X

चूक मान्य करून ती सुधारणे स्वागतार्हच

‘असा मी असा मी..!’ हे संपादकीय (७ सप्टें.) वाचनीय आहे.

‘असा मी असा मी..!’ हे संपादकीय (७ सप्टें.) वाचनीय आहे. समलिंगी संबंधांबाबत न्यायनिवाडय़ातील निवडक अवतरणे न्यायालयाचा सुधारकी उदारमतवाद, घटना बांधिलकी इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबींवर लक्ष केंद्रित करतात. प्रत्येक भारतीयाची मान उंचावेल असा हा निवाडा आहे. या निवाडय़ात सध्याच्या सरकारला घ्यायचे झाले तर काही गर्भित इशारेही आहेत. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आधीचा निकाल चुकीचा ठरवून त्याबाबत फेरविचार केला आहे. चूक करणे सामान्य आहे, परंतु ती कळल्यावर त्यावर सारवासारवी करणे बरोबर नाही. चूक मान्य करून सुधारली तर त्याचे स्वागतच होते हा धडा यातून घेण्यासारखा आहे. निकालाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना याबाबत सजग करण्याची सूचनाही शासनाला केली आहे. यात नक्कीच सध्या होणारी झुंडशाहीतील कायद्याची उघड पायमल्ली आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील शैथिल्य याकडे अंगुलिनिर्देश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल र. धों. कर्वे यांनी ७५ वर्षांपूर्वी खासगी जीवनातील समलिंगी संबंधांना सामाजिक मान्यता मिळावी म्हणून केलेल्या लढय़ाला मानाचा मुजरा आहे. त्यांच्या ‘समाजस्वास्थ्य’ मासिकाने निकोप कामजीवनाचे धडे समाजातील सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांना दिले. संपादकीयात उल्लेख असलेली कामभावनेला पाप आणि मोह समजणारी पराकोटीची सामाजिक दांभिकता नैसर्गिक कामभावनेचे दमन करते. सध्या बळावलेल्या लैंगिक गुन्ह्यांचे ते एक कारण ठरते.

स्वघोषित धार्मिक मार्तण्ड न्यायालयाने दिलेला हा हक्कउपभोगण्यात खोड आणीत असतील तर सरकारने त्याची गंभीर दखल घेणे प्राप्त आहे. या ऐतिहासिक न्यायनिवाडय़ाने न्यायपीठापुढे प्रलंबित असलेल्या ‘आधार’विषयक खटल्यामध्येही आपले न्यायालय व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पारडय़ात झुकते माप टाकेल, अशा अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

 – प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

 

बदल स्वीकारण्यास खूप वेळ लागेल

‘असा मी असा मी..!’ हा अग्रलेख वाचला. न्यायालयाने आता भादंवितील कलम ३७७ अवैध ठरवले. कारण ते घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते. हे ठीकच, परंतु सामाजिक मानसिकतेचे काय? यांना तर हा बदल स्वीकारण्यास खूप वेळ लागेल. तृतीयपंथी व्यक्तींना आजही सामान्य माणसासारखी वागणूक मिळत नाही. त्यामुळेच तर त्यांना त्यांचे तसे असणे लपवून ठेवावे लागते. आपलेच मूळ वंशज लिओ वराडकर हे समलिंगी असूनसुद्धा आयर्लण्डचे पंतप्रधान होऊ  शकतात आणि याच देशात समलिंगी व्यक्तींना हीनतेची वागणूक मिळत असेल तर किती हा विरोधाभास? त्यामुळेच तृतीयपंथी/ समलिंगी व्यक्तींना समान वागणूक देणारा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासारखा कठोर कायदा करून त्यांना न्याय द्यावा हीच सरकारकडून अपेक्षा.

– प्रदीप माधवराव कुटे, औरंगाबाद

 

ग्लायफॉसेटचा वापर वाढविणे हेही चुकीचेच

‘ग्लायफॉसेट बंदी पर्यावरणविरोधीच हा लेख (६ सप्टेंबर) वाचला. लेखकाच्या मते ग्लायफॉसेटव्यतिरिक्त इतर उपलब्ध तणनाशके ही जास्त हानीकारक आहेत. त्यामुळे निव्वळ ग्लायफॉसेटवरील बंदी अनाठायी आहे. पण ग्लायफॉसेट कमी हानीकारक म्हणून त्याचा वापर वाढविणे हे सुद्धा चुकीचे आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यांच्या लेखातील आकडेवारीवरून हे लक्षात येते की अजून मका, सोयाबीन व कपाशीत तणनाशकांचा वापर ४५ टक्क्यांच्या आंत आहे. (हा जागतिक वापर आहे. भारतात हे प्रमाण बरेच कमी आहे.) जर समजा, एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीने स्वत:च्या तणनाशक उत्पादनाला प्रतिकारक पिकाचे वाण उपलब्ध केले तर काय होईल? तर त्या वाणाखालील संपूर्ण क्षेत्रावर या तणनाशकांचा वापर सुरू होईल. नव्हे, संपूर्ण पिकांचे क्षेत्र या तणनाशक प्रतिकारक वाणाखाली येईल. म्हणजेच ग्लायफॉसेट आज जरी इतर उपलब्ध तणनाशकांपेक्षा कमी हानीकारक असले तरी त्याचा पुढे बेसुमार वापर वाढेल. विदर्भ, मराठवाडय़ात जिथे जिरायतीचे क्षेत्र जास्त आहे जिथे पिकांचा कालावधी संपल्यावर ७ ते ८ महिने मोकळ्या शेतशिवारात उगवलेल्या हराळ आदी तणांवर गुजराण करणाऱ्या पशुधनाचे काय होईल? बीटी वाणांनी किती उदात्त हेतूने प्रवेश केला. शेवटी बोंडअळीने प्रतिकारक्षमता विकसित केलीच की नाही? आणि वरून वाणांची विविधता गमावून बसलो ते वेगळेच. असेच तणासोबत झाले तर? हजारो बहुमोल औषधी वनस्पती नष्ट होतील. एक विसरता कामा नये. पर्यावरण टिकून आहे ते जैवविविधतेच्या पायावर. तो जितका रुंद तितका तो स्थिर.  हेच त्रिकालाबाधित सत्य.

– व्यंकट रेड्डी, यवतमाळ

 

उत्तर कोकणात जाण्यासाठीही टोलमाफी द्यावी

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून कोल्हापूरमार्गे कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना गणेशोत्सवात टोलमाफी देण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याच धर्तीवर मुंबई प्रवेशद्वारापाशीच्या दहिसर चेकनाक्यावरून पश्चिम द्रुतगतीमार्गे उत्तर कोकणात डहाणू-बोर्डीपर्यंत जाणाऱ्या वाहनांनाही टोलमाफी देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर करावा, असे वाटते.

– गजानन मो. पाटील, बोरिवली (मुंबई)

 

बोकील यांनी आता तरी तोंड उघडावे

‘..तरी वळ जनतेच्या अंगावर उठत आहेत!’ हे पत्र (लोकमानस, ७ सप्टें.) वाचले. नोटाबंदीनंतर अनिल बोकील हे म्हणजे जागतिक पातळीवरील अर्थतज्ज्ञ असल्यासारखे आता पाच वर्षांत सगळे सुरळीत होणार, स्वस्ताई येणार, घरे रास्त दरात मिळतील अशी भंपक विधाने विविध वाहिन्यांवरून करीत होते. यांची पोपटपंची ऐकून सरकारने यांनाच मुख्य आर्थिक सल्लागार नेमले पाहिजे असेही काही भक्तगण म्हणत होते. पण या महाशयांचे ज्ञान काय ते आता जनतेला कळून चुकले आहे. आता देशाची एकंदर अर्थव्यवस्था, रुपयाची घसरण, तेलाचे दर का वाढले याची खरी माहिती जनतेला बोकील यांनीच द्यावी. जनता त्रस्त असताना ते गप्प का बसलेत?

– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर