21 February 2019

News Flash

आई-वडील निमित्तमात्र..

पवारांना विरोध हा भाजपचा निवडणूक जुमलाच!

आपल्याला मूल व्हावे असे प्रत्येक नवराबायकोला वाटते हे जरी खरे असले तरी मूल  होणे आपल्या हातात किंवा इच्छेवर अवलंबून नाही हेही त्यांना ठाऊक असते. त्यामुळेच त्यांनी मुलाला जन्म दिला यापेक्षाही त्यांना मूल झाले असा शब्दप्रयोग जास्त रूढ आहे. अगदी इंग्रजी भाषेतसुद्धा बेअर या धातूची कर्मणी रचनाच जास्त प्रचलित आहे. फक्त जुन्या काळातच मेरी बोअर जीझस अशा पद्धतीची रचना आढळते. मुद्दा काय, तर आई-वडील मुलांना जन्म देत नाहीत, तर ते निमित्त असतात. मालती बेडेकरांच्या ‘मनस्विनीचे चिंतन’ या अतिशय वाचनीय पुस्तकात अगदी सहज वाक्य येते ते आजही आठवते. त्या लिहितात, ‘परीक्षा पास झाल्यावर किंवा घर बांधल्यावर जसे वाटते तसे अपत्यजन्माने वाटत नाही. पहिल्या दोन बाबतीत आपल्या परिश्रमाने आपण काही तरी मिळवले असे वाटते, तर मूल झाल्यावर आपल्या पदरात काही दान पडले असे वाटते.’ मूल न होऊ  देणे हे बऱ्याच अंशी आपल्या हातात आहे; पण ते होणे आपल्या हातात नाही.

याचे काव्यमय आणि तरीही सत्याच्या जवळ जाणारे वर्णन शिरवाडकरांच्या ‘नटसम्राट’ नाटकातील गणपतराव बेलवलकर यांच्या तोंडी घातलेले आहे. ते असे – ‘अंतराळात फिरणारा कोणी तरी अतृप्त आत्मा आपल्या वासनेच्या जिन्याने खाली उतरतो आणि आपल्याला वाटते आपण आई किंवा बाप झालो.. आपण असतो केवळ जिने!’ अतृप्त आत्मा वगैरे कल्पना म्हणून सोडून देण्यासारखी असली तरी उरलेले वाक्य सत्य आहे. ‘जन्माच्या गाठी..’ हे  चिंतनगर्भ संपादकीय (९ फेब्रु.) वाचल्यावर हे सारे आठवले आणि गंमत वाटली.

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

 

पवारांना विरोध हा भाजपचा निवडणूक जुमलाच!

‘बारामतीसह ४५ जागा जिंकू!’ हे अमित शहा यांनी केलेले विधान (१० फेब्रु.) वाचले. त्यात त्यांनी नेहमीप्रमाणेच काँग्रेसच्या घराणेशाहीला गाडू, हे कसले गठबंधन, हे तर ठगबंधन, काँग्रेसने ५५ वर्षांत केले नाही ते मोदींनी केवळ ५५ महिन्यांत केले इ. विधाने केली. प्रश्न असा पडतो की, जर शरद पवारांना बारामतीत खिंडीत पकडायचे असेल, तर मग मोदींनी महाराष्ट्रात येऊन मी शरद पवारांचा हात पकडून राजकारणात आलो, या विधानाकडे मतदारांनी कुठल्या दृष्टीने बघायचे? की ते पंतप्रधानांनी केलेले विधान विसरून जायचे?

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर जी त्रिशंकू परिस्थिती झाली होती तेव्हाही भाजपला राष्ट्रवादीने बाहेरून दिलेला पाठिंबा चालला होता. गेल्या साडेचार वर्षांत सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचे काय झाले हे जनतेने बघितलेच आहे. तेव्हा शरद पवार किंवा राष्ट्रवादीला भाजपचा विरोध हा बेगडीच आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह यावा म्हणून, ४५ वी जागा बारामतीची म्हणणे ठीक. अन्यथा शरद पवारांना विरोध हा भाजपचा निवडणूक जुमलाच आहे.

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली

 

शिक्षकनिवडीचे अधिकार संस्थांकडे कशाला?

‘शिक्षक भरती ‘अपवित्रच’?’ ही बातमी (८ फेब्रु.) वाचली. खासगी शिक्षण संस्थेमधील शिक्षणसेवक निवड प्रक्रियेत राज्य सरकार अथवा खासगी व्यक्ती हा कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला. खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांचे वेतन आणि इतर सर्व भत्त्यांवरील खर्च राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून करते. मग प्रश्न हा पडतो की, ज्यांच्यावरील सर्व खर्च राज्य सरकार करते त्या खासगी संस्थांमधील शिक्षणसेवकांची निवड राज्य सरकार का करू शकत नाही? राज्य सरकारचे हात कुणी बांधले?

आता हे संस्थाचालक ३० गुणांची ‘कथित मुलाखत’ घेऊन, पुन्हा एकदा ‘पात्रता’ तपासून त्यांना संस्थेत रुजू करायचे किंवा नाही हे ठरवणार. हे ३० गुण मिळवण्यासाठी उमेदवाराला काही लाख रुपये मोजावे लागतील,  हे कटू पण वास्तव आहे. अशा उघड उघड भ्रष्टाचारात राज्य सरकार हस्तक्षेप करणार नाही हे महाराष्ट्राला नक्कीच शोभणारे नाही. राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलून हे थांबवायला हवे.

– राहुल प्रल्हाद काळे, शहापूर (बुलढाणा)

 

पालेकर यांचे काय चुकले?

नामवंत चित्रकार एम. एफ. हुसेन यांनी समग्र भारतीय चित्रकलेवर ठसा उमटवणाऱ्या ज्या दोन ‘जीनियस’ भारतीय चित्रकारांचा ठासून उल्लेख केला होता त्यातल्या प्रभाकर बरवे यांचं १९९५ मध्ये निधन झालं, तर वासुदेव गायतोंडे यांचं २००१ साली निधन झालं. गेल्या जवळजवळ पाव शतकात ‘राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय’ म्हणवणाऱ्या या संस्थेने बाकी कलावंतांचं जाऊ द्या, या दोन कलावंतांच्या स्मृती जागवण्यासाठी नेमकं काय केलं, या प्रश्नाचं उत्तर संबंधित मंडळी देऊ  शकतील काय? या संग्रहालयाच्या स्थापनेपासूनच ज्यांच्या ज्यांच्या नेमणुका झाल्या त्यांच्या मनातच मुळी हे संग्रहालय आहे का आर्ट गॅलरी याविषयी स्पष्टता नसल्याने तिथं फॅशन शो झालेले पाहणं मुंबईकर कलारसिकांच्या नशिबी आलं ही वस्तुस्थिती आहे. या अनुषंगाने चित्रकार या नात्याने अमोल पालेकर यांनी आपले विचार मांडले तर त्यांचं काय चुकलं?

– सतीश नाईक, मुंबई

 

मदतीचे मोल आकडय़ांत करणे चुकीचे

‘हा ‘सन्मान’ की अपमान?’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (८ फेब्रु.) वाचला. ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना’द्वारे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा आकडा याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असणे स्वाभाविक आहे. पण ही शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत सरकारी तिजोरीत कर भरणारी जनता करते आहे हे विसरले जातेय व ती कोटय़वधी गरजू शेतकऱ्यांना द्यायचीय तर मग तिचे मोल कमीच असणार. भारत हा कृषीप्रधान (स्वावलंबी) देश आहे. आपल्याच शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकांवर सव्वाशे कोटी जनता सहज पोसली जातेय तर मग या गरीब शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबी व स्वाभिमानी करायचे का परावलंबनाच्या सरकारी योजनांची आशा व सवय लावत सुटायचे? आपल्या अन्नदात्या गरीब शेतकऱ्यांचा सन्मान या प्रामाणिक करदात्यांकडून, छोटीशी वार्षिक आर्थिक भेट देऊन होताना तिला ‘जुजबी’ म्हणत तिचे आकडय़ांत मोल करणे चुकीचे आहे असे वाटते.

अशी मदत मिळणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू व दुष्काळ, हमीभाव, कर्ज या चक्रातून त्यांना सोडवू व ही संख्या कमी झाल्यास मदत रक्कम सरकारकडून वाढवून घेऊ.. अशी कणव भारतातील इतर सुपीक प्रांतांतील सधन व श्रीमंत शेतकऱ्यांना का नाही? नेहमी सपोर्ट सिस्टीमवर जगण्याची ही चुकीची सवय या शेतकऱ्यांना न लावता, त्यांच्याकडून आधुनिक शेती करवून घेण्याची सवय त्यांचे याच शेती उद्योगातलेच यशस्वी सहकारी लावतील काय? यामुळे संख्येने कमी झालेल्या व उरलेल्या गरजू शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात वाढीव सरकारी मदत कोणतीही चिरीमिरी न देता थेट जमा होऊ  लागल्यास या प्रश्नावरचे राजकारण तापवण्याचे प्रमाण कमी होईल व शेतकऱ्यांचा प्रश्न मुळापासून सुटण्याची शक्यता वाढेल यात शंका नाही.

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

 

घरभाडे भत्त्याचे दर महागाई भत्त्याशी जोडणे गैर

केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी दहा वर्षांनी वेतन आयोग नेमण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. हे काम करताना मागच्या चुका, गफलती होऊ  नयेत याची काळजी घेतली जावी ही अपेक्षा असते. मात्र सातव्या वेतन आयोगाने घरभाडे भत्त्याबाबत कमालीचा घोळ घातला आहे. घरभाडे भत्त्याचे दर महागाई भत्त्यासोबत जोडले आहेत. ही पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. सरळ वेतनाच्या १०, १५, २० आणि २५ टक्के शहरनिहाय भत्ता लागू करणे योग्य ठरले असते.

मागच्या वेतन आयोगाने वेतनश्रेणीमध्ये ग्रेड-पे घुसडून असाच गुंता वाढवला होता. सातव्या आयोगाने तो सोडवला, मात्र दुसरा तिढा निर्माण केला. आयोगात काम करणारी मंडळी मुद्दाम असे घोळ करते की काय अशी शंका येते?

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)

 

हेही नसे थोडके!

जनतेच्या पैशातून स्वत:चे आणि आपल्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचे पुतळे उभे करणाऱ्या मायावतींनी हा सगळा खर्च सरकारी तिजोरीत जमा करावा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कौतुकास्पद आहे. स्वत:ला दलितांच्या मसीहा म्हणवणाऱ्या मायावतींनी स्वत:च्या आणि हत्तींच्या पुतळ्यांवर करोडो रुपये खर्चून कुठला दलित उद्धार केला याचे उत्तर त्यांनाही देता येणार नाही.

तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये चिट फंडात जनतेचा काबाडकष्टाने मिळवलेला पैसा लुटला गेल्यानंतरही तो जनतेला परत मिळवून द्यायचे सोडून ममता बॅनर्जी पोलीस अधिकाऱ्यांना किताब द्यायची दर्पोक्ती करत आहेत. पद गेल्यानंतरही सरकारी बंगला खाली न करता उलट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या तेजस्वी यादवांना न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय केला म्हणून ५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध काही असेल तर राहुल गांधींसहित तमाम विरोधी पक्ष एकत्र जमतात. पण या सत्ताकारणात जनतेला काय हवे व काय नको याची फिकीर ना सत्ताधारी करतात, ना विरोधी पक्ष. या देशातील राजकीय पक्षांच्या प्राथमिकतेचा लंबक ज्या दिवशी सत्तेकडून जनतेकडे सरकेल तो सोन्याचा दिवस उगवायला आणखी बराच काळ जाऊ  द्यावा लागेल, असेच सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता वाटते. तूर्तास मायावतींकडून त्यांनी केलेल्या उधळपट्टीची वसुली होत आहे हेही नसे थोडके.

– किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

First Published on February 11, 2019 12:50 am

Web Title: loksatta readers letter part 230 2