‘नवा फास’ हा अग्रलेख (३१ ऑगस्ट) वाचला. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कुठलीही ठोस भूमिका न घेता पंतप्रधानांच्या निर्णयापुढे मान तुकवली. खरे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या संस्थेने सरकारच्या एखाद्या निर्णयापुढे अशी मान तुकवणे म्हणजे संस्थेची स्वायत्तता धोक्यात घालणे होय. पण हा धोका तेव्हाचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी स्वीकारला व त्यानंतर जे काही झाले त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेची पत पूर्णपणे ढासळली. कदाचित ती गेलेली पत परत मिळवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता सरकारच्या कुठल्याही दबावाखाली न येता कर्जबुडव्या कंपन्या व बँका आदींविषयी कठोर भूमिका घेतलेली दिसते. - विठ्ठल किशनराव ताटेलोटे, नांदेड नेत्यांवर आंधळा विश्वास नको नोटाबंदीमुळे देशाचे किती नुकसान झाले याचे सोयरसुतक ना मोदींना ना देशाच्या अर्थमंत्र्यांना. मोदीभक्तांचे तुणतुणे वाजविणे आजही चालू आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालामुळे सर्व काही स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता तरी लोकांनी नेत्यांवरील आंधळी भक्ती सोडून चांगल्या धोरणात्मक निर्णयास पाठिंबा द्यावा आणि चुकीच्या निर्णयास विरोध करायला शिकले पाहिजे. - अरुण का. बधान , डोंबिवली प्रतिक्रांतीचा शिरकाव थांबवणे अत्यावश्यक ‘दुसऱ्या प्रतिक्रांतीच्या उंबरठय़ावर’ या लेखातून (३१ ऑगस्ट) प्रा. डॉ. सुखदेव थोरात यांनी भारतातील वेदिक ब्राह्मिनिझमचा घेतलेला वेध अत्यंत गंभीर आहे. ही प्रतिक्रांती देशात १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी झालेल्या धम्मदीक्षेच्या ऐतिहासिक घटनेची प्रतिक्रिया म्हणूनच सुरू झाली आहे. या प्रतिक्रांतीचे गंभीर व शोचनीय दुष्परिणाम आज देशात दिसत आहेत. त्यामुळे देश संपूर्णत: होरपळून निघत आहे. उच्च वर्णाची धर्मसत्ता- तिचा अट्टहास एका अनियंत्रित हुकूमशाहीचे रूप घेऊन देशात सर्व प्रकारच्या विषमता निर्माण करीत निर्दयपणे चालू शकतो, देशाची वाटचाल मनुष्यजीवन नरकात नेणाऱ्या एका हिंस्र धर्मसत्तेकडे जाऊ शकते, हा अनुभव देशाला नवा नाही, हेच थोरात यांना सुचवायचे असावे, असे मला वाटते. मात्र या प्रतिक्रांतीच्या आधीची- क्रांतीचीसुद्धा बाजू आहे, याची जाणीव या सनातन्यांना जेवढय़ा लवकर होईल तेवढे बरे. प्रतिक्रांतीचा शिरकाव थांबवणे आवश्यकच आहे. - प्रा. डॉ. गौतम कांबळे चांगल्या अधिकाऱ्यांसाठीच जनता रस्त्यावर येते ‘टपऱ्या तोडल्या, बेकायदा मॉल कसे सुटले?’ हे पत्र (लोकमानस, ३१ ऑगस्ट) हास्यास्पद आणि चांगले काम करणाऱ्या मुंढे यांची टवाळकी करणारे आहे. कोणताही माणूस शंभर टक्के बरोबर असावा असे समजणे मुळातच चूक आहे. ‘हे केले, ते का केले नाही?’ अशी तुलनाच मुळी योग्य नाही. पुणे परिवहनमधील भ्रष्टाचार दूर करण्याची हिंमत मुंढे यांनी दाखवली, कामचुकारांना घरचे रस्ते दाखवले. ते सगळे आता परत आले. रोज पुन्हा १५० बसेस रस्त्यात बंद पडू लागल्या. हा अधिकारी चांगले काम करत आहे आणि म्हणूनच जनता त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहे, यातच सर्व आले. - सविता भोसले, पुणे न्यायालयाचा आदेश कुणी पाळायचा? दोन्ही बाजूंचे निवेदन ऐकून मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर तरी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या मंडप उभारणीसंबंधी गणेशोत्सव मंडळे आणि प्रशासन यांच्यात वाद होण्याचे काही कारण नाही. परंतु असे असूनही रहदारीला अडचण ठरणारे रस्ते अडवणारे मंडप कसे उभे राहू शकतात हे एक गूढ वाटते. पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली स्थानकाच्या पश्चिमेला एका सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या मंडप उभारणीचे काम गेल्या दोन दिवसांपासून चालले आहे. त्यामुळे रस्ता अधिक रुंद होऊन वाहनांची कोंडी होत आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या २७६, २७७ इ. बसगाडय़ांना आपल्या स्थानकापर्यंत पोहोचण्यास विलंब होत असून पादचाऱ्यांचीही गर्दीतून वाट काढताना तारांबळ उडताना दिसते. तेथे हाकेच्या अंतरावर वाहतूक नियंत्रक चौकी असूनही वाहनांवर कसलेही नियंत्रण नसल्याचे दिसते. अशा प्रकारे गरसोय करणाऱ्या मंडप उभारणीला परवानगी का दिली जाते? - श्रीराम गुळगुंद, कांदिवली (मुंबई) हिंदूंच्या उत्सवात आडकाठी नको! वाहतुकीस अडथळा आणि न्यायालयीन आदेशाचे कारण देत यंदा महापालिकेने मुंबईतील २२३ मंडळांना मंडप बांधण्यास परवानगी नाकारली तसेच बेकायदा मंडप उभारल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. महापालिकेचा हा इशारा म्हणजे हिंदूंच्या उत्सवांवरील दडपशाहीच म्हणावी लागेल. मुळात जी मंडळे अधिकृत आहेत आणि वर्षांनुवष्रे त्याच जागेवर मंडप उभारत असतील तर त्या परिसरातून ये-जा करणाऱ्या वाहनांनाही त्याची कल्पना असते. त्यामुळे अशा मंडळांना महापालिकेने परवानगी नाकारणे पूर्णत: चुकीचे आहे. रेल्वे स्थानकांबाहेर १५० फुटांपर्यंत फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई असताना आजमितीला मुंबईतील सर्वच रेल्वे स्थानकांचा परिसर फेरीवाल्यांनी भरलेला आढळतो. महापालिकेला कारवाई करायचीच आहे तर आधी त्या फेरीवाल्यांवर कायमस्वरूपी कारवाई करावी, ज्यांच्यामुळे सामान्य नागरिकांना आणि वाहतुकीला वर्षभर नाहक त्रास सोसावा लागतो. आज मुंबईतील अनेक ठिकाणी दर शुक्रवारी रस्ते अडवून पोलीस संरक्षणात नमाज पढला जातो. त्यावेळी होणारी वाहतूक कोंडी महापालिकेला दिसत नाही, की त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. हिंदूंच्या उत्सवात आडकाठी आणून कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी महापालिकेने आपला कारभार सुधारण्याकडे लक्ष द्यावे. - नरेश घरत, चेंबूर (मुंबई)
