केंद्रीय अर्थसंकल्पाने पाच लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर करसवत देऊ केल्याने मध्यमवर्ग खूष झाला आहे, परंतु दोन हेक्टपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकरीवर्गाला ६,००० रुपये दरवर्षी देण्याचे सांगण्यात आले ते काही फायद्याचे होणार नाही असे वाटते. तसेच देशात जी बेरोजगारी वाढली आहे त्यावर सरकारने कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया नाही दिलेली. यामुळे शेतकरी युवावर्गाला निराश व्हावे लागेल. - शीतल धाडेकर, औरंगाबाद आतून पोखरलेल्या शेतकरीवर्गाला एवढेही पुरे.. ‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘फायदा किती होणार?’ (४ फेब्रु.) या लेखात महेश सरलष्कर यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधारे अनेक घटकांवर चर्चा केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना देऊ केलेली सहा हजार रु. मदत तुटपुंजी आहे यात शंकाच नाही; पण येथे एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, ती म्हणजे काहीही नसल्यापेक्षा कुठून तरी सुरुवात झाली याचा आनंद आहे आणि एका सामान्य शेतकऱ्यासाठी वेळप्रसंगी ६,००० रुपये हीदेखील एक मोठी रक्कम होऊन जाते. मी स्वत: एक सुशिक्षित शेतकरी आहे त्यामुळे याची जाणीव आहे. मात्र, ही रक्कम मिळवताना शेतकऱ्यांचा ‘कर्जमाफी’प्रमाणे छळ होता कामा नये. या लेखात सवर्णाना देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणामुळे होणाऱ्या फायद्याचा व त्यामुळे ओढवू शकणाऱ्या मागासवर्गीयांच्या नाराजीचा उल्लेख आहे. त्याबाबत विचार केल्यास काही संदिग्ध बाबी समोर येतात. एकीकडे या आरक्षणासाठी कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रु. व दुसरीकडे पाच एकर शेती, हे परिस्थितीशी विसंगत आहे. म्हणजे वर्षांला लाखो कमावणारा गरीब व एखाद्याकडे सहा-सात एकर जमीन आहे तर तो आरक्षणासाठी अपात्र? महाराष्ट्रात तर कोरडवाहू शेतीची आजची अवस्था फार वाईट झालेली आहे. पाचच काय, १५ एकरांमध्येदेखील एवढे उत्पन्न अशक्यप्राय आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल की नाही यात शंकाच आहे. तरीदेखील, सवर्णाना दिलेल्या या आरक्षणाने दलितांनी नाराजी बाळगायला नको; कारण वरवर सधन दिसत असलेला हा वर्ग आतून पार पोखरून गेला आहे. - गणेश जुये-पाटील, बदनापूर (जि. जालना) देवस्थान मंडळाने आधी विरोध केलाच कशाला? ‘त्रावणकोर देवस्थान मंडळाला उपरती - शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचे समर्थन’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ फेब्रु.) वाचून समस्त स्त्रीवर्गाच्या मनाला समाधान आणि आनंद वाटत असेल. मग जेव्हा सुरुवातीला न्यायालयाने १० वर्षांपासून सर्व स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश दिला जावा, असे ठणकावून सांगितले होते, तेव्हा देवस्थान मंडळींचे घोडे नक्की कोठे पेंड खात होते? मग या खेपेस देवस्थानाला असा कोणता साक्षात्कार झाला, की त्यांनी न्यायालयासमोर लोटांगण घालावे, याचे नवल वाटते. त्या वेळी मात्र कनक आणि िबदू या दोन केरळी महिलांनी, मंदिरप्रवेशाच्या बाबतीत होणारी स्त्रियांची घुसमट पाहून, ती मोडून काढण्यासाठी धडाडीने मंदिरप्रवेश केला होता. त्याबद्दल सर्व लोकांनी त्यांचे कौतुक केले होते; पण काही (अति)शहाण्या अथवा (अति)विद्वान लोकांनी त्यांच्या या कृतीला विरोध करून मोच्रे काढले होते. केरळच्या काही शहरांत तर हिंसक बंद पुकारण्यात आला होता. त्यांच्या या कृत्याची कीव करावीशी वाटते. देवस्थानाने तर त्या महिला तिथून गेल्यावर, गाभारा धुऊन ‘शुद्धीकरण’ केले होते. इतकी स्त्रियांना अस्पृश्य वागणूक देण्यापर्यंत त्यांची मजल जावी, याचा संताप येतो. मासिक पाळी हा स्त्री शरीराचा धर्म आहे. यात त्यांची चूक काहीच नाही; पण म्हणून या कारणास्तव त्यांना मंदिरात प्रवेश न देणे, हे मूर्खपणाचे लक्षण नव्हे काय? देवस्थानाचे काही नियम आहेत व ते सर्व लोकांनीही पाळलेच पाहिजेत, हे जरी खरे असले तरी ‘स्त्रियांना शबरीमला या मंदिरात प्रवेश देऊ नये,’ असे कोणत्या पुस्तकात लिहिले आहे काय? किंवा त्या देवाने कोणाच्या तरी स्वप्नात येऊन त्याबाबत सांगितले आहे काय? मग या प्रश्नावर निर्थक वाद घालण्यात काहीच अर्थ नव्हता आणि नाही. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) गरीब तरुणांच्या आंदोलनाकडे लक्ष कुणाचे? शिक्षक भरतीच्या मागणीसाठी पुण्यात सुरू झालेल्या बेमुदत उपोषणाची ‘लोकसत्ता’ने आजवर दखलही घेतली नाही हे मनाला चटका लावून गेले, यासाठी हा पत्रप्रपंच. दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ पासून २४,००० शिक्षकांच्या भरतीसाठी राज्य शिक्षण आयुक्तांच्या पुणे येथील कार्यालयासमोर पात्र अभियोग्यताधारक व भावी शिक्षकांचे दिवसरात्र बेमुदत उपोषण चालू आहे. उपोषणाला चार दिवस उलटले, परंतु एरवीही या गोरगरीब अभियोग्यता पात्र विद्यार्थ्यांना जवळ पसे नसल्यामुळे अक्षरश: केळी खाऊन आपला दिवस काढावा लागत आहे. त्यातील काही आंदोलकांची प्रकृती बिघडली आहे. आंदोलनात उतरलेले तरुण अभियोग्यताधारक अक्षरश: रस्त्यावर, रात्री असह्य अशा कडाक्याच्या थंडीत झोपत आहेत, त्यांना मायबाप सरकारने वाऱ्यावर तर सोडलेच आहे. या बेरोजगार तरुणांचा किती दिवस अंत पाहणार? ज्या दिवशी याचा उद्रेक होईल त्या दिवशी या गेंडय़ाची कातडी पांघरलेल्या व्यवस्थेला पश्चात्ताप करण्याची वेळ आलेली असेल. - धर्मा जायभाये, पुसद (जि. यवतमाळ) ही मदत आहे की शेतकऱ्यांची चेष्टा? ‘दरमहा ५०० हा शेतकऱ्यांना दिलासाच!’ हे पत्र (‘लोकमानस’ ४ फेब्रु.) वाचले. त्याचा प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या महसूल विभागाच्या वतीने जो ‘शिक्षण कर’ वसूल केला जातो तो अंदाजे २०० ते २५० रुपये प्रति पाच हेक्टर तसेच ‘रोजगार हमी अधिभार’ वेगवेगळ्या पिकांनुसार २५ ते ५० रुपये आणि ‘सशस्त्र सेना निधी’ प्रत्येकी ५० रुपये आहे. सध्याच्या जलसंपदा विभागाची नदी-कालव्यांची पाणीपट्टी शेकडो रुपये आहे. असे असताना केंद्र सरकारने दोन हेक्टरच्या आत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६००० रुपये म्हणजेच महिन्याला ५०० रुपये म्हणजेच दिवसाला १६.४३ रुपये देण्याचा तथाकथित ‘विपक्ष को जोर का झटका/ किसान को बडी राहत’ असा निर्णय दिला त्याला काहीही अर्थ नाही.. उलट ती शेतकऱ्यांची फसवणूकच आहे. शेताच्या बांधावरची वस्तुस्थिती पाहायला गेलो तर या प्रतिमहिना पाचशे रुपयांचा शेतकऱ्यांना काहीही विशेष ‘दिलासा’ मिळणार नाही, याला कारणे अनेक आहेत. सध्या खतांच्या बाबतीत युरिया २९५ रु. / प्रति ५० किलोची बॅग, तर ‘१८:४६:००’ या उर्वरकाची ५० किलो बॅग १४०० रुपयांना बाजारात मिळते. बियाणांच्या बाबतीत विचार करायला गेल्यास, एक एकर मका लावायचे ठरवल्यास बियाणांची एक पिशवी १००० ते १५०० रुपयांना मिळते. मग आता सांगा अर्थसंकल्पात मांडलेली रक्कम ‘पुरेशी’ कशी? पाच एकरांचा (म्हणजे सुमारे दोन हेक्टरांचा) फक्त शिक्षण कर, रोजगार हमी कर आणि बियाणांचा खर्च तरी निघतो का यातून? मग खतांच्या खर्चाचा आणि भरघोस उत्पन्नाचा तर विषयच वेगळा. उलट खतांच्या, बियाणांच्या, कीटकनाशकांच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न अपेक्षित होते. शेतीला कमी व्याजाने कर्जपुरवठा आणि अस्तित्वात असलेली पीककर्जमाफी किंवा व्याजमाफी अपेक्षित होती. तसेच बाजार समिती आणि पणन यासंदर्भात काही ठोस निर्णय आणि मदत अपेक्षित होती. परंतु यातील काहीही हाती आलेले नाही. त्यामुळे ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट’ करण्याच्या मोठमोठय़ा घोषणा करत आलेल्या विद्यमान सरकारने शेवटच्या असांविधानिक ‘अंतरिम’ अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या पदरात ‘कपाळमोक्ष’च टाकला आहे. अर्थसंकल्पाचा हा सर्वागीण अभ्यास करता विचार डोक्यात येतो की, ‘ही मदत आहे की शेतकऱ्यांची चेष्टा?’ - अ‍ॅड्. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) तुटीचा भार यंदा कमी होऊ शकेल! यंदाच्या (आर्थिक वर्ष २०१९-२०) अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे चालू खात्यावरची तूट राखताना सरकारला जड जाणार आहे. सरकारने येत्या वर्षांसाठी ३.४ टक्के हे आर्थिक तुटीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी नव्वद हजार कोटींची निर्गुतवणूक सरकार करणार आहे. तोटय़ात चालणारे सरकारी उपक्रम विक्रीला काढल्यास हा भार कमी होईल. अर्थसंकल्पाचे दुसरे वैशिष्टय़ म्हणजे नोकरदारांसाठी पाच लाखांची घसघशीत आयकर मर्यादा! सध्या पेट्रोलचे दर उतरलेले आहेत. डॉलर तुलनेने घसरला आहे. गंमत म्हणजे सप्टेंबरमध्ये पेट्रोलचे दर वाढल्यावर मोदी सरकारला धारेवर धरणारे लोक आता बदललेल्या परिस्थितीत सरकारचे अभिनंदन करतील काय? -गिरीश भागवत, दादर (मुंबई) ‘हंगामी अर्थसंकल्प’ वैध की अवैध? केंद्रातील हंगामी अर्थमंत्र्यांनी ‘हंगामी अर्थसंकल्प’ सादर केला; परंतु अर्थमंत्री हंगामी असले तरी त्यांना हंगामी अर्थसंकल्प सादर करता येतो का, हा कळीचा मुद्दा आहे. माझ्या आकलनाप्रमाणे तरी ‘हंगामी अर्थसंकल्प’ ही संकल्पनाच राज्यघटनेत नाही. अर्थसंकल्प एक तर पूर्ण असायला हवा किंवा लेखानुदान तरी असायला हवे. तसेही तर्कशास्त्रानुसार पाच वर्षांसाठी निवडलेले सरकार सहा अर्थसंकल्प कसे काय सादर करू शकते, असा प्रश्न पडतो. सबब या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घ्यायला हवी असे वाटते. - संजय चिटणीस, मुंबई अंदाजांची आणि आकडय़ांची विश्वासार्हता दिसली, तर रोखे- बाजारही वाढेल.. यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प उपभोग्य खर्चाला प्रोत्साहन देणारा जरूर आहे, पण त्याच बरोबर तो ‘क्राऊडिंग आऊट’ (खासगी गुंतवणुकीपेक्षा सरकारी गुंतवणूकच अधिक असणे) ठरणाराही आहे. तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाबाबतच्या (जीडीपी) वाढत्या संशयामुळे कररूपाने मिळणाऱ्या महसुलाचा अंदाज प्रत्यक्षाहून अधिक (ओव्हरएस्टिमेटेड) आणि वित्तीय तुटीचा अंदाज मात्र हात राखून (अंडरएस्टिमेटेड) आहे, असे काही तज्ज्ञांना वाटते. (गेल्या वर्षी कररूपी महसूल हा जीडीपीच्या ७.९ टक्के होता, तर तो या अर्थसंकल्पात ८.१ टक्के गृहीत धरला आहे. म्हणजे महसूल-अंदाज सढळ आणि जीडीपीचा अंदाजही अधिक, तरीही वित्तीय तूट ०.१ टक्का जास्त होत आहे हे विशेष. यावरील ‘तूच घडविसी, तूच फोडिसी..’ (२ फेब्रु.) या अग्रलेखातले भाष्यही योग्य आहे. जीडीपीच्या आकडय़ावर जर संशय असेल तर त्याच्याशी निगडित असलेल्या सगळ्याच आकडय़ांवर संशय निर्माण होतो. कारण, सरकारी कर्ज हे जीडीपीच्या पटीत मोजले जाते. सरकारी रोखे हे जीडीपीनुसार बाजारात आणले जातात. त्यामुळे तेही ‘ओव्हरएस्टिमेट’ होण्याची शक्यता निर्माण होते. आधीच काहीसा बंदिस्त असलेल्या रोखे बाजाराला पूर्णत: खुला करण्यासाठी हे सारे आकडे बाजाराला अधिक विश्वासार्ह वाटतील, असे असावयास हवेत. शिवाय ‘वन रँक वन पेन्शन’ वा ‘आयुष्मान भारत’ यांसारख्या आधी केलेल्या घोषणांसाठी आजच्या घडीचा नेमका खर्च (नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू) किती याची माहिती सध्या तरी उपलब्ध नाही. - सुधीर कुळये, मुंबई गंभीर दखल हवी! ‘युवा स्पंदने’मधील दिगंबर शिंदे यांचा ‘लग्नाच्या बाजारात’ हा लेख (७ फेब्रु.) वाचनात आला. समाजात सध्या बोकाळत चाललेल्या अनेक अपप्रवृत्तींचा थोडक्यात जो ऊहापोह या लेखात केला आहे तो भावी वधु-वरांसाठी तसेच वर-वधुपित्यांसाठी मार्गदर्शक आहे. त्याची गंभीर दखल सर्वानी घेतल्यास, अनेक घोटाळ्यांना वेळीच आळा तर घातला जाईलच; पण विनाकारण उद्ध्वस्त होत चाललेल्या समाजरचनेचा गाडा योग्य मार्गावर चालत राहण्यास मदत होईल. -श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व ..म्हणून मुलगे ‘बिचारे’ की काय? दिगंबर शिंदे लिखित, ‘युवा स्पंदने’ या सदरातील ‘लग्नाच्या बाजारात’ (७ फेब्रु.) हा लेख वाचला. हा लेख एककल्ली वाटला. हल्लीच्या काळात मुलगे अगदी बिचारे आहेत असे चित्र लेखकाने उभे केले. खोटे लग्न लावून पसार होणाऱ्या मुलींची जितकी उदाहरणे आहेत, त्यापेक्षा कितीतरी पट विवाहित असल्याची बाब लपवून दुसरे लग्न करणारे कैकजण आढळतील. आपलीच बायको आणि मुलगा हे आपले ‘बहीण आणि भाचा’ असल्याचा बनाव करून लग्नाआधीच वधुपक्षाकडून पसे उकळून फरार होणारे कितीतरी आहेत. मागील महिन्यात एका प्रथितयश वधु-वर सूचक संकेतस्थळामार्फत (मॅट्रिमोनी वेबसाइट) आठ बायकांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीला आले. पकडलेला आरोपी चक्क हसत होता, त्याला त्याच्या कृत्याचे अजिबात दुख नव्हते. लेखात उल्लेखल्याप्रमाणे, तात्पुरती नोकरी मिळवून वधूचा होकार मिळवणे हा मुलांचा बिचारेपणा नसून फसवेगिरी करण्याची वृत्ती आहे. अशाच प्रकारे ‘आमचा मुलगा आधी व्यसन करीत होता, मात्र त्याने काही महिन्यांपासून व्यसन सोडले,’ अशी थाप मारून मुलीचा होकार मिळवणे आणि लग्नानंतर मुलगा पुन्हा व्यसनाच्या नादी लागणे हीसुद्धा फसवणूकच. जर खरोखरीच मुलगे इतके बिचारे असते, तर विवाहित महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे का बरे वाढले असते, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा ‘हाऊस हजबंड’ होणे स्वीकारण्याची मानसिकता घडवली जाणे आवश्यक ! ‘लग्नाच्या बाजारात..’ हा ‘युवा स्पंदने’ या सदरातला दिगंबर शिंदे यांचा लेख (७ फेब्रुवारी) एका महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नाची मांडणी करणारा आहे. आíथक परिस्थिती संपन्न असूनही नोकरी नसल्याने लग्न होत नसलेल्या मुलग्यांची व्यथा काळजी करायला लावणारी आहे. यामागच्या सामाजिक कारणांचा शोध घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करायला हवी. आपल्या लग्नसंस्थेचा पहिला दोष म्हणजे जातीमध्येच लग्न करणे. सजातीय विवाहांऐवजी आंतरजातीय विवाह हा त्यावरचा पहिला उपाय. त्यानंतर समाजाने पुरुष आणि स्त्री यांच्याकडून ज्या परंपरागत अपेक्षा नि जबाबदाऱ्या इच्छिलेल्या आहेत त्यांचा त्याग करण्याची गरज आहे. म्हणजे लग्नाच्या बाजारात नवरा मुलगा अमुक एका परिस्थितीने युक्त असावा, ही धारणा. तो वय, उत्पन्न, शिक्षण, संपत्ती अशा बऱ्याच बाबतींत मुलीपेक्षा सरस असावा अशी अपेक्षा असते. म्हणजेच त्याने मुलीपेक्षा प्रत्येक बाबतीत श्रेष्ठ, वरचढ असावे कारण तो पुरुष आहे, ही मानसिकता काम करते. अलीकडच्या काळात आíथक परिस्थिती जरी भक्कम असली तरी तो ‘नोकरी करणारा असावा’ ही मागणी प्रबळ झाली असल्याचे लेखात दिलेल्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. शेती या व्यवसायाला जी अवकळा शासन आणि समाज यांनी दुर्लक्ष केल्याने आली आहे, त्याची परिणती ‘शेतकरी नवरा नको ग बाई..’ यात झाली आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आपल्या भारतीय समाजरचनेत सरसकट सर्व जातींकडे शेती नाही. शेती हे उपजीविकेचे साधन काही विशिष्ट समाजघटकांकडेच असते. पण प्रत्यक्ष शेती करत नसलेले बरेच समाजघटक शेतीवर अवलंबून होते, त्यांनाही शेतीच्या दुरवस्थेची झळ पोहोचली आहे. ‘मुली गावगाडय़ात राहण्यास नाखूश’ असल्याचे लेखात म्हटले आहे. पण याचा दोष मुलींना देत येणार नाही. आपल्या गाव/खेडय़ांत अजूनही सरंजामी प्रथा, परंपरा, रूढी, शोषण, विषमता, समान संधीचा अभाव, कुळ-खानदानाचा फुकाचा अभिमान यासारखे तमाम नकारात्मक घटक मौजूद आहेत. परिणामी शिक्षणाने आत्मभान आलेल्या नवयुवतींना खेडय़ात राहायला कसे आवडेल? गेल्या काही दशकांत खेडय़ातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जे प्रयत्न झाले ते फारच तोकडे ठरले आहेत हेच यातून दिसते. एकीकडे शहरांत द्रुतगतीने होणारे बदल नि दुसरीकडे खेडय़ांतील बदलांची कासवगती यांमुळे एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. म्हणून खेडय़ात राहणाऱ्या मुलींनाही सासर शहरात हवे असते. लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे घरात पोटाला ददात नाही, पण लंगिक भूक भागविण्यासाठी समाजाने केलेली विवाहव्यवस्थाच पूर्ण होऊ शकत नसल्याने तरुणांचा विलक्षण कोंडमारा होऊन नराश्य येत आहे, हे मात्र पटणारे नाही. पुरुषसत्ताक भारतीय समाजरचनेत पुरुषांचा लैंगिक कोंडमारा होत असेल असे वाटत नाही. आणि होत असेल तरी हे प्रमाण नगण्य असावे. घरातल्या छोटय़ा पडद्यावर दिसणारे छानछोकी जीवन वास्तवात असू शकत नाही याची जाणीव आई-बाप मुलींना करून देत नाहीत, असे लेखक म्हणतात. त्यांच्या या म्हणण्यातून मुली आणि त्यांचा पालकांना दोष दिला आहे, तो चुकीचा आहे. अलीकडे मुली अनेक क्षेत्रांत नेत्रदीपक कामगिरी करत आहेत. यात ग्रामीण भागातल्या मुलीदेखील शहरी मुलींच्या तोडीचे यश प्राप्त करताहेत. याचे कारण म्हणजे वर्षांनुवष्रे अबला म्हणून हिणवल्या गेलेली स्त्रिया, मुली आता पूर्ण ताकदीनिशी झोकून देत आपला ठसा उमटवत आहेत. याचा पुरुषांच्या मानसिकतेवर आणि रोजगार संधी कमी होण्यावर परिणाम होत आहे. सामाजिक समानतेच्या दृष्टीने ही स्वागतार्ह परिस्थिती म्हटली पाहिजे. याचे पुढले पाऊल म्हणजे, आता तरुणांनी ‘हाऊस हजबंड’ होण्याचा पर्याय स्वीकारणे. यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मुली आणि मुलगे दोघांच्या पालकांचे प्रबोधन करण्याचे उपक्रम हाती घेतले पाहिजेत. मुलग्यांनाही अपत्यसंगोपन, स्वयंपाक यांचा अनुभव देण्याची गरज आहे. असे झाले तर लग्नाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होऊन कुटुंबाचे लोकशाहीकरण होण्याच्या दिशेने पावले पडतील. - प्रा. प्रवीण घोडेस्वार , नाशिक
