X

अशा गुणी खेळाडूंना सरकारने प्रोत्साहन द्यावे

‘गरिबीचे गोडवे’ हे शनिवारचे संपादकीय (१ सप्टें.) वाचले.

‘गरिबीचे गोडवे’ हे शनिवारचे संपादकीय (१ सप्टें.) वाचले. आर्थिक स्तर आणि खेळातील गुणवत्ता अशी बरोबरी करणे योग्य नाही हे खरेच. मग हा न्याय सर्व खेळांसाठी समान असला पाहिजे, पण तसं दिसत नाही. आज समाजात वेगवेगळ्या स्तरांवर बरीचशी विषमता दिसून येते जशी या क्रीडा प्रकारातही दिसून येते. आज जिथे जागतिक स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे, एवढेच नव्हे तर अ‍ॅथलेटिक्समध्ये सुवर्णपदकं मिळवून भारताची मान ताठ करणारे काही खेळाडू हे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून आलेले आहेत. त्यांच्या तुटपुंज्या कमाईवर घर चालते. राहण्यासाठी धड छप्पर नाही तरी अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ते प्रचंड आत्मविश्वासाने खेळतात. तेव्हा त्यांच्या किमान गरजा भागवण्यासाठी सरकारने नक्कीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत. पण तसं होताना दिसत नाही. अन्यथा क्रिकेटसारख्या, जो खेळ कुठल्याही जागतिक स्पर्धामध्ये प्रतिनिधित्व करत नाही, तरी या खेळाडूंचे वारेमाप कौतुक होत असते. त्यांच्यावर पैशांची खैरात चालू असते. शिवाय सरकारची विशेष मेहेरनजर असतेच. हे कमी म्हणून की काय पद्म ते ‘भारतरत्न’सारख्या किताबांची लयलूट चालूच असते.

– वीणा गुणे, मुंबई

 

क्रीडा क्षेत्रात भारताने चीनचे अनुकरण करावे

‘गरिबीचे गोडवे’ हे संपादकीय वाचले. क्रीडामंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड आणि काही संस्था जे खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करीत आहे ते नक्कीच स्तुत्य आहे. आमिर खान यांच्या ‘सत्यमेव जयते’ या कार्यक्रमात चीनने आपल्या देशातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याकरिता जे पाऊल उचलले त्याची माहिती दाखवली होती. त्याचे फलित म्हणजे ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्या देशाने ११० सुवर्णपदके मिळवली. केंद्र सरकारने याबाबतीत चीनचे अनुकरण केल्यास देशाला नक्कीच फायदा होईल.

-स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा

 

पोलिसांची झोप जुनीच, पण पेंग नवीन!

‘बुद्धिवाद्यांच्या अटकेने काय साध्य होणार?’ हा लेख (रविवार विशेष, २ सप्टें.) वाचला. नक्षली समर्थक म्हणून कथित पाच विचारवंतांच्या कारवाईमुळे नक्षलवादाचा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर एखादा विचारवंत जर हिंसेचे समर्थन करत असेल किंवा त्याच्या साहित्यामुळे जर एखाद्याला हिंसा करण्याची प्रेरणा मिळत असेल, मग ती हिंसा विधायक मागणीसाठी असो की इतर कुठल्या या हिंसेचे समर्थन जर कुणी करत असेल तर त्याला शिक्षा होणे किंवा त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई होणे कितपत योग्य आहे? कारण गांधीहत्येचे समर्थकही आज समाजात आहेत; किंबहुना गांधीहत्येचे उघडउघड जाहीरपणे समर्थन करीत आहेत.

लेखात म्हटल्याप्रमाणे आजपर्यंत काही अपवाद वगळता जे विचारवंत नक्षली समर्थक म्हणून पकडले आहेत त्यांच्यावरचे नक्षली समर्थक म्हणून किंवा प्रत्यक्ष हिंसेत सहभागी असलेला आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊ  शकलेले फारच अपवादात्मक आहेत (उदाहरणार्थ साईबाबा) आणि पोलिसांसमोरचे हे आव्हान आहे. यावरून हे नक्षली समर्थक म्हणा किंवा माओवादी म्हणा किंवा डावे म्हणून जे विचारवंत आहेत ते प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठीच असे काही तरी करीत असावेत, की ज्यामुळे आपण पकडले जाऊ, चर्चा होईल आणि या चळवळीला ऊर्जा मिळेल, असा दाट संशय आल्यावाचून राहत नाही. कारण या विचारवंतांना आपल्या पोलिसांच्या कार्यक्षमता, कार्यकक्षा आणि क्षमता माहीत असल्यामुळे आपण सहज न्यायालयात निर्दोष सिद्ध होऊ  याची खात्री असल्यामुळेच हे असे समोर येण्याचे नाटक हे विचारवंत करत आहेत. जर हे पाच कथित विचारवंत खरोखरच न्यायालयात निर्दोष सिद्ध झाले तर पोलिसांची झोप जुनीच, पण पेंग नवीन असेच म्हणावे लागेल.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

 

नगराध्यक्षांच्या दबावाखाली चुकीचा निर्णय नको

‘राज्यातील नगराध्यक्ष राजीनाम्याच्या पवित्र्यात’ ही बातमी (२ सप्टें.) वाचली. अमाप पैसा व निरंकुश सत्ता मिळविण्यासाठी जिवाचे रान करून, पाण्यासारखा पैसा खर्च करून जे पद मिळविले ते जर शोभेपुरतेच उरणार असेल तर असे होणारच. याचसाठी १२० अतृप्त आत्मे एकवटले आहेत. समाजसेवेसाठी राजकारणात येण्याचे दिवस आपल्या देशाचे पारतंत्र्य संपले त्याच दिवशी संपले! आता तर कोणत्याही पदासाठी अमाप पैसा खर्च करावयाचा आणि पद मिळाले की खर्च झालेला पैसा अनेक पटींनी वसूल करायचा असाच रोकडा व्यवहार चालतो. नगराध्यक्षांच्या बहुतेक सर्व मागण्या या अशाच रोकडा व्यवहाराच्या पूर्ततेसाठी आहेत. या देशात शेतकऱ्याने पेरलेले उगवले नाही तरी चालते; पण राजकारण्यांनी पेरलेले उगवायलाच हवे. त्यासाठी सरकारने आपल्याच या बांधवांना मदत करणे गरजेचे ठरते !

मुळातच नगराध्यक्ष बनण्यासाठी कोणतीही शैक्षणिक पात्रता लागत नाही. काही सन्माननीय अपवाद वगळता, (ज्यांची राज्यभरातली संख्या मोजण्यासाठी एका हाताची बोटेही जरा जास्तच वाटावीत!) सर्वत्र अशी गावावरून ओवाळून टाकलेली मंडळीच या पदावर असतात आणि म्हणूनच शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मुख्याधिकारी या सर्वाना मार्गदर्शन करण्यासाठी व प्रसंगी यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी नेमण्यात आलेला असतो. एक विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता असलेल्या, आपली गुणवत्ता सिद्ध करून अधिकारपदी बसलेल्या मुख्याधिकाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल नगराध्यक्षांनी लिहिणे म्हणजे एखाद्या अपरिपक्व, व्रात्य महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांने महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचा गोपनीय अहवाल लिहिण्यासारखे ठरावे! असे झाल्यास कोणता मुख्याधिकारी नगराध्यक्षांच्या बेकायदेशीर कामांना विरोध करून स्वत:चे नुकसान करून घेईल? त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या दबावाखाली मुख्यमंत्र्यांनी असा चुकीचा निर्णय घेतल्यास नगरपालिकांमध्ये अनागोंदी माजण्यास वेळ लागणार नाही.

– मुकुंद परदेशी, धुळे

 

..तर निसर्गाची माती होतच राहणार

‘मानव, निसर्ग आणि विज्ञान’ हा लेख (१ सप्टें.) वाचला. ज्याप्रमाणे काळाच्या ओघात मानवाने विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या जगात आपली प्रगती घडवून आणली तितक्याच प्रमाणात पर्यावरणाची अधोगती होत गेली.  केंद्र सरकारने वनांच्या संवर्धनासाठी सर्वप्रथम ‘वन संवर्धन कायदा १९८०’ आणला, मात्र इतकी वर्षे उलटूनही वृक्षतोडीवर हवे तितके नियंत्रण मिळवू शकलो नाही. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या १/३ (म्हणजे ३३%) भूभाग वनांखाली असावा असा नियम आहे, मात्र सध्या तो २४.४ टक्केच आहे. तसेच राज्यांच्या बाबतीतही तोच नियम आहे, मात्र फक्त १५ राज्ये हा आकडा (३३%) गाठू शकले आहेत. यावरून अंदाज आला असेल की, किती उंची आपल्याला गाठायची आहे. वाढते औद्योगिकीकरण, वाढते प्रदूषण, वाढते पाण्याचे दुर्भिक्ष हा दिवसेंदिवस कळीचा मुद्दा बनत चालला आहे. मानवाने स्वत:ची प्रगती करून घेतली, पण पर्यावरणाला मागेच ठेवून. यावर वेळीच नियंत्रण नाही मिळवले तर निसर्गाची माती (ऱ्हास) होतच राहणार.

– आकाश सानप, सायखेडा (नाशिक)

 

अशा परीक्षांविषयी जनजागृती व्हायला हवी

‘राज्यातील प्रज्ञावंत घटले’ ही बातमी (२ सप्टें.) वाचली. एनसीईआरटीने एनटीएसच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलेली शिष्यवृत्ती संधीच आहे. राज्यातील एमटीस पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना लगेच एनटीएस परीक्षा द्यावी लागते. परीक्षेचे स्वरूप, काठिण्यपातळी वाढलेली असल्याने त्यात गुणवंतांचा कस लागेलच, पण राज्यातील गुणवंत शंभराच्या आत येणे विचार करायला लावणारेच आहे.

खरे तर या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे स्वरूप, अभ्यासक्रम, भविष्यातील संधी याविषयी ग्रामीण भागापर्यंत जागृती केली जाते का, विद्यार्थ्यांना या परीक्षांविषयी योग्य मार्गदर्शन मिळते का, असे अनेक प्रश्न येथे उपस्थित होतात. स्पर्धा परीक्षांचे महत्त्व आणि भविष्यकाळात असणाऱ्या संधी यांविषयी मोठय़ा प्रमाणात जागृतीही व्हायला हवी. योग्य उपाययोजना केल्यास एनटीएस शिष्यवृत्ती ही पीएचडीपर्यंत मिळते, हे एक वाक्यच अभ्यासास प्रवृत्त करून जाईल आणि पुन्हा महाराष्ट्रात प्रज्ञावंतांचा आकडा वाढेल यात शंकाच नाही.

– भरत पाटील, मालेगाव (नाशिक)

 

मालदीवला ‘प्रलोभनमुक्त’ करणे गरजेचे

‘दक्षिण आशियाई धोरण-चकवा’ हा संकल्प गुर्जर यांचा लेख (२३ ऑगस्ट) धोरणातल्या काही त्रुटीदेखील लक्षात आणून देतो, हे विशेष. भारत अजूनही या क्षेत्रात बचावात्मक आणि नरमाईचे परराष्ट्रीय धोरण अंगीकारत आहे. सर्वात प्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की ‘पारंपरिक मत्री’ ही संकल्पना आता कालबाह्य़ ठरत आहे. कारण आज छोटय़ा राष्ट्रांना मदत करणाऱ्या राष्ट्रांची संख्या  वाढली आहे, म्हणजेच त्यात स्पर्धा वाढली आहे, छोटय़ा राष्ट्रांना आज बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. तेव्हा ज्यांचे देकार किंवा ‘पॅकेज’ मोठे त्यांच्याकडे ही राष्ट्रे झुकत आहेत. केवळ भारताच्या मदतीमुळे आणि कृपादृष्टीमुळे ही छोटी राष्ट्रे भारताच्या कायमच्या अंकित राहतील असे मानणे अदूरदर्शीपणाचे ठरेल. एवढी प्रलोभने (तंत्रज्ञान, आíथक मदत, संरक्षण कवच या स्वरूपात) समोर असताना ही अविकसित राष्ट्रे भारताच्या प्रभावाखाली कशी ठेवायची हे भारतापुढील येत्या काही वर्षांतले सर्वात मोठे आव्हान असेल.   दुसरे म्हणजे ‘मालदीव’ या हिंदी महासागरातील बेटाकडे तातडीने लक्ष पुरवावे लागेल अन्यथा तो देश कधीही भारताच्या प्रभावाखालून निसटू शकतो. कारण चीनसारखा बलाढय़ आणि पाताळयंत्री देश मालदीवचा घास घेण्यास टपूनच बसला आहे. अशा परिस्थितीत भारतापुढे एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे लष्करी कारवाई करून या देशावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे आणि चीन आदी देशांना या राष्ट्रावर आपला प्रभाव स्थापन करण्यापासून रोखणे. चीनचा अत्यंत प्रगत असा नाविक तळ केव्हाही या बेटावर अस्तित्वात येऊ शकतो आणि मग भारतासाठी ती एक कायमची डोकेदुखी होऊ शकेल. असे घडलेच तर भावी पिढय़ा कधीच भारताला माफ करणार नाहीत, एवढे भारताच्या सध्याच्या आणि भावी सत्ताधाऱ्यांनी पक्के ध्यानात ठेवावे.

– उमेश मिटकर, बोरिवली (मुंबई)

Outbrain

Show comments