‘विटाळ संपला!’ (२९ सप्टें.) या संपादकीयातील मतांशी कुठलाही विवेकनिष्ठ वाचक सहमत होईल. मात्र ‘पुरुषी सत्ता आणि अहंकार’ या मनोवृत्तीला स्त्रियांवरील अन्यायाला जबाबदार धरण्यात आले आहे त्यावर थोडे खोलात जाऊन विचार होणे आवश्यक आहे, असे वाटते. अन्यायकारक धार्मिक रूढी आणि प्रथांमागे पुरुषी सत्ता आणि अहंकार हेच कारण असते तर त्या सर्वाविरोधात आवाज उठविणारे, त्यासाठी हालअपेष्टा सोसणारे जे जे सुधारक झाले ते बहुतेक पुरुषच कसे? स्त्रियांना शबरीमला मंदिर प्रवेशबंदी विरोधात दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाणारे, ही प्रथा अन्याय्य असल्याचा निकाल देणारे चारही न्यायाधीश हे सर्व लोक पुरुषच कसे? उलट या बंदी प्रथेचे समर्थन ज्या एका न्यायाधीशाने त्याच्या निकालात केले ती नेमकी स्वत: महिला कशी? याचे कारण असे की स्त्रियांवरील अन्याय्य धार्मिक रूढी, प्रथांचे समर्थन करणारे ते पुरुष असतात म्हणून समर्थन करत नसतात तर असे समर्थन करणारे वृत्तीने कर्मठ सनातनी असतात म्हणून समर्थन करत असतात- मग यात पुरुष जसे आले त्याचप्रमाणे खुद्द स्त्रियाही आल्या. मुळात यात काही अन्याय्य आहे याचीच त्यांना जाणीव नसते. म्हणून त्याचे पालन खुद्द स्त्रियासुद्धा करताना दिसतात. या कर्मठ सनातनीपणाचे कारण म्हणजे आपल्या धर्मग्रंथांतील वचनांना ‘देववचनाचे’ प्राप्त झालेले स्वरूप आणि माहात्म्य. ‘स्त्री ही पुरुषाच्या मोक्ष मार्गातील धोंड आहे’, ‘येऽपि स्यु: पापयोनय: स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा:’ हा खुद्द गीतेतीलच स्त्री जन्माला हीन लेखणारा श्लोक, अशा धार्मिक वचनांचा प्रभाव पडत आला आहे आणि त्यांचे संस्कार गेली अनेक शतके आणि पिढय़ान्पिढय़ा धार्मिक लोकांवर होत आले आहेत. अशा धार्मिक लोकांपकी ज्यांचा संबंध उदारमतवादी विचारांशी आणि बुद्धिवादी साहित्याशी येत नाही ते वृत्तीने कर्मठ सनातनी बनतात. आणि असे लोकच बहुधा मंदिराचे किंवा अन्य धार्मिक स्थळाचे नियमन करताना दिसतात. तेव्हा पुरुषी सत्ता आणि अहंकार यापेक्षा पुरुष आणि महिला यांच्यातील धार्मिक कर्मठपणा लोप पावणे आवश्यक आहे. - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम इथेच आपण हरतो आहोत.. शबरीमला मंदिरात महिलांना असलेली प्रवेशबंदी हा वर्षांनुवष्रे महिलांवर होत असलेल्या अन्यायाचा, त्यांना अस्पृश्य समजण्याचा आणि त्यांचे अस्तित्वच अमान्य करण्याचा प्रश्न होता! म्हणून या प्रश्नावर निर्णय देताना पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील एकमेव महिला न्यायाधीशांचे मत महत्त्वाचे ठरते. परंतु त्यांनी महिलांवरील अन्यायापेक्षा तथाकथित पारंपरिक प्रथेला जास्त महत्त्व देत आपले निराशाजनक मत मांडले. यावरून सर्व महिलांना एकच सांगावेसे वाटते, ‘‘इथेच आपण हरतो आहोत!’’ आधी स्वत: आपले अस्तित्व आणि समाजातील आपले स्थान मान्य करा, हा नवीन, युवा भारत चांगल्या (तर्कशुद्ध) बदलांसाठी तयार आहे! - स्नेहा वि. बुवा, ऐरोली (नवी मुंबई) न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा यांच्या निकालाविषयी आश्चर्य व्यक्त करणारी पत्रे सुभाष चिटणीस (अंधेरी पूर्व- मुंबई), राहुल पवार (भेंडा बु., अहमदनगर), मुकुंद परदेशी (धुळे) यांनीही पाठविली आहेत. बदल व्हायलाच हवा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही दिवसांत दिलेल्या विविध निर्णयांमागचे एक समान सूत्र आहे ते म्हणजे आधुनिक मूल्यांच्या स्वीकाराचे! मग तो समिलगी संबंध असणाऱ्यांचे वेगळेपण स्वीकारण्याचा असो, महिलांच्या शबरीमला मंदिर प्रवेशाचा प्रश्न असो.. व्यक्तिस्वातंत्र्याची बूज राखणारे हे निर्णय महत्त्वाचेच आहेत. हे निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे ही महिलांच्या मानवी हक्कांना बळ देणारी आहेत. यापूर्वीही सती प्रथा, बालविवाह, केशवपन यांसारख्या अनिष्ट चालीरीती बंद झाल्याच ना! तशीच ही प्रथा बंद झाली पाहिजे. खरे तर असे प्रश्न न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वीच समाजाने बदलता काळ ओळखून आपल्या रूढी परंपरांमध्ये काही बदल करणे अपेक्षित आहे. टाळ-मृदुंग जाऊन आज डीजे आलेच ना! असे बदल स्वीकारले जात असतील तर स्त्रियांच्या बाबतीतही बदल स्वीकारायलाच हवेत! - राकेश गागणवाड, कुर्ला (मुंबई) दादागिरी मोडण्यासाठी यात्रा न्याव्यात.. ‘विटाळ संपला!’ हा अग्रलेख (२९ सप्टें) वाचला. मंदिरातील व त्यांना पाठबळ पुरवणाऱ्या अहंकारी पुरुषांना, स्त्री वैमानिक विमान उडवताना, रुग्णालयांत डॉक्टर वा नर्स म्हणून शरीरावर तातडीची शस्त्रक्रिया करताना त्यांचा मासिक धर्म काळ आड येत नव्हता. मग त्यांना हा मंदिर प्रवेश खुपावा ही एक प्रकारची दादागिरी होती. आता या चांगल्या निकालामुळे जास्तीत जास्त पर्यटन कंपन्यांनी ‘स्त्री स्पेशल’ यात्रा शबरीमला येथे न्याव्यात म्हणजे इतिहासातील देवत्वावर मालकी सांगणाऱ्यांच्या भंपक कोप कथांचा पराभव व त्याच वेळी भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली समानता.. या तरुण पिढीस अनुभवता येईल. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे असल्या देवांकडे जावेच कशाला? ‘‘विटाळ’ संपला!’ हा संपादकीय लेख (२९ सप्टें.) वाचला. जिथली पुरुषसत्ताक धर्मव्यवस्था तिथला देव दूर करू शकत नाही, ती प्रथा बंद करण्यासाठी न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो, त्याअर्थी अयप्पाच्या देवत्वाविषयीच शंका घेणे रास्त. मग ज्या देवाला तुमचा शतकानुशतके पाझर फुटला नाही, तिथे जायची गरजच काय आहे? महिलांकडे आत्मसन्मान असेल तर त्यांनी अशा देवस्थानांमध्ये अजिबात जाऊ नये.. महिलांनी अशी भूमिका घेतली तरच त्यांना या व्यवस्थेत समान पातळीवर स्थान मिळेल, अन्यथा मंदिर प्रवेशाचा महिलांनी जिंकलेला लढा प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने दिलेली भीक ठरेल. - विकास वायाळ, इंदापूर (जि. पुणे) रूढी, प्रथा, परंपरा म्हणजे धर्म नव्हे ‘‘विटाळ’ संपला!’ (२९ सप्टें.) हा संपादकीय लेख वाचला. लोकशाहीमध्ये आणि भारतीय राज्य घटनेच्या दृष्टीने विचार करता कुठल्याही मंदिरामध्ये किंवा मशिदीमध्ये जाण्याचा अधिकार सर्व भारतीयांना आहे आणि त्यामुळेच एखाद्या धार्मिक ठिकाणी असा भेदभाव करणे कधीही योग्य नव्हते आणि नाही. मुळात रूढी, प्रथा, परंपरा यांना आपण धर्म समजत आलो हीच मोठी चूक आहे. त्या त्या परिस्थितीमध्ये आणि त्या त्या काळाला अनुसरून समाजहित दृष्टिकोनात ठेवून काही नियम केलेले असतात त्यांनाच रूढी, प्रथा, परंपरा म्हणतात; त्या मूळ धर्माचा भाग कधीही नव्हत्या आणि नाहीत. त्यामुळे शबरीमला मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश नाही हा रूढी, प्रथा, परंपरांचा भाग असू शकतो, परंतु याला धार्मिक बाब म्हणता येणार नाही. सांप्रत परिस्थितीमध्ये पुन्हा एकदा सर्वच धर्माच्या रूढी, प्रथा, परंपरा यांची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे; नव्हे ती तातडीची गरजच आहे. - अ‍ॅड. रोहित सर्वज्ञ, औरंगाबाद मूर्खपणाचे ‘घोर पातक’! शबरीमला मंदिरात कोणीच जाऊ नये. महिलांनीसुद्धा. मात्र यापुढे जगात जो काही सबगोलंकार होईल त्याचे पाप सुप्रीम कोर्टास लागेल हो! नाहीतरी कलियुग आधी आहेच. त्यात असले घोर पातक? वाचव रे शबरीमला! कोर्टाचे अभिनंदन मात्र करवत नाही.. कारण आजवर पुरुष तिथे जाऊन जो मूर्खपणा करत होते तो आता बायका करू शकतील. एकूण निव्वळ मूर्खपणात दुप्पट वाढ! - अभय भागवत, ब्रॉम्सबरो (यू.के.) - राजकुमार बोरसे (मुलुंड पूर्व, मुंबई) यांनीही अशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे. सामाजिक विटाळ कधी दूर होणार? मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना विश्रांती मिळावी हा निव्वळ उद्देश. मात्र याचा सोयीस्कर अर्थ रूढी-परंपरांशी जोडून या कालावधीत विटाळ होतो या सबबीखाली घरच्या शुभकार्यापासूनही महिलांना दूर ठेवले जाते. हा सामाजिक विटाळ कधी दूर होणार? - किशोर देसाई, लालबाग (मुंबई) ‘संस्कृतीवादी’ समाजात अंमल होईल का? ‘ती जगातें उद्धारी’ (२८ सप्टें.) हा अग्रलेख वाचला. घटनेच्या कलम १४ (कायद्यापुढे समानता), कलम १५ (लिंगसापेक्ष भेदभाव) या घटनात्मक पायावरती हा निर्णय योग्यही आहे. पण स्वत:ला संस्कृतीवादी मानणाऱ्या या समाजात या निर्णयाचा अंमल होईल का? की यातून महिलांवर होणारे अत्याचार आणखीच वाढतील? या समाजात अशा कायद्याच्या अमलासाठी काहीतरी ठोस पाऊल उचलण्याची गरज पडेल हे मात्र नक्की. - आशीष सुरेखा दिलीप ढवळे, पुणे फ्लोरी आणि चेन यांचेही श्रेय ‘पेनिसिलिनची नव्वदी’ हा योगेश शौचे यांच्या लेखात (रविवार विशेष, २९ सप्टेंबर) एक उल्लेख करायचा राहून गेला आहे. हे मुद्दे असे :- (१) अलेक्झांडर फ्लेमिंग, होवर्ड फ्लोरी व बोरिस चेन यांना १९४५ सालचे वैद्यकशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक पेनिसिलिनच्या शोधासाठी विभागून मिळाले. (२) होवर्ड फ्लोरी व बोरीस चेन यांचे पेनिसिलिनचे कार्य समजून घेणे, उत्पादन करणे व प्रत्यक्ष प्रयोग करणे हे युद्धग्रस्त इंग्लंडमध्ये केलेले काम क्रांतिकारी आहे. फ्लेमिंग यांना १९२८ मध्ये पेनिसिलिन दिसल्यानंतर पुढील काम फ्लोरी व चेन यांनीच विकसित केले. - अर्जुन बा. मोरे, पुणे
