‘हसावे की रडावे की..’ या संपादकीयमधून (२ ऑगस्ट) सरकारचा दुटप्पीपणा उघड करून, ते आपल्या अधिकाराचा वापर करून ठरावीक उद्योगपतींच्या हितरक्षणाचा पक्षपातीपणा करतात, हे ठीक होते, परंतु त्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशातून थेट पैसे उकळण्याचे धोरण अत्यंत चुकीचे आहे. हे सरकार सातत्याने ठरावीक उद्योगपतींच्या हिताचे निर्णय घेते आहे हे यापूर्वीही दिसून आले आहे. निश्चलीकरणानंतर स्टेट बँकेने बियानींच्या बिग बाजारमध्येच सामान्य माणसाची खाती जोडून दिली. तिथे दोन हजार रुपयांपर्यंत खात्यातून काढण्याची मुभा बहाल करण्यात आली. वास्तविक पाहता यानिमित्ताने बँकिंगमधील सर्व खात्याची गोपनीय माहितीच या दुकानदाराला देण्यात आली होती. तसेच दोन हजार रुपये तिथेच खर्च करण्याची सोयच सरकारने करून त्याला गिऱ्हाईक मिळवून देण्याची व्यवस्था करून दिली होती. अशी संधी इतर साखळी दुकानांना न देता सरकारने आपली ठरावीक लोकांविषयी असलेली बांधिलकी सिद्धच केली होती. याच पद्धतीने जियो, पेटीएम यांनी परवानगी न घेता पंतप्रधानांच्या छबीचा वापर करण्याची जी हिंमत दाखविली त्यातून सारे काही सिद्धच होते. अशा पद्धतीने सर्वच क्षेत्रांत ठरावीक लोकांचे हितसंबंध जपण्याकरिता देशांतीलच इतर सरकारच्या ‘लाडक्या’ स्पर्धकांची गळचेपी सुरू आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांना येणाऱ्या काळात शब्दाने सांगून नाही तर कृतीने सिद्ध करावे लागेल की ते सामान्य जनतेच्या दु:खाचे भागीदार आहेत की या ठरावीक उद्योगपतींच्या सुखाचे भागीदार आहेत. - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) शेअर बाजारात पैसे गुंतवणे बंधनकारक नाहीच ‘कर्मचाऱ्यांचा पैसा धोक्यात!’ हा लेख (२ ऑगस्ट) वाचला. केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचा काही भाग शेअर बाजारात गुंतविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे शेअर बाजारात आपली रक्कम गुंतवावी किंवा नाही याचा सर्वस्वी निर्णय हा त्या व्यक्तीने स्वत:च घ्यायचा आहे, याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य त्या सदरील व्यक्तीवर असून त्याच्यावर कुठलाही दबाव अथवा बळजबरी सरकारची नाही हे विशेष. स्वत:चा पैसा शेअर बाजारात गुंतवावा किंवा नाही आणि जर गुंतवावा असा निर्णय घेतल्यास किती प्रमाणात ती रक्कम गुंतवावी हेदेखील स्वातंत्र्य पूर्णपणे त्या व्यक्तीला देण्यात आलेले आहे, ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. कर्मचारी त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेबाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्यास निश्चितच सक्षम आहे. आज त्या व्यक्तीकडे आपल्या संपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात अजून एक विकल्प प्राप्त झाला आहे आणि त्याचा योग्य तो उपयोग करून नफा मिळवण्याचा नवीन आणि कायदेशीर मार्ग त्याला प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे सदर योजनेचे संपूर्ण कर्मचारी वर्गाकडून स्वागतच होत आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक असूनदेखील सदर लेखकाने त्याची केवळ एकच बाजू मांडून संपूर्ण लेख एकांगी लिहिला आहे. आज शेअर बाजारामध्ये गुंतवणुकीचे आकडे हे काही लाख कोटींवर गेलेले असून त्यापासून एकंदरीत संपूर्ण राष्ट्राचा विकास होत आहे ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. जास्तीत जास्त लोकांनी आपला पैसा अशा माध्यमामार्फत गुंतवल्यास त्यात त्या व्यक्तीचा फायदा होतोच, त्याबरोबर संपूर्ण देशाचादेखील फायदा होतो हा विचार या संदर्भात होणे आवश्यक आहे. सर्वात शेवटी आपला भविष्य निर्वाह निधीचा पैसा शेअर मार्केटमध्ये न गुंतवण्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्याला पूर्वीप्रमाणे आहेच, हेही विसरता कामा नये. - माधुरी सर्वज्ञ, औरंगाबाद आठवीच्या पुस्तकात प्रत्ययांचा थारेपालट इयत्ता आठवीच्या ‘संपूर्ण संस्कृतम्’ या पाठय़पुस्तकात भाषासूत्रम्, क्रियापदानि- १ वर्तमान काळ, परस्मैपदम् (पान क्र. १७) याचे प्रत्यय देताना तृतीय पुरुषाला (उत्तमपुरुष) प्रथम पुरुष म्हणून प्रत्यय दिले आहेत. जसे , (एकवचन द्विवचन व बहुवचन या क्रमाने) ‘प्रथमपुरुष - ति , त:, अन्ति । मध्यमपुरुष - सि थ: थ । उत्तमपुरुष - मि व: म: ।’ असे पुस्तकात चुकीने छापण्यात आले आहेत. जिथे प्रथमपुरुष आहे, तेथे ‘मि व: म: ’ हे प्रत्यय हवे आहेत, कारण ‘ति, त: अन्ति’ हे प्रत्यय तृतीयपुरुषी आहेत. उदाहरणार्थ - तो जातो - स: गच्छति (एकवचन) ते दोघे जातात- तौ गच्छत: (द्विवचन), ते सर्व जातात- ते गच्छन्ति (बहुवचन) तर मग हे प्रत्यय प्रथम पुरुषात कसे बरे येतील? - माणिक कुलकर्णी, पुणे विवेकाचा अभाव दूर होण्याची शक्यता नाही ‘हसावे की रडावे की..’ हा अग्रलेख (२ ऑगस्ट) वाचला. तसेच त्यासंबंधी अ‍ॅमेझॉनादी कंपन्या ट्रम्पसाहेबांसमोर साकडे घालणार, हे याच अंकात इतरत्र वाचून करमणूक झाली. भांडवलशाही जगात स्पर्धा हेच वास्तव आहे, पण त्याच्याशी दोन हात करण्याऐवजी पडद्यामागच्या (की टेबलाखालच्या!) हालचाली करून पैशाचा ओघ कसा कायम राहतो, हे कंपन्या बघत असतात. त्यापेक्षा चांगली सेवा द्या. लोक दुवा देतील. मागे ज्यु. बुश युगात अमेरिकेतले एक व्यंगचित्र गाजले होते. "ही कंपन्यांना खुली अर्थव्यवस्था वगैरेचे फायदे (जगभरचा ग्राहकवर्ग) हवेत, पण तरी ‘अमेरिका फर्स्ट’, ‘इंडिया फर्स्ट’ हे पण हवे, हे कसे? चित्रपटगृहातल्या खाद्यपदार्थाचा मुद्दा अग्रलेखात काय हेतूने आला हे समजले नाही, पण तिकडेही शहाणपण कोणाकडेच नाही. आंदोलनात तोडफोड झाली. उदाहरणार्थ, एक लाखाचे आर्थिक नुकसान झाले. मग खाद्यपदार्थाचे भाव समजा खाली आणले की ‘आता कसे आले वठणीवर, अमुक सेनेने छान बदला घेतला, या भांडवलशाही लुटारूंना असेच वागवायला हवे’, वगैरे सात्त्विक समाधान निरागस प्रेक्षक करत असतो. पण तो हे विसरतो, अगदी तिकीटदरांमध्ये पण ही मंडळी आपल्याला लुटत असतात. ‘टायगर जिंदा है’ वगैरेसारख्या तर्कशास्त्र घरी ठेवून प्रेक्षक शंभर कोटींचा तरी गल्ला मिळवून देणार, अशी खात्री असलेल्या चित्रपटांच्या बाबतीत, तिकीटदर गुपचूप २३० चे २८० केले जातात. अगदी दहा वर्षांपूर्वी पण ‘गझनी’च्या वेळी हेच घडले होते. थोडक्यात, विवेकाचा अभाव आहे आणि तो दूर होईल अशी शक्यता दिसत तरी नाही. - हर्षद फडके, पुणे हा निव्वळ दुटप्पीपणा! ‘हसावे की रडावे की..’ हे संपादकीय वाचले. एकीकडे ऑनलाइन व्यवहार करावा म्हणून हे सरकार लोकांना आवाहन करते आहे आणि दुसरीकडे या ऑनलाइन व्यवहार, खरेदी करणाऱ्याच्या खिशाला कात्री लावण्यासाठी उद्योगपतींचेच भले करण्यासाठी डाव आखायचा हा निव्वळ दुटप्पीपणा झाला. काही दिवसांपूर्वीच लखनऊ येथे एका सभेत राहुल गांधी यांच्या टीकेला उत्तर देताना मोदी म्हणाले की, ‘मी गरिबांच्या दु:खाचा, सामान्य जनतेच्या व्यथांचा भागीदार आहे. तिथे काही उद्योगपतीही होते. मग मोदी तुम्हीच सांगा- जनतेच्या हिताचा निर्णय कोणता? ऑनलाइन स्वस्तात घेणे की दुकानांतून मोठी किंमत मोजून घेणे, हे शेंबडे पोरदेखील सांगू शकेल. मोदींनी परवा त्या उद्योगपतींची बाजू घेऊन ते दाखवूनच दिले आहे की आपण खुलेआम त्यांच्याच पाठीशी आहोत. त्यात विजय मल्या, नीरव मोदी हेदेखील येतात हे त्यांनी विसरू नये. चार-दोन अंबानी-बियानी यांच्यासाठी जर सबंध जनतेच्याच खिशाला कात्री लावणार असाल तर हेच का ते ‘अच्छे दिन’ ज्याची आम्ही अजूनही आतुरतेने वाट पाहत आहोत! -अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, कर्जत (अहमदनगर) धोरणांमध्ये सुसूत्रता नाही हसावे की रडावे की.. हा अग्रलेख वाचला. बहुपडदा चित्रपटगृहे असो की ऑनलाइन खरेदी, सरकारच्या निर्णयांमध्ये, धोरणांमध्ये सुसूत्रता कधीच नसते. मतलबी गोंधळाचा कारभार करणारे सरकार नेमके कोणते धोरण राबवू इच्छिते तेच कोणाला कळेनासे झाले आहे. व्यक्तिमत्त्व दुभंगाचा एक आजार असतो. यात एकाच व्यक्तीत दोन व्यक्तिमत्त्वे तयार होत असतात. ती व्यक्ती काही काळ एका व्यक्तिमत्त्वाने जगत असते तर काही काळ दुसऱ्या. सध्याच्या सरकारलाही याच मानसिक आजाराची लागण झाली असे वाटते. - मुकुंद परदेशी, धुळे अपघात? .. हा तर ‘सदोष मनुष्यवध’ शनिवारी आंबेनळी घाटात बस दरीत पडून किमान ३० जणांनी प्राण गमावले. मीही त्याच दिवशी काही तास अगोदर रहदारी चुकवण्यासाठी महाबळेश्वरहून वाईमाग्रे न येता त्याच रस्त्याने पहिल्यांदाच प्रवास केला. अतिशय अरुंद रस्ता व काही ठिकाणी संरक्षक कठडा गायब. डाव्या बाजूला प्रचंड खोल दरी पाहून काळजाचा ठोकाच चुकला. जीव मुठीत धरून कसेबसे पोलादपूर गाठले; पण एवढा निष्काळजीपणा? पोलिसांनी केवळ ‘अपघाती मृत्यू’ न नोंदविता जिल्हाधिकारी किंवा जे कुणी या रस्त्याच्या देखभालीसाठी जबाबदार असतील त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. ब्रिटिशांनी जे रस्ते बांधले त्यांचे रुंदीकरण आपण करू शकत नाही. - संदीप देसाई, ठाणे परदेशी गुंतवणूकदारांनाच शेअर बाजाराचा फायदा ‘कर्मचाऱ्यांचा पैसा धोक्यात!’ हा लेख वाचला. युनिट ६४ घोटाळा हा काही फंड मॅनेजरना हाताशी धरून केला गेला. त्यात रिलायन्स कंपनीचं नावदेखील होतं. लोकांचे पैसे बुडाले, परत ये रे माझ्या मागल्या सुरू. तीच यूटीआय कंपनी परत जोरात फंड धंदा करत आहे. शेअर बाजारात दर ८-१० वर्षांनी जबर मंदी येते आणि लोकांचे पैसे बुडतात हा नियम आहे. भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूकदार १५-१७ % परतावा मिळवतात आणि सगळा फायदा आपल्या देशात नेतात. यात आपल्या देशाला काहीही फायदा होत नाही, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक किती फायदेशीर आहे याच्या जाहिरातींचा भडिमार सुरू आहे. त्यासाठी बँकांचे व्याज दर मुद्दाम कमी केले जातात. लोकांना जास्त परतावा मिळतो याचं आमिष दाखवत त्यांची मुद्दलच खाण्याचा धंदा सरकारी आशीर्वादाने सुरू आहे. दर महिन्याला भविष्य निर्वाह निधीचा पैसा शेअर बाजारात येतो, त्यामुळेच शेअर इंडेक्स वर वर जात आहे. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई) याचा पाठपुरावा राज्यातील खासदार करतील? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या आठवडय़ात उत्तरप्रदेश दौऱ्यावर होते. दोन दिवसांच्या या दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी लखनऊ येथे त्यांनी ५८०० कोटी तर लगेच दुसऱ्या दिवशी ६० हजार कोटी रुपयांच्या विभिन्न योजनांची घोषणा केली, विशेष म्हणजे २०१९ मधील लोकसभा निवडणुका - त्यातही उत्तर प्रदेश या राज्यातील खासदार-संख्या डोळ्यासमोर ठेवून हा सगळा प्रकार केला गेला, असे मानण्यास जागा आहे. महाराष्ट्र राज्य, त्यातही मुंबई हे देशाला सगळ्यात जास्त पसा पुरवणारे शहर आहे. उत्तर प्रदेश , बिहार या राज्यांतून बेरोजगारांचे लोंढे इकडेच येत असतात. त्या मानाने महाराष्ट्रामध्ये सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक किती होते? याचा पाठपुरावा महाराष्ट्राचे खासदार करतील का? - शरद भंडारी, नवी दिल्ली पिकांची माहिती देणे ही जबाबदारीही शासनाची उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी झाल्यामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा कांद्याला कमी भाव शेतकऱ्यांना मिळत आहे. दर वर्षी एका तरी हंगामात असे कांद्याचे नुकसान शेतकऱ्यांना होते. टोमॅटो, बटाटा यांना बाजारात नेण्यासाठीचा वाहतूक खर्च मिळणाऱ्या दरांतून मिळत नाही. तेव्हा ही पिके फेकून द्यावी लागतात. या पिकांना हमी दर नाही. लागवडीआधी मागील लागवडीखालील क्षेत्र, उत्पादन, मागणी, मिळालेला दर यांची माहिती आणि संभाव्य दराचा अंदाज देऊन लागवड कमी किंवा आहे तेवढी करण्याचा सल्ला शासनाने देणे योग्य होईल. तर कांदा, टोमॅटो, बटाटा या पिकांखालील क्षेत्र कमी करण्याचा सल्ला शासनाने द्यावा. इतर कोणते फायद्याचे पीक घ्यावे, हे सांगण्याची जबाबदारीही शासनाची आहे. कांदा, टोमॅटो, बटाटा यांची लागवड कमी झाली तर पुरवठा मागणीइतकाच झाल्यामुळे दरही दीडपट इतका मिळेल. या पिकांची लागवड न केलेल्या जमिनीवर घेतलेल्या इतर पिकांचे अधिक उत्पन्न मिळेल. - जयप्रकाश नारकर, मु.पो.पाचल, ता.राजापूर (रत्नागिरी) इम्रानची जाहिरात.. आणि आशेचे अनेक किरण! इम्रान खान आणि भारताचे नाते तसे बरेच जुने आहे आणि या निमित्ताने या आठवणींना पुन्हा उजळा मिळत आहे. क्रिकेट खेळणाऱ्यांच्या किंवा त्यात रुची असणाऱ्यांच्या आठवणी येणे स्वाभाविक आहे, तरीही बॉलीवूड आणि मीडियाशी संबंधित लोकसुद्धा याबद्दल बरेच काही बोलत आणि लिहीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी इम्रानशी संबंधित एक जुनी जाहिरात बघायला मिळाली. इम्रान खान गोदरेज कंपनीच्या सिंथॉल साबणाची जाहिरात करीत होता! भारतीय ब्रॅण्ड, भारतीयांना इम्रानच्या चेहऱ्यामुळे आणि सहीमुळे अधिक ‘आपला’ वाटत होता! आज वातावरण बरेच बदलले आहे. दोन्ही देशांदरम्यान एक अनावश्यक तणाव निर्माण झालेला आहे.. आपसातले क्रिकेट सामने तर बंद झालेले आहेतच, शिवाय एकमेकांचे फिल्म, संगीत, रिअ‍ॅलिटी शो आणि कलाकारांच्या कार्यक्रमांवरही बंधने आलेली आहेत. अशा परिस्थितीतही दोन्ही देशांच्या लोकांचे आपापसातले नाते बरेच घट्ट आहे. हे सर्वश्रुत आहे की, इम्रान खान पाकिस्तानी सन्याच्या हातची बाहुली आहे. अशा वेळेस ते भारताशी मत्रीपूर्ण संबंध ठेवतील ही आशा करणे व्यर्थ आहे. तरीही आज तर इम्रान खानकडे गमावण्यासाठी काही उरलेले नाही. त्या देशात त्यांना जे काही कमवायचे होते ते त्यांनी मिळविले आहे. आता जर त्यांना इतिहासावर आपले नाव कोरायचे असेल तर त्यांनी सिनेमापासून खेळापर्यंत, व्यापारापासून आरोग्यापर्यंत मानवी मूलभूत गरजा पुरविण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. इम्रानची जाहिरात आज अशीच एक आशेचा किरण घेऊन आलेली आहे. ही जाहिरात जेव्हा आली तेव्हाही या दोघांमध्ये दोन युद्धे होऊन गेली होती, तरीही हा चेहरा बराच काळ भारतीय बाजारात चलनी एक्का होता. आज इम्रान यांनी कोऱ्या पाटीवर नवीन ‘इनिंग’ खेळायला हवी.. अनावश्यक तणाव कमी करून मत्री, दारिद्रय़निर्मूलन आदींवर भर द्यायला हवा. - तुषार ए. राहातगावकर, डोंबिवली इम्रान खान यांच्याबद्दल आताच मतप्रदर्शन नको पाकिस्तानमधील राजकीय व्यवस्थेचे बहुतेक भारतीय प्रसार माध्यमे ‘लष्करशाही, दहशतवाद व भारतद्वेष’ असे वर्णन करतात. त्यातही इम्रान खान हे तेथील लष्कर पुरस्कृत उमेदवार असून लष्कर-ए-तयबासारख्या अतिरेकी संघटनांनी त्यांना निवडणुकीत पाठिंबा दिला. स्वत: इम्रान यांनीही निवडणूक प्रचारादरम्यान भारतविरोधी काही आक्रमक विधाने केल्याने त्यांची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द भारताच्या दृष्टीने कशी असेल याविषयी आपल्याकडील माध्यमांमध्ये तर्क-कुतर्क लढविले जात आहेत, हेही स्वाभाविकच. परंतु निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्ष काय बोलतात यापेक्षा ते सत्तेवर आल्यावर काय करतात ते महत्त्वाचे असते. त्या दृष्टीने मोदी सरकारचे वर्तन तपासण्यासारखे आहे. स्वत: मोदींपासून सुषमा स्वराज यांच्यापर्यंत भाजपच्या काही महत्त्वाच्या नेत्यांनी सत्तेत नसताना पाकिस्तानला ‘न भूतो न भविष्यती’ असा धडा शिकविण्याची भाषा केली होती. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नाही. याचे कारण सत्तेचे वास्तवच तसे असते.. आणि याचीच पुनरावृत्ती इम्रान खान यांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता दांडगी आहे. तसेही भारताने एक पाऊल पुढे टाकले, तर आम्ही दोन पावले टाकू, असे विधान इम्रान खान यांनी निकालानंतर केले. तसेच, मोदींच्या बरोबरीने भारतीय क्रिकेटपटूंनाही त्यांनी निमंत्रण दिले आहे. इम्रान खान यांच्या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, हिरिरीने लढल्या गेलेल्या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांच्या काळातही त्यांच्यात भारतीयांबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर राहिला आहे, हे वास्तव आहे. त्याची दोनच उदाहरणे देतो : १९८३ मध्ये कपिलदेवच्या नेतृत्वाखाली भरतीय संघाने विश्वचषक जिंकून इतिहास घडविला. वास्तविक त्या वेळी विश्वचषक जिंकू शकणाऱ्या चार फेव्हरिट संघांपकी पाकिस्तानचा संघ होता. परंतु उपांत्य फेरीत त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे इम्रान निराश झाले होते. साहजिकच भारताने अंतिम सामना जिंकल्यावर इम्रान खान यांना जेव्हा पत्रकारांनी विचारले, तेव्हा क्षणाचाही विचार न करता ते म्हणाले की, विश्वचषक आशियात आला याचा मला आनंद झाला आहे. दुसरे उदाहरण तर फारच रोचक आहे. पाकिस्तान विरुद्ध भारतात १९८७च्या सुरुवातीला झालेल्या कसोटी मालिकेनंतर सुनील गावस्करने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती स्वीकारली. तोपर्यंत कसोटी क्रिकेटमध्ये सुनीलने विक्रमी ३४ शतके झळकवली होती. परंतु क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या ‘लॉर्ड्स’वर मात्र त्याचे शतक झाले नव्हते. परंतु भारत-पाकिस्तान मालिका संपल्यावर दोन महिन्यांनी इंग्लंड विरुद्ध ‘शेष विश्व’ संघाचा सामना झाला. त्या संघात गावस्कर व इम्रान दोघेही होते. त्या वेळी फलंदाजी करताना सुनील शतकाच्या उंबरठय़ावर असताना समोर ‘नॉन-स्ट्रायकर एण्ड’ला इम्रान होते. अशा वेळी सुनीलने चेंडू हलकासा मारल्यावर आपल्या मित्राचे शतक व्हावे म्हणून इम्रान ‘डेंजर एण्ड’ला जिवाच्या आकांताने धावले व आंतरराष्ट्रीय सामन्यात लॉर्ड्सवर शतक झळकावण्याचा अवर्णनीय आनंद त्यांनी आपल्या मित्राला मिळवून दिला. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर भारताबरोबरच्या संबंधांच्या बाबतीत इम्रान खान फार काळ लष्कराच्या तालावर नाचतील ही शक्यता फारशी नाही. तसेही ते अतिशय वास्तववादी व करारी आहेत. पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघाचे कर्णधार असताना ‘छडी लागे छम छम’ याप्रमाणे वागणारे इम्रान खान भारतीयांच्या दृष्टीने विचार करता परोपकारी हुकूमशहा (बेनिव्होलंट डिक्टेटर) ठरू शकतात. - संजय चिटणीस, मुंबई
