आपल्या देशातील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीवरील ‘स्नेही आणि धार्जणिे’ या अग्रलेखात (३१ जुल) उपस्थित केलेल्या सडेतोड प्रश्नांबाबत शासनाने पोसलेले ‘अर्थ’तज्ज्ञ नक्कीच सारवासारव करीत भाष्य करतील. नेहमीप्रमाणे यापूर्वीच्या सरकारचे दाखले देत ‘आपण त्यातले नाही’ हा विश्वामित्री पवित्रा घेत स्वत:ची पाठही थोपटून घेतील; परंतु या शासनाने गेल्या चार वर्षांत आखलेली सर्व धोरणे सपशेल फसत आहेत, हे वास्तव त्यांना झाकता येणार नाही.

क्रोनी कॅपिटालिझमच्या जागतिक क्रमवारीत आपल्या देशाचा क्रमांक नववा लागतो. आपापल्या गोतावळ्या/ कोंडाळ्यालाच पसंत पडणारी आíथक धोरणे राबवणाऱ्याच्या देशांच्या क्रमवारीत रशियाचा क्रमांक पहिला, मलेशियाचा दुसरा, फिलिपाइन्सचा तिसरा, तर सिंगापूरचा चौथा क्रमांक आहे. सर्वात पारदर्शक धोरणे जर्मनी राबवते. ज्या प्रकारे आपले शासन काही निवडक उद्योगपतींशी घसट करीत आहे, त्यावरून पुढील काही कालावधीत आपण रशिया व मलेशियालासुद्धा मागे टाकू की काय अशी स्थिती सध्या आहे. तेव्हा, ‘उद्योगपती चोर-लुटारू नसतात व देशाच्या उभारणीत त्यांचा वाटा असतो,’  या विधानाशी विसंगत अशी अनेक उदाहरणे अग्रलेखात आहेत, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.

मुळात मुक्त व्यापारव्यवस्था हे निकोप भांडवलशाहीचे प्रमुख लक्षण आहे. जर देशातील औद्योगिक व आíथक धोरणे खरोखरच पारदर्शक व स्पध्रेला वाव देणारी असतील, तर देशाची प्रगती होण्यास अडथळे येणार नाहीत; परंतु धोरणांनी ‘धार्जिणे’पणा दाखवल्यास मात्र अननुभवी उद्योगांची मक्तेदारी प्रस्थापित होऊन बाजारव्यवस्थेला अवकळा येईल व कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचाच उदोउदो होत राहील.

– प्रभाकर नाणावटी, पुणे

 

आमचा पक्ष शेठजींचाच!

‘स्नेही आणि धार्जणिे’ हे संपादकीय (३१ जुलै) वाचले. उद्योगपती हे चोर किंवा लुटारू नसतात आणि त्यांच्यासमवेत वावरण्याची मला भीती नाही, असे मोदी बेधडकपणे सांगतात, ते कसे पटावे? पारदर्शक कारभाराचे गाजर दाखवून सत्ता मिळवली, पण पारदर्शक कारभार कोणाला दिसला? सामान्य गरीब जनतेच्या हिताची जपमाळ ओढायची, तर हित मात्र आपल्या बगलबच्च्यांचेच जपायचे. भाजप हा भारतातील सर्वात श्रीमंत राजकीय पक्ष गेल्या चार वर्षांतच कसा काय होऊ शकला? सर्वात जास्त गुप्तदान सत्ताधारी पक्षालाच कसे काय मिळते याचा उलगडा कोण आणि कसा करणार?

शिवाय, काही ठरावीक उद्योगपतींचीच भरभराट का होते? सरकार कुणाचेही असो, काही उद्योगपतींनी अशा राज्यकर्त्यांना आपल्या ‘मुठीत’ ठेवून आपल्या उद्योगाची भरभराट केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. विकास, रोजगाराच्या गोंडस नावाखाली सरकार अशा उद्योगपतींचेच पायघडय़ा घालून स्वागत करते, हे नेहमीच दिसते. आताच्या काळात तर उद्योग क्षेत्रात कुणाची चलती आहे, हे ‘जिओ’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा हे उघड झाले. या अगोदरसुद्धा, दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्या काळात भारत संचार निगमची गळचेपी करून अंबानीच्या कंपनीला फायदा करून दिला गेल्याची चर्चा होतीच. राफेल विमान खरेदीमध्येही अनिल अंबानीच्या संबंधित कंपनीची चर्चा आहेच. जिओ इन्स्टिटय़ूट स्थापन होण्याअगोदरच ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा देण्यात आला आणि जावडेकर यांच्यासारख्या मंत्र्यांना त्याचे समर्थन करण्यासाठी धावाधाव करावी लागली, ही कशाची लक्षणे?

शेवटी आमचा पक्ष शेठजींचाच आहे यावर मोदी यांनी शिक्कामोर्तब केले आणि येणाऱ्या निवडणुकांसाठी निधीची सोय केली.

– अनंत बोरसे, शहापूर

 

लोकशाहीप्रधान देशात हे न पटण्यासारखे..

‘स्नेही आणि धार्जणिे’ (३१ जुलै) हे संपादकीय वाचले. उद्योगपतींना सरकार जो दर्जा देते त्यात कुठे तरी स्वार्थ असल्याचे जाणवते. खासकरून अदानी समूहाशी असलेले संबंध पाहता, जणू त्या समूहाने मोदींवर भूतकाळात वैयक्तिक उपकार केले म्हणून मोदी आता जवळीक दाखवताहेत असे दिसून येते. आधीच डळमळलेली अर्थव्यवस्था लक्षात घेता मोदी सरकार अजूनही आपला पसा सध्या उद्योजकांवर उधळण्यात व्यग्र दिसून येते. कुठे तरी नक्कीच पाणी मुरते आहे, कारण डोक्यावर अनेक कर्जे असूनही अदानी समूहाला जर स्टेट बँकेमार्फत कर्ज देवविण्यात येते!

सरकार काय खरेदी करते आहे आणि त्यासाठी किती पैसा खर्च करते याबद्दलची माहितीसुद्धा गोपनीय ठेवली जात असेल तर लोकशाहीप्रधान देशात हे न पटण्यासारखे आहे.

– अक्षय तुकाराम हरड, खातिवली (ता. शहापूर, ठाणे)

 

हे राज्यकर्त्यांवरचा विश्वास उडाल्याचे प्रतीक

स्वत:चे सरण रचून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची बातमी (लोकसत्ता, ३१ जुलै) वाचून चीड, संताप आणि अस्वस्थता वाटली. विदर्भातील हिरव्या स्वप्नांमागचे शेतकऱ्यांचे आजचे हे भयाण वास्तव आहे- मरणही असे स्वीकारायचे की मृत्यूलाही कीव यावी.. परंतु या व्यवस्थेला कधी कीव येणार?

जातीय आणि धार्मिक अहंकारासाठी होणारी आंदोलने या मातीच्या मुक्तीसाठी कधी होतील? चार लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी गेल्या १८ वर्षांत आत्महत्या केल्या आहेत. देशात स्वातंत्र्य चळवळीत जेवढे नागरिक मारले गेले नाहीत, जेवढे सनिक किंवा नागरिक भारताने केलेल्या युद्धांमध्ये मारले गेले नाहीत त्यापेक्षा जास्त संख्येने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्या देशाच्या चुकीच्या आíथक धोरणांमुळे, चुकीच्या कृषीविषयक धोरणामुळे होत आहेत, तरीही राज्यकत्रे यावर बोलत नाहीत.  स्वत:चे सरण रचून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांबद्दल संसदेत चर्चाही नाही. चौकशी समिती स्थापन होईल आणि ‘कौटुंबिक कलहातून’ किंवा ‘पती-पत्नीच्या विवाहबाह्य़ संबंधातून’ या आत्महत्या झाल्या असे काहीबाही निष्कर्ष काढून ही आत्महत्या सरकारी फायलींमध्ये बंद करण्यात येईल.

भारतीय संस्कृतीत माणूस मेल्यानंतर त्याची अवहेलना होईल असे बोलणे निषिद्ध मानले जाते; परंतु शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत, गेलेल्या शेतकऱ्यांची टिंगलटवाळी करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. इतक्या टोकाचा निर्णय शेतकरी आज घेतो आहे, कारण कर्जमाफीच्या सरकारी यादीत त्याचे नाव नव्हते. पुन्हा त्याला नवीन कर्ज मिळत नव्हते. कुठूनही आशेचा किरण दिसत नाही म्हणून असा टोकाचा निर्णय या तरुण शेतकऱ्याने घेतला.

शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर भाव देण्याच्या बाता करणाऱ्यांनी आता हे समजून घ्यावे की, या शेतकऱ्याने स्वत:ची सरणावर आत्महत्या केली नाही तर इथल्या सरकारवरील विश्वास उडालेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात ही राज्यकर्त्यांच्या विरोधात केलेली आत्महत्या आहे.

– नरेंद्र लांजेवार, बुलडाणा

 

गृहनिर्माण संस्थांसाठीही ‘निव्वळ घोषणा’च?

शंभरपेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची सहकारी निवडणूक आयोगाच्या कचाटय़ातून सुटका करण्यात आल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १३ जुलै) वाचले. याबाबत संबंधित कार्यालयात तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर अधिक माहिती घेतली असता असा कोणताही शासननिर्णय आढळला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाची ही निव्वळ घोषणाच आहे, असे म्हणावे लागेल. याबाबत आता गृहनिर्माण संस्थांच्या फेडरेशनने तातडीने पुढील पाठपुरावा करायला हवा. कारण ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांतच बहुसंख्य गृहनिर्माण संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा होत असतात त्यांना ते उपयुक्त ठरेल.

– विवेक जुवेकर, मुंबई

 

असले प्रकार कायद्याने बंद व्हावेत..

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी, ३० जुलै रोजी एका महत्त्वाच्या, संवेदनशील व तरीही एका दुर्लक्षित राहिलेल्या विषयावर सुनावणी झाली. तो विषय म्हणजे मुस्लीम दाऊदी बोहरा जमातीमध्ये होणारी ‘मुलींची खतना’.

भारतात या जमातीचे प्रमाण खूप कमी आहे. महाराष्ट्र, गुजरात व इतर काही राज्यांत या समाजाचे वास्तव्य आहे. जागतिकदृष्टय़ा आफ्रिकी देश, मध्यपूर्वेतील काही देश व आशियातील काही ठिकाणी ही प्रथा आढळते. मुलींची खतना हा एक अनिष्ट, भयंकर व स्त्रीवर अत्याचार करणारा प्रकार आहे. सामान्यत: पाच ते १५ वर्षे वयातील मुलींच्या लैंगिक अवयवावरील काही भाग (ज्याला क्लिटोरिस म्हणतात) ब्लेड किंवा चाकूच्या साह्य़ाने कापला जातो व नंतर त्यावर टाके घातले जातात. हे सारे योग्य प्रशिक्षणाशिवाय व अवैज्ञानिक पद्धतीने केल्याने याचे जंतुसंसर्गासारखे अनेक वाईट परिणाम स्त्रीच्या शरीरावर होतात. मासिक पाळीदरम्यान भयंकर त्रास होणे, संभोगादरम्यान यातना होणे, अपत्यजन्माच्या वेळी त्रास होणे असे परिणाम होतात. याचा कसलाही विचार न करता असे अनसíगक प्रकार चालू असणे ही शरमेची बाब आहे.

हे सर्व करण्यामागची कारणे म्हणजे- मुलींच्या लैंगिक इच्छा नियंत्रणात ठेवणे, मुलींनी लग्नाआधी लैंगिक संबंध ठेवू नयेत, परपुरुषाकडे आकर्षति होऊ नये, कोणत्याही प्रकारचा व्यभिचार करू नये, इ. कारणे देऊन मुलींच्या शुद्धतेच्या नावाखाली असे प्रकार चालू ठेवणे ही बुरसटलेल्या मानसिकतेची लक्षणे आहेत. याला विरोध झाला पाहिजे व कायद्याने असे प्रकार बंद झाले पाहिजेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावले की, महिलांचा जन्म हा फक्त पुरुषांना खूश करण्यासाठी नाही. तिचे स्वत:चेही अस्तित्व आहे, तिलाही संवेदना आहेत, स्वाभिमान आहे आणि हे असे प्रकार म्हणजे तिचा स्वाभिमान धुळीला मिळवणारे आहेत. धर्माच्या नावाखाली चालणारे हे प्रकार बंद झाले पाहिजेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने व केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन योग्य ते कायदे बनवावेत.

– सहारा मुलाणी ताशिलदार, सांगली