X

सैन्याविषयी कटुता निर्माण होणे गंभीरच

‘अब तक ३५६’ हा अत्यंत संवेदनशील विषयावरील अग्रलेख (२३ ऑगस्ट) वाचला.

‘अब तक ३५६’ हा अत्यंत संवेदनशील विषयावरील अग्रलेख (२३ ऑगस्ट) वाचला. ‘अफ्स्पा’ हा सैन्याला विशेष अधिकार देणारा कायदा देशातील अशांत क्षेत्रात लागू करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. या कायद्यानुसार तेथे कार्यरत सैनिकांना भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींपासून संरक्षण असते. परंतु सैनिकांवर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी आणि प्रयत्न झाल्यावर त्यांनी न्यायालयात कैफियत मांडली. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे सैन्य हे शत्रू राष्ट्राशी लढण्यासाठी असते. अंतर्गत सुरक्षेसाठी निमलष्करी आणि पोलीस दले आहेत. निमलष्करी दलांची संख्या १३ लाख आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत जर सैनिकांना अंतर्गत सुरक्षा कारवाईसाठी तैनात केले तर त्याचसोबत सक्षम मुलकी अधिकारी असतो. जर गोळीबार करण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली तर त्या मुलकी अधिकाऱ्याने तसा लेखी आदेश द्यावा लागतो. जेथे अफ्स्पा लागू केला आहे तेथे मात्र सैन्याला काही विशेष अधिकार आहेत. सरकार व प्रशासन यांच्या अपयशाने हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी अशांत भागात अफ्स्पा लागू करणे आणि मागे घेणे हा निर्णय सरकार घेते.

सैनिकांना संघटना बांधण्याचा अधिकार नाही, तसेच न्यायालयात दाद मागणे हा पण शिस्तभंग ठरतो. परंतु लष्करप्रमुखानेच ती वाट चोखाळली असेल तर त्याचा हमरस्ता होणारच. यापूर्वीही जॉर्ज फर्नाडिस हे संरक्षणमंत्री असताना तत्कालीन नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल विष्णू भागवत यांच्या विरोधात एका उच्च अधिकाऱ्यानेही न्यायालयात दाद मागितली होती.या सर्व प्रकाराने सैन्यदलाच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होईल. त्यापेक्षाही गंभीर मुद्दा आहे तो सीमावर्ती भागात सैन्याविषयी निर्माण होणारी कटुता. लढाईच्या वेळी स्थानिक जनतेचा पाठिंबा सैन्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतो, हे १९७१ च्या युद्धप्रसंगी पूर्व /पश्चिम सीमेवर जनतेने सैन्याला केलेली मदत विचारात घेतली तर लक्षात येईल. याउलट श्रीलंकेतील कारवाईदरम्यान अशा पाठिंब्याअभावी सैन्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागले. माजी नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश, लेफ्टनंट जनरल (नि) कटोच व अन्य काही तज्ज्ञांनी  सैन्यदलाच्या सज्जतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आता ५६ इंच छातीच्या राजकीय नेतृत्वाने ३५६ सैनिकांची कैफियत विचारात घेऊन कौशल्याने न्यायालयाबाहेर तोडगा काढला तर अधिक योग्य.

अ‍ॅड्. वसंत नलावडेसातारा [माजी सैनिक]

 

लष्करी अधिकारी निर्भय असावेत

‘अब तक ३५६’ हा अग्रलेख वाचला. तीनशेहून अधिक लष्करी अधिकाऱ्यांनी अफ्स्पा कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेला ‘गणवेशातील अधिकाऱ्यांनी मुलकी व्यवस्थेस दिलेले आव्हान’ म्हणणे, हे मुळात चूक आहे. या याचिकेचा उद्देश मणिपूर व जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईसंदर्भात त्यांच्याविरुद्ध सीबीआय व एसआयटी / राज्य पोलिसांकडून होत असलेल्या फौजदारी कारवाईपासून त्यांना संरक्षण देणे, आश्वस्त करणे, हा आहे. खरे तर हे संरक्षण अफ्स्पामध्ये अंतर्भूत आहेच, पण जानेवारी २०१८मध्ये जम्मू-काश्मिरातील शोपियान येथील लष्करी कारवाईमध्ये लष्करावर दगडफेक करणाऱ्या तीन निदर्शकांचा मृत्यू झाल्याने राज्य सरकारकडून लष्करी अधिकारी मेजर आदित्यकुमार यांच्यावर फौजदारी कारवाई सुरू झाल्याने त्यात अधिकच भर पडली. मेजर आदित्यकुमार यांचे वडील लेफ्टनंट कर्नल कर्मवीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपल्या मुलाविरुद्ध होत असलेली कारवाई अन्याय्य असल्याने, ती थांबवण्याची मागणी केली, त्यावर मार्च २०१८ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई थांबवण्यात आली आहे.

इथे प्रामुख्याने हे लक्षात घ्यायला हवे, की यात लष्करी अधिकाऱ्यांची अवस्था ही इकडे आड, नि तिकडे विहीर अशी होते. सशस्त्र सेवा विशेषाधिकार कायदा, (अफ्स्पा) अस्तित्वात येण्याचा मूळ उद्देश, लष्करी अधिकाऱ्यांना या भयापासून मुक्त ठेवणे, (ज्यायोगे त्यांना त्यांचे कर्तव्य निर्भयपणे, कार्यक्षमतेने, बजावता येईल) हाच आहे. या पाश्र्वभूमीवर अफ्स्पाअंतर्गत असलेले संरक्षण काढून घेण्याला लष्कराकडून होत असलेला विरोध समजू शकतो.

दुसरे म्हणजे, लष्करी अधिकारी / जवान हेसुद्धा या देशाचे नागरिक आहेतच. त्यामुळे कोणाही नागरिकाला आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा जो अधिकार असतो, तो त्यांनाही आहेच. जर मोठय़ा संख्येने लष्करी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयांत तशी दाद मागत असतील, तर त्याची गंभीरपणे दखल घ्यावीच लागेल. ही याचिका तयार करणारे कर्नल अमितकुमार यांनी म्हटल्याप्रमाणे  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करणाऱ्या विधिज्ञ ऐश्वर्या भाटी यांच्याकडे याआधीच सुमारे चारशे वकालतनामे (तीनशे छप्पन्नखेरीज) आणखी जमा आहेत. यावरून लष्करात या प्रश्नासंदर्भात असलेली व झपाटय़ाने पसरणारी अस्वस्थता, संवेदनशीलता दिसून येते.  लष्करी अधिकारी पूर्णपणे निर्भय असणे अपरिहार्य आहे.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

 

७०० कोटींचा वाद दुर्दैवी

केरळमधील पूरग्रस्तांना मदत म्हणून संयुक्त अमिरातींच्या सरकारने ७०० कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. परंतु आपले केंद्र सरकार ही रक्कम घेण्यास तयार नाही. त्यासाठी २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तमिळनाडूतील त्सुनामीग्रस्तांना इतर देशांनी देऊ  केलेली मदत नाकारली होती, हे कारण पुढे केले जात आहे. परंतु भारताच्या घटनेनुसार कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय परदेशाकडून आपत्कालीन मदत मिळत असेल तर ती घेण्यास आडकाठी नाही. त्यातही १६-१७ वर्षांपूर्वी भुजमध्ये झालेल्या भूकंपामुळे तेथील जनजीवन उद्ध्वस्त झाले होते. नंतर पुनर्वसनाचा भाग म्हणून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भुज नव्याने उभारण्यासाठी संभाव्य देणगीदारांची सभा बोलावली होती. त्यात इतर देशही होते. त्यामुळे आता संयुक्त अमिरातीकडून केरळसाठी आर्थिक मदत घेण्यास केंद्र सरकारला अडचण का असावी, असा प्रश्न पडतो. की राष्ट्रवादाच्या भोंगळ कल्पनेपायी सरकार असा विचार करत आहे? त्यातही खुद्द केरळचे सरकार ही मदत स्वीकारावी या मताचे आहे.

शिवाय केरळचे अनेक नागरिक संयुक्त अमिरातीमध्ये असल्याने या मदतीला भावनिक परिमाणही आहे याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. सरतेशेवटी मानवी जीवापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही हे कदापि विसरता कामा नये.

संजय चिटणीस, मुंबई

 

याचा अर्थ काय घ्यायचा?          

केरळनिवासी हे आपले देशवासीय म्हणून उदारहस्ते जरूर मदत करावी. केरळ ही देवभूमी आहे. तेथे गर्भश्रीमंत देवस्थाने आहेत.  त्रिवेंद्रम येथील शयनस्त पद्मनाभ मंदिरात देवाला वाहिलेल्या दागिन्यांची काही कोठारे आहेत. त्यातील काही कोठारे उघडली तेव्हा त्यात २२०० कोटी रुपयांचे जडजवाहिर, सुवर्ण नाणी सापडली. अजून एक कोठार गेल्या दोनशे वर्षांत तरी उघडलेले नाही व त्यातील संपत्ती मोजण्याच्या कल्पनेच्या पलीकडील आहे. त्या सर्वाची अंदाजे किंमत एक ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे एकावर अठरा शून्य इतकी असल्याची नोंद आहे असे सांगतात. आपल्या सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने केरळ पूरपीडितांसाठी एक कोटी दिले हे स्वागतार्ह आहेच, परंतु दाक्षिणात्य देवस्थानांनी आपले किती योगदान दिले हे कुठेही वाचनात नाही याचा अर्थ काय घ्यायचा?

सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

 

इंदिरा गांधी यांना वाजपेयींनी दुर्गा म्हटलेले नाही

‘गीत नहीं गाता हूँ..’ या अग्रलेखात  वाजपेयी यांनी इंदिराजींना दुर्गेची उपमा दिली’ असा उल्लेख आहे. यासंबंधात वाजपेयी यांनी केलेल्या खुलाशाकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो.  ‘इंदिराजींना आपण दुर्गा असं कधीच म्हटलं नव्हतं. फक्त बांगलादेशाच्या बाबतीत मी त्यांची प्रशंसा केली होती.’ असं खुद्द अटलबिहारी वाजपेयींनीच आपल्या एका लेखात नमूद केलं आहे. हा लेख साप्ताहिक विवेकने २००४ साली प्रसिद्ध केलेल्या ‘राष्ट्ररत्न अटलजी’ या ग्रंथात वाचायला मिळेल. ‘माझा संसदीय प्रवास’ या लेखात अटलजी लिहितात, ‘बांगलादेशच्या बाबतीत इंदिरा गांधींच्या यशस्वी नेतृत्वाची तोंडभर प्रशंसा करणाऱ्यांत मीही होतो. पण असे म्हणणे चुकीचे आहे की मी त्या वेळी त्यांना ‘दुर्गा’ म्हणून संबोधित केले होते. मी याबद्दल अनेक वेळा स्पष्टीकरण केले आहे. पुपुल जयकर या इंदिराजींचे चरित्र लिहिताना या घटनेचा उल्लेख करणार होत्या की, मी इंदिराजींना दुर्गा म्हटले होते. पण मी तसे करू नये असे सांगितल्यामुळे त्यांनी तो उल्लेख केला नाही. पण त्यांनी या घटनेची खोलवर तपासणी केली की, मी इंदिराजींना दुर्गा म्हटले होते की नाही. संसदेतील कारवाई आणि त्या वेळची वृत्तपत्रे तपासल्यावर त्यांचे समाधान झाले की, मी इंदिराजींना दुर्गा म्हटले नव्हते.’ (पृष्ठ क्र. ४०) तरुण पिढीला इतिहास कळावा म्हणून हा पत्रप्रपंच!

प्रदीप राऊत, अंधेरी (मुंबई)

 

स्मारकांपेक्षा रुग्णालये उभारा..

‘वाजपेयी यांचे मुंबईत स्मारक’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ ऑगस्ट) वाचली. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात सर्वसामान्य माणसाला श्वास घेणे मुष्किल झाले आहे. औषधे आणि रुग्णालयावरील खर्च आवाक्याबाहेर होत चालला आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणारी स्मारके पाहण्यासाठी माणूस जगला पाहिजे, आणि त्यासाठी चांगल्या आरोग्यसेवेची, सुसज्ज रुग्णालयांची गरज आहे. तेव्हा हेच कैक कोटी रुपये जर सर्वसामान्यांना परवडतील अशी रुग्णालये बांधण्यासाठी वापरावे

मनोज रामचंद्र राणे, वरळी गाव (मुंबई)

 

टोलमुक्ती नाहीच

महिनाभरासाठी राज्य सरकार मध्यमवर्गावर खूश झाली आहे. मुलुंड आणि ऐरोली टोल नाक्यावरील टोल वसुली थांबविण्याचे ‘आदेश’ आहेत. तसेच मुलुंड टोल नाका दुमजली करण्याचा ‘मनसुबा’ मंत्रिमहोदयांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच कधी तरी टोल वसुली सुरू होऊन टोलमुक्ती होईल या मध्यमवर्गीयांच्या ‘स्वप्नां’ना मंत्रिमहोदयांनी सुरुंगच लावला आहे. तेव्हा वाहनचालकांनी टोलमाफी होईल या आशेवर न राहता पुढेही टोल भरण्याची तयारी ठेवावी. महिन्याकाठी कोटय़वधींची वसुली करणाऱ्या गरीब ‘कंत्राटदारां’च्या उत्पन्नावर राज्य सरकार का बरे टांच आणेल?

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई)

 

सांविधानिक पदाचे महत्त्व जपावे

‘राजभवनातील ‘गीत पुराणे’’ हा अन्वयार्थ (२३ ऑगस्ट)  वाचला. ‘कलम १५३’ नुसार  राज्यपाल या घटनात्मक पदाची तरतूद केली,परंतु या पदाला सत्ताधीश कायमच आपल्या हातातील बाहुले बनवीत व समजत आले आहेत (काही अपवाद वगळता). परंतु हे काही राजकीय पक्षाचे पद नव्हे, हे सांविधानिक पद असून त्याचे महत्त्वही त्यानुसार राखले जाणे गरजेचे आहे.

आकाश सानप, सायखेडा(नाशिक)

 

मुख्यमंत्र्यांचे काम अनुकरणीय

‘मल्याळी मनोरमा’ हा अग्रलेख (२० ऑगस्ट) वाचला. केरळ या राज्यात आलेल्या पुराने तेथे मोठय़ा प्रमाणावर हानी झाली. अशा परिस्थितीत केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी स्वत: चिखलातून मुले बाहेर काढण्यात केलेली मदत ही अनुकरणीयही आहे. त्याचबरोबर सामान्य माणसाच्या मदतीने कोणीही आपला किंवा परका न मानता अनेकांना मदतीचा हात दिला. केरळमधील ही घटना पाहून तेथे माणुसकीचा धर्म अजून  टिकून असल्याचे जाणवले. वाहिन्यांवर ही दृश्ये बघताना खूप बरे वाटले.

योगेश संपत सुपेकर, खेड

 

भाषा नष्ट होणे समाजाची संस्कृती नष्ट होणे असते

सई परांजपे यांच्या भाषणाचा वृत्तान्त पहिल्या पानावरची मुख्य बातमी करून (२० ऑगस्ट) ‘लोकसत्ता’ने मराठी भाषेबद्दलची आस्था कृतीतून सिद्ध केली. तथाकथित भाषातज्ज्ञांकडून नेहमी ‘भाषेतून माणूस फक्त व्यक्तच होतो’ या मुद्दय़ावर सर्व भाषांची सरमिसळ करून बोलण्याचे समर्थन केले जाते. मात्र वस्तुस्थिती त्यापेक्षा व्यापक आहे. माणूस विचारही भाषेतच करत असतो.

भाषेशिवाय विचारप्रक्रिया सुरूच होऊ शकत नाही. मग कोणतीच भाषा व्यवस्थित न येणाऱ्या व्यक्ती केवळ अभिव्यक्तीत कमी पडतात असे नाही तर त्यांची आतली जडणघडणही विसविशीत राहते. ते नीट विचारही करू शकत नाही आणि घेऊ शकत नाहीत. त्यातूनच मग ‘आईने फक्त भ्रमणध्वनीवर बोलण्यास मनाई केली म्हणून आत्महत्या’ केल्या जातात. केवळ सहा महिन्यांत शाब्दिक चकमक आणि वागणुकीसंदर्भातील वेगळेपणामुळे घटस्फोट होतात. भाषेचे हे ‘आतली’ व्यक्ती घडविण्याचे महत्त्वाचे कार्य हल्ली मराठी समाजाच्या व्यापक न्यूनगंडामुळे आणि सरकारच्या विक्षिप्त धोरणामुळे होऊच दिले जात नाही. मराठीत आई, माई, माय, माउली, माता, मातोश्री, जननी हे शब्द केवळ व्यक्तीचे जीवशास्त्रीय नाते दाखवीत नाहीत. त्यातली प्रत्येक छटा वेगळा आशय धारण करते. किंवा प्रेम, ओलावा, जिव्हाळा, आपलेपणा, स्नेह, मत्री या शब्दांचे अर्थ संपूर्णत: समान नाहीत. यासाठी इंग्रजीत अनुक्रमे मदर, मम्मी, मम्मा आणि लव्ह, अफेक्शन, फ्रेंडशिप असे शब्द वापरावे लागतील.

ज्या भावछटा विविध शब्दांतून व्यक्त केल्या जातात त्या व्यक्त न करता येणे म्हणजे केवळ संवादातील दुर्बलता ठरते असे नाही तर काही काळानंतर त्या भावनांचे व्यापक स्वरूपच समाजातून नष्ट होणेही अटळ असते. भाषा ही केवळ आशयाचे वहन करते असे नाही तर ती संस्कृतीचे आणि मानवी भावभावनातील बारकाव्यांचे जतनही करीत असते हे लक्षात घेतल्यास एखादी भाषा नष्ट होणे समाजाची संस्कृती नष्ट होणे असते हे लक्षात येईल.

श्रीनिवास बेलसरे, ठाणे

 

मराठीच्या शुद्धतेचा अतिरेकी आग्रह कशाला?

‘मातृभाषेविषयी प्रामाणिक भूमिका’ आणि ‘मराठी शब्दांकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचेच’ ही पत्रे (लोकमानस, २१ ऑगस्ट) वाचली. अनेकदा मराठीच्या प्रमाणीकरणाचा किंवा शुद्धतेचा अतिरेकी आग्रह धरला जातो. मायमराठी जगली पाहिजे, वाढली पाहिजे ही प्रत्येक मराठी भाषिकांची प्रामाणिक इच्छा असेल. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणूनही प्रयत्न चालू आहेत. परंतु मराठीचे संवर्धन करण्यासाठी आपण ती भाषाच शुद्ध उच्चार, प्रमाणीकरण, व्याकरण अशा कुंपणांनी बंद करणार असू तर तिची अवस्था साचलेल्या डबक्याप्रमाणे होऊन जाईल. भाषा ही नेहमी प्रवाही असते व ती तशीच असली पाहिजे. ज्ञानेश्वरकालीन मराठी, शिवकालीन मराठी आणि सध्या वापरात असलेली मराठी यामध्ये खूप फरक आहे. भाषेचा लहेजा, उच्चार, व्याकरण यात काळानुसार खूप बदल होत असतात. इतर भाषांचा प्रभाव पडून अनेक नवनवीन शब्द तयार होत असतात. कालांतराने ते नवीन भाषेत इतके चपखल बसतात की मूळचे कोणत्या भाषेचे शब्द आहेत हेही ओळखता येणे कठीण होते. मराठीवरही संस्कृत, उर्दू, हिंदी, कन्नड, तेलुगू, तमिळ, गुजराती या भारतीय भाषांप्रमाणे इंग्रजी, फारसी, अरबी, पोर्तुगीज या परकीय भाषांचा मोठा प्रभाव आहे. आज आपण मराठीत सर्रास वापरत असलेले अनेक शब्द या भाषांमधून आलेले आहेत.

उदा.  इंग्रजी- सिनेमा, बस, ड्रायव्हर, फी, एजंट, पेन, डॉक्टर, फारसी- मादी, दोस्त, सतरंजी, सनई, जाहिरात अरबी- रयत, इनाम, मंजूर, बातमी, पोर्तुगीज- बटाटा, तंबाखू, कोबी, हापूस,कन्नड- अण्णा, आक्का, तूप, लवंग, गुढी, उडीद, गुजराती- डबा, रिकामटेकडा, तेलुगू- डबी, अनारसा, गदारोळ, तमिळ- पिल्लू, भेंडी, सार, मठ्ठा, चिलिपिल्ली. अशा प्रकारे शब्दांची देवाणघेवाण झाल्याशिवाय भाषा प्रवाही राहत नाही. इतर भाषांतील शब्दांनी मराठीचे सौंदर्य अधिक खुलते.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा  भाषेच्या प्रमाणीकरणाचा व शुद्धतेचा. यातूनच प्रमाण मराठी व ग्रामीण मराठी असा भेद तयार झाला आहे. ग्रामीण भागातील लोकांच्या भाषेला कमी लेखले जाते.  महात्मा फुल्यांनी आपल्या रांगडय़ा शैलीत ग्रंथनिर्मिती केली जेणेकरून अशिक्षित/अल्पशिक्षित बहुजनांना आपला उपदेश समजेल. परंतु स्वतला ‘मराठी भाषेचे शिवाजी’ म्हणवून घेणाऱ्या विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी फुल्यांच्या विचारांवर प्रतिवाद न करता त्यांच्या व्याकरणाच्या चुका काढल्या. अशाच प्रकारे अनेक वष्रे ग्रामीण/बहुजन मुलांच्या मनात मराठीबद्दल न्यूनगंड तयार करण्यात आला. मराठी भाषेतील देशी शब्द खरे तर अस्सल मराठी शब्द असताना त्यांना कमी लेखण्यात आले. अशा प्रवृत्तींमुळे खरे तर मराठीचे नुकसान झाले. इथून पुढे हे नुकसान टाळायचे असेल आणि खऱ्या अर्थाने मराठीचे संवर्धन करायचे असेल तर मराठीला तिच्या नसíगक पद्धतीने वाढू दे.

  –प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड ( सातारा)

 

शब्दप्रयोग चुकीचा

‘मातृभाषेविषयी प्रामाणिक भूमिका!’ हे पत्र (लोकमानस,२१ ऑगस्ट) वाचले. त्यात ४२ इंग्रजी शब्दांना मराठीत प्रचलित असलेले प्रतिशब्द दिले आहेत. त्यापकी ‘दूरदर्शन’ (टेलिव्हिजन) आणि ‘विधिमंडळ’ (असेंब्ली) या दोन शब्दांविषयी थोडेसे. ‘टेलिव्हिजन’ ला मराठीत ‘दूरदर्शन’ म्हणणे चुकीचे आहे. ‘टेलिव्हिजन’ याला मराठीत ‘दूरचित्रवाणी’ हा प्रतिशब्द आहे;  ‘दूरदर्शन’ हे सरकारी दूरचित्रवाणीचे विशेषनाम आहे. जसे आपण ‘रेडिओ’ला ‘आकाशवाणी’ न म्हणता ‘नभोवाणी’ म्हणतो तद्वतच ‘दूरदर्शन’ म्हणता येणार नाही. दुसरा शब्द ‘विधिमंडळ’. या शब्दात विधानसभा व विधान परिषद ही दोन्ही सभागृहे अभिप्रेत आहेत. ‘लेजिस्लेचर’ म्हणजे ‘विधिमंडळ’, ‘लेजिस्लटिव्ह असेंब्ली’ म्हणजे ‘विधानसभा’ आणि ‘लेजिस्लटिव्ह कौन्सिल’ म्हणजे ‘विधान परिषद’. पत्रात पुढे ‘योगदान’ (भर घालणे / साहाय्यभूत होणे) हा शब्द मराठी म्हणून वापरला आहे, प्रत्यक्षात तो शब्द हिंदी आहे.

अनिल रा. तोरणे, विलेपाल्रे (मुंबई)

Outbrain

Show comments