैभव बाधित होत असेल तर कलावैभवाला मर्यादा घालणे आवश्यक आहे. ‘विद्या पुरुषार्था’ने म्हणजे शिक्षणाने कलावैभव वाढते. शिक्षणाला मर्यादा नाही आणि कलावैभवालाही मर्यादा नाही. कलावैभव ही नशा आहे. कलावैभवाची नशा जैववैभवाला मारक आहे. - मधुकर वालचाळे, खारघर (नवी मुंबई) स्वपक्षीयांना दूर ठेवण्याचे कारण काय? लोकसभेतील अविश्वासाच्या ठरावाला विरोध करणाऱ्या भाजप खासदारांनी चर्चेचा दर्जा उंचावला नाही. ठराव मांडणाऱ्या तेलुगू देसमच्या पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या तरुण खासदारांनीही तुलनेने प्रभावी मुद्दे मांडले. अनुभवी आणि समतोल विचार असलेले, माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज्य आणि नितीन गडकरी यांना बोलण्याची संधी दिली असती तर अधिक चांगले मुद्दे भाजपकडून मांडले गेले असते. या नेत्यांनी लोकसभेत बाजू मांडली असती तर त्यांचा प्रभाव लोकमानसात वाढला असता. याची भीती, असूया मोदी-शहा यांना वाटली असावी. स्वत:च्या जातिवर्गाचा उल्लेख लोकसभेसारख्या सर्वोच्च संस्थेत या आधीच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने गेल्या सत्तर वर्षांत केला नाही. वायुसेनेसाठी फ्रान्सकडून घ्यावयाच्या राफेल विमानांत घोटाळा झाल्याचा राहुल गांधींनी आरोप करून, मोदी त्यांच्या नजरेला नजर देऊ शकणार नाहीत, असे आव्हान दिले; त्यास उत्तर म्हणून मोदींनी ते खालच्या जातीतील असल्याने उच्च वर्णाचे गांधी कुटुंब त्याच पंतप्रधानपदावर असताना सहन करू शकत नाही, असा प्रतिवाद केला. कारण राफेलबाबत लोकांना समजेल असा खुलासा मोदींकडे नाही. संरक्षण खरेदीचे करार गुप्त ठेवायचे असतात. त्यापुढे जाऊन राहुल गांधींना बालिश ठरवून टाकले. राफेलबाबतचा संशय वाढला. राफेल विमानांच्या किमतीची माहिती आधी प्रसिद्धीमाध्यमांत येत होती. उच्च जातीच्या अहंकाराचा राहुल गांधीवर आरोप करून, अडवाणी, जोशी, स्वराज आणि गडकरी यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. - जयप्रकाश नारकर, पाचल, ता. राजापूर (रत्नागिरी)
