‘कथित की कट्टर?’ हा संपादकीय लेख (३०ऑगस्ट) वाचला. सनातन संस्थेशी संबंधित कार्यकत्रे बॉम्ब, ते बनविण्याची सामग्री, इतर शस्त्रे आणि नियोजित घातपाताचा पुरावा यांसह पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने पकडले. डॉ. दाभोलकर खुनाशी त्याचे धागे जुळू लागले, त्यामुळे हिंदुत्ववादी आणि त्यांचे समर्थक अडचणीत आले. नोटाबंदीच्या अपयशावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले. सरकार राफेल विमान खरेदीबाबतही कोंडीत सापडले. या पाश्र्वभूमीवर तथाकथित शहरी नक्षलवाद्यांवर कारवाईचा सर्जकिल स्ट्राइक करून जनतेची सरकारने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारवाईनंतर २४ तासांत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत घेतलेल्या निर्णयाने आणि दिलेल्या कानपिचक्यांनी कायद्याचे राज्य असल्याचा दिलासा जनतेला मिळाला. ज्या एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव घटनेचा संदर्भ दिला आहे त्याच्याशी निगडित संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावरील कारवाईबाबत सरकारने काय केले? मार्च २०१८च्या शांततामय शेतकरी ‘लाँग मार्च’च्या वेळी खासदार पूनम महाजन यांना तर त्या शेतकऱ्यांचाही संबंध शहरी नक्षलवादाशी असल्याची शंका होती. येत्या ५ सप्टेंबर रोजी लाखो कामगार-कष्टकरी दिल्लीत मोर्चा काढतील, तेथेही सरकारला शहरी नक्षलवाद दिसेल. सध्या पुरोगामी किंवा विवेकी विचार मांडणे हेच जणू काही नक्षलवादी असल्याचा पुरावा ठरतो आहे. झुंडशाहीने हत्येचा आरोप असलेल्यांना मंत्री पुष्पहार घालतात, राज्यघटना बदलण्याची वक्तव्येही मंत्रीमहोदय करतात, एकीकडे राज्यघटना जाळली जाते, दुसरीकडे सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीविरोधात मत व्यक्त करणारे तुरुंगात डांबले जातात. हा केवळ एक घटनाक्रम नसून देशाला फॅसिझमसदृश परिस्थितीत नेण्याचा प्रयत्न आहे. तो केवळ भारतात नसून इतरत्रही सुरू आहे. तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक जॅसन स्टॅनली यांनी अशा परिस्थितीची लक्षणे सांगितली आहेत. बुद्धिवादाला विरोध, पौराणिक भूतकाळाला प्रसिद्धी, समाजात ‘ते आणि आपण’ अशी विभागणी, वर्णवर्चस्वाचा आग्रह, शहरी मतदारांबाबत साशंकता आणि ग्रामीण मतदारांवरील प्रभाव वाढवणे इत्यादी. यांपकी जवळजवळ सर्व लक्षणे आपल्या देशात स्पष्टपणे जाणवत आहेत. सुज्ञ नागरिक आणि माध्यमे यांच्यावर विरोध करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा प्रेरणा देणारेच अधिक घातक.. ‘कथित की कट्टर?’ हा अग्रलेख (३० ऑगस्ट)वाचला. ब्रिटिश सरकारला सावरकर आणि टिळक हे अनेक वष्रे तुरुंगात डांबण्याएवढे धोकादायक का वाटत होते? त्यांच्या हातात थोडीच शस्त्रास्त्रे होती? आज भिडे गुरुजींना अटक करावी अशी मागणी का होतेय? त्यांच्याजवळ शस्त्रे किंवा बंदुका आहेत का? ‘केवळ डॉ. दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा होऊन भागणारे नाही तर त्यांच्या मागे कुठल्या शक्ती/ संस्था आहेत त्यांचा छडा लावायला हवा’ अशी मागणी का होते? यावरून हेच सिद्ध होतं की प्रत्यक्ष सशस्त्र कारवाई करणाऱ्या हातांपेक्षा किंबहुना त्याहूनही अधिक अशा हातांना प्रेरणा देणाऱ्या विचारांचे जनक जास्त धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे ‘भाषणादी कृतीतून त्यांचे (नक्षलींचे) समर्थन करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाहीं’ या स्वरूपाचे अग्रलेखात व्यक्त केलेले मत व्यवस्था राबवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या कुठल्याही सरकारला मान्य होणार नाही. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) भीमा कोरेगाव दंगलीचा रंग कोणता? देशभरातून नक्षल समर्थकांचे अचानक अटकसत्र सुरू करून ‘सनातन’वरील कारवाईचा प्रकाशझोत कमी करण्याचा तर उद्देश नाही ना अशी शंका निर्माण होत आहे. इथे कारवाई नक्षलवाद्यांवर नव्हे तर कथित नक्षल समर्थकांवर होत आहे. मग याच न्यायाने सनातनचे वकील आणि प्रवक्त्यांवरदेखील कारवाई व्हायला हवी होती. भीमा कोरेगावच्या दंगलीत हल्ला करणारे कोणत्या रंगांचे झेंडे घेऊन आणि कोणत्या घोषणा देऊन हल्ले करत होते हे दंगलीतील अनेक फोटो आणि व्हिडिओंमधून स्पष्ट दिसत आहे. त्यावरून भीमा कोरेगावची दंगल पेटवणारे कोणत्या विचारधारेशी निगडित आहे याची सहज कल्पना येते. परंतु त्यांच्यावर कारवाई न करता एल्गार परिषदेचा ‘शहरी नक्षलवादा’शी संबंध जोडून ‘भीमा कोरेगावच्या दंगलीत नक्षलवाद्यांचा हात आहे’ असा अपप्रचार करणे म्हणजे चोर सोडून संन्यासाला शिक्षा करण्याचा प्रकार आहे . ‘सनातन’शी पूर्वी संबंध असलेल्यांवर सध्या सीबीआयने कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे भाजपचा पारंपरिक मतदार नाराज असल्याने त्यांना खूश करण्यासाठी अचानक नक्षलसमर्थकांचे अटकसत्र सुरू केले असावे अशी शंका उपस्थित होते . - सचिन वाळिबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) सरकारने सुयोग्य बोध घेण्याची गरज .. ‘कथित की कट्टर?’ हे संपादकीय (३० ऑगस्ट) वाचले. एकीकडे कुपोषणाने, भूकबळीने, सरकारी दमनशाहीने सामाजिक अस्वस्थता वाढली असून त्याचे काहीही सोयरसुतक सरकारला नाही. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात विचारवंतापासून सर्वसामान्यापर्यंत कुठलाच घटक सुरक्षित नसताना लोकहिताचे निर्णय घेऊन व्यापक जनहिताला प्राधान्य न देता सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आपल्या मातृसंस्थेच्या हितासाठीच काम करीत असल्याचे दिसून येते. याचे कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेच्या मते या देशातील विशिष्ट समुदाय हे दहशतवादी, नक्षलवादी आहेत. सुरुवातीला मुस्लिमांना दहशतवादी हा शिक्का मारून अनेक तरुणांचे जीवन उद्ध्वस्त केल्यानंतर आता दलितांना, विशेषत आंबेडकरी विचारधारा मानणाऱ्या गटाला, नक्षलवादी ठरवले जात आहे. विशिष्ट समुदायांना गोमांस भक्षण, गोहत्या अशी कारणे लावून जमावाद्वारे ठार मारण्याची वृत्ती, नालासोपाऱ्यात स्फोटकांसह सापडलेले सनातनचे साधक, संभाजी भिडे यांना मिळत असलेले सरकारी संरक्षण इ. घटना पाहता खरे देशद्रोही चेहरे आता उघड होत आहेत; त्यावर पडदा पडावा म्हणून सरकार ‘नक्षलवादी समर्थक’ म्हणून कार्यवाहीचा आव आणत आहे. स्फोटकांसह साधक सापडले गेल्यानंतरही या प्रकरणी मुख्यमंत्री चकार शब्द उच्चारलेला नाही. त्यामुळे घटना डावलून समाजातल्या मोठय़ा वर्गाला संधीपासून पुन्हा एकदा नाकारण्याचा कालबद्ध मनुवादी कार्यक्रम सरकार आखत आहे हेच सिद्ध होते. ताज्या निकालातून सर्वोच्च न्यायालय, मानव अधिकार आयोग यांनी याला वेळीच चाप लावला आहे. यातून आता तरी सरकारने काय तो बोध घ्यावा. -हर्षवर्धन घाटे, नांदेड झालेले नुकसान मोठेच ‘निश्चलनीकरण की नोटवापसी?’ ही बातमी (३० ऑगस्ट) वाचली. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता पंतप्रधानांनी केलेली नोटाबंदी व त्यानंतर बँकेबाहेर लागलेल्या रांगा हे सर्व अजूनही आठवते आहे. अगदी दिवसभराचे सर्व काम सोडून रांगेत उभे राहिलेले चेहरे पाहून असे वाटले होते की या निर्णयाने काही तरी फार मोठा बदल घडून येईल, किंबहुना सरकार सामान्यांना असे भासवतच आले होते. (म्हणजे काळा पसा उघडकीस येणार, भ्रष्टाचार थांबणार, दहशतवाद्यांची आर्थिक नाकेबंदी होणार वगरे, वगरे), पण आता रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल आल्यावर असे स्पष्ट झाले की, सरकारने केलेली नोटाबंदी ही पूर्णपणे अपयशी ठरलेली आहे आणि नवीन नोटांच्या मुद्रणासाठी आलेला खर्च वेगळाच. म्हणजे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’. हे सत्य सरकार मान्य करो अथवा न करो, त्याने काही फरक पडत नाही. फरक पडतो तो अशा सरकारच्या टोकाच्या निर्णयामुळे. कारण सरकारचा वाया गेलेला पसा भरून निघेलही; पण सर्वसामान्यांचे झालेले हाल व ‘वाया’ गेलेला वेळ भरून निघणार नाही. - हृषीकेश बबन भगत, पुणे त्यांचे सद्हेतूचे निर्णय नाहीत का चुकले? नोटाबंदीचा प्रयोग यशस्वी झाला नाही हे जरी खरे असले तरी त्यामागचा सरकारचा हेतू शुद्ध आणि प्रामाणिक होता. ‘काळा पसा बाहेर काढणे व शेजारच्या देशातून येणारे बनावट चलन बंद करणे’ हा यामागचा हेतू होता. प्रयोग अयशस्वी होण्यामागच्या अनेक कारणांपकी एक म्हणजे एकाच व्यक्तीने, अनेक व्यक्तींच्या खात्यांत काळा पसा किंवा बेहिशेबी पसा जमा केला. त्याचा शोध घेण्यास यंत्रणा कमी पडली. त्यामुळे काळा पसा पांढरा होण्यासाठी मदत झाली. पण विरोधी पक्षनेत्यांना हा प्रयोग अयशस्वी होणार याचे काय स्वप्न पडले होते काय? त्यांचे चांगल्या हेतूने घेतलेले निर्णय कधीच चुकले नाहीत काय? - अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली तपासयंत्रणांना स्वायत्तता हवी ‘कथित की कट्टर?’ हे संपादकीय (३० ऑगस्ट) वाचले. सत्ताधारी पक्षाला विरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोहच, असे जणू समीकरणच होऊन बसले आहे. कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले, तरी तपासयंत्रणांचा गरवापर केला जातोच! हे थांबवायचे असेल तर- पोलीस, सीआयडी, सीबीआय या सर्व तपासयंत्रणांना स्वायत्तता मिळणे अत्यावश्यक आहे. तरच त्यांच्या तपासावर प्रश्न निर्माण होणार नाहीत. त्यासाठी राजकीय विचारशक्ती हवी. सत्ताधारी आणि विरोधकांत ती आहे का? -प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) अविश्वासार्ह कायदेप्रेम ‘कथित की कट्टर?’ हा अग्रलेख वाचला. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून हत्या करणारे, कर्जे बुडवून विदेशात पळून जाणारे अशांना यापूर्वीच जर तुरुंगात डांबले असते तर सरकारच्या कायदेप्रेमावर जनतेला विश्वास ठेवता आला असता. पण सद्य:परिस्थितीत सरकारच्या कृतींवर विश्वास ठेवणे फक्त भक्तमंडळींनाच शक्य होताना दिसते. - शिवराज विश्वम्भरराव गोदले, नांदेड टपऱ्या तोडल्या, पण बेकायदा मॉल कसे सुटले? ‘नाशकातले निलाजरे’ या अग्रलेखातील (२९ ऑगस्ट) नगरसेवकांची वकिली करण्याचा हेतू नाही; किंबहुना ‘लोकसत्ता’ने घेतलेला त्यांचा समाचार योग्यच आहे. तथापि, मुंढे यांचा मात्र अधिक गृहपाठ करावयास हवा होता. अग्रलेखात चारदोन वाक्यांत त्यांचे दोष दाखविले आहेत. वास्तवात ते खूप अधिक आहेत. नव्या मुंबईचा नागरिक म्हणून त्यांची जी कारकीर्द मी पाहिली त्यात त्यांचा मुजोरपणाच जास्त दिसला. लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचारावर त्यांनी जरूर अंकुश ठेवावा; पण त्यांना किमान सौजन्यानेसुद्धा ते वागवत नाहीत, उलट पदोपदी त्यांचा चारचौघात अपमान करणे यात त्यांना एक विकृत आनंद मिळतो. प्रत्येक आयएएस अधिकारी भ्रष्ट नसतो. काही मुंढे यांच्यासारखे स्वच्छ असतात असे गृहीत धरले तर प्रत्येक नगरसेवक भ्रष्ट असतो असे समजणेही तार्किक नाही. मुंढे त्या भ्रमात वावरतात. इतरांना चारित्र्याची प्रमाणपत्रे वाटण्याचा मक्ता कुणी मुंढे यांना दिलेला नाही; पण त्यांना तसे वाटते. त्यांना जर लोकशाही प्रक्रियाच मुळात मान्य नसेल, जिथे लोकांचे आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे राज्य असते, तर त्या लोकशाहीच्या चौकटीतून त्यांनी चालते व्हावे. नवी मुंबईच्या गावठाणांमधील अनेक बांधकामांवर त्यांनी बुलडोझर चालवले. मग पंचतारांकित इमारतींच्या अनधिकृत मजल्यांवर का कारवाई झाली नाही? त्यात राहणाऱ्या उच्चभ्रूंनी मूळ आराखडय़ात मनमानी करून केलेले बदल कसे सुरक्षित राहिले? कोपऱ्यावरच्या पानटपऱ्या बंद पडल्या; पण अनधिकृत मॉल तसेच कसे राहिले? असे असंख्य प्रश्न आहेत. नवी मुंबई या शहराची मानसिकता, इतिहास, सामाजिक समीकरणे याबद्दल त्यांचा काडीमात्र अभ्यास नव्हता आणि तो करायची त्यांची इच्छा नव्हती. हेडमास्तरासारखी नियमावली तोंडावर टाकायची म्हणजे प्रशासन नव्हे हे त्यांना समजत नाही. माझ्या मते, त्यांना जिथे जिथे विरोध झाला त्या प्रत्येक शहरांत हेच घडले असावे. नाशकातल्या निलाजऱ्यांचे वाभाडे काढत असताना, तुकाराम मुंढे हे जणू सौजन्याचा पुतळा आहेत, असा ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांचा समज होऊ नये म्हणून हा पत्रप्रपंच. माझे आयुक्त मुंढे यांच्याशी व्यक्तिगत वैर नाही. - चारुहास साटम, नवी मुंबई शेजारधर्म पाळणारा भारत ‘दक्षिण आशियाई धोरण-चकवा’ हा लेख (२३ ऑगस्ट) वाचला. दक्षिण आशियामधला लोकसंख्या, भौगोलिक स्थानविस्तार आणि अर्थव्यवस्था तसेच इतर देशांच्या तुलनेतील संरक्षणसज्जता या निकषांचा विचार करता भारत हाच मोठा भाऊ. बाकीची राष्ट्रे सर्वच बाबतीत भारतापेक्षा लहान भावंडे. असे असतानाही भारताने एकाही राष्ट्रावर आजपर्यंत एकदाही आक्रमण केलेले नाही. ‘काहीही परत न मिळवण्याच्या तत्त्वावर भारताने शेजारील राष्ट्रांना अडीअडचणीत मदत केली होती आणि आहे. उदाहरणार्थ, १) नेपाळच्या भूकंपानंतर त्याला उभे राहायला मदत करणे २) मालदीवला पिण्याच्या पाण्याचे टँकर पुरवणे, इत्यादी. मागच्या चार-सव्वाचार वर्षांच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घ्यायचा झाला तर काही बाबी या प्रकर्षांने पुढे येतात. ‘नेबरहूड फर्स्ट म्हणजेच शेजारधर्माला प्राधान्य या न्यायाने भारताचे परराष्ट्र धोरण पुढे गेले आहे. प्रादेशिक एकात्मिकता पण दुसऱ्या राष्ट्राच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ न करणे हे पथ्य पाळले गेले आहे याची दखल आपण सर्वानी घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मागच्या सरकारच्या काळात शेजाऱ्यांकडे झालेल्या दुर्लक्षाचा अनुशेष भरून काढणे, इथपासून तयारी होती हे आपल्यास विसरून चालणार नाही. उदाहरणार्थ, १) ‘माले’ हा मालदीवमधला एअरपोर्ट जीएमआरकडून जाणे २) चोगमच्या परिषदेत माजी पंतप्रधानांना श्रीलंकेत उपस्थित राहू न देणे.३) बांगलादेशबरोबरचा एन्क्लेव्हचा प्रश्न, इत्यादी. याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी या सर्व राष्ट्रप्रमुखांना पंतप्रधानांनी आपल्या शपथविधी सोहळ्याला बोलावून दिशादर्शक सुरुवात केली आणि आज आश्वासक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. १) भारत आणि पाकिस्तान संबंध : ‘उरी’ प्रकरण घडले तरीही ट्रॅक-२ राजनय म्हणजे अनौपचारिक गाठीभेटी सुरू आहेत. सध्या असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीत पाकिस्तानच्या नवनिर्वाचित इम्रान खान सरकारकडून चर्चेचे सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. २) अफगाणिस्तान : भारताच्या विद्यमान पंतप्रधानांना अफगाणिस्तानने त्यांच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरवून संबंध सुधारत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. एप्रिल महिन्यात भारत-अफगाणिस्तान सहकार्य करारावर स्वाक्षरी झाली असून अन्न, शेती, कुटुंबकल्याण, आरोग्य या क्षेत्रास प्रोत्साहन आणि सहकार्य दिले जाणार आहे. ३) नेपाळ : भारताला फार काळ दूर राखून आपण फक्त चीनला जवळ करू शकत नाही, हे नेपाळला पुरते उमगले आहे. भारत आणि नेपाळमधील समान सांस्कृतिक वारसा, लोकशाही आणि विकास या तीन मुद्दय़ांवर भारताच्या विद्यमान पंतप्रधानांनी नेपाळचा दौरा यशस्वी केला. नेपाळच्या सार्वभौमत्वाचा आदर यात भारताकडून राखला गेलाय, ही लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे. ४) भूतान : माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या निधनाचा दुखवटा हा भूतान या शेजारील राष्ट्राने पाळणं हे भारत भूतानबरोबरच्या मजबूत संबंधांचं द्योतक आहे. संवेदनशीलता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर या मुद्दय़ांवर जेव्हा डोकलामच्या पाश्र्वभूमीवर विचार करतो तेव्हा भारत हाच भूतानला विश्वासार्ह वाटतो. ५) म्यानमार : दहशतवाद्यांना हुसकावून लावताना भारतीय सैन्याने सर्जिकल स्ट्राईक करून म्यानमारच्या हद्दीत घुसून दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. त्या वेळी म्यानमारने स्वत:च्या सार्वभौमत्वापेक्षा दहशतवादाचा निपटारा या विषयाला प्राधान्य दिले. ‘कलादान मल्टिमॉडेल दळणवळणाला’ मान्यता देऊन तसेच रोहिंग्यांच्या मुद्दय़ावर भारताने राखाईन प्रांतात, जिथे रोहिंग्यांचा प्रश्न पेटला, विकासासाठी सामंजस्य करार केला आहे. यातून भारत सरकार हे मुस्लीम आणि मानवताविरोधी नाही हे दिसून येते. ६) बांगलादेशच्या संदर्भात रोहिंग्यांच्या मुद्दय़ावर ऑपरेशन इन्सानियतच्या माध्यमातून बांगलादेशी सरकारला मदत केली. अ‍ॅक्ट ईस्ट या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणाचा बांगलादेश हा एक मुख्य स्तंभ आहे. प्रादेशिक विकासासाठी साडेचार अब्ज डॉलरचे कर्ज बांगलादेशला दिले. ७) श्रीलंका : ज्या हंबनटोट्टा बंदराचा चीन विकास करणार आहे त्याच ठिकाणी भारताला १२०० गृहनिर्माणांची संधी शिरीसेना सरकारने दिली आहे, त्याचबरोबर अनेक रस्त्यांचा विकास, ट्रिंकोमाली बंदराचा श्रीलंकेसह सहविकास भारत सरकार करणार आहे. ८) मालदीव : मालदीवची अंतर्गत स्थिती खूप नाजूक आहे. या परिस्थितीत भारत संयमाने सर्व बाबींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. भारताने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही, हेच जबाबदार शेजारधर्माचे लक्षण आहे. वरील आठही शेजाऱ्यांचा विचार करता भारताने कुरघोडी मार्ग न स्वीकारता सहकार्य, दहशतवादाचा सामना आणि विकास या मुद्दय़ांवर काम करत शेजारधर्म पाळला आहे आणि छोटय़ा देशांचे सार्वभौमत्व राखले आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. - आदित्य अरविंद गोळे, बदलापूर विरोधकांचा आवाज बंद करण्यापुरतेच सरकार.. गेल्या दोन-चार दिवसांतील अटकसत्र आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण वाचल्यावर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांचे अमेरिकन काँग्रेसपुढे ८ ऑगस्ट १९५० रोजी दिलेल्या भाषणातील एक वाक्य उद्धृत करावेसे वाटते : Once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition, it has only one way to go, and that is down the path of increasingly repressive measures, until it becomes a source of terror to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear. (भावानुवाद : ‘एखाद्या सरकारने आपली बांधिलकी विरोधकांचा आवाज बंद करण्यापुरतीच ठेवली, तर एकच मार्ग उरतो आणि तो म्हणजे धाकदपटशाचे मार्ग वापरत राहणे, जोवर राज्ययंत्रणाच तिच्या साऱ्या नागरिकांवर दहशत बसवण्याचे उगमस्थान ठरत नाही, जोवर देशातील प्रत्येक जण भयाच्या सावटाखाली येत नाही तोवर खाली-खाली जात राहणे.’) सध्या आपला देश या मार्गावर ‘प्रगती’ करतो आहे असे वाटते. - अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा
