‘किमान हमीभाव केवळ कागदावरच’ हा लेख (रविवार विशेष, ७ ऑक्टो.) वाचला. मोदी सरकारने जुलै २०१८ मध्ये १४ खरीप पिकांसाठी नवा हमीभाव जाहीर केला होता. तेव्हा सरकार याला दीडपट अधिक हमीभाव म्हणत होती पण ती फसवी होती. कारण शेतमालाचा उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, हा स्वामिनाथन आयोगाचा पाया आहे आणि तो ( दीडपट हमीभाव) देशातील शेतकऱ्यांना आपण सत्तेवर आलो तर दिला जाईल, असे आश्वासन मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिले होते. नंतर सत्तेत आल्यावर ही एक अशक्यकोटींतील बाब आहे हे सरकारच्या लक्षात आले. तेव्हा मोदी सरकारने न्यायालयात उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा देणे (दीडपट हमीभाव) शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. मोदी सरकारने जाहीर केलेली आधारभूत किंमत वाढवून देण्यात अनेक राज्यांनी असमर्थता दर्शविली, कारण राज्यांकडे यासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नाही. आश्वासनांची जुमलेबाजी करून सत्तेत येणे आणि आश्वासनांची अंमलबजावणी करणे यात जमीनअस्मानाचा फरक असतो हे वास्तव मोदी सरकारला खरीप हंगामातील पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत चुकवताना कळल्यानंतर सरकारने रब्बी हंगामासाठी नव्याने हमीभाव जाहीर केले आहेत. मोदी सरकारने महागाई-शेतीमालाचे भाव नियंत्रणात राहावेत म्हणून निर्यातीवर बंधने आणली आणि वारेमाप आयात केली. उदा. तूर डाळ आणि साखरेचे उत्पादन देशात मुबलक असतानाही मोदी सरकारने या दोन्ही मालांची भरमसाठ आयात केली. गेल्या चार वर्षांत चांगला पाऊस होऊनही सरकारच्या आयात-निर्यातमधील चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचे भाव पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. एका बाजूला सरकार पिकांसाठी किमान आधारभूत वाढीची वल्गना करीत आहे, मात्र गेल्या चार वर्षांत खते, शेतीसाठी लागणारी अवजारे, बी-बियाणे, वाहतूक, शेतमजुरी यांच्या किमतीत दुपटीने दरवाढ झाली आहे याबाबत बोलत नाही. शेतीमालाची सरकारी खरेदीची आधारभूत किंमत वाढविण्यामागे शेतीकरणातून राजकारण करण्याचा सरकारी प्रयत्न दिसून येत असला तरी केवळ किमान हमीभाव दिल्याने शेतकऱ्यांना योग्य आणि शाश्वत हमीभावाची शाश्वती देता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने एक ग्रामीण सर्वेक्षण केले होते. यात, शेतीचा खर्च बाजारात मिळणाऱ्या किमतीतून निघत नाही. त्यामुळे तब्बल ४० टक्के शेतकरी वर्गाला शेती व्यवसाय सोडून द्यावासा वाटतो. त्यामुळे हमीभावाचे सरकारी आश्वासन हे शेतकऱ्यांसाठी तूर्तास तरी मृगजळ ठरत असून शेती हा सरकारी अनास्थेमुळे शेतकऱ्यांसाठी आता आतबट्टय़ाचा व्यवसाय ठरू पाहत आहे. -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे. अशा शेखचिल्लींना कठोर शिक्षा करावी ‘बेफिकिरीचे चार बळी’ ही बातमी (६ ऑक्टो.) वाचली. होर्डिगचा सांगाडा काढताना तो मुळापासून कापला जात असेल तर तो कुठल्या बाजूला पडेल हे पाहिलं गेलं नाही का, पडेपर्यंत त्याला कसला आधार दिला गेला नाही का, ठेकेदार व त्याचे कामगार यांना योग्य प्रशिक्षण दिले गेले नव्हते का आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अशी कामं वाहतूक तुरळक असताना रात्री करण्याऐवजी किंवा वाहतूक काही काळासाठी थांबवून का केली जात नाही हे प्रश्न पडतात. आपल्याच निरपराध नागरिकांच्या अंगावर ते पाडणारे अन् त्यांची कुटुंबं उद्ध्वस्त करणारे हे शेखचिल्ली कठोर शिक्षेला पात्र आहेतच. पण मृत व्यक्तींच्या कुटुंबांचा आधार हरपल्यानं झालेलं नुकसान पाच लाख रुपयांत कसं भरून निघणार? परदेशात अशी घटना घडल्यास मृत व्यक्तीच्या सरासरी आयुष्यभरात त्यानं त्याच्या नोकरी-व्यवसायात जी कमाई केली असती त्याच्या पटीत नुकसानभरपाई संबंधित दोषींनी द्यावी लागते. -श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे .. तोपर्यंत ग्राहक हे कागदावरीलच देव ‘देव मानण्याची सोय!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ६ ऑक्टो.)वाचला. महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांत अशा कित्येक नागरी सहकारी बँका व साखर कारखाने प्रवर्तकांनीच डुबवले. त्यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, खातेदार यांचे कष्टाचे पैसे डुबले. हे सर्व करणाऱ्या प्रवर्तकांवर कायदेशीर कारवाई तर झालीच नाही, उलट त्यांना सन्मानाने आमदारकी किंवा खासदारकी दिली! हे सर्व करून राजकीय अभय मिळाल्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणे कठीण जाते असा आपला इतिहास सांगतो. भारतात आर्थिक भ्रष्टाचार केलेल्यांवर कधीही शिक्षा म्हणून त्यांना आर्थिक दंड ठोठावून तो वसूल का केला जात नाही? सध्याच्या आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रकरणात चंदा कोचर यांनी राजीनामा देऊन त्यांची या आर्थिक भ्रष्टाचारातली जबाबदारी संपत नाही. अशी घटना घडल्याचे स्पष्ट झाल्यावर सरकारच्या आर्थिक घोटाळा विभागाने विशेष अधिकारात त्यांची सर्व वैयक्तिक मालमत्ता व बँक खाती गोठवली पाहिजे. नंतर कायदेशीर कारवाई कायद्याच्या चौकटीत व्हावी. हे जोपर्यंत घडत नाही तोपर्यंत आर्थिक गुन्हे करणारे राजकीय सेलिब्रेटी राहणार व ग्राहक हे कागदावरीलच देव राहणार! -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे सरकारी संस्थांनी कार्यपद्धती बदलावी साधारण ३० वर्षांपूर्वी व्हिडीओकॉन कंपनीचा समभाग एक हजार रुपयांपर्यंत गेला होता म्हणून अहमदनगर येथील बाजारात फटाके वाजवून आनंद व्यक्त केला होता. त्याच कंपनीला दिलेल्या कर्जावरून एका खासगी बँकेची प्रमुख पायउतार झाल्यावर मुंबई शेअर बाजारात त्या बँकेचा समभाग वाढतो हे अर्थव्यवस्थेचे विचित्र लक्षण आहे. बँकेचे संचालक मंडळसुद्धा इतके दिवस मग गिळून गप्प बसते हे उद्वेगजनक आहे. ‘जा रे चंदा..’ या अग्रलेखात याचा खरपूस समाचार घेतला आहे. बडय़ा उद्योगांना कर्ज देताना आपल्याकडे हितसंबंधांचा विचार केला जातो हेच पुन्हा सिद्ध झाले आहे आणि नवउद्योगांसाठी असणाऱ्या स्टार्टअप योजनेला चालना देण्याचे सोडून त्यांना नियमात जखडून ठेवते. जुने उद्योगपती कर्ज बुडवणारच हे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सेबी यांनी नवउद्योजक उभे करण्यासाठी आपली कार्यपद्धती बदलणे गरजेचे आहे. - दिनेश कुलकर्णी, नालेगाव (अहमदनगर) आदिवासी तरुणीचा उल्लेख का खटकावा? ‘एक ओळ दोन संदर्भ : पाणी कसं असतं’ व ‘कवितेत आणि कवितेबाहेर’ या दिनकर मनवर यांच्या कवितेवरील टिपणे (रविवार विशेष, ७ ऑक्टो.) वाचली. ज्या कवितेचा ऊहापोह यात आहे ती अतिशय गंभीर कविता असून बीएच्या विद्यार्थ्यांनी मनन करावी अशीच आहे. अठराव्या वर्षी मतदानाचा हक्क लाभलेल्या व स्मार्ट फोनवर पोर्नचे विश्व उघडं असणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना कवितेतील आदिवासी तरुणीचा उल्लेख फार खटकावा असे मुळीच वाटत नाही. कारण आजची तरुण पिढी ही खूप लवकर ‘मोठी’ होताना दिसते आहे. अर्थात कविता शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांना तो उल्लेख अवघड वाटत असेल तर त्याला जनरेशन गॅप म्हणावे लागेल. पण त्यासाठी ती कविता अभ्यासक्रमातून का काढून टाकायची? आपण कधी प्रगल्भ आणि जीवनाकडे सकारात्मकरीत्या बघायला शिकणार? श्लील-अश्लील या कल्पना फारच ढोबळ असून एकविसाव्या शतकात आपण जास्त मोकळेपणाने विचार करून कवितेचा गंभीर आशय, आर्तता शिकू/शिकवू शकत नाही का? -माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई) आधी जुनी आश्वासने तर पूर्ण करा! ‘देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ म्हणत भाजप सत्तेत आला. पण देवेंद्र हे नुसतीच आश्वासने देत आहेत. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा करणार म्हणत मोठय़ा थाटामाटात जलपूजन केले. त्या समितीचे अध्यक्षपद विनायक मेटे यांना देऊन त्यांना त्यासाठी काही लाखांची गाडीही शासनाने दिली. काम काय झाले आतापर्यंत.. तर शून्य. जिजाऊंच्या स्मारकासाठी कित्येक कोटींचा निधी जाहीर केला. स्मारकाचे काम अजून सुरूही झाले नाही. कल्याण डोंबिवली निवडणुकीसाठी हजारो कोटींचे पॅकेज देऊ, असे सांगितले. कुठे आहे ते पॅकेज? आता मुख्यमंत्री एका सभेत म्हणाले की, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी प्रसंगी राज्य गहाण ठेवू. तेव्हा आता झाले तेवढे पुरे. आधी जुनी आश्वासने तर पूर्ण करा! - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (सोलापूर) कडक कायदे आणि प्रबोधनाची गरज ‘वैद्यकीय विद्यार्थिनीची जन्मदात्याकडून हत्या’ ही बातमी (७ ऑक्टो.) वाचली आणि मन सुन्न झाले. सालगडय़ाच्या मुलाशी प्रेमविवाह केल्याने प्रतिष्ठा धुळीस मिळाल्याचा समज करून जन्मदात्यांनी मुलीची हत्या केली. मग प्रश्न पडतो की, स्वत:च्या मुलीची हत्या करून कोणती प्रतिष्ठा घरच्यांनी मिळवली? देशात ऑनर किलिंगचे प्रकार वाढत चालले आहेत. या अमानवी प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी काही उपाय करणे गरजेचे आहे. देशपातळीवर महाराष्ट्रासारखा विशेष ‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा’ करून कठोर शिक्षा केली पाहिजे. यामुळे असे कृत्य करणाऱ्या लोकांत भीती निर्माण होऊन कुणीही असे करण्यास धजावणार नाहीत. तसेच समाजात प्रबोधन करून जातिव्यवस्था लोकांच्या मनातून समूळ नष्ट केली पाहिजे. त्यासाठी शालेय स्तरापासूनच अभ्यासक्रमात जातीचे तोटे आणि त्यावर उपाय समाविष्ट करावेत. -अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद) हापूस आता फक्त दर्शनापुरताच उरणार.. दहा वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर कोकणच्या हापूस आंब्याला जी आय टॅगची मोहर उमटली याचा निश्चितच आनंद वाटतोय. हा फळांचा राजा आता आणखी गरुडभरारी घेईल. पुढे हापूसचे दरही निश्चितपणे वाढतील. पिकतं तिथं विकत नाही या न्यायाने सर्वसामान्य कोकणी माणसाच्या खिशाला यापूर्वीच हापूस झेपत नव्हता. आता तर तो फक्त दर्शनापुरताच उरणार, असे वाटत आहे. - विश्वनाथ पंडित, तुरंबव, ता. चिपळूण (रत्नागिरी)
