‘मुस्लीम संघटनाही आरक्षणासाठी सरसावल्या’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ ऑगस्ट) वाचली. प्रत्येक समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. शैक्षणिक व सामाजिक मागास समाजाचे ते हक्क आहेत. आधीच्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देऊन न्याय दिला. या ‘न्याया’ला राजकारणाची किनार होती. निवडणुकीत या दोन समाजांची मते मिळतील असे त्या पक्षाला वाटले. मात्र निर्णय खूप उशिरा झाल्याने त्या समाजांतील सामान्यांना त्या निर्णयाचे महत्त्व पटण्याआधीच निवडणूक होऊन गेली व त्याचा लाभ तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना झाला नाही. उलट आधीच आरक्षित असलेल्या समाजाला मराठा-मुस्लीम आरक्षण रुचले नाही. भाजपने अरक्षणविरोधी वातावरणनिर्मिती खूप छान केली. आरक्षणाचा लाभ घेणारा वर्गदेखील नव्या आरक्षणांविरोधात गेला. आपल्याला आरक्षणाची गरज आहे, इतरांना ते देता कामा नये अशी मानसिकता या आरक्षित समाजाची बनली. किंबहुना ती आरक्षणविरोधी पक्षाकडून बनविण्यात आली. याचा लाभ त्या पक्षाला झाला. आरक्षणाला विरोध करून सत्तेत येण्याची कला अन्य पक्षाला कधीच साधता येणार नाही. आज अनेक समाज आरक्षणासाठी आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाचा फायदा भाजपलाच होणार आहे. भाजपने लोकांची मानसिकता आरक्षणविरोधी बनविली आहे. ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाचा लाभ होऊ नये म्हणून अनेक जणांचे आत्मदहन करणारा हा आरक्षणविरोधी पक्ष सत्तेत असताना ही आंदोलने करून काय साधणार? यातून आरक्षण मिळणार नाहीच, उलट अशा आरक्षणवादी राजकारणाचा फायदा आरक्षणविरोधी सत्ताधाऱ्यांनाच पुढच्या निवडणुकीत होईल. शिवाय आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजाविरोधात समाजात द्वेष निर्माण केला जाईल. मुस्लीम-ओबीसी यांना जातपडताळणीत येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात व अनुसूचित जातींचे लाभ हिंदू, बौद्ध, शीख समाजांप्रमाणे मुस्लिमांना मिळावेत यासाठी दबावगट निर्माण केल्यास पुरेसे आहे. - सलीम सय्यद, सोलापूर सरकारचा चांगला निर्णय ‘आठ हजार शाळांना सरकारची ‘किशोर’ भेट’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ ऑगस्ट) वाचून आनंद झाला. आज बहुतांश ज्या व्यक्ती मोठय़ा पदांवर विराजमान झाल्या आहेत, ते सारे ‘किशोर’ मासिक वाचूनच मोठे झाले आहेत. ‘किशोर’ मासिक कोणाच्या हातात पडले नसेल अशी एकही व्यक्ती आढळून येत नाही. ‘किशोर’ मासिक खूप वर्षांपासून जिल्हा परिषदांच्या शाळांत पोहोचते. मात्र सन २००१ नंतर सुरू झालेल्या शाळा या योजनेपासून वंचित राहात होत्या. ही उणीव दूर करून ८,०७२ शाळांना ‘किशोर’ मासिक नियमित भेट देण्याचा सरकारचा निर्णय खरोखरच स्तुत्य आणि स्वागतार्ह आहे. ‘किशोर’ मासिकाची प्रत्येक विद्यार्थी आतुरतेने वाट पाहतात आणि वाचनाचे वेड लावण्यासाठी ‘किशोर’ मासिक एक महत्त्वाचे कार्य करते. - नागोराव सा. येवतीकर (प्राथमिक शिक्षक, जि. प. नांदेड) एकाने केले म्हणून दुसऱ्याने.. ‘सत्यनारायणाच्या पूजेत कसले शैक्षणिक मूल्य?’ हे पत्र ( लोकमानस, २७ ऑगस्ट ) वाचले. पत्रलेखकाने ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे, त्या निर्वविाद सत्य आहेत. राज्यघटनेप्रमाणे, भारताला कोणताही एक धर्म नाही, हे बरोबर असेल तर मग असे प्रकार का होतात? याचा खोलात जाऊन विचार केला तर असे दिसेल की आजपर्यंत सर्वच सरकारांनी, मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, अनेकदा एखाद्या धर्माच्या कृतीस विरोध केला तर कधी एखाद्या धर्माच्या कृतीस पाठिंबा दिला किंवा जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले, असा उघड भेदाभेद केला. एकाच घरात राहणाऱ्या व्यक्तीमध्ये एकाला झुकते माप व दुसऱ्याला नकार किंवा विरोध होत असेल तर कुरबुर ही होणारच व त्याचे पर्यवसान तीव्र मतभेदात होणार. हाच नियम संपूर्ण देशाच्या बाबतीत लागू होतो. प्रत्यक्ष व्यवहारात निधर्मी राष्ट्र, सर्वधर्मसमभाव, समता, एकता व अखंडता ही तत्त्वे दिसत नसल्यामुळे या शब्दांना ‘नुसतीच शब्दसेवा यापलीकडे काही अर्थ नाही. एखाद्या गोष्टीबद्दल एखाद्यास होकार व दुसऱ्यास नकार आला की मग विरोधासाठी विरोध सुरू होतो किंवा एकाने केले म्हणून दुसऱ्याने असे सुरू होते. ७२ वर्षांनीही आज हीच परिस्थिती असेल तर याचा अर्थ, एकतर आपणास निधर्मी राष्ट्र, सर्वधर्मसमभावाचा नेमका अर्थच समजलेला नाही असा होतो. - आनंद चितळे, चिपळूण. घटनाविरोधी अध्यात्मवाद? ‘सत्यनारायण पूजेवरून फग्र्युसनमध्ये वादंग’ ही बातमी (२६ ऑगस्ट) व त्यावरील प्रतिक्रिया (२७ ऑगस्ट) वाचली. मुळात धार्मिक विधी, पूजाअर्चा या प्रत्येकाच्या वैयक्तिक गोष्टी आहेत मग ती व्यक्ती त्याचा स्वीकार करो वा त्याला विरोध करो यात कसलेही गर नव्हे! प्रथमत इथे एक समजले पाहिजे की वैयक्तिक इच्छा ही एकेकटय़ा व्यक्तीची इच्छा असते त्याला अट्टहासाने (सरकारी कार्यालये, शिक्षण संस्था यांमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आयोजन करून)इतरांवर लादणे हे व्यक्तीच्या (विरोध करणाऱ्या व्यक्तींच्या) इच्छेविरुद्ध कृत्य नव्हे का? संबंधित पूजेला ‘वर्षांनुवर्षांची परंपरा’ समजून ‘वाद अकारण’ असल्याचे ठरवणाऱ्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची भूमिका अविवेकी स्वरूपाची वाटली, कारण परंपरा जरी काही वर्षांची असो किंवा हजारो वर्षांची ती कोणा विशिष्ट धर्माच्या आचारणाशी संबंधित असतानाही ती पाळण्याचा अट्टहास सार्वजनिक ठिकाणी होत असेल तर ती घटनाविरोधी असेल. त्यामुळेच, विरोध होणे ‘अकारण’ नसून ते खऱ्या अर्थाने विवेकवादी कृत्य ठरेल! - अविनाश विलासराव येडे, परभणी .. मग एखाद्या पूजेविरोधात गदारोळ का? शाळेत नमाज, प्रेयर यांना विरोध नाही मग पूजेला विरोध का? मदरसा, कॉन्वेंट स्कूल्स अथवा ख्रिस्ती संतांच्या नावाने चालणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये यांना आक्षेप नाही, मग एखाद्या सत्यनारायण पूजेच्या विरोधात एवढा गदारोळ का? भारतीय संविधानाचे नाव पुढे करून हिंदू धर्माची गळचेपी करण्यात कोणती धर्मनिरपेक्षता आहे? मुस्लीम, ख्रिस्ती समाजाच्या लोकांनी आक्षेप घेतल्यास एखादे वेळेस समजणे शक्य आहे, पण हिंदूंनीच नको ते प्रश्न उपस्थित करून, आक्षेप घेऊन समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्यात कोणता शहाणपणा आहे? कट्टरता या गोंडस नावाखाली हिंदू धर्माच्या धार्मिक विधी, पूजापाठ यांना विरोध करणे हे एका समाजावर अन्याय करणे नव्हे का? धर्मनिरपेक्ष भारत म्हणजे अहिंदू भारत अशा मंडळींना अपेक्षित आहे का? बहुसंख्याक असणे गुन्हा आहे का? अशा सततच्या हिंदूविरोधी कारवायांनीच सहिष्णू हिंदू धर्म कट्टरवादाकाडे वळत आहे हे नमूद करणे जरुरीचे आहे. जे. आर. कोकंडाकर, नांदेड सरकारला बहुसंख्याकांच्या प्रश्नांना भिडावेच लागेल! जवळपास गेल्या पंधरा दिवसांपासून ‘सनातन’संबंधीच्या बातम्या येत आहेत. सरकार- मग ते फडणवीसांचे असो की अन्य कोणाचे- एकटय़ा महाराष्ट्रात अशा संघटनांत सामील असणाऱ्या तरुणांची संख्या लाखांत असणे ही साधी बाब नाही. एवढय़ा प्रचंड संख्येने तरुण तिकडे का आकर्षलेि जात आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. दोन-चार कट्टर कार्यकर्त्यांना अटक करणे म्हणजे प्रश्न मुळापासून सोडविण्याचा प्रयत्न नसून वेळकाढूपणा असल्याचे, किंवा समस्या काय आहे हे समजून न घेताच केलेला (तकलादू) उपाय असल्याचे लक्षात येईल. बहुसंख्याक तरुणवर्गात खदखदत असलेल्या असंतोषामागे जी अनेक करणे आहेत त्यापकी आरक्षणामुळे निर्माण झालेली विषमता हे प्रमुख कारण असल्याचे जाणवते. हिंदुराष्ट्राची संकल्पना समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास हे वास्तव प्रकर्षांने जाणवते. इतरही काही कारणे असू शकतील, पण समस्येचे मूळ मात्र संवैधानिक तरतुदींतच दिसत असेल तर स्थळ, वेळ, काळ या बाबींचा विचार करता त्यात योग्य तो बदल न केल्यास अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका जाणवतो. त्यास केवळ ‘सरकारचे दुर्लक्ष’ म्हणून हातावर हात ठेवून केवळ बघ्याची भूमिका घेणे देशहिताच्या दृष्टिकोनातून धोक्याचे ठरेल. बहुसंख्याकांच्या प्रश्नांकडे सरकारला लक्ष द्यावेच लागेल. एकीकडे वाढती बेरोजगारी आटोक्यात आणता येत नाही, तर दुसरीकडे सर्वच समस्यांना राजकारणाच्या चष्म्यातूनच (किंवा पक्षाच्या) बघण्याची सवय या देशाला अराजकाच्या उंबरठय़ावर नेऊन सोडेल हे नक्की. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. .. तोवर हात आखडता घेतलेलाच बरा! ‘एसटी तोटय़ात असताना केरळला १० कोटी?’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, २७ ऑगस्ट) वाचले. त्यात लेखकाने मांडलेल्या मुद्दय़ांशी मी सहमत आहे. जे महामंडळ प्रवाशांच्या तिकिटाच्या किरकोळ रकमेचा परतावा वेळेत करू शकत नाही, त्यांनी केरळला १० कोटी रुपयांच्या मदतीचा हात पुढे करण्यात फुकटचा बडेजाव दिसून येतो. (दि. २६ जुलै २०१७ रोजी मी केलेली तिकिटाच्या परतावा रकमेची मागणी एसटीचे अलिबाग आगार एक महिना उलटला तरी आजवर पूर्ण करू शकलेले नाही). एसटी महामंडळ आपल्या कर्मचारीवर्गाचे हित जोवर जपणार नाही, ग्राहकोन्मुख धोरण जोवर राबवणार नाही, तोवर एसटीने इतरांना देऊ करण्यात येणाऱ्या मदतीचा हात आखडता घेतलेलाच बरा.. तरच खासगी प्रवासी वाहतुकीशी दोन हात करता येतील. - गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद
