छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळील पादचारी पुलाचा काही भाग कोसळून सहा मुंबईकरांचे हकनाक प्राण गेले. ही खूपच चिंताजनक आणि चीड आणणारी बाब आहे. प्रत्येक वेळेस अपघात झाला, की सत्तेत असणारी कोडगी नेते मंडळी काही लाख मृतांना आणि जखमींना काही हजार रुपये देतात. तसेच चौकशीचे आदेश देऊन आता आपलं काम झालं, अशा थाटात वावरत असतात. मागे प्रभादेवीच्या पुलावर चेंगराचेंगरीत जे भीषण तांडव होऊन कित्येकांचे जीव गेले तेव्हा रेल्वेमंत्र्यांनी सर्व रेल्वे पुलांचे ऑडिट करणार आणि जे पूल धोकादायक आहेत ते पाडून नवीन पूल बांधणार, असे म्हटले होते, त्यात हा पूल बसत नव्हता का? शिवसेना आणि तिचा कारभार पाहणारे उद्धव यांना तर बिलकूलच कसली चाड नाही. ते अपघातस्थळी फिरकलेही नाहीत. कधी फुटपाथवरून चालतानाही जिवाची शाश्वती नाही. कधी लोकलमधून, तर कधी पुलावरून पडून, कधी रस्ता ओलांडताना, तर कधी खड्डय़ात वा मॅनहोलमध्ये पडून मरण येत आहे. नैसर्गिक मृत्यूपेक्षा सरकार व महानगरपालिकापुरस्कृत मृत्यूची जास्त काळजी आता मुंबईकरांना वाटू लागली आहे. मुंबईकरांचा जीव एवढा स्वस्त झाला आहे का? - प्रसाद साळसकर, वडाळा (मुंबई) दोषींना कठोर शिक्षा का होत नाही? मुंबईत अनेक जीवघेण्या दुर्घटना झाल्या आहेत. आजवर अशा कोणत्याही दुर्घटनांची नि:पक्षपाती चौकशी होऊन दोषी व जबाबदार व्यक्तींना शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही. फक्त काही दिवस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाते. राजकीय नेत्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव, लाचखोर प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणा आणि जनतेत असलेला जागृतीचा अभाव यामुळेच हे घडत असावे. - सुलभा शिलोत्री, खार (मुंबई) आपत्ती व्यवस्थापन नावापुरतेच! गेल्या साडेपाच वर्षांत मुंबईत ४९ हजारांहून अधिक दुर्घटना घडल्या असून त्यात ९०० पेक्षा अधिक मुंबईकरांना आपला जीव हकनाक गमवावा लागला, असे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. वारंवार एवढय़ा संख्येने दुर्घटना घडूनही प्रशासनाला जाग येत नसेल तर हे सारे व्यवस्थेचे बळी का ठरू नयेत? तसेच अनेक कारणांनी लोक एका जागी जमा होत असतात आणि आपत्ती व्यवस्थापन आपल्याकडे नावापुरतीच असल्याने व तिचे प्रशिक्षण - ज्ञान आपल्याला ना शालेय ना नागरी पातळीवर दिले जात असल्या कारणाने अशा काही दुर्घटना घडल्या, की नागरिक हवालदिल होऊन सरावैरा होतात आणि घटनेतील जीवितहानीची व्याप्ती वाढते. मुंबईत अशा घटना वारंवार घडत आहेत आणि मुंबईकरांच्या या हतबलतेला, असहायतेला आणि अगतिकतेला आपण ‘मुंबई स्पिरिट’चे नाव देऊन मोकळे होतो. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे नगरसेवकांनी महिन्याचे वेतन द्यावे छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाजवळील पादचारी पूल पडल्यानंतर प्रसंगाचे गांभीर्य लक्षात न घेता पुलाची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनावर टाकण्याचा प्रयत्न उद्वेगजनक होता. अशा दुर्घटनेत ज्यांचे आप्त जातात त्यांचे दु:ख किंवा त्यांच्यावर ओढवलेल्या प्रसंगाची दाहकता आलिशान वाहनेच वापरणाऱ्यांना कळणे कठीण आहे. महापालिकेचे सर्वपक्षीय ‘नगरसेवक’ त्यांची शहराशी असणारी बांधिलकी लक्षात घेऊन आपले एक महिन्याचे वेतन (साऱ्या भत्त्यांसह) या दुर्घटनेतील मृत व जखमींच्या नातलगांना कोणताही गाजावाजा न करता देतील? - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसनजीकचा पूल कोसळल्याबद्दल संताप आणि महापालिका प्रशासनाच्या बेपर्वाईवर टीका करणारी पत्रे पुढील वाचकांनीही पाठवली आहेत. वैभव मोहन पाटील - नवी मुंबई, अनिरुद्ध गणेश बर्वे-कल्याण, अजय स्वादी- पुणे, हरेश राऊत- डहाणू, पम्मी आणि प्रदीप खांडेकर -मुंबई, श्रीपाद पु. कुलकर्णी- पुणे, पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर - डोंबिवली, अजित परमानंद शेटय़े - डोंबिवली, अरुण का.बधान- डोंबिवली, रंजन र. इं. जोशी- ठाणे, दीपक काशिराम गुंडये- मुंबई, नंदकुमार आ. पांचाळ- मुंबई, दत्तप्रसाद शिरोडकर-मुंबई, प्रवीण आंबेसकर - ठाणे, मनीष श्रीकांत कुलकर्णी -मुंबई, योगेश गोरख कासार-अहमदनगर, डॉ. श्रीकांत परळकर- मुंबई , संतोष पवार - मुंबई, गुरुनाथ वसंत मराठे-मुंबई) आता मतदारांनी स्वत:चे मुद्दे बनवावेत ‘आमचा देश, आमची लोकशाही, आमचे मुद्दे!’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (१५ मार्च) वाचला. मत मागायला येणाऱ्यांना जनतेने कोणते प्रश्न विचारायला हवेत याचा त्यांनी ऊहापोह केला आहे. याला जोडूनच महाराष्ट्राच्या संदर्भात काही आणखी मुद्दे उपस्थित करावे वाटतात. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे आम्हाला पिण्यासाठी शाश्वत पाणी केव्हा देणार आहात नि आजवर का देऊ शकला नाही हा प्रश्न. दुष्काळात स्त्रियांची मलोन्मल होणारी पायपीट नजरेआड कशी करणार? हा मनुष्यबळाचा खूप मोठा अपव्यय आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबर शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न खडसावून विचारायला हवा. विरोधकांच्या काळातला सिंचन घोटाळा नि त्याचे भांडवल करून सत्तेवर आलेले विद्यमान सत्ताधारी या दोघांनाही हा प्रश्न सोडवायला अपयश आले आहे. विद्यमान सरकारने घोटाळ्यातील गुन्हेगारांना शिक्षाही केली नाही. शेतीला शाश्वत पाणी मिळवून देण्यात जो कटिबद्ध असेल त्यालाच मते द्या. देशभक्तीने भारावून जाऊन प्रचार करणाऱ्यास शेतमालास हमीभाव, कामगारांना हक्काची घरे, आरोग्याच्या सुविधा, रोजगार या मुद्दय़ांवर प्रश्न करायला विसरू नका. मतदार जितका सजग तितकी लोकशाही टिकून राहते. निवडणुकीत पक्ष धोरणात्मक डावपेचाच्या आधारे आपले प्रचाराचे मुद्दे बनवतात. पण आता वेळ आली आहे ती मतदारांनी स्वत:चे मुद्दे बनवण्याची. यातून संसदीय लोकशाहीला योग्य तो आकार येईल. -भास्करराव म्हस्के, अहमदनगर
