‘चार दिवसांत राज्याची अर्थकिमया’ हे वृत्त (२० सप्टें.) वाचले. गेल्या आठवडय़ात नव्याने नियुक्त झालेला १५वा वित्त आयोग येऊन गेला. कदाचित नियुक्ती झाल्यानंतर केलेला हा पहिलाच राज्याचा दौरा असेल. आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह आणि इतर सदस्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. प्रथमदर्शनी राज्याची आर्थिक स्थिती डगमळीत झाली आहे असे त्यांनी जाहीर केले. मात्र याबाबत राज्याकडून जेव्हा ओरड सुरू झाली तेव्हा चार दिवसांत आयोगाने आपले मत बदलून राज्याची स्थिती उत्तम आहे, असे जाहीर केले. खरे तर वित्त आयोग ही काही एखादी अशासकीय संस्था नाही, की जिच्या अहवालाकडे किंवा माहितीकडे कोणी कानाडोळा करील. वित्त आयोग हा घटनेनुसार स्थापन झालेला वैधानिक आयोग आहे. त्यामुळे अशी दुटप्पी भूमिका घटनात्मक आयोगाने मांडणे गैर आहे. अन्यथा सर्वसामान्यांचा आणि समस्त भारतीयांचा आयोगावरूनही विश्वास उडेल. - आकाश सानप, नाशिक राज्य सरकारची अर्थजाणीव फसवी ‘चार दिवसांत राज्याची अर्थकिमया’ ही बातमी वाचली. ही किमया चारच दिवस टिकेल अशी राज्य सरकारची अवस्था आहे. राज्य सरकारने आर्थिक स्थितीचे कितीही गुलाबी चित्र रंगवले तरी आर्थिक आघाडीवर राज्य सरकारचे अपयश लपून राहत नाही. महसूलवाढीसाठी कुठलाही प्रयत्न न करता पेट्रोल व डिझेलवर कर वाढवून गुजराण करण्यात सरकारने धन्यता मानली आहे. त्यामुळे यांच्याकडून कुठल्याही चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा व्यर्थ आहे. आपल्या देशातील नागरिकांची अर्थजाणीव जशी बेताचीच आहे तशी राज्य सरकारचीही अर्थजाणीव बेताचीच नसून फसवी वाटते. महसूलवाढीसाठी नवीन महसुलाचे स्रोत, त्यांचा शोध घेणे, नोकरभरती आणि इतर अनेक उपायांबाबत फक्त कालहरण करून कुठलाही फायदा ना आर्थिक आघाडीवर, ना राजकीय आघाडीवर सरकारला होईल. राज्याचे अर्थमंत्री दर वर्षी फक्त परंपरा म्हणून अर्थसंकल्प सादर करतात, त्यात कुठलाच संकल्प नसतो. म्हणूनच पुरवणी मागण्या या राज्याच्या ‘अर्थाला’ डोईजड होतात. त्यामुळे सरकारने अशी कितीही किमया केली तरी ती ‘चार दिन की चांदनी’च ठरेल. - विनायक मानकर, नाशिक अशी नैतिकता आज दिसते का? ‘जगी ज्यास कोणी नाही..’ हा अग्रलेख (२० सप्टें.) वाचला. सुमारे ६० वर्षांपूर्वी एलआयसीतीलच हरिदास मुंदडा प्रकरण आठवले. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री टी टी कृष्णम्माचारी यांच्या बुडीत कंपनीमध्ये एलआयसीने केलेल्या एक कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात एम सी छागला यांचा चौकशी आयोग नेमला होता. चौकशीसाठी कृष्णम्माचारी, अर्थसचिव एच एन पटेल आणि हरिदास मुंदडा यांना पाचारण करून त्यांचे जबाब नोंदवले होते. या अहवालात एलआयसीने करावयाच्या गुंतवणुकीसंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. त्यातील एक म्हणजे एलआयसीकडे उपलब्ध असलेला निधी हा फक्त विमाधारकांच्या फायद्यासाठीच गुंतवला जावा आणि या निधीचा वापर सार्वजनिक हिताव्यतिरिक्त इतर अप्रस्तुत हेतूंसाठी केला जाऊ नये आणि सरकारने याची हमी जनतेला दिली पाहिजे, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. दुसरे म्हणजे मंत्र्याने त्याच्या हाताखालच्या कर्मचाऱ्याने केलेल्या प्रत्येक कृतीची जबाबदारी घेतली पाहिजे. हाताखालच्या कर्मचाऱ्याने माझ्या इच्छेविरुद्ध किंवा निर्देशाविरुद्ध किंवा धोरणाविरुद्ध कृती केली असा बचाव करता कामा नये. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना त्यांच्या मनाविरुद्ध कृष्णम्माचारी यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्यास भाग पाडले होते. इतकी नैतिकता आजच्या राजकारणात किंवा अर्थकारणात शिल्लक राहिली आहे काय? - अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा युनिट ट्रस्ट घोटाळ्यातही हेच घडले होते.. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ही सरकारी कंपनी सरकारच्या तालावर रोखे, समभाग, शेअर्स गुंतवणूक करते हे काही गुप्त नाही. अनेक कंपन्यांचे संचालक सरकारी अधिकारी, मंत्री यांना हाताशी धरून आयुर्विमा महामंडळातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून चढय़ा भावाने आपले समभाग विकतात, यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही असे दिसते. याआधी युनिट ट्रस्ट घोटाळ्यात हाच प्रकार दिसला होता. लोकांचे पैसे उधळायचा आपल्याला अधिकार आहे, आपण कोणालाही उत्तर द्यायला बांधील नाही, आपल्यावर कोणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असा समज सगळ्यांचा झाला आहे आणि पैसे गुंतवून आपले खिसे भरत आहेत. सरकारी बँकाही अशाच प्रकारे लुटत आहेत. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई) विमेदारांचे मतही विचारात घ्यावे ‘जगी ज्यास कोणी नाही..’ हा अग्रलेख वाचला. आर्थिक अडचणीतील कंपन्यांमधील एलआयसीच्या गुंतवणुकीबाबत व्यक्त केलेली चिंता योग्य आहे. तसेच सरकारचा यामधील हस्तक्षेपही आक्षेपार्ह ठरतो. सरकारने बुडणाऱ्या आर्थिक संस्थांची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली पाहिजे. प्रत्यक्षात सरकार अशा बुडत्या कंपन्या तारण्यासाठी एलआयसीच्या म्हणजेच विमेदारांच्या पैशाचा वापर करते आहे. देशातील सर्वात मोठय़ा संस्थात्मक गुंतवणूकदार असलेल्या एलआयसीच्या विमेदारांचे मत निर्णयप्रक्रियेत विचारात घेण्यासाठी यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. - सर्जेराव भुजबळ, सातारा
