‘बुद्धी दे गणनायका..’ हे संपादकीय (१३ सप्टें.) वाचले. तुंबलेले रस्ते, खोळंबलेली वाहतूक यातून मार्ग काढीत या श्रीमंत गणाधीश्वरांना आम्ही घरी व मंडळांच्या मंडपात स्थानापन्न केले. ‘संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे’ म्हणून दररोज आम्ही आर्जवे करीत आहोत; पण कुठले संकट दूर झाल्याची चाहूलदेखील नाही. विश्वासाने ज्यांच्या हाती आम्ही सत्ता सोपविली तेच वेगवेगळ्या करांच्या रूपाने आमच्या उरावर बसू लागले. अरुण जेटली यांचा निर्देशांक व भाजी घेताना डोळ्यात पाणी आणणारा निर्देशांक यातील फरक बाप्पा नक्कीच जाणतो. या भूमीत जन्माला आलेली आमची मुले परदेशात शिकायला का जातात? कारण एकच, ज्यांना आम्ही कोतवाल मानले तेच गुन्हेगार बनून आमच्या संस्कृतीची विल्हेवाट लावीत आहेत व आमचाच गळा घोटत आहेत. - सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (मुंबई) नेत्यांनी सदसद्विवेकबुद्धीचेच विसर्जन केले ‘बुद्धी दे गणनायका..’ हे संपादकीय आवडले. आपल्या देशातील नेते मंडळींनी या बुद्धिदेवतेची प्रतिष्ठापना ते विसर्जन या प्रक्रियेत आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीचेच विसर्जन केले आहे असे वाटते, तेही केवळ मतांच्या राजकारणामुळे. या नेत्यांचे अंधभक्त, नेते सांगतात वा करतात म्हणून त्यांचे अनुकरण करण्यातच (स्वत:ची अक्कल गहाण ठेवून) धन्यता मानतात. समाजातील बुद्धिजीवींनी कर्मकांडावरील जोर कसा कमी करता येईल याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे आहे. - दिलीप आनंदराव पाटील, नागोठणे राज्यांना इंधनदरात कपात करणे शक्य ‘एसबीआय रिसर्च’ या संस्थेच्या अहवालानुसार सध्याच्या इंधन दरवाढीमुळे सर्व राज्यांना तसेच केंद्र सरकारलाही अधिक महसूल मिळत आहे. रुपयाची घसरण आणि कच्च्या तेलाच्या दरात होणाऱ्या वाढीमुळे इंधनाची जी सतत दरवाढ होत आहे, त्यामुळे केंद्राच्या आणि सर्व राज्यांच्या करात प्रचंड वाढ झालेली आहे. या जास्त जमा होत असलेल्या निधीतून इंधनाचे दर तीन ते चार रुपये कमी करणे केंद्र सरकारला तसेच सर्व राज्यांना सहज शक्य आहे, असे या अहवालात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. काही राज्यांनी इंधन दर दोन ते तीन रुपये कमीही केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय भावानुसार इंधनदरात वाढ होते. त्यामुळे सरकारच्या हाती काहीच नाही, असा कांगावा करणाऱ्या केंद्राच्या आणि महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात ही गोष्ट आलेलीच असणार; पण सरकारची नियत चांगली नसल्याने या जास्तीच्या पैशाचा विनियोग दर कमी करण्यासाठी केलाच जात नाही. - नितीन गांगल, रसायनी आंबेडकरी चळवळ जयंती साजरी करण्यापुरतीच ‘विचारधारेपासून दुरावणारी आंबेडकरी चळवळ’ हा सुखदेव थोरात यांचा लेख (१३ सप्टें.) वाचला. थोरात यांनी अगदी संशोधनात्मक पद्धतीने आंबेडकरांचे राजकीय यश व आंबेडकरांचे विचार यावर प्रकाश टाकला आहे, जो आज आंबेडकरी चळवळीत कुठेच दिसत नाही. मात्र त्यांनी केलेलं विश्लेषण हे शहरी भागापुरते मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात आंबेडकरी चळवळ फक्त जयंती साजरी करण्यापुरती सीमित आहे. त्या साजऱ्या केल्या जातात फक्त व्होट बँक लक्षात घेऊन. ज्या समाजाचं नेतृत्व डॉ. बाबासाहेबांसारख्या विद्वानांनी केलं ती आंबेडकरी चळवळ आज मात्र अल्पशिक्षित व गुंड प्रवृत्तीचे चालवतात हे खूप लाजिरवाणे आहे. आज आंबेडकर जयंतीवर अनेक स्वयंघोषित नेत्यांच्या चुली पेटतात हे वेगळं सांगायला नको. या समाजातील तरुण आज बेरोजगार आहे. तो स्वत:ची व आपल्या नेत्याची बढाई मारण्यातच मश्गूल आहे. राहिला प्रश्न विकासाच्या मुद्दय़ावर एकत्र येण्याचा. ते दलितातील दलितपण लोप पावल्याशिवाय कदापि शक्य नाही. - प्रा. योगेश कांबळे, लातूर राजकीय पक्ष काढून आरक्षण मिळणे अशक्य ‘मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी आता राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला’ ही बातमी (१३ सप्टें.) वाचली. राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा हा निर्णय ही एक मोठी चूक आहे. आजवर ज्या ज्या नेत्यांनी एका विशेष ध्येयासाठी म्हणून पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला त्यांना ते साध्य झाले नाही, हा इतिहास आहे. काहींचा स्वप्नातला महाराष्ट्र अजून व्हायचाय, तर काहींच्या ब्लू प्रिंटची फक्त चर्चाच झाली. मराठा समाजाच्या या पक्षाची अवस्थादेखील काहीशी अशीच होईल, कारण या पक्षाच्या उमेदवारांचे ध्येय आरक्षण असेल आणि निवडणुकांमध्ये जिंकायचे असल्यास सर्वच जाती- समुदायाची मते मिळणे आवश्यक आहे. असे होणे कदापि शक्य नाही. म्हणून पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला भलतंच वळण लागण्याची (लावण्याची) शक्यता यातून दिसते. - विजय फासाटे, पुणे ..तोपर्यंत अशा खेळाडूंची परवड होतच राहणार ‘आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय संघाचा कांस्यपदक विजेता हरीश कुमार उदरनिर्वाहासाठी चहाच्या टपरीवर काम करतो,’ ही बातमी (११ सप्टें.) वाचली. आम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पिछाडीवर का याचं हे एक जिवंत उदाहरण म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. प्रावीण्य आहे, अथक कष्ट करण्याची जिद्द आहे, धाडस आहे; पण या क्षेत्रातच जीवन व्यतीत करायचं म्हटलं तर मग पोटापाण्याचं काय, हा प्रश्न भेडसावतो. शिवाय खेळासाठी न परवडणारे विविध खर्च आदी बाबी आहेतच. जोपर्यंत शासकीय यंत्रणा खेळाडूंच्या भावी जीवनाची, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची खात्रीने हमी घेत नाही तोपर्यंत हरीश कुमारसारखे अनेक खेळाडू प्रावीण्य असूनही पुढे जाऊ शकणार नाहीत. - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण
