X

आता खरी कसोटी आहे ती मुख्यमंत्र्यांची!

‘नाशकातले निलाजरे’ हे संपादकीय (२९ ऑगस्ट) वाचले.

‘नाशकातले निलाजरे’ हे संपादकीय (२९ ऑगस्ट) वाचले. मालमत्ता करवाढ अन्यायकारक हे कारण पुढे करत तुकाराम मुंढे यांच्यावर ‘अविश्वास’ दाखवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे खरे दुखणे काय आहे हे समजण्याइतकी महाराष्ट्रीय जनता नक्कीच दूधखुळी नाही.

प्रत्येक वेळी जनतेच्या हिताची ढाल पुढे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सामान्य जनतेचा एक साधा सवाल आहे की, नवी मुंबई पालिकेतून मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर गेल्या वर्षांत कोणती लोकहिताची कामे झाली की जी मुंढे यांच्यामुळे अडकून पडली होती याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा. मुळात एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी सत्य आहे की, वर्तमानातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या केवळ आणि केवळ ‘लुटीच्या संस्था’ झालेल्या आहेत. फुटपाथ, गटार-रस्तेनिर्मिती आणि दुरुस्ती, पेव्हरब्लॉक यावर स्वातंत्र्यपश्चात झालेल्या खर्चाचा हिशेब उघड केल्यास यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकेल. ‘उच्चतम दर, नीचतम दर्जा’ या सूत्रानुसार चालणाऱ्या पालिकांना ‘प्रामाणिक अधिकारी’ अडसर ठरतात आणि म्हणूनच त्यांचा अशा ‘नियम-कायद्यानुसार’ चालणाऱ्या अधिकाऱ्यावर ‘अविश्वास’ असतो. त्यांचा राग मुंढे या व्यक्तीवर नसून त्यांच्या ‘प्रामाणिक वृत्तीवर’ दिसतो. आता कसोटी आहे ती मुख्यमंत्र्यांची. त्यांना आता निर्णय घ्यायचा आहे की, दत्तक कोणाला घ्यायचे? प्रामाणिक अधिकाऱ्याला की प्राप्त संधीतून जनतेच्या कराची लूट करणाऱ्यांना?

– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

 

मुंढे यांच्यासाठी जनता रस्त्यावर का येत आहे?

‘नाशकातले निलाजरे’ हे संपादकीय वाचले. सात महिन्यांपूर्वी एक आशेचा किरण नाशकात चमकला, तो म्हणजे ‘नाशिक महानगरपालिका’ आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती. याचे सर्व श्रेय मुख्यमंत्र्यांना दिले गेले, कारण नाशिक हे मुख्यमंत्र्यांचे दत्तक शहर. आयुक्त मुंढे आल्यापासून नाशिकचे वातावरण अगदी आनंदाने धुऊन निघाले, कारण प्रत्येक नाशिककराच्या तोंडी एक प्रामाणिक आणि सच्चा अधिकारी आल्याचे ऐकायला येत होते. अशा अधिकाऱ्याची गरज ही नाशकाला खूप आधीपासूनच होती. कधी नव्हे ते नाशकात आयुक्तांचा ‘वॉक विथ कमिशनर’ हा स्तुत्य उपक्रम सुरू झाला आणि सर्वसामान्यांना थेट आयुक्तांपर्यंत आपल्या तक्रारी मांडता आल्या. बेकायदेशीर कंत्राटदारांची फोफावलेली साखळी आणि त्यावर मुंढे यांनी बसवलेला जरब, ही बाब नाशिकरांसाठी मोठी दिलासादायक ठरली.

आता एक प्रश्न हा अनुत्तरित राहतो, तो म्हणजे ‘मालमत्ता करवाढीचा’ आणि याच मुद्दय़ावरून आयुक्तांवर सत्ताधारी नगरसेवक, विरोधी, अपक्ष या सर्वानी अविश्वास ठरावाचे अस्त्र उगारले आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, सर्वसामान्यांना हा मालमत्ता करवाढीचा निर्णय मान्य नाही. आता येथे अगदी महत्त्वाचे असे की, सर्वसामान्यांना जर हा निर्णय मान्य नाही, तर आज नाशकातला सर्वसामान्य का आयुक्तांच्या पाठीशी अगदी खंबीरपणे उभा आहे? आयुक्तांसाठी रस्त्यावर येत का आहे? का नाशिककरांना ‘वॉक फॉर कमिशनर’ (आयुक्तांसाठी चला) असे करावे लागत आहे? असे किती तरी प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.

– आकाश सानप, नाशिक

 

मग नगरसेवकांनी खर्च कसा वसूल करायचा?

‘नाशकातले निलाजरे’ या अग्रलेखात (२९ ऑगस्ट) ‘आदरणीय’ नगरसेवकांना दूषणे देत, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या पापकर्मावर पांघरूण घालायचा प्रयत्न केला आहे. तो नक्कीच निषेधार्ह आहे.  कर्मचाऱ्यांना वेळेवर हजर राहून विहित वेळेत काम करायला लावणं, त्यांना उपस्थिती बंधनकारक करणं म्हणजे अन्याय नाही का त्यांच्यावर? त्यांना ड्रेसकोड, आयडी कार्ड सक्तीचं करणं अन्यायकारकच नाही का? इतक्या वर्षांची सवय मोडायची म्हणजे किती त्रास होत असेल बिचाऱ्यांना! त्यांच्या मानसिकतेचा नको का विचार करायला? आणि जर प्रत्येक खर्चाचे हे ऑडिट करायला लागले तर नगरसेवकांनी निवडणूक खर्च कसा हो वसूल करायचा? आयुक्त प्रत्येक ठिकाणी नगरसेवकांची कोंडी करत होते. उदा. म्हणे नेत्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या बाहेर महानगरपालिका प्रवेशद्वारावर साजऱ्या न करता एका हॉलमध्ये प्रतिमापूजन करून साजऱ्या करायच्या. सगळ्या कार्यालयांमधून देव-देवतांचे फोटो काढून टाकले. सांगा, कामात मन कसे लागणार? नगरसेवकांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या अस्मिता, धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत काय? आयुक्तांनी  नोंदी नसलेल्या, कर न भरणाऱ्या ३७००मिळकती शोधून काढल्या. अनेक आजी-माजी नगरसेवकांची अनधिकृत हॉटेले, मालमत्ता उद्ध्वस्त केल्या. सांगा, कसा सहन करायचा नगरसेवकांनी हा अन्याय? आयुक्तांनी ‘वॉक विथ कमिशनर’ अंतर्गत जागेवरच समस्या सोडवल्या.लोकशाही, लालफीत, प्रोसेस नावाचा काही प्रकार असतो की नाही? अशी मनमानी कशी सहन करायची?

– महेंद्र सूर्यभान पांगारकर, शिंदे (नाशिक)

 

प्रसाद स्वीकारण्यावर शिक्षा अवलंबून?

गेले काही दिवस सत्यनारायण पूजेवरून बरीच उलटसुलट चर्चा होते आहे. मी काही वर्षांपूर्वी सत्यनारायणाची पूजा करायचो. पण अचानक एकदा कथा ऐकताना लक्षात आले की, एका प्रजाहितदक्ष राजाने सत्यनारायणाचा प्रसाद घेतला नाही म्हणून त्याचे राज्य लयाला गेले! कथेत म्हटले आहे की, राजा प्रजेचे हित बघणारा होता. म्हणजेच तो ‘राजधर्म’ पाळत होता. असे असूनही केवळ सत्यनारायण पूजेचा प्रसाद घेतला नाही, म्हणून त्याचे राज्य लयाला जाणे हे कितपत योग्य व समर्थनीय आहे? सतत दुष्कम्रे करणाऱ्याने जर सत्यनारायणाचा प्रसाद घेतला तर त्याला कोणतीही शिक्षा होणार नाही का? हे मी पूजा सांगणाऱ्या गुरुजींना विचारल्यावर ते काहीही उत्तर देऊ शकले नाहीत, आणि त्यानंतर मीही कधी सत्यनारायणाची पूजा केली नाही. या पूजेच्या वेळी ज्या कथा सांगितल्या जातात त्याऐवजी आजच्या काळाशी, आजच्या सामाजिक गरजांशी/ जाणिवांशी सुसंगत, जनसामान्यांमध्ये सुसंवाद निर्माण होईल, अशा कथा सांगितल्या जाणे आवश्यक आहे.

– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

 

‘विरंगुळा’ हवा, तर सामाजिक कार्य नाही?

‘सहिष्णू विधीतून विरंगुळ्याचा आनंद’ हे पत्र (लोकमानस, २९ ऑगस्ट) वाचले. राज्यकर्ते कोणतेही असोत, भारतीय राज्यघटनेने धर्माला शिक्षणापासून आणि न्याय व्यवस्थेपासून दूरच ठेवले आहे. कारण एकदा जर शिक्षणाला आणि न्याय व्यवस्थेला धर्माचे बालंट लागले तर त्याची अवस्थासुद्धा आपल्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. पुण्यासारख्या विद्यच्या माहेरघरात तरीसुद्धा असले धार्मिक थोतांड परंपरेच्या नावावर शैक्षणिक आवारात अपेक्षित नाही आणि एवढय़ा मोठय़ा नावाजलेल्या आणि ऐतिहासिक शैक्षणिक परिसरात तर नाहीच नाही. आणि जर ‘विरंगुळा’ म्हणून सामूहिकरीत्या काही वेगळे करायचे असेलच तर मग बरेच सामाजिक आणि क्रीडा उपक्रम आहेतच की.. त्यात विद्यार्थ्यांना गुंतवून काही विधायक आणि शाश्वत स्वरूपाचे कार्य उभे करता येऊ शकते. उगाच विरंगुळा म्हणून देशाच्या उद्याच्या पिढीला धर्मात गुंतवले, तर नसती कट्टरताच फोफावेल, देश समृद्ध होणार नाही.

– लोकेश सुधाकर मुंदाफळे, नागपूर

 

बदलाची सुरुवात कधी तरी हवीच..

‘..मग एखाद्या पूजेविरोधात गदारोळ का?’ हे पत्र (लोकमानस, २८ ऑगस्ट) वाचले. लेखक ज्या कॉन्व्हेंट शाळा, मदरसे यांबद्दल बोलत आहेत त्यांबद्दल एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती ही की, या शाळा खासगी असतात. प्रश्न हा सरकारी निधीवर चालणाऱ्या फर्गसन महाविद्यालयासारख्या संस्थांचा आहे. आणि मुद्दा जर ही पूजा खूप वर्षांपासून चालू आहे तर आताच त्याबद्दल अडचण का, असा असेल तर बदलाची सुरुवात कधी ना कधी होतेच. ती व्हायलाही हवी. सर्वच जुन्या गोष्टी सुरूच राहिल्या पाहिजेत असे काही नाही.

– राहुल ठाकरे, श्रीरामपूर

 

आरक्षण हाही ‘ताबडतोबीचा’ उपाय होता

‘सर्वोदय म्हणजे दानधर्म नव्हे’ हा ‘विरोध-विकास-वाद’ सदरातील लेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. लेखकाने गीताई (६.५) असा संदर्भ देऊन जो श्लोक उद्धृत केलेला आहे, तो मुळात असा आहे : ‘उद्धरावा स्वयें आत्मा खचू देऊ नये कधी। आत्मा चि आपुला बंधू आत्मा चि रिपु आपुला॥’ – विनोबा कृत गीताई (६.५) लेखातील शेवटचा परिच्छेद : ‘ कोणाच्याही दुरवस्थेवर उपाय करणाऱ्यांनी सरधोपट उपाय न करता, अवस्था पाहून व्यवस्था केली पाहिजे. ताबडतोबीचे काय हे पाहताना दूरगामी काय हे विसरून चालणार नाही. कोणत्याही कारणाने असो, पण लोकांतील स्वोत्कर्षांची प्रेरणाच मारून टाकणे आणि त्यांना आश्रित राहण्याची सवय लावणे, हे दुष्कर्म तरी टाळावे.’-सध्याच्या परिस्थितीसंदर्भात फार लक्षणीय वाटतो.  विशेषत: बढत्यांतील आरक्षणाबाबत अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न-‘मागासलेपणा हा काय सदासर्वकाळ राहणारा समजावे का?’ हा या ठिकाणी आठवणे साहजिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे याकडे लक्ष वेधले की, सनदी नोकरीत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती वा मागासवर्गीयांच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढीतील मुलांनाही, आरक्षणाचा फायदा देणे योग्य ठरेल? इथे ‘सनदी नोकरी’-हे केवळ उदाहरण आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना बनवताना जी आरक्षणाची व्यवस्था केली, ती अर्थात त्या वेळची दलित वर्गाची दुरवस्था पाहून, ‘ताबडतोबीचे उपाय’ म्हणूनच  केली, यात शंका नाही. पण आज सत्तरहून अधिक वर्षांनी ते ‘ताबडतोबीचे उपाय’ अजूनही सरधोपटपणे तसेच चालू ठेवायचे का? याचा विचार केव्हा ना केव्हा तरी करावाच लागणार. ती व्यवस्था सदासर्वकाळ तशीच चालू ठेवणे, म्हणजे लेखाच्या भाषेत, – ‘लोकांतील स्वोत्कर्षांची प्रेरणाच मारून टाकणे आणि त्यांना आश्रित राहण्याची सवय लावणे’च ठरेल.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)