महिलांचा लैंगिक छळ चित्रपट क्षेत्रापुरता मर्यादित नसल्याचे प्रसिद्ध गीतकार व दिग्दर्शक गुलजार यांचे मत (लोकसत्ता, ११ ऑक्टोबर) वाचले. गुलजार यांचे म्हणणे खरे आहे. स्त्री ही घरात, कुटुंबातदेखील सुरक्षित नाही. एकीकडे स्त्रीला देवी मानायचे, तिचा उत्सव साजरा करायचा नि दुसरीकडे तिच्याकडे केवळ मादी आणि उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहायचे, ही आपली उदात्त भारतीय संस्कृती आहे. कलाकार नाना पाटेकर, आलोकनाथ, पत्रकार एम. जे. अकबर, तमिळ सिने गीतकार वैरामुथु, गायक कैलाश खेर, लेखक सुहेल सेठ यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप झालेत. हे हिमनगाचे एक टोक आहे. अशा प्रकारच्या छळाला भारतात अगणित स्त्रियांना सामोरे जावे लागते. मग कधी जातीमुळे, धर्मामुळे, तर कधी परिस्थितीमुळे जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांना याचा जाच सहन करावा लागतो, हे वास्तव नाकारण्यात अर्थ नाही. यामागचे कारण म्हणजे आपली पितृसत्ताक, जात, धर्म, वर्चस्ववादी मानसिकता. ही मानसिकता स्त्रीला माणूस म्हणून पाहायला नकार देते. स्त्री ही केवळ उपभोगाची एक वस्तू आहे नि आपण पुरुष आहोत म्हणून तिला उपभोगण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार आपल्याला प्राप्त झाला आहे, असा ठाम समज पुरुषांच्या मनात ठाण मांडून बसला आहे. तो कसा नि कधी जाईल याचे उत्तर देणे कठीण आहे. काही शहाजोग म्हणतात की, इतक्या वर्षांनंतर आरोप केले जात आहेत म्हणजे त्यात तथ्य नाही; पण या ठिकाणी हे लक्षात घ्यायला हवे की, आपल्या समाजात पवित्रतेच्या नि शुद्ध-अशुद्धच्या धारणा-कल्पना योनिशुचितेशी जोडल्या गेल्या आहेत. अशा प्रकाराबद्दल जाहीरपणे बोलणे एखाद्या स्त्री अथवा मुलीला किती क्लेशदायक नि दु:खद असते याची कल्पना पुरुषांना करता येणार नाही. ‘जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे..’ कारण आपल्याकडे लैंगिक अत्याचाराबाबत स्त्रीलाच आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे केले जाते नि पुरुष मात्र पुरुषार्थ गाजवल्याच्या आविर्भावात वावरत असतो. परिणामी बहुतांशी मुली आणि स्त्रियांना या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी कमालीच्या मानसिक बळाची गरज असते. हे बळ अलीकडे अमेरिकेत आणि नंतर जगभर सुरू झालेल्या ‘मी टू’ मोहिमेने दिले आहे. त्यामुळे अशा मोहिमेचे समाजाने स्वागत करण्याची गरज आहे. आता पुरुषांनी थोडा प्रामाणिकपणा दाखवायला हवा. म्हणजे ज्या पुरुषांनी आपल्या पदाचा, सत्तेचा, संपत्तीचा, परिस्थितीचा फायदा घेऊन स्त्रीचे लैंगिक शोषण केले असेल त्यांनी स्वत:हून पुढे येत कबुली देऊन जाहीर माफी मागायला हवी! असे धाडस किती पुरुष करतील? सदासर्वदा नराच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या पुरुषांनी त्यातून बाहेर पडत माणूस होण्याची नितांत गरज आहे! -प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक ‘मी टू’ऐवजी न्यायप्रक्रियेवर विश्वास हवा ‘‘मी टू’चे वादळ कायम’ आणि ‘एम जे अकबर यांच्या कृत्यावर सरकारचे मौन’ हे (१० ऑक्टो. लोकसत्ता) वाचले. आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडून न्यायव्यवस्थेच्या अगोदर फक्त ‘आरोप झाला’ म्हणून पुरुषांना गुन्हेगार ठरवले जात आहे. हा या मोहिमेचा दुरुपयोग वाटतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २० व २२ नुसार जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत व्यक्ती गुन्हेगार नाही, अशी तरतूद आहे. या मोहिमेमुळे तरतुदीचे उल्लंघन होत आहे. यातील आरोप करणाऱ्या काही अभिनेत्रींचा असा दावा आहे, की आमच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही, तो तथ्यहीन वाटतो. कारण देशात सामान्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसेल, पण प्रसिद्ध व्यक्तींच्या तक्रारी लगेच नोंदविल्या जातात. तसेच ‘भारतीय दंड संहिते’तील कलम ३५४ (अ,इ,उ,ऊ ), ३७०, ३७५, ५०९ इ. कलमांमध्ये महिलांचे लैंगिक शोषण आणि इतर गुन्हे याविषयी कठोर तरतुदी आहेत. यातून गुन्हेगार सुटू शकत नाही. ‘रूपन देओल बजाज वि. केपीएस गिल (१९९६-१९९८)’ या खटल्यात प्रसिद्ध पोलीस महासंचालक केपीएस गिल यांना लैंगिक गरवर्तनामुळे दोन लाख रु. दंड आणि तुरुंगवासही झाला. यातून सिद्ध होते की, भारतीय न्यायव्यवस्था कितीही मोठय़ा व्यक्तीला गुन्हा केल्यास शिक्षा देते. त्यामुळे महिलांनी समाजमाध्यमांतील ‘मी टू’ऐवजी न्यायालयीन प्रकियेचा अवलंब करून न्याय मिळवावा. - अशोक वाघमारे, भूम (जि. उस्मानाबाद) ‘सेक्युलर मीडिया’चा ‘मी टू’ पक्षपात वेळ, काळ आणि डावपेच, षड्यंत्रे बदलले आहेत; परंतु महिला भ्रष्ट करण्याची मानसिकता नष्ट झालेली नाही. आजही इराणमध्ये कधी जेहादी अतिरेक्यांकडून जागतिक शांततेचे नोबल परितोषिक विजेत्या नादिया भ्रष्ट केली जाते, तर कधी लव्ह जिहाद, फसवणूक स्वरूपाने मानसिकता समोर येत असते. आता मुंबईतील मीरा रोड येथून रेहान कुरेशी या नराधमाला अटक करण्यात आली असून त्याच्यावर १५ अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार केल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. तसेच केरळमध्ये आर्चबिशप फ्रँको या ख्रिस्ती धर्मगुरूवर बलात्काराचे आरोप होऊन कोठडीत रवानगी झाली आहे; पण दुर्दैवाने आज तनुश्री दत्ता-नाना पाटेकर, ‘मी टू’वरच चर्चा होत आहे. इतर वेळा िहदू समाजाच्या विरोधात व तनुश्री दत्ता, नाना पाटेकर तसेच ‘मी टू’वर चर्चा करणारा पक्षपाती सेक्युलर मीडिया केरळमधील ख्रिश्चन धर्मगुरू बिशप फ्रँको ते रेहान कुरेशीच्या बलात्काराविषयी गप्प का आहे? दोन्ही घटनांची मीडियावर सखोल खुली चर्चा का केली जात नाही याचा विचार करणे आवश्यक आहे. - अशोक राणे, अकोला कायद्यांचा गरफायदा घेतला गेला, तर ? ‘‘मी टू’चे वादळ कायम’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० ऑक्टोबर) वाचली. महिलांशी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या गरवर्तनाविरोधात आवाज उठवणे हे योग्यच आहे; पण.. ‘फक्त स्त्री निरपराध आणि पुरुष अपराधी’ असा ठोकळ निष्कर्ष न काढता, थोडक्यात स्त्री विरुद्ध पुरुष असा लढा न पुकारता समानतेची मागणी करणे योग्य. स्त्रियांना न्याय मिळावा म्हणून केलेल्या कायद्यांचा गरफायदा घेतला गेला, तर पुरुषांचे निरपराधपण कसे सिद्ध करणार? कधी कधी काळ, वेळ, संमती, विचार ‘पालटले’, की जबरदस्ती/ बलात्कार/ विनयभंग असे आरोप करत पुरुषाला अडकवल्यास तो ‘न्यायावर अन्याय’ होऊ शकतो. केवळ पुरुष अन्यायी आणि स्त्री सोसणारी असा काळ आजच्या आधुनिक, चंगळवादी जगात मागे पडला आहे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) सुक्यासोबत ओलेही जळू शकते या मोहिमेचा अपलाभ उठवून काहींकडून पूर्ववैमनस्य बाहेर काढले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वर्तमानात तरी सदर महिलांनी केलेले आरोप सत्यच मानून सारा समाज त्यांनी निर्देशिलेल्या खलनायकांना तुच्छ नजरेने पाहू लागला आहे. परिणामी सदर खलनायकांच्या बदनामीखेरीज ‘मी टू’ मोहिमेचे अन्य काही साध्य दिसून येत नाही. वणवा पेटतो, तेव्हा सुक्या लाकडांसोबत ओली लाकडेही जळतात. त्याप्रमाणे ‘मी टू’च्या पेटलेल्या वणव्यात एखाद्या नायकावर खलनायकाचा बट्टा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘मी टू’ मोहिमेत हिरिरीने पुढे येणाऱ्या महिलांनी त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक शोषणाला त्याच वेळी वाचा का फोडली नाही, हाही प्रश्न शेवटी निरुत्तर राहतोच. - मोक्षदा घाणेकर, काळाचौकी (मुंबई) महिलांनो, उघडपणे आणि विनाविलंब बोला.. पत्रकारिता, अभिनय आदी क्षेत्रांतील कर्तबगार महिलांनी ज्या वेळेस त्यांच्यासोबत गैरवर्तन झाले त्याच वेळी थेट तक्रार दाखल करायला पाहिजे होती. म्हणजे त्या आरोपींची चौकशी होऊन कारवाई झाली असती आणि महिलांचा लैंगिक छळ हा काही विशिष्ट क्षेत्रांपुरता मर्यादित नाही, तर सगळ्या समाजात होत आहे. त्यामुळे समाजातील इतर सामान्य महिलांनीही नि:संकोचपणे या ‘मी टू’ मोहिमेतून आपल्या कामाच्या ठिकाणी झालेल्या अत्याचारावर उघडपणे बोलावे, ही अपेक्षा. - राहुल भाऊसाहेब पवार, भेंडा बु. (जि. अहमदनगर) याला माध्यमे जबाबदार नाहीत का? ‘शहरी नक्षलवाद्यांपेक्षा आदिवासींच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज’ हे पत्र (लोकमानस, ५ ऑक्टो.) वाचले. त्यांनी पत्रात लिहिल्याप्रमाणे, निर्दोष आदिवासी मुलांना डांबणे हा प्रामुख्याने मोठा गुन्हाच. महाराष्ट्र राज्याच्या माजी मंत्री असलेल्या पत्रलेखिकेने तो प्रस्तुत केल्याने तो अधोरेखित नक्कीच झाला आहे. मात्र या पत्रात ‘शहरी नक्षल’ असा आरोप करण्यात आलेले सामाजिक कार्यकत्रे (ज्यांच्यावरील केलेले आरोप सिद्ध झाले नाहीत आणि सादर केलेले पुरावे हे मा. न्यायालयाला मान्य नाहीत. जे पत्र सापडले आहे ते न्यायालयाकडून अपुरा पुरावा मानण्यात आले आहे) हेच अटक केलेले पाचजण आदिवासी आणि मागासलेल्या बांधवांसाठी आपले सुखसोयीचे आयुष्य त्यागून अनेक वर्षांपासून कामे करीत आहेत. किमान आरोपांमुळे तरी त्यांचे कार्य प्रसिद्धीस आले, असे म्हणता येईल. यातल्या सुधा भारद्वाज यांचे सामाजिक कार्य २९ वर्षांपासून सुरू आहे. अमेरिकेत जन्मलेल्या सुधा भारद्वाज, ११व्या वर्षी भारतात आल्या आणि १८व्या वर्षी त्यांनी अमेरिकी नागरिकत्व नाकारले. आयआयटी कानपूरला गणित या विषयातील शिक्षण घेऊन त्यांनी पुन्हा २००० साली वकिली शिक्षण पूर्ण केले. ही माहिती आपण विकिपीडियासारख्या साध्या ठिकाणीसुद्धा वाचू शकतो, जी बहुतेक माध्यमांनी, पत्रकारांनी तसेच निराधारपणे मते बनवणाऱ्यांनी आणि मांडणाऱ्यांनी दुर्लक्षित केली आहे. अशी आणखी उदाहरणे आहेत. शिवाय, यापैकी काही लोकांवर नेमके आरोपही न करता फक्त त्यांच्या घरांमध्ये झडत्या घेण्यात आल्या आहेत. याउलट, काही तपासांमधून हस्तलिखित चिठ्ठय़ा, ज्यात अशा सामाजिक कार्यकर्त्यांची नावे आहेत, सापडल्या आहेत. त्यात मंगलोर येथील, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि विज्ञान प्रसारवादी ज्येष्ठ कार्यकर्तेप्रा. नरेंद्र नायक यांचे नावसुद्धा नोंदलेले आहे. दुसरीकडे, गौरी लंकेश, कलबुर्गी, गोिवद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुन्यांचा तपास आजही लागलेला नाही. पुणे पोलिसांनी नरेंद्र दाभोलकर यांच्या निर्घृण हत्येच्या तपासादरम्यान ‘प्लँचेट’चा आधार कसा घेतला होता, हे विसरता येणार नाही. या हत्येला ऑगस्ट २०१८ मध्ये पाच वष्रे पूर्ण झाली, तेव्हा तपासाबद्दल थोडी तरी आशा निर्माण झाली ती कर्नाटक पोलिसांमुळे. निर्दोष आदिवासी मुलांवर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल होणे हे परस्परविरोधी मुद्दे नसून एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नरेंद्र दाभोलकर यांच्याही कार्याचा मुख्य उपयोग हा मागासलेल्या आणि आदिवासी बांधवांनाच झालेला आहे. अंनिसने मुंबईत वैदू समाजाची जात पंचायत बरखास्त केली आणि या समाजातील एका मुलीने पहिले आंतरजातीय लग्न केले. हे सामाजिक परिवर्तन सरकार, न्यायालय किंवा राजकारण्यांना कायद्याने आणणे शक्य झाले नसते, आणि त्या ‘बाह्य़’ निर्णयाचा अंतर्गतपणे स्वीकार होण्यात अडचणीच आल्या असत्या. सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी सामाजिक कार्यासारखा दुसरा ठोस आणि भरीव मार्ग नाही. शहरांपासून दुरावलेल्या ग्रामीण भागात अशा (आदिवासींना केवळ ‘मदत केल्या’च्या आरोपाखाली डांबण्यासारख्या) बेजबाबदार प्रकारांनंतर पत्रकारिता पोहोचते आणि तिलाही, मिळायला हवे तेवढे उत्तेजन आणि प्रसिद्धी बहुतेक माध्यमांवर मिळतच नाही. याला शहरी नागरिक, जे चित्रवाणीच्या विविध वाहिन्या वा छापील माध्यमांतून ‘शहरी नक्षल्यांवर कारवाई’च्या बातम्या पाहून-वाचून रातोरात पािठबा देण्यास कमी पडले नाहीत, त्यांना आदिवासी मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल जाब न विचारण्यासाठी जबाबदार कसे ठरविता यावे? ग्रामीण विषय हे माध्यमांवर झळकत नसणे याला माध्यमे जबाबदार नाहीत का? - अनुजा मंगल दत्ता, गिरगाव (मुंबई) पुत्रप्राप्तीच्या हव्यासाचे खूळ आणि मूळ.. ‘स्त्रीभ्रूणहत्येचे वास्तव’ हा महेश झगडे यांचा लेख (११ ऑक्टोबर) वाचला. २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी पाहिली तर एक हजार मुलांच्या मागे मुलींची आकडेवारी ही केरळमध्ये १०८४, पुडुचेरीमध्ये १०३७, तामिळनाडूमध्ये ९९६, आंध्र प्रदेशमध्ये ९९३, छत्तीसगढमध्ये ९९१, मेघालयात ९८९, मणिपूरमध्ये ९८५, ओरिसात ९७९ आणि मिझोराममध्ये ती ९७६ होती. महाराष्ट्र याबाबतीत २८ राज्यांपैकी बाविसाव्या क्रमांकावर आहे. अगदी ढोबळमानाने पाहिले तर मुलींचे प्रमाण अत्यंत चांगले असलेली जी राज्ये आहेत, त्यांत दक्षिण भारतातील राज्ये आघाडीवर आहेत. त्याखालोखाल ईशान्येकडील राज्ये दिसतात. त्याच जनगणनेनुसार साक्षरतेचे प्रमाण केरळात सर्वात जास्त ९४ टक्के आहे हा योगायोग नसावा. याचे समाजावर काय परिणाम होतात हे मागील काही वर्षांत दिसून येत आहे. हरियाणात अशा प्रकारच्या स्त्रीभ्रूणहत्येचे काय परिणाम झाले आहेत त्यावर ‘बीबीसी’ने २३ मे २०११ रोजी ‘इंडियाज् इंपोर्टेड ब्राइड्स (भारतातील आयात वधू)’ या शीर्षकाखाली एक बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यात त्यांनी लोकसंख्येतील मुलींचे प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याने, हरियाणासारख्या राज्यात, साधारण एक लाख रुपये हुंडा देऊन, मुली केरळ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांतून आणल्या जातात, आणि त्या मुलींना त्या ठिकाणच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत सामावून जाण्यास किती त्रास होतो, त्याचे वर्णन त्या मुलींच्या मुलाखती घेऊन केले होते. याच विषयावर ‘ब्राइड बायिंग (वधू खरेदी)’ या शीर्षकाखाली भारतातील या प्रथेचे वर्णन विकिपीडियावर आढळते आणि त्यातही त्यांनी त्याचे प्रमुख कारण स्त्रीभ्रूणहत्या हेच दिले आहे. एकंदरीत एकेकाळी सतीसारख्या प्रथेमुळे भारताची जगभर बदनामी व्हायची, ती आता स्त्रीभ्रूणहत्येमुळे होते आहे. या पुत्रप्राप्तीच्या हव्यासाने मूळ शोधायला गेले तर फार मागे जावे लागते. २००० वर्ष जुन्या मनुस्मृतीसारख्या धर्मग्रंथात याबाबत अनेक श्लोक आढळतात. उदाहरणार्थ, पहिला पुत्र झाल्याने माणूस पितरांच्या ऋणातून मुक्त होतो आणि मोक्षाला पावतो, पुत्र उत्पन्न झाला म्हणजे उत्तम लोकांची प्राप्ती होते. नातू झाल्यामुळे स्वर्गात चिरकाल राहता येते आणि पुत्राला नातू म्हणजे पणतू झाल्यामुळे सूर्यलोकाची प्राप्ती होते, इत्यादी. एवढी धार्मिक मान्यता असताना सर्वसामान्य लोक पुत्रप्राप्तीसाठी कोणत्याही थराला जाणार यात काय आश्चर्य? - सुनील सांगळे, जुहू (मुंबई) हात आखडते! व्यवस्था चोख असेल तर माणसे कशी का वागेनात, त्रास होत नाही, कायद्याने नियंत्रण ठेवता येते. भाषेचा एवढा अट्टहास असेल तर ज्या राज्यात जायचे तेथील भाषा शिकावी, असा केंद्राने कायदा करावा. नाही तरी विलायतेस जाताना टोफेलादी परीक्षा द्याव्या लागतात. परराज्यात जाताना संबंधित भाषिक पात्रता परीक्षाही देतील! समस्या याहून जटिल आहे. बिहारींना हुसका, अमेरिका फर्स्ट वगरे संकुचित विचार करून केवळ द्वेष वाढेल. समोरच्याकडून मिळणारे फायदे- स्वस्त मनुष्यबळ, बाजारपेठ वगरे हवे, पण स्वत:कडून काही देण्याची वेळ आली की हात आखडते घ्यायचे, याला काय अर्थ? - हर्षद फडके, पुणे स्थानिकांना ८० टक्के? जवळपास ५० हजार लोक गुजरात सोडताहेत हे खरोखरच धक्कादायक आहे. त्यातच गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानींनी ८० टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव ठेवल्या हे भारतीय संघराज्याच्या तत्त्वांविरुद्धच आहे. हिंसाचारामागे कुठले गट आहेत हे गुजरातच्या जनतेला माहीत असूनही सवंगपणा दाखवत रुपानींनी काँग्रेसला जबाबदार धरले. उ.प्र., बिहारमध्ये १२० लोकसभा जागा आणि गुजरातमध्ये फक्त २६. त्यामुळेच भाजपची पंचाईत झालेली दिसते. - सुहास शिवलकर, पुणे
