‘भविष्यातील भारत’ या विषयावरील तीन दिवसांच्या व्याख्यानमालेतील १८ सप्टेंबर रोजी केलेल्या भाषणात डॉ. मोहन भागवत म्हणतात, ‘हिंदुत्व म्हणजे समावेशकता.. हिंदू राष्ट्र म्हणजे तेथे मुस्लिमांना जागा नाही, असा अर्थ होत नाही. जर आपण मुस्लिमांना स्वीकारत नसू तर ते हिंदुत्व नाही..’; ‘हिंदुत्व’ असा शब्द वापरायचा नसेल तर नका वापरू, ‘भारतीय’ म्हणा, अशी मुभाही भागवत देतात. पुढे जाऊन ‘आधुनिक भारत हा राज्यघटनेवर आधारलेला असून देशातील प्रत्येक नागरिक घटनेला बांधला गेलेला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील राज्यघटनेला श्रेष्ठ मानतो आणि त्याच्या चौकटीत राहूनच काम करतो,’ असे प्रतिपादनदेखील सरसंघचालक करतात.

संघाच्या या मताचे स्वागत करायलाच पाहिजे. भागवत यांनी व्यक्त केलेले हे मत आणि निवडणूक तोंडावर आलेली असणे, हा केवळ योगायोग असू शकतो. यावर विश्वास ठेवता येण्यासाठी भागवतांनी काही गोष्टींचा निषेध करायला पाहिजे. उदाहरणार्थ, नमाजी टोपी घातली असल्याने मोहसीन शेख या तरुणाची पुण्यातच हत्या झाली होती. तसेच ‘गोहत्या झाली’ किंवा अमुक घरातील मांस गोवंशीय प्राण्याचे आहे, अशा नुसत्या बातमीवर विश्वास ठेवून काही मुस्लीम लोकांचे खून झाले आहेत. हातात कायदे घेऊन असे खून करणे ‘समावेशकता’ असा अर्थ असणाऱ्या हिंदुत्वात बसत नाही. असे खून करणाऱ्यांचा निषेध करून त्यांना योग्य ती शिक्षा होण्यासाठी भागवतांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला पाहिजे.

भागवत ‘हिंदुत्वा’ला ‘भारतीयत्व’ म्हणायलासुद्धा राजी आहेत, हीदेखील स्वागतार्ह बाब आहे. हिंदू आणि मुस्लीम धर्मीय मुला-मुलींची लग्ने ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली बळाचा वापर करून मोडू पाहणे ही माणुसकीला काळिमा फासणारी कृती आहे, तिचा भागवतांनी निषेध करावा. निषेध करण्याजोग्या बाबींची यादी मोठी असली तरी निदान वरील दोन-तीन बाबींचा भागवतांनी निषेध करावा. समावेशकता या अर्थाचे हिंदुत्व मानणाऱ्या संघटनेचे प्रमुख या नात्याने झाल्या प्रकारामुळे व्यथित होऊन मुस्लीम आणि हिंदू धर्मीयांची माफी त्यांनी मागावी.

भागवतांच्या लेखी हिंदुत्व म्हणजे समावेशकता आहे. त्यामुळे ‘हिंदुत्व’ या शब्दाच्या ऐवजी भागवतांनी सरळ ‘समावेशकता’ हाच शब्द वापरावा. त्यामुळे अर्थाचा अनर्थ होणार नाही. ‘हिंदुत्व’ या शब्दामध्ये ‘हिंदू’ आहे. हिंदू या शब्दाचे पुढील दोन अर्थ रूढ आहेत- सिंधू नदीच्या पूर्वेकडील भागातील माणूस तो हिंदू असा भौगोलिक अर्थ आणि हिंदू धर्मीय माणूस असाही अर्थ आहे. शिवाय, ‘हिंदुत्व’ या शब्दाची सावरकरांनी याच नावाच्या ग्रंथामध्ये केलेली व्याख्या वेगळी आहे. आसिंधु सिंधुपर्यंत पसरलेला भारत ही ज्याची केवळ पितृभूमी नव्हे, तर पुण्यभूमीही असणे हे सावरकरांनी हिंदुत्वाचे निकष सांगितले आहेत. मात्र ‘आसिंधु सिंधुपर्यंत पसरलेला भारत’ आणि जगाने मान्य केलेला भारत खूप वेगळे आहेत; परंतु भागवतांची हिंदुत्वाची व्याख्या स्वतंत्र आहे. त्यामुळे ‘समावेशकता’ या शब्दाद्वारे संघाचे ‘हिंदुत्व’ व्यक्त झाले तर गोंधळ कमी होईल.

भारत हे राष्ट्र राज्यघटनेप्रमाणे चालणारे राष्ट्र असावे अशीच भागवतांची धारणा असल्याचे ते म्हणतात. त्यामुळे भारत ‘हिंदू राष्ट्र’ असण्याची गरजच उरत नाही. आपली राज्यघटना ही समावेशक आहेच. या देशात हिंदू धर्मीयांना राहण्याचा, जगण्याचा आणि स्वत:चा विकास करण्याचा जेवढा अधिकार आहे, तेवढाच अधिकार मुस्लीम, ख्रिश्चन, इतर धर्मीय आणि निधर्मी लोकांना आहे. तेवढी समावेशकता भागवतांना पुरेशी ठरावी. त्यामुळे घटनेप्रमाणे चालणाऱ्या राष्ट्राचा ‘हिंदू राष्ट्र’ असा उल्लेख करून लोकांना संभ्रमात टाकण्याची गरजदेखील नाहीशी होते.

– प्रकाश बुरटे, पुणे

 

गंभीर आजारावर वरवरची मलमपट्टी

‘अशक्तांचे संमेलन’ हा अग्रलेख (१९ सप्टें.) वाचला. तीन बँकांचे विलीनीकरण केल्याने गंभीर आजारावर वरवरची मलमपट्टी केल्यासारखे वाटले. बँकांची वाढत जाणारी बुडीत कर्जे हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्यासाठी त्याच्या मुळावरच घाव घालून हा प्रश्न सोडवावा लागेल. विलीनीकरण हा तर शेवटचा पर्याय. बँकांनी वाटलेली कर्जे का बुडीत गेली? ती कर्जे कशी वसूल करावी? इथून पुढे तरी ज्या कर्जाचे वाटप होणार त्यासाठी तारण मालमत्ता कोणती व किती आहेत याची खातरजमा करणे अपेक्षित आहे. हे प्रश्न सोडवूनच बँकांना बेसल-३ निकषांसाठी तयार केले पाहिजे. नाही तर येरे माझ्या मागल्या.. नुसार पुन्हा बुडीत कर्जाचा वाढता डोंगर समोर उभा राहून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाकुल्या दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.

– सुधीर चव्हाण, सातारा

 

विलीनीकरण नेमके कशासाठी?

‘अशक्तांचे संमेलन’ हा अग्रलेख वाचला तेव्हा बँकांना आणखी धक्कादायक गोष्टींचा सामना करावा लागत आहे हे कळाले. कारण २०१६ साली स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण झाले आणि स्टेट बँक देशातील सर्वात मोठी बँक ठरली. विलीनीकरण करून बँक हे कितव्या स्थानावर येणार यासाठीच विलीनीकरण करून चालणार नाही, तर सरकारने बँकेचा पतदर्जा तसेच बँकांना स्वायत्तता देण्याचा विचार केला पाहिजे. बँक डबघाईला आली की तेथील कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ  नये म्हणून सरकारी बँकांचे विलीनीकरण केले जात आहे, तर दुसरीकडे खासगी कंपन्यांना बँकिंग लायसन्स दिले जात आहे.  मग हे नेमके कशासाठी केले?

– शिवचरण दरेकर, लातूर</strong>

 

हे मोठमोठे आकडे सामान्यांसाठी कुचकामी

‘मग ‘अर्थ’ काय वृद्धीचा?’ हा लेख (१९ सप्टें.) वाचला. खरोखरच देशाच्या अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या जीडीपीच्या  मोठमोठय़ा आकडय़ांचा सामान्य जनतेच्या उत्पन्नावर फारसा परिणाम दिसत नाही.  चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा जास्त असूनसुद्धा त्यांनी आर्थिक व औद्योगिक प्रगती साध्य केली. चीनच्या एका शहरात साडेसात लाखांपेक्षा जास्त दुकाने आहेत. तेथे भारतीय सणासुदीला लागणाऱ्या एकूण एक वस्तू विक्रीस आढळतात. भारतातील अनेक व्यापारी चीनमध्ये जाऊन हे सामान विकत घेऊन भारतात विकतात. भारतीय उद्योगात ही क्रांती जेव्हा केव्हा होईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने भारताचा जीडीपी व सामान्य जनतेचा आर्थिक स्तर यांतील तफावत नाहीशी होईल.

– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा</strong>