‘सूर नवे; पण पद्य..?’ हे संपादकीय (२१ सप्टें.) वाचले. दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या तीन दिवसीय संघ-परिषदेतून बदलाचे संकेत मिळत आहेत, हे ‘लोकसत्ता’नेही मान्य केले हे चांगलेच म्हणावे लागेल. संकेत दिल्याप्रमाणे संघ खरेच बदलत आहे का, हे त्यांच्या कृतीतून कालांतराने दिसेलच. आता मुद्दा शिल्लक राहतो तो म्हणजे डाव्यादी इतरांच्या बदलाचे काय? स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मुस्लीम लीगने ते आधीच्या मुस्लीम लीगपेक्षा वेगळे आहेत असे सांगणे सुरू केले. त्यांच्या कृतीतून मात्र तसे दिसून आले नाही. महम्मद अली जिनांचा त्यांनी निषेध केल्याचे वा धर्मावर आधारित पाकिस्तान निर्मितीने घोडचूक केली, असे कधी म्हटल्याचे आठवत नाही. असे असतानाही काँग्रेसपासून डाव्यांपर्यंतच्या सर्व स्वयंघोषित सेक्युलरवाद्यांना त्यांची संगत निषिद्ध वाटली नाही, हा दांभिकतेचा नमुनाच नव्हे काय? कम्युनिस्टांनी चीनने १९६२ साली भारतावर आक्रमण केले होते असे आजतागायत मान्य केले नाही. त्यांची तीच भूमिका कायम आहे का, यावर खुलासा होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या या भूमिकेनंतरही त्यांना कोणी देशद्रोही ठरविले नव्हते हे विशेष. १९६३ साली आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी स्वतंत्र भारताच्या सांसदीय इतिहासात प्रथमच सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडला. यात चीनचा आक्रमक म्हणून निषेध करावा असा प्रस्ताव होता. त्या वेळी कम्युनिस्ट नेते हिरेन मुखर्जी यांनी याला विरोध केला. आज याबाबतीत डाव्यांची भूमिका काय, हेही कळायला हवे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे योग्य आकलन करण्यात डाव्यांची गफलत झाल्याची डाव्यांनी अनेक वर्षांनंतर कबुली दिली होती. चीनसंबंधीदेखील आकलनात चूक झाल्याचे आता तरी डावे मान्य करतील का? अग्रलेखात असा उल्लेख आहे की बांगलादेश युद्धानंतर झालेल्या निवडणुकीत व इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत संघाने मदत केली होती. या अनुषंगाने १९६७ साली कृष्ण मेनन यांचा ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून पराभव करण्यासाठी काँग्रेसने दोन वेळा शिवसेनेची मदत घेतली होती याचे स्मरण करून द्यावेसे वाटते. काँग्रेसला त्या वेळी शिवसेना जातीयवादी वाटत नव्हती का? - सतीश भा. मराठे, नागपूर संघाच्या भूमिकेतील बदल महत्त्वाचा ‘सूर नवे, पण पद्य..?’ या अग्रलेखातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नव्या अध्यायाचे आणि बदललेल्या भूमिकेचे यथोचित मूल्यमापन केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारखी संस्था आपल्या देशात इतकी बदमान का झाली आहे याचे कारणही सरसंघचालकांच्या वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यातून स्पष्ट होते . मग तो गोवंश हत्या बंदीचा प्रश्न असो नाही तर मुस्लिमांचा. संघाला मानणारा भारतीय जनता पक्ष आता सत्तेत आहे. तरी संघाने आपल्या भूमिकेत केलेला बदल लक्षणीय आहे. गोळवलकर यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’पासून दूर जाण्याचा मानसही कौतुकास्पद आहे. संघाला हे जे काही आता वाटते आहे ते प्रामाणिक असेल आणि निवडणुकीचा जुमला नसेल तर त्याचे स्वागतच आहे. - अवधूत परळीकर, घाटकोपर (मुंबई) भाजपच सत्तेवर येण्यासाठी संघाचा सूर बदलला संघाच्या व्यासपीठावरून आम्ही सहिष्णू आहोत हे दाखवण्याची चढाओढ चाललेली दिसते. सरसंघचालक मोहन भागवत देशातील विविध ठिकाणी परिषदा आयोजित करून आजपर्यंत वादग्रस्त ठरत असलेल्या संघाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा सर्व खटाटोप करण्याचे मूळ कारण म्हणजे २०१९ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका. देशात संघप्रणीत भाजप सरकार सत्तेत आहे. विद्यमान स्थितीत अनेक आघाडय़ांवर भाजप सरकार अपयशी ठरलेले आहे. विविध अल्पसंख्याक गटांवर झालेले अत्याचार पाहता हा वर्ग विरोधाच्या भूमिकेत आहे. तेव्हा पालकत्व असलेल्या संघाने परिषदांच्या व्यासपीठावरून विविध भूमिकांचा ऊहापोह करून आपण कसे घटनेशी बांधील आहोत हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलेला आहे. वास्तविक िहदू राष्ट्र ही संकल्पना व राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये धर्मनिरपेक्ष ही संकल्पना परपस्परांना छेद देणाऱ्या आहेत. संघ जर खरोखरच राज्यघटनेला मानत असेल तर त्यांनी स्वतला धर्मनिरपेक्षित घोषित करावे. म्हणून येणाऱ्या निवडणुकीत आपल्या अपत्याला त्रास व्हायला नको याकरिता संघाचा सूर तथा नूर बदलणारच. - विनय रामटेके, आरमोरी (गडचिरोली) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरऐवजी देशी चलन! अमेरिकेने इराणवर एकतर्फी निर्बंध लादल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने रशिया, तुर्कस्तान, इराण या तीन देशांनी बठक आयोजित केली. यात देशहित समोर ठेवून इराणशी व्यापार सुरू ठेवावा तसेच या व्यापारात आता विनिमयासाठी डॉलर न वापरता देशी चलनांचा वापर करावा यावर या देशांचे एकमत झाले. तुर्कस्तानसारखा नाटो सदस्य देश जर अमेरिकेच्या दादागिरीला भीक घालत नसेल आणि देशहिताला अग्रक्रम देत असेल तर ते भारतास का जमू नये? यासाठी भारताला ना रशियाच्या गळी पडण्याची गरज आहे ना अलिप्ततावादी होण्याची. अगदी मनमोहन सिंग म्हणाले होते त्याप्रमाणे ‘आंतरराष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्रीय हितास अग्रक्रम देऊन भूमिका ठरवणे’ हेच भारतासाठी श्रेयस्कर ठरेल. परंतु, आंतरराष्ट्रीय राजकारण मुत्सद्दीपणाने हाताळल्याचा दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारने बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. - प्रसाद डोके, औरंगाबाद
