सरकारने महाभरतीची घोषणा केली आहे, त्यामागची चाल जर कळली, तर हेही कळेल की सरकारने लाखो विद्यार्थ्यांची कशा प्रकारे मागील तब्बल तीन वर्षे दिशाभूल केली. आगामी २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तीन वर्षे भरती बंद करावी आणि ऐन निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आपण त्याच जागा एकत्र काढून ‘महाभरती’ असे छान शीर्षक देऊन नोकर भरती प्रक्रिया सुरू करावी, हे राजकीय हिशेब सत्ताधाऱ्यांनी केले, हे सत्ताधारी पक्षाच्या ‘आम्ही अमुक अमुक नोकऱ्या दिल्या’ अशा प्रकारच्या जाहिरातींतून उघड होईलच. पण त्यामुळे बेरोजगारीची जी स्तिथी निर्माण झाली त्याला सर्वस्वी हे शासन जबाबदार आहे. तब्बल तीन वर्षे भरती नसल्यामुळे आता स्पर्धाही नक्कीच जीवघेणी असेल, हेही उमेदवारांनी लक्षात ठेवावे. भरती करा, ही मागणी तर गेल्या वर्षीही होती. मागील वर्षी जर भरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर खूप मोठा भार निर्माण होणार होता; तर मग आताच एवढय़ा जागा का भरत आहे हे सरकार? आतासुद्धा सरकारी तिजोरीवर ताण पडणार नाही का? की, तीन वर्षे भरती बंदी केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत काही मोठे बदल झाले आहेत? - शशांक कुलकर्णी, जालना आर्थिक निकष ठरवणार कसा? ‘आरक्षण आर्थिक निकषावर द्या’ अशी एक मागणी सध्या केली जाते आहे. पण उत्पन्नाचा दाखला देणार कोण? ज्यांच्या उत्पन्नाची नोंद आहे त्यांना तो देणे सोपे आहे, भाजीवाले, वडापाव विक्रेते, दुकानातील नोकर, मजूर, शेतकरी इत्यादींचे दाखले कोण देणार? याची काहीतरी व्यवस्था करावीच लागणार - नगरसेवक, तलाठी यांना हे अधिकार दिले गेल्यास त्यात प्रामाणिकपणा किती असणार? नसेल, तर भ्रष्टाचाराची दारे खुली होणार! - यशवंत भागवत, पुणे साधी पथ्ये प्रामाणिकपणे पाळल्यास.. ‘उत्तम रस्ते बनविणे इतके अवघड आहे?’ हे पत्र (लोकमानस, ३० जुलै) वाचले. आपल्या येथे सामान्य मोठय़ा वाहनाचे वजन हे अंदाजे २१००० किलो किंवा २१ टनांपर्यंत असते, म्हणजे १४ चाकांची गाडी असेल तर त्या गाडीच्या प्रत्येक चाकाचा किमान १५०० किलो किंवा दीड टन एवढा भार त्या रस्त्यावर पडतो, म्हणजे आपल्या रस्त्यांची भार झेलण्याची क्षमता दीड टन किंवा त्यापेक्षा जास्त पाहिजे. नवीन रस्ता झाल्यावर भारक्षमतेची चाचणी घेताना हे पाहिले जाते का? रस्त्यावर पावसाचे पाणी तुंबू नये, यासाठी रस्त्याला योग्य उतार असणे, व रस्त्याच्या बाजूला गटारे असणे हे पाळले जाते का? रस्ते कंत्राटदाराकडून त्यांच्या कामाची हमी (वॉरंटी / गॅरंटी ) घेतली जाते का? ही साधी पथ्ये प्रामाणिकपणे पाळल्यास रस्त्यांची स्थिती सुधारून अपघातांना आळा बसेल. - विनेश पावशे, चेंबूर /मानखुर्द (मुंबई) देशाची ही प्रगती की २५०० वर्षे मागे? ‘देशाचे दुश्मन’ हे संपादकीय (२८ जुल) ज्या पोटतिडकीने लिहिले आहे ते चिंतनीय आहे. तथागत गौतम बुद्धाचे, वर्णव्यवस्थेला छेद देणारे तत्त्वज्ञान हिंसेने हद्दपार केले गेले, हा आपला इतिहास आहे. विज्ञान सांगते की, प्रत्येक मानवाच्या मेंदूमध्ये १०२४ पेशी असतात. या पेशींमुळे मानवाचा मेंदू चालतो. प्रत्येकाला समान बुद्धी असते. वर्णव्यवस्थेमध्ये शूद्राला बुद्धी वापरण्याचा हक्क नव्हता. प्रश्न विचारण्याचा हक्क नव्हता. माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते बसनगौडा पाटील यत्नाळ म्हणतात, जे बुद्धी वापरतील त्यांना गोळ्या घाला. अशी मनुवादी विचारधारा सत्तेवर आल्यावर पुन्हा हिंसाच होणार! वर्णव्यवस्थेतले नियम बसनगौडांना एकविसाव्या शतकात अपेक्षित आहेत. देश प्रगती करतो आहे की २५०० वर्षे मागे जातो आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. - राजकुमार बोरसे, मुलुंड पूर्व (मुंबई) अडचणीचे प्रश्नही हवे होते अमित शहा यांची मुलाखत (रविवार विशेष, २९ जुलै) वाचून वाटले की, भाजपमधल्या एखाद्या कार्यकर्त्यांने हीच उत्तरे दिली असती- त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष यापलीकडे ही मुलाखत रविवारच्या अंकात छापण्याचे कुठलेही कारण दिसत नाही. पक्षांतर्गत लोकशाहीबद्दलच्या प्रश्नावर शहांनी ‘नाव सांगा’ म्हटल्यावर मुलाखतकारांनी नाना पटोले हे नाव सांगून शहांना खुलासा विचारायला हरकत नव्हती. जय शहा, लोया मृत्यूप्रकरणी असलेली संशयाची सुई, यावर काहीच प्रश्न नव्हते. सोशल मीडिया हबबद्दल प्रसारमाध्यमांनी सखोल अभ्यास करावा, त्यानंतर हे महाशय बोलणार, असे म्हणणे म्हणजे या विषयावर प्रसारमाध्यमांनी ‘अभ्यास न करताच’ लिहिले, असे म्हणावे काय? - सुहास शिवलकर, पुणे ‘आधार’च्या माहितीचे काय होणार? ‘माझे ते माझेच’ हा अग्रलेख (३० जुलै) वाचला. यामध्ये आपली माहिती खासगी ठेवण्याचा अधिकार आपल्याला आहे असे स्पष्ट झाले; पण दुसरा मुद्दा हा की, आजकाल प्रत्येक ठिकाणी ‘आधार’ अनिवार्य झाले आहे; त्यामुळे आपल्या माहितीची गोपनीयता कशी राहणार? ट्विटरवर दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे (‘ट्राय’चे) विद्यमान अध्यक्ष रामसेवक शर्मा यांनी ‘आव्हान’ म्हणून उघड केलेल्या केवळ आधार क्रमांकाद्वारे त्यांची संपूर्ण माहिती उघड झाली; पण ही माहिती आधार क्रमांकाच्या साहाय्याने उघड झाली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते, म्हणून ही माहिती उघड करणाऱ्या आधार-विरोधकांनी शर्मा यांच्या बँक खात्यांमध्ये एक रुपया जमा करून दाखवला. आता खरे कुणाचे? यावर उपाय म्हणून सरकारने आधारबाबत आपले धोरण स्पष्ट करावे. ‘आधार’वरील माहिती कुठे द्यावी व कुठे देऊ नये याबाबत खुलासा करावा. ज्या ठिकाणी ‘आधार’वरील माहिती देणे अनिवार्य आहे, त्या कंपन्यांना किंवा खासगी संस्थांना सरकारने विशेष परवाने द्यावेत. - ऋषिकेश बबन भगत, पुणे अशाने खासगी माहिती गोपनीय कशी राहील? ‘माझे ते माझेच’ (३० जुल) हे संपादकीय वाचले. प्रचंड अशा विस्तारलेल्या माहिती महाजालामुळे आणि अगदीच अल्प दरात उपलब्ध असलेल्या भ्रमणध्वनीमुळे खरेच आपण आपली खासगी माहिती गोपनीय ठेवली आहे का, असा प्रश्न पडतो. उदाहरणार्थ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यांसारख्या समाजमाध्यमांच्या सोबतीने आपला दिवस सुरू होतो आणि संपतोही त्यांच्याच संगतीने. आपण आपल्या दैनंदिन जीवनातील सर्व गोष्टी समाजमाध्यमांवर सार्वजनिक करतो. किती तरी अनोळखी मित्रमत्रिणींसोबत आपली गट्टी जमते आणि त्यातून फसवणूक झाली हे उघडकीस येते. माहिती महाजालातील आपली माहिती खासगी ठेवण्याचा अधिकार यावरचा श्रीकृष्ण यांच्या समितीचा निर्णय स्वागतार्ह आहेच; पण आपणही तेवढय़ाच तत्परतेने खासगी जीवनातील सार्वजनिक महाजालाचा वापर भान ठेवून केला पाहिजे. - नितीन सोमनाथ मंडलिक, निमोण (ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर) आता तरी सरकार गोपनीयता मान्य करील? ‘माझे ते माझेच’ हे संपादकीय (३० जुल) वाचले. माहिती महाजालातील आपली खासगी वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, असा निर्वाळा न्या. श्रीकृष्ण समितीने दिला आहे आणि या अनुषंगाने संपादकीयात मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. मध्यंतरी बँक खाते, मोबाइल क्रमांक, इत्यादी सरकारी आणि खासगी सेवांशी निगडित बाबींना ‘आधार’ जोडणे सरकारने अनिवार्य केले होते. तसेच हे काम एका खासगी संस्थेला दिले होते. त्यामागे सरकारला आपला राजकीय अजेंडा राबवायचा होता हे स्पष्टच दिसत होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारच्या या कृतीवर आक्षेप नोंदवला असता, ‘गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकारच नाही,’ असे प्रतिपादन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केले होते. मात्र ‘घटनेच्या २१ व्या कलमांतर्गत नागरिकांना वैयक्तिक गोपनीयता, खासगीपणाचा मूलभूत हक्क आहे,’ असा निकाल देत नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. संपादकीयात, नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत मेल खात्यातून ‘जी-मेल’धारकांना मोदी सरकारच्या विविध कामांची माहिती येत असते, याचा उल्लेख केला आहे. हा सरकारचा आधुनिक प्रचार तंत्राचा भाग असला तरी सरकारने नागरिकांचा जी-मेल पत्ता आपल्या ‘कारस्थानातून’ मिळवला आहे, हे सिद्ध होत आहे. यावर मोदींच्या २०१७ च्या अर्थसंकल्पोत्तर भाषणाची आठवण झाली. या भाषणात मोदी स्पष्टच म्हणाले होते - ‘निश्चलनीकरणाच्या काळात आम्ही प्रचंड डेटा गोळा केला आहे, त्याची छाननी सुरू आहे’. सरकारने खासगी मोबाइल कंपनी ‘जिओ’ला आधार कार्ड संलग्न करण्याची परवानगी दिली, तेव्हाच सरकारच्या हेतूंबाबत शंका निर्माण झाली होती. पुढेही आधार कार्ड सक्तीचे करून सरकारी विविध योजनांचा त्यात अंतर्भाव करण्यात आला आणि ही माहिती गोळा करण्याचे काम हे एका खासगी कंपनीला दिले गेले. आपला राजकीय अजेंडा अशा आधाराने राबवण्याचा, त्यासाठी नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचा सरकारी पातळीवर चाललेला हा अश्लाघ्य प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने आधार जोडणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलून हाणून पाडलेला आहेच. आपल्या ई-मेलचा पासवर्ड, बँक खाती यांचा तपशील, आधारसंलग्न सर्व माहिती गोपनीय मानली जाईल आणि नागरिकांच्या पूर्व-परवानगीविना यातील कोणताही तपशील कोणालाही वापरता येणार नाही. तसेच असे कोणी केलेले आढळले तर संबंधितांना काही करोड रकमेचा दंड भरावा लागू शकतो, असे न्या. श्रीकृष्ण यांच्या ताज्या समितीने मान्य केले आहे, ते ‘नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी’ या अनुषंगाने बघता महत्त्वाचे आणि म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. तसेच यासाठी मात्र आधार कायद्यात मोठय़ा सुधारणा कराव्या लागतील. पण नागरिकांच्या गोपनीय माहितीच्या आधारे आपली कार्यसिद्धी करण्याच्या कामात सरकारच अग्रेसर असताना या सुधारणांबाबत काही विशेष प्रयत्न होणार का? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
