21 November 2018

News Flash

हुरियतसह सर्व घटकांशी सरकारने चर्चा करावी

‘भारतासाठी ‘हुरियत’ उत्तम व्यासपीठ!’ आणि ‘चर्चेची सुरुवात ‘हुरियत’पासून करा!’

‘भारतासाठी ‘हुरियत’ उत्तम व्यासपीठ!’ आणि ‘चर्चेची सुरुवात ‘हुरियत’पासून करा!’ ही अनुक्रमे हुरियतचे नेते मीरवैज उमर फारुक आणि काँग्रेसचे  नेते सैफुद्दीन सोझ यांच्या मुलाखती (९ सप्टें.) वाचल्या.  मोदी सरकार काश्मीर प्रश्न फक्त सैनिकी बळावर सोडवू पाहात आहे, असे सरकारच्या आजपर्यंतच्या वाटचालींवरून प्रकर्षांने दिसून येत आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावादी संघटनांना भारतातून फुटून बाहेर पडणे ही केवळ अशक्यप्राय गोष्ट आहे, याची जाणीव आहे आणि तरीही या संघटना आपली हटवादी भूमिका सोडायला तयार नाहीत. दोघेही आपापल्या हट्टावर ठाम आहेत. मोदी सरकारने दिनेश शर्मा या कुशल अधिकाऱ्याची सरकारतर्फे विशेष प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली होती ही एक स्वागतार्ह बाब होती. मात्र काश्मीर प्रश्न ‘संघीय’ व्यूहरचनेतून सोडवू पाहण्याच्या अट्टहासापायी शर्मा यांच्या कार्यकक्षा सीमित राहिल्या. काश्मीर प्रश्नाशी निगडित घटकांशी संवाद साधण्याच्या प्रयत्नांना त्यामुळे मर्यादा पडल्या आणि काश्मीर प्रश्नाचा विचका झाला, याचे पाप ‘छप्पन इंच छाती’वर नको म्हणून मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा भाजपने काढून घेतला.

राष्ट्रीय सुरक्षा ही मिरवण्याची गोष्ट नसून ती आपले कुठे चुकते आहे याचे आत्मपरीक्षण करून त्यात सुधारणा करण्याची गोष्ट आहे. त्यासाठी प्रसंगी लवचीक धोरण ठेवावे लागते, हे सत्य ज्यावेळी सरकारला कळेल त्यावेळी काश्मीर प्रश्नावर काही तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. काश्मीर हा काही शत्रुप्रदेश नाही. सरकारने काश्मीर हा तेथे राहणाऱ्या नागरिकांसह भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे मान्य करून काश्मीर प्रश्नाशी निगडित सर्व घटकांना चर्चेत सामील करून घेण्याचे (माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याप्रमाणे) धोरण अवलंबून सकारात्मक चर्चेच्या दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ‘हुरियत’ सरकारसाठी या कामी निश्चितच एक चांगली मध्यस्थी बजावू शकतो.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

चीनबरोबर आपली तुलनाच होऊ  शकत नाही..

‘तेच ते नि तेच ते’ हा एशियाड स्पर्धेतील भारताच्या कामगिरीचे विश्लेषण करणारा लेख वाचून (रविवार विशेष, ९ सप्टें.) प्रकर्षांने जाणवले की हेच विश्लेषण दोन वर्षांपूर्वी करून त्यावर संबंधितांनी कारवाई केली असती तर जास्त सशक्त खेळाडू तयार झाले असते आणि कदाचित पदकं वाढली असती. आपल्या देशात ना सरकार ना पालक क्रीडा नैपुण्याकडे गांभीर्याने बघतात. पालकांना ठरावीक वयापर्यंत मुला/मुलींनी खेळ खेळावेत पण आठवीनंतर सर्व लक्ष अभ्यासावर केंद्रित करून उत्तम शिक्षण घ्यावे असेच वाटत असते. एखादा विद्यार्थी क्रिकेट समांतरपणे खेळतो, पण खेळात करिअर करणे, त्यासाठी मेहनत घेणे हे आपल्या देशात होतच नाही. पदकं मिळाली की खेळाडूच्या गरिबीतही जिद्दीनं खेळल्याचे कौतुक होते ते देशासाठी लाजिरवाणे आहे. सरकारी पातळीवर, विविध क्रीडासंस्थांच्या पातळीवर जर देशभरातील चांगले खेळाडू हेरून त्यांना पैलू पाडायचे प्रयत्न होत नसतील, तर आपल्याला जास्त पदकं मिळाली पाहिजेत असं म्हणायचा अधिकार तरी आहे का? पदकं मिळाल्यानंतर खेळाडूंवर पुरस्कारांचा पाऊस पाडला जातो. त्यातल्या काही सरी स्पर्धेच्या आधी खेळाडूंवर बरसल्या तर त्यांना त्याचा अधिक फायदा होईल. चीनबरोबर आपण तुलनाच करू शकत नाही कारण ते खेळाडू घडवितात, तर आपण घडलेले खेळाडू मिरवतो.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

जनतेचं अज्ञान हेच सरकारचं सर्वात मोठं सुख

‘तर्काच्या खुंटीवरून निसटलेला रुपया’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ८ सप्टें.) आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीच्या आधारावर व्यवस्थेस प्रश्न विचारण्यास प्रवृत्त करणारा आहे.

जेव्हा रुपयाचे अवमूल्यन होते तेव्हा वस्तूंची आयात कमी होते आणि निर्यातीत वाढ होते. गुंतवणूक करणे स्वस्त झाल्याने देशातील परकीय गुंतवणूक वाढते. परिणामी रोजगारनिर्मिती होते. वस्तूंचे उत्पादन होऊन पुरवठा वाढतो व किमती कमी होतात. गुंतवणूक वाढल्यामुळे परकीय चलनसाठा वाढतो आणि त्यामुळे चालू खात्यातील तूट कमी होते; पण सध्या अर्थव्यवस्थेत घडतंय/ (घडवलं जातंय) वेगळंच. आयात कमी झालेली नाही आणि निर्यातही तितकी वाढलेली नाही. चालू खात्यातील वित्तीय तूट १८ अब्ज डॉलर या पाच वर्षांतील उच्चांकावर आहे. २०१८-१९च्या पहिल्या तिमाहीत ही तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.४ टक्क्यांवर गेली आहे. कामगार ब्युरोचा तिमाही अहवाल काढणे सरकारने बंद केला आहे. जुलै २०१७ मध्ये असणारी देशातील एकूण कामगारांची संख्या ४०.३२ कोटींवरून जुलै २०१८ मध्ये ३९.७५ कोटींवर घसरली आहे.

रुपया सावरण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला परकीय चलनसाठय़ातून डॉलर उचलावे लागत आहेत, त्यामुळे परकीय गंगाजळी कमी होत आहे. दुसरीकडे तेलाचे बाजार वाढत असताना अबकारी कर कमी करण्याबद्दल चकार शब्द निघत नाहीये. ८५ रुपये/ लिटरवर पेट्रोल गेले असता रस्त्यांवर येणारे आज भाववाढीचे समर्थन करत आहेत. जनता भक्तीच्या वातावरणात इतकी गुंग झाली आहे की, व्यवस्थेला प्रश्न विचारायचे धाडस कोणी करत नाही. आपली देशभक्ती ही दुसऱ्यांना देशद्रोही ठरवून सिद्ध होत नसते. त्यासाठी देशाचा कणा असलेल्या अर्थव्यवस्थेला सांभाळून सर्वसामान्य जणांचे जीवन सुखकर करणे ही खरी देशभक्ती आहे. त्यात आपण कुठे आहोत?

– विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता. संगमनेर (अहमदनगर)

बरेच काही कळाले!

‘तर्काच्या खुंटीवरून निसटलेला रुपया’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. रुपयाची विक्रमी घसरण होत आहे. त्याबद्दल राज्यकर्ते चकार शब्द काढायला तयार नाहीत आणि वर अर्थव्यवस्थेची वाढ कशी होत आहे हे सांगण्यात मग्न आहेत. या लेखातून ‘निवडणुकीचे वर्ष, राजकीय सत्ता याची स्थिती आणि रुपयाची घसरण’ यांचा जो संबंध दाखवला आहे तो वास्तवाच्या जवळ जाणारा आहे; पण निवडणूक निकालानंतर सगळे काही समोर येईलच. तरी पण बरेच काही कळाले!

– सु. वि. मंगनाळे, मु. पो. मांजरम, ता. नायगाव (नांदेड)

खेळाडूंना प्रशासनाऐवजी क्रीडा क्षेत्रात पदे द्यावीत

‘ललिता बाबर उपजिल्हाधिकारी, आवारे पोलीस उपअधीक्षक..’ ही बातमी (६ सप्टें.) वाचली. यावरून असे दिसते की, अप्रत्यक्षपणे आपण खेळाडूंना खेळसंस्कृतीपासून दूर करून परत अभ्यास संस्कृतीकडे आणत आहोत. हे क्रीडा आणि प्रशासन दोन्हीसाठी नुकसानकारक आहे. खेळात चांगली कामगिरी केली म्हणून क्रीडा क्षेत्रात पदे न देता राज्य लोकसेवा आयोगाला डावलून प्रशासनात वर्ग १ची थेट नियुक्ती देणे गुणवत्तेला मारक आहे. राज्यात ५ ते ६ लाख विद्यार्थी दररोज १० ते १२ तास अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. ज्यांच्याकडे प्रशासनात जाण्यासाठी गुणवत्ता आहे त्यांना डावलले जात आहे. सरकारने प्रत्येक क्षेत्रातील गुणवत्तेचा उपयोग त्या त्या क्षेत्रासाठी करावा. पदक मिळविण्याच्या अगोदर खेळाडूंना मार्गदर्शन, खेळसाहित्य आदी मूलभूत गोष्टी मिळत नाहीत. हे सरकारने उपलब्ध करून द्यावे. सरकारने ‘भारतीय क्रीडा सेवा’ या सेवेची निर्मिती करून जिल्हास्तरावर विविध पदे निर्माण करून पदक मिळवलेल्या खेळाडूंना यावर नेमावे. म्हणजे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा क्रीडा क्षेत्राला मिळेल. यातून खेळाडूंच्या आर्थिक समस्याही दूर होतील आणि युवा खेळाडूंची फळी तयार होऊन क्रीडा संस्कृती निर्माण होईल.

– अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद)

शिक्षण सोपे करणे मुलांसाठी हानीकारक

प्रज्ञा शोध परीक्षेतील घटते प्रज्ञावंत, शिष्यवृत्ती परीक्षेतील रोडावलेली संख्या आणि आता बोजा कमी करण्यासाठी अभ्यासक्रम कमी करणार या बातम्या मन विषण्ण करणाऱ्या आहेत. विद्यार्थ्यांना ताण नको म्हणून श्रेणी पद्धत आणली, आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही असे धोरण आणले, पण यामुळे गुणवत्ता वाढली नाहीच. परंतु सोपेकरणामुळे मुलांच्या क्षमता मात्र कमी होत आहेत. आठवीनंतर अचानकपणे नववीला वाढलेल्या काठिण्यपातळीला सामोरे जाताना विद्यार्थी अधिक तणावग्रस्त होत आहेत. त्यात आधीच्या आभासी गुणवत्तेमुळे पालकांच्या वाढलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करताना मुलांची चुकीच्या मार्गाने वाटचाल होण्याचीच शक्यता जास्त. यावर लवकरात लवकर उपाय शोधणे आवश्यक आहे.

– बागेश्री झांबरे, मनमाड

भारतीय रुग्णांनाच रक्कम देण्यास नकार का?

जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन कंपनीची अनेक उत्पादने आपण डोळे झाकून वर्षांनुवर्षे वापरीत आहोत. अशा कंपनीकडून सर्वच देशांमध्ये कृत्रिम सांधे पुरविण्यात आले आहेत. आजपर्यंत आपण सदोष वाहने, सदोष टीव्ही, सदोष अन्नपदार्थ इ.बाबत वाचत आलो होतो. मात्र जिवाशी निगडित खुब्याच्या सांधेबदलासाठी सदोष कृत्रिम सांधे पुरविले जात असतील अशी पुसटशी कल्पनाही करू शकत नाही. भारतात या कंपनीला २००६ साली असे सांधे पुरविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. त्याच वर्षी या सांध्याबद्दल अनेक तक्रारी आल्या. अनेकांना अपंगत्व आले तर अनेकांना पुन्हा शस्त्रक्रिया करावी लागली. आता भारतातील असे रुग्ण शोधणे हेसुद्धा आव्हानच आहे. कारण ऑपरेशन यशस्वी झाले नाही म्हणजे केवळ आपले फाटके नशीब अशी समजूत भारतीय करून चूप बसतो. अमेरिकेत आठ हजार रुग्णांना २.५ अब्ज डॉलर भरपाई तर ऑस्ट्रेलियात २५ कोटी डॉलर अधिक व्याज इतकी रक्कम देण्यास सदर कंपनी तयार आहे. मग भारताबाबतच रक्कम देण्यास नकार का? संबंधित यंत्रणांनी याकडे लक्ष दिलेच पाहिजे.

– शरद लासूरकर, औरंगाबाद

First Published on September 10, 2018 2:20 am

Web Title: loksatta readers letter part 243