फर्ग्युसन महाविद्यालयात सत्यनारायण पूजा केल्यामुळे वाद निर्माण झाला असून महाविद्यालय प्रशासनाच्या या कृतीचा पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी निषेध व्यक्त केला. हा प्रकार गंभीर असून त्यामुळे भारतीय संविधानाचे उल्लंघन होत असल्याने त्याची चर्चा क्रमप्राप्त ठरते. भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असेल असे म्हटले आहे. याचा अर्थ राष्ट्राला कोणताही अधिकृत धर्म नसेल. येथे कोणत्याही धर्माला झुकते माप देणार नाही. यामुळेच शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये या ठिकाणी कोणत्याही धर्माचे प्रदर्शन किंवा कर्मकांड करणे यावर बंधने घातली गेली आहेत. शाळा, महाविद्यालये या तर विवेकी नागरिक घडवणाऱ्या संस्था आहेत. असे असताना या संस्थांमधून एकाच विशिष्ट धर्माच्या प्रथा, परंपरा व कर्मकांड यांचा पुरस्कार होत असेल तर विवेकी नागरिक घडवण्याची अपेक्षा आपण कशी करायची. सत्यनारायण पूजेत कोणते शैक्षणिक मूल्य आहे याचे स्पष्टीकरण कॉलेज प्रशासन देईल का ? एकाच धर्माचा पुरस्कार केल्याने जर इतर धर्मीय नागरिकांनी जर आपापल्या धार्मिक परंपरांचे पालन करण्याचा आग्रह अशा संस्थांकडे धरला तर शाळा-महाविद्यालये धार्मिक अड्डे बनणार नाहीत का? अशा संस्थांतून नक्की कोणत्या प्रकारचे विद्यार्थी बाहेर पडतील? - प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड (सातारा) हे तर हिमनगाचे एक टोक गिरीश कुबेर यांचा ‘अल्पसंतुष्टी सुखाचा आनंद’ हा लेख (अन्यथा, २५ ऑगस्ट) वाचला. समाजाच्या सर्वच थरांत, सर्वच घटकांत, नीतिमत्तेचा जो ऱ्हास चालू आहे त्याचे दुष्परिणाम वैद्यकीय सेवेसारख्या अनिवार्य सेवेत तर फारच भयंकर प्रमाणात जाणवू लागले आहेत. वैद्यकीय व्यवसायाचे वैद्यकीय धंद्यामध्ये परिवर्तन फार वेगाने होत आहे. गर्भश्रीमंत मातापित्याची मुले करोडो रुपये देऊन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात, तेव्हा त्यांचे ध्येय अगदी निश्चित असते. गरिबीच्या कळा कधी न सोसल्यामुळे त्यांना सर्वसाधारण रुग्णाच्या व्यथांबाबत फारशी सहानुभूती नसते. रुग्णाच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल त्यांना काही देणे-घेणे नसते. आम्ही रुग्णाला उपलब्ध असलेली सर्वोत्कृष्ट उपचार पद्धतीच सुचवणार, असा त्यांचा हेका असतो. म्हणजे एसटी व विमान हे दोन्ही पर्याय आपल्याला इच्छित स्थळी नेऊ शकत असले तरी ते विमान हाच पर्याय सुचवणार. त्यात रुग्णाचा वैद्यकीय विमा असेल तर मग काय बघायलाच नको. इथे काही प्रमाणात रुग्णही लादल्या जाणाऱ्या वाढीव खर्चाला जबाबदार असतो. वैद्यकीय विमा असल्यामुळे तेच डॉक्टरला अ‍ॅडमिट झालोच आहे, तर एमआरआय, सीटी स्कॅन, स्कोपी काय लागेल ते करूनच घ्या असा आग्रह धरतात. गरज नसताना केलेल्या खर्चाचा शेवट विम्याचा प्रीमिअम वाढण्यात होत असतो, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. विमा कंपन्या आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांचे साटेलोटे तर सर्वश्रुतच आहे. मग त्या रुग्णाचे बिल अनायासे पासही होते. कुबेर यांनी दर्शवल्याप्रमाणे डॉ. प्रेम रेड्डी यांची केस तर हिमनगाचे एक टोक आहे. त्या पूर्ण हिमनगाच्या व्याप्तीची आपल्याला कल्पनाही येऊ शकत नाही. - विराग गोखले, भांडुप (मुंबई) फुकियामांचे प्रतिपादन चुकीचे सिद्ध झाले ‘अस्मितांकडून टोळीकरणाकडे’ या संपादकीयात (२५ ऑगस्ट) फुकियामा या अमेरिकी बुद्धिवंतांच्या निबंधाआधारे अस्मितेच्या राजकारणाचा ऊहापोह केला आहे. नवउदारवादी आर्थिक धोरणांचा उदय आणि साम्यवादी व्यवस्थेचे रशियामध्ये झालेले पतन या परिस्थितीत फुकियामा यांनी ‘इतिहासाचा अंत’ असे केलेले प्रतिपादन कालौघात चुकीचे सिद्ध झाले. अस्मितेच्या राजकारणाची मुळे डाव्या चळवळीत शोधण्याचा केलेला प्रयत्न आणि त्या पुष्टय़र्थ दिलेली अमेरिकेतील उदाहरणे याचा मेळ बसत नाही. भारतीय परिस्थितीमध्ये काँग्रेस विरोध या कारणावरून निर्माण झालेल्या प्रादेशिक पक्षांनी अस्मितेचे यशस्वी राजकारण केले. महाराष्ट्रात डावी चळवळ कमकुवत करण्यासाठी शिवसेनेसारख्या जहाल अस्मितेच्या पक्षाच्या निर्मितीला काँग्रेसने हातभार लावला हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या संपाने येथे अस्मितेच्या राजकारणाची सुरुवात झाली हे म्हणणे योग्य नाही. अस्मितेच्या राजकारणाचा उगम हा अतिरेकी भांडवलशाहीमध्येच शोधला पाहिजे. प्रचंड आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, संपत्तीचे केंद्रीकरण, नैसर्गिक संपत्तीची लूट आणि चंगळवाद या सर्व अपत्यांचे पालकत्व तथाकथित मुक्त आर्थिक धोरणांना जाते. मानवी समाज अस्मितेच्या राजकारणापलीकडे जात असताना विकृत भांडवलशाही आणि पुढे फॅसिझमपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करणारे मतप्रवाह सध्या वैचारिक विश्वात आहेत. रिमा नंदा यांच्या ‘प्रतिगामी आधुनिकीकरण’ या निबंधात मांडलेले ‘स्टेट- टेंपल- कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स’ हे सूत्र आणि जॅसन स्टॅनली यांचे ‘हाऊ फॅसिझम वर्क्‍स’ या पुस्तकात केलेले सद्य राजकीय स्थितीचे विश्लेषण हे अधिक पटणारे तर फुकियामा यांची मांडणी विसंगत ठरवणारी वाटते. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा .. तोपर्यंत चांगल्या नोकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही ‘चांगल्या नोकऱ्या का नाहीत?’ हा लेख (रविवार विशेष, २५ ऑगस्ट) आवडला. आपल्या देशातील शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा व नंतर मिळणारी नोकरी ही खरंच एकमेकांना पूरक नसते, मग ती सरकारी असो वा खासगी. त्यातच आता ‘चांगली’ नोकरीचा अर्थ पाच आकडी पगार, पाच दिवसांचा आठवडा असे काही तरी समीकरण तरुणांच्या मनात असते. त्यातच आयआयटी, आयआयएमच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारा लठ्ठ पगार माध्यमातून गाजत असल्याने सध्या थोडय़ा अधिक मेहनतीच्या नोकऱ्या तरुणांना भावत नाहीत. आज देशात ज्येष्ठ नागरिक वाढत आहेत. त्यांना उत्तम सेवांची गरज आहे, पण त्याचे व्यवसायात रूपांतर करायला तरुण वर्ग तयार होत नाही. एकूणच आताची शिक्षण पद्धती बदलून ती व्यवसायाभिमुख होत नाही तोपर्यंत हा चांगल्या नोकऱ्यांचा प्रश्न सुटणारा नाही. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) हीच आपली गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था? यंदाच्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारविजेत्यांची नावे जाहीर झाली असून विक्रम अडसूळ या राज्यातील एकमेव शिक्षकाला हा पुरस्कार मिळाला आहे. यापूर्वी २९ पुरस्कार मिळविणाऱ्या महाराष्ट्राला या वर्षी एकच पुरस्कार मिळतो यावरून राज्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था ढासळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विद्यमान शिक्षणमंत्र्यांनी घेतलेल्या विनोदी निर्णयांमुळे शिक्षकांना शिकवण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांमध्येच जुंपले गेल्याने हे घडले असावे. तसेच यावर्षी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराची प्रक्रिया ऑनलाइन झाली. याचाही फटका शिक्षकांना तर बसला नाही? कारणे काहीही असली तरी त्याने वास्तव बदलत नाहीच. शिक्षण क्षेत्राची अवस्था भीषण झाली आहे, हे खरे. - चंद्रकांत पुरभाजी घोलप, नांदेड एसटी तोटय़ात असताना केरळला १० कोटी? केरळमधील नैसर्गिक संकट भयानकच आहे. अशावेळी देशभरातून मदतीचा ओघ येणे अपेक्षित आहे. पण यात चक्रावून टाकणारी बातमी वाचली- ‘एसटी महामंडळाकडून केरळसाठी १० कोटींचा निधी’. गेली अनेक वर्षे एसटी महामंडळ तोटय़ात आहे. तेथील कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत, अशा बातम्या येत असतात. एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याचा विषय निघाला की एसटी तोटय़ात आहे, हेच कारण सांगितले जाते. मग अशावेळी एकदम १० कोटी रुपये कुठून दिले जातात? मदत करू नये असं कोणी म्हणणार नाही, पण एसटी तोटय़ात असताना असा पैसा देणे कितपत योग्य आहे? केरळला मदत केली म्हणून उद्या एसटीच्या तिकीटदरात वाढ केली जाईल. स्वत:च्या नावासाठी सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? - संदेश शंकर बालगुडे, घाटकोपर (मुंबई) .. तेच नाटकाच्या नावात येईल गेले काही दिवस ‘लोकसत्ता’मधून मराठी भाषेसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. सई परांजपे यांची योग्यता फार मोठी असल्याने त्यांच्या मुद्दय़ास तेवढेच मोल आहे. मला एवढेच म्हणायचे आहे की कुठल्याही भाषेमध्ये शब्द केवळ आशयाचे वाहन असतात. हा आशय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यास योग्य शब्द लेखकास वापरावे लागतात. उदाहरणार्थ. १. ‘थँक यू मिस्टर ग्लाड - धन्यवाद श्रीयुत ग्लाड किंवा आभारी आहे श्रीयुत ग्लाड’, २. ऑल द बेस्ट - सर्वतोपरी शुभेच्छा, ३. दोन स्पेशल - दोन विशेष, ४. सखाराम बाईंडर - सखाराम जुळारी वगैरे. या नावांनी लेखकास अभिप्रेत आशय व्यक्त झाला असता का? महापौरास आज कुणी मेयर म्हणणार नाही. डेपोऐवजी आगार शब्द रूढ होत चालला आहे. स्टेशनऐवजी स्थानक एसटीच्या बाबतीत तरी रूढ होत चालला आहे. स्टॉपचा थांबा काही होत नाही. गुरू आणि मंत्र या शब्दास इंग्रजीत कुठलेच पर्याय नाहीत. त्यामुळे इंग्रजीत हे शब्द तसेच वापरण्याशिवाय पर्याय नाही. बोअर होणे यामध्ये किती बोअर झालो ते कंटाळा शब्द सांगत नाही. अलीकडे रूढ होत चाललेला शब्द व्हायरल होणे. याबद्दल मराठीत काय म्हणता येईल? थोडक्यात मराठी प्रेक्षक जे आत्मसात करील तेच नाटकाच्या नावामध्ये येईल असे वाटते. - डॉ. हेमंत जुन्नरकर, सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)
