‘अनुत्पादक कर्जाच्या अंतरंगांत..’ हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी संसदेच्या समितीला दिलेल्या टिप्पणीचा संपादित भाग (रविवार विशेष, १६ सप्टें.) वाचला. बँकांच्या बुडीत कर्जाचा पाया मुख्यत: काँग्रेस सरकारने रचला असला तरी यावर कळस चढवायचे धोरण मोदी सरकारने अवलंबलेले दिसत आहे.

२०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जाचे प्रमाण एकूण कर्जवाटपाच्या ११.६ टक्के झाले असून मार्च २०१९ अखेपर्यंत त्यांचे प्रमाण १२.२ टक्के होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. मुळात सरकार बँकांच्या या बुडीत कर्जाबाबत किती गंभीर आहे याची शंका यावी. कारण ज्यांच्या नकाखाली नीरव मोदीने पंजाब नॅशनल बँकेला हजारो करोड रकमेचा चुना लावला आहे त्या मेहता नामक पंजाब नॅशनल बँकेच्या संचालकाला, सरकारने बुडीत कर्ज वसुलीसाठी नेमलेल्या समितीवर अध्यक्ष म्हणून निवडले आहे. बुडीत कर्जाच्या बोजाखाली डबघाईला आलेल्या सरकारी बँकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी पुन्हा सरकारच बँकांमध्ये हजारो कोटी रुपये ओतणार आणि हा पैसा सर्वसामान्य नागरिक कररूपाने सरकारी तिजोरीत जमा करत असतो. बँकांच्या आजच्या दुरवस्थेला जे जबाबदार आहेत त्यांनी व्यवस्थेचा फायदा घेत विदेशात शिताफीने पलायन केले आहे. तेव्हा या अनुत्पादक कर्जाच्या अंतरंगांत डोकावल्यानंतर एकच निष्कर्ष निघतो आणि तो म्हणजे, या बँकांच्या बुडीत कर्जाचा भार अखेर सामान्य जनतेच्या – खातेदारांच्या माथी मारला जाणार आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</strong>

 

हे माणसाच्या बुद्धिहीनतेचेच प्रतीक

‘काळझोप आणि धोक्याचे इशारे’ हा लेख (विज्ञानभान, १५ सप्टें.)  चिंतनीय आहे. निसर्गाच्याच कृपेने ‘ओलासीन’ काळात प्रगती केलेल्या माणसाने आपल्या बुद्धीचे कितीही कौतुक केले, तरी त्या प्रगतीसाठी निसर्गाचाच बळी देणे हे माणसाच्या बुद्धिहीनतेचेच प्रतीक म्हणावे लागेल. शेखचिल्ली तरी ज्या फांदीवर बसतो ती फांदीच तोडतो, आम्ही तर ते झाडच मुळापासून तोडायला निघालो आहोत. १९९२ पासून नोबेल पारितोषिक विजेत्यांनी इशारे देऊनही आम्हाला जाग आली नाही; परत २०१७ साली तब्बल १५०० शास्त्रज्ञांनी इशारा देऊनही आम्ही सुधारण्यास तयार नाही. हे लेखक म्हणतात तसे काळझोपेला दिलेले आमंत्रणच म्हणावे लागेल!

सर्वसामान्य माणसाला शास्त्रीयदृष्टय़ा यातले फार काही कळत नसले तरी, निदान वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण, रासायनिक खतांचे, अतिरिक्त पाणी उपसण्याचे, प्लास्टिक वापराचे, जंगलतोडीचे दुष्परिणाम तरी नक्कीच कळतात; पण यापैकी काहीच बंद केले जात नाही. आजची सोय पाहताना उद्याकडे कानाडोळा करण्याच्या आपल्या प्रवृत्तीमुळे आपण स्वत:चाच नाश ओढवून घेतोय.

– मुकुंद परदेशी, धुळे</strong>

 

शिक्षण खात्याला चांगला मंत्री कधी मिळणार?

‘शाळांनी भिकेचा कटोरा घेऊन सरकारकडे येण्याऐवजी माजी विद्यार्थ्यांकडे जावे,’ अशी भाषा शिक्षण खाते सांभाळणारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर वापरतात, हे चिंता वाटावे असेच आहे. जिओ इन्स्टिटय़ूट अस्तित्वात नसताना तिच्यासाठी एकहजार कोटी रुपयांची तरतूद करताना जावडेकर यांनी ते पैसे जिओ इन्स्टिटय़ूटमधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांकडून भीक मागून जमा तर केले नाहीत ना, असा भाबडा प्रश्न माझ्यासारख्या गरिबीतून शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.

देशातील प्राध्यापक भरती पूर्णपणे बंद आहे. राज्यातील शिक्षक भरतीबद्दल न बोललेले बरे. केंद्रात आणि राज्यातही शिक्षण क्षेत्राचा बट्टय़ाबोळ चालू आहे. जागतिक पातळीवर आपल्या शिक्षण संस्था फारशा कुठेच दिसत नाहीत. म्हणून देशातील हुशार मुले परदेशात शिकायला जात आहेत. शिक्षण खात्याला चांगला मंत्री कधी मिळणार?

– महेश कोटकर, लासुरगाव, ता. वैजापूर (औरंगाबाद)

 

एसटी महामंडळाने महाविद्यालय काढणे चुकीचे

एसटी महामंडळ आता रुग्णालय उभारणार असून त्याच्या उत्पन्नातून अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करणार आहे. रुग्णालय उभारणी ही चांगली कल्पना आहे. पण मुळात आपल्या देशात वर्षांला १६ लाख अभियंते तयार होतात. यांपैकी हजारो अभियंते आज बेरोजगार आहेत. विद्यार्थी नसल्याने अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद होत आहेत. तेव्हा एसटी महामंडळाने महाविद्यालय काढणे चुकीचेच वाटते. त्यापेक्षा बसस्थानके चांगली करणे, तेथे मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करणे, बससेवा सुधारणे याकडे महामंडळाने आधी लक्ष देणे गरजेचे आहे.

 – अक्षय सुर्वे, बीड

 

कबड्डीचा खेळखंडोबा थांबवा

कबड्डी खेळाचा सध्या खेळखंडोबा चालू आहे. दोन्ही संस्थांमधील वाद विकोपाला गेल्याने उच्च न्यायालयाचे आदेशही ते झुगारत आहेत. यामुळे कबड्डी खेळाचे आणि खेळाडूंचे नुकसान होत आहे. याचाच परिणाम म्हणून भारताची आशियाई स्पर्धेत नामुष्की झाली. हौशी कबड्डी महासंघ आणि न्यू कबड्डी फेडरेशन या दोन्ही संस्था रद्द करून सरकारने ज्येष्ठ खेळाडू आणि ज्येष्ठ प्रशिक्षकांची समिती नेमून कबड्डीचा प्रशासकीय कारभार त्यांच्यावर सोपवावा. देशाच्या सर्व भागांतील कबड्डी खेळाडूंना प्रोत्साहन द्यावे.

– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)