X

‘नीट’बद्दलचे धोरण काय?

‘‘नीट’ वर्षांतून एकदाच’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ ऑगस्ट) वाचली.

‘‘नीट’ वर्षांतून एकदाच’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ ऑगस्ट) वाचली. ‘नीट’ परीक्षेबाबत केंद्र सरकारने ‘तळ्यात-मळ्यात’ असे धोरण ठेवले आहे. कारण काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाशजी जावडेकर यांनी ६ जुलै २०१८ रोजीच घोषणा केली की ‘नीट’ परीक्षा वर्षांतून दोनदा घेणार व तीही ऑनलाइन घेणार. या निर्णयामुळे ‘नीट’चा अभ्यास करणाऱ्यांत काहीसा दिलासा निर्माण झाला होता; पण आता लगेच तो निर्णय बदलून पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे, वर्षांतून एकदाच परीक्षा व तीही ऑफलाइन  असा निर्णय घेतला गेला.

अशा निर्णयांमुळे ‘नीट’चा अभ्यास करणाऱ्यांत कमालीची अस्वस्थता दिसून येते. या परीक्षेमध्ये तर बरेच विद्यार्थी हे पुनर्परीक्षार्थी असतात आणि सरकारच्या अशा निर्णयबदलामुळे त्यांचे वर्ष वाया जाऊ शकते. यामुळे केंद्र सरकारने ‘नीट’बाबत आपले धोरण स्पष्ट करावे.

– ऋषीकेश बबन भगत, पुणे

 

दिल्लीचे शैक्षणिक धोरण जाणून घ्या

मिलिंद मुरुगकर यांच्या ‘माती, माणसं आणि माया’ या सदरातील ‘एक सूर.. उंच झेप घेण्यासाठी!’ हा लेख (२२ ऑगस्ट) वाचला. मी वैयक्तिकरीत्या समाजमाध्यमांवरून आप पक्षाने दिल्लीत केलेल्या शैक्षणिक सुधारणांबद्दल माहिती घेत असते. मात्र इलेक्ट्रॉनिक वा छापील माध्यमांत याची दखल घेतलेली दिसत नाही. उलट मागील वर्षी दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलंडला तेथील शिक्षण पद्धतीच्या अभ्यास दौऱ्यावर गेले असता नायब राज्यपालांनी, त्यांना दौरा अर्धवट ठेवून परत येण्याचे फर्मान सोडले. सिसोदियांनी आदेश झुगारून दौरा पूर्ण केला. इतके प्रश्न असून दिल्ली सरकारने इथवर मजल मारली, हे कौतुकास्पदच. केंद्र सरकारने यात सहकार्याची भूमिका घ्यावी आणि प्रसारमाध्यमांनीही दिल्लीची शैक्षणिक प्रगती जनतेला कळवावी, ही विनंतीवजा अपेक्षा.

– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा

 

भेद विसरून मदतकार्य

‘मल्याळी मनोरमा’ हे संपादकीय (२२ ऑगस्ट) वाचले. केरळमध्ये सध्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यास तेथील प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते आणि जनता कसे सामोरे गेले हे खरेच कौतुकापलीकडे आहे. केरळच्या या आपत्तीमधून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तर फक्त विचार केला होता, पण केरळचे विजयन यांनी विचार न करता प्रत्यक्षात कृतीही करून दाखवली. अनेक राज्यांतून केरळसाठी मदतीचे हात पुढे सरसावले. संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी कोणत्याही आदेशाची किंवा अधिकाराची गरज नसते हे तेथील प्रशासकीय अधिकारी, मुख्यमंत्री, स्थानिक प्रशासन आणि जनतेने दाखवून दिले. ज्या लोकांनी मदत केली त्यांनी कोणताही धर्म किंवा कोणतीही जात पाहिली नसून एक माणूस म्हणून मदत केली हे दृश्य कदाचित संपूर्ण जगाला हेलावून टाकणारे ठरेल.

– आकाश सोनावणे, विहिघर (नवीन पनवेल)

 

खरोखर स्तुत्य, आदर्शवत!

महापुराच्या थमानावर केरळचे राज्यकत्रे, प्रशासन, विरोधी पक्ष, स्वयंसेवी संस्था आदींनी मदतकार्यात स्वत: पुढाकार घेऊन केलेली मात आजच्या काळात खरोखर स्तुत्य आणि आदर्श निर्माण करणारी आहे. ‘लोकसत्ता’ने अग्रलेखाद्वारे केरळचा हा चांगला पलू वाचकांच्या लक्षात आणून दिल्याबद्दल आभारी आहे.

– प्रदीप सु. हिरुरकर, अमरावती

 

लोकांमध्ये प्रत्यक्ष असण्याचे मोल!

‘मल्याळी मनोरमा’ या अग्रलेखाच्या अनुषंगाने खेडोपाडी, शहरोशहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी कार्यालये वगरे ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करून चर्चा घडवून आणावी. सोबत केरळातील आपत्ती पुनर्वसनाच्या दृश्यफितीचा वापर करून, एकंदर बेशिस्त लोकप्रतिनिधी-अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनातील उत्कृष्ट आणि निरपेक्ष कार्याची आठवण करून देत राहावे, असे वाटले!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हवाई पाहणी केली. ५०० कोटी मंजूर केले आणि निघून गेले. अटलजींच्या अंत्ययात्रेत सहा कि.मी. पायी चालले, याचेच कौतुक मोठे झाले. देशाच्या पंतप्रधानांनी केरळच्या आपत्तीग्रस्त भूमीला किमान २४ तास थांबून तरी दिलासा दिला असता तर तेथील  मनामनांतील पक्षीय डावे-उजवे विद्वेष आटोक्यात राहिले असते.

आजकाल सुरक्षा व्यवस्थेचा बाऊ केला जातो. लोकप्रतिनिधींना लोकांपासून दूर ठेवणे हा जर लोकशाहीचा दंडक झाला असेल तर लोकशाहीतील ही बाब पुनर्विचारार्थ घ्यावीच लागेल.

– संजय कळमकर, अकोला (फायनल — गोरे / दिलीप पंडित)

 

अव्वल राज्याची लक्षणे!

‘मल्याळी मनोरमा’ हा अग्रलेख वाचला. केरळ हे दक्षिणेकडील असे राज्य जे साक्षरता, िलग-गुणोत्तर त्याचप्रमाणे बऱ्याच चांगल्या गोष्टींसाठी भारतात अव्वल आहे, परंतु माणुसकीच्या निकषातदेखील ते अव्वल असल्याचे या एकंदरीत पुराच्या घटनेवरून- मदतकार्यातून दिसतेय. एकीकडे  एल्फिन्स्टन पुलावरील चेंगराचेंगरीच्या वेळी आपल्या मुंबईतील काही माणुसकीशून्य लोकांनी मृत व्यक्तींच्या गळ्यातील दागदागिने, खिशातील पसे सोडले नाहीत, पण केरळात मात्र लोकच नाही तर सरकारी कर्मचारी, मंत्री या सर्वानी आपापल्या परीने शक्यतोवर सर्व मदत करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, अजूनही करताहेत, हा खरोखरच भारतातील इतर राज्यांसाठी वस्तुपाठ असेल!

– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, अहमदनगर)

 

ही भेद करण्याची वेळ नव्हे..

खंडप्राय असलेल्या भारत देशामध्ये विविधतेत एकता आहे. भारताचा विशाल नकाशा पाहिल्यानंतर ऊर अभिमानाने भरून येतो; परंतु ‘दक्षिण दुभंग’ (२१ ऑगस्ट) हा संपादकीय लेख वाचून वाईट वाटले. माणुसकी हाच सर्वोच्च धर्म मानून केरळला मदत करावी. तेथील समस्येवरून आता राजकारण करू नये. उत्तर, दक्षिण, ईशान्य भारत असे प्रांतिक भेद करण्याची ही वेळ नाही.

– सौरभ देशमुख (पुणे)

 

उशिरा सुचलेले शहाणपण..

बँकांच्या थकीत कर्जप्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आर्थिक अंदाजावरील संसदीय समितीने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना पाचारण करण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण असले तरी त्याचे स्वागतच करायला पाहिजे. तसेच कठोर आणि स्वतंत्र विचारांच्या राजन यांचा गव्हर्नर म्हणून चांगला उपयोग करून घेण्यात सरकार कुठे तरी कमी पडले याचीही यातून प्रचीती येते.

निश्चलनीकरण आणि त्यानंतर घाईगडबडीत आणलेला वस्तू आणि सेवा कर कायदा आणि त्याची ढिसाळ अंमलबजावणी यांमुळे उडालेला गोंधळ तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली घसरण आणि बँकांची वाढती अनुत्पादित कर्जे यांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण आल्यामुळे अडचणीत आलेल्या सरकारला रघुराम राजन यांची आठवण झाली. अशा प्रसंगी कोणताही हस्तक्षेप न करता या तज्ज्ञ मंडळींना मुक्तपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य देऊन त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशासाठी करून घेणे राजकीय नेतृत्वाचे कसब असते. स्वातंत्र्यानंतरच्या नेतृत्वाने डॉ. होमी भाभा, विक्रम साराभाई, सॅम पित्रोदांसारख्या तज्ज्ञांच्या पाठीमागे ठाम उभे राहून त्यांच्या ज्ञानाचा राष्ट्रनिर्माणात उपयोग करून घेतला. तसेच बँकांच्या थकीत कर्जप्रकरणी रघुराम राजन सरकारला नक्कीच तारतील अशी आशा करायला काही हरकत नाही.

– सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर)

 

पारंगतांचा अनादर कोठेही नको!

बँकांच्या थकीत कर्जप्रकरणी रघुराम राजन यांना पाचारण हे वृत्त वाचले. बहुतेक वेळा सत्ताधीशांना, मग ते कोणीही असोत, खऱ्या तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, अभ्यासक, ज्ञानी यांच्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा सल्ला घ्यावासा वाटत नाही. पर्यावरण अभ्यासक माधव गाडगीळ यांच्यासारखी अनेक उदाहरणे देता येतील. सध्या जो नाणार हा विषय गाजत आहे त्याबाबत या विषयातील तज्ज्ञांच्या टीमने त्या पंचक्रोशीतील जनतेला वास्तव समजावून सांगावे अशी विनंती केली गेली आहे का? काही वेळा पारंगत, जीनिअस, मंडळींना यथायोग्य आदरही दिला जात नाही हे दुर्दैव नव्हे का?

– मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी

 

‘उल्लेख’ कशाला? तपशील खरा हवा!

‘उमेदवारांवर अंकुश’ हा अन्वयार्थ (२२ ऑगस्ट) वाचला. सायकलवरून येणाऱ्या तरुण निवडणूक उमेदवारांची अचानक भरमसाट उत्पन्नाची सुरुवात नगरपालिका, ग्रामपंचायतीपासून सुरू होते, अशी बरीच उदाहरणे बघायला मिळतात. त्यामुळे ईर्षां (मोह, माया) मुळापासूनच नष्ट करणे योग्य. मालमत्तेचा संपूर्ण (खरा) तपशील सादर केला नाही म्हणून निवड रद्द झाल्याची उदाहरणे त्या मानाने तुरळक आहेत. उमेदवारी अर्जासोबत गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचा देखील उल्लेख नुसता बंधनकारक न ठेवता पोलीस ठाण्यातून तसे पत्र आणणे बंधनकारक केल्यास गुंडगिरीवरही आळा बसेल.

– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)