अलीकडेच पोलीस उपनिरीक्षक वर्ष २०१७ साठीचा अंतिम निकाल घोषित झाला. वर्ष २०१४ आणि २०१६ या काळात शासनाच्या नवीन जीआरनुसार अराजपत्रित वर्ग २ आणि वर्ग ३ (राज्यसेवा वगळून) पदांकरिता ‘प्रतीक्षा यादी’ लावण्याची तरतूद करण्यात आली. यानुसार जवळजवळ सर्व पदांच्या प्रतीक्षा याद्या एमपीएससी प्रकाशित केल्या आहेत. त्यातील काही पदांच्या एकापेक्षा अधिक प्रतीक्षा याद्या आयोगाने लावल्या आहेत. अपवाद पोलीस उपनिरीक्षक पदाची. सदर पो. उपनिरीक्षक दोन वर्षे विलंबाने आली होती. तेव्हा नवीन जीआरनुसार २०१६च्या पो. उपनिरीक्षक पदासाठीचीदेखील प्रतीक्षा यादी लागणे अपेक्षित होते. सदर पो. उपनिरीक्षकपदासाठी एकूण ५७ जणांची प्रतीक्षा यादी जानेवारीत एमपीएससीकडे सुपूर्द करण्यात आल्याचे कळते. या प्रतीक्षा यादीसाठी साताठ महिने पाठपुरावा केला, परंतु ती प्रकाशित करण्यात आली नाही आणि सदर विलंबासाठी कोणतेही ठोस कारणही दिले जात नाही. एमपीएससीने याप्रकरणी लवकर निर्णय घ्यावा, ही अपेक्षा. - कल्पेश गोविंद पवार, भिवंडी (ठाणे) कोकणात मोठा प्रकल्प यावा असे वाटतच नाही? ‘हितसंबंधाच्या राजकारणाने कोकणाचा घात’ हा लेख (रविवार विशेष, १० मार्च) वाचला. थोडक्यात समाधानी राहायचा कोकणी स्वभाव आणि स्थानिक राजकारण यामुळेच कोकणाचा व्हावा तसा विकास झाला नाही/ होत नाही. कुठलाही मोठा प्रकल्प मग तो एन्रॉन असो वा जैतापूर असो वा नाणार पूर्ण शक्तिनिशी विरोध हीच कोकणाची खासियत आहे की काय असेच वाटते. आंबा आणि मासे याव्यतिरिक्त कोकणात कुठलाही मोठा प्रकल्प व्हावा असे तिथल्या तरुण पिढीलाही वाटत नाही का? संपूर्ण भारतात कितीतरी भाग हे अशा मोठय़ा प्रकल्पांमुळे विकसित झाले, मग कोकण का नको? आज कोकणात शेतात, बागेत काम करायला माणसं मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शिक्षित तरुणाईला या प्रकल्पांमुळे रोजगार मिळेल, त्यांना गाव सोडायला लागणार नाही हे कुणालाच उमजत नाही का? कोकण म्हणजे आंबा आणि मासे या सूत्रात भर पडली तर कोकणचा विकास होईल हे कोकणवासीयांनीच समजून घ्यायला पाहिजे. तुमच्याकडून प्रकल्प गेला तर तो दुसरीकडे होईल, पण तुमची विकासाची संधी गेली हे जेव्हा कोकणवासीयांना उमजेल, तेव्हाच कोकण म्हणजे प्रकल्पाला विरोध हे समीकरण बदलेल. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) कायद्याची भाषा अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी दोन दिवसांनंतर पीटीआयला मुलाखत देऊन खुलासा केल्यामुळे कायदा क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या माणसाला काय वाटते ते सांगण्यासाठी हे पत्र. कायद्याच्या म्हणजे विधिशाखेच्या अभ्यासाने आपली भाषा अचूक आणि काटेकोर (कन्साइज अ‍ॅण्ड प्रिसाइज) बनते असे आम्ही ऐकले होते; पण आपल्याला जे सांगायचे ते आणि तेच नेमक्या शब्दांत मांडायचे कसब जर अ‍ॅटर्नी जनरलसारख्या उच्च पदावरील व्यक्तीकडेसुद्धा नसेल तर त्याचे समर्थन कसे करायचे? अर्थात कायद्याचा अर्थ लावावा तसा लागतो (लॉ इज व्हॉट यू इंटरप्रीट इट टु बी) हेही आमच्या कानावर अनेक वेळा पडले आहे म्हणा! याच्या तुलनेत सारवासारव, कोलांटउडी किंवा घूमजाव ही त्याच मुलाखतीचे वर्णन करणारी वृत्तांकनातील विविध वर्णने किती प्रत्ययकारक आणि चित्रमय आहेत नाही? - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) राफेलमुळे अन्य मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष ‘राफेल कागदपत्रांची चोरी झालीच नाही’ ही बातमी (९ मार्च) वाचली. हे राफेलपुराण अजून किती दिवस चालणार माहीत नाही. एकच गोष्ट सतत लोकांच्या मनावर बिंबवल्याने आपोआप दुसऱ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होते. राफेल प्रकरणामुळे तसेच होत आहे. MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) च्या सव्‍‌र्हेनुसार गेल्या चार वर्षांत फक्त ३.३२ लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींकडे आणि पर्यायाने विरोधी पक्षांकडे असे मुद्दे नाहीत का? संपत्तीच्या एकत्रीकरणातून निर्माण झालेली गरिबी, बेरोजगारी आणि देशाची आर्थिक वाटचालसुद्धा फार चांगल्या स्थितीत आहे असे नाही. या सामान्य प्रश्नांना सरकारसमोर मांडणे हे विरोधकांचे काम आहे; पण न्यायालयीन कक्षेत राफेल प्रकरणाचा तपास चालू असतानाही राहुल गांधी त्याच मुद्दय़ाला गोंजारत आहेत आणि बाकीचे प्रश्न तसेच पडून आहेत. - ऋषीकेश बबन भगत, पुणे फ्यूजनाधारित ऊर्जेसाठी जगभरात प्रयत्न सुरू ‘सूर्यासी टाकिले मागे..’ हे संपादकीय (९ मार्च) वाचले. संपादकीयात काही मूलभूत गफलती झालेल्या आहेत. न्यूक्लिअर फिशन म्हणजेच अणुभंजन आणि न्यूक्लिअर फ्यूजन म्हणजेच अणुसंलयन. या विरुद्ध प्रक्रिया आहेत. चीनचा टोकमाक प्रकल्प हा अणुसंलयनावर आधारित आहे, ज्यात गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत प्रचंड तापमान आणि प्रचंड दाबाखाली अंतिमत: चार हायड्रोजनच्या अणुकेंद्रकांचे संलयन होत एक हेलियमचा अणू निर्माण होतो आणि प्रचंड ऊर्जा उत्सर्जित होते. सध्या जगात कार्यरत असलेल्या अणुभट्टय़ा या न्यूक्लिअर फिशन म्हणजेच अणुभंजनावर आधारित असल्याने हा प्रकल्प यशस्वी होण्यामुळे अणुऊर्जेस नवसंजीवनी मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मागील सुमारे सहा-सात दशके फ्यूजनाधारित ऊर्जा निर्माण करण्याचे प्रयत्न जगात सुरू आहेत. चीनचा हा यशस्वी प्रयोग त्या दिशेने पडलेले एक पाऊल आहे, असे फार तर म्हणता येईल. न्यूक्लिअर फ्यूजन किती ‘ग्रीन’ आहे हे त्यात अंतर्भूत असलेल्या सर्व घटकांचे ‘लाइफ सायकल एमिशन’ किती असेल यावर अवलंबून असेल. त्यामुळे आधीच न्यूक्लिअर फ्यूजन ‘ग्रीन’ असल्याचा आभास उत्पन्न करणे योग्य नाही. राहता राहिला शाश्वत, नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या स्रोताचा प्रश्न. ज्या सूर्याच्या फ्यूजनावर आधारित हा प्रतिसूर्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, जो सूर्य या पृथ्वीवरील सर्व जीवनाचा, जैवविविधतेचा गेली साडेतीनशे कोटी वर्षे आधार आहे, तो अस्तित्वात असताना, जगातील अधिकाधिक देश अश्मीभूत ऊर्जास्रोतांचा त्याग करत सौर, पवन ऊर्जेचा उपयोग करण्याकडे वळत असताना, शाश्वत आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत पृथ्वीवर फारसे उपलब्ध नसल्याचे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. - डॉ. मंगेश सावंत, मुंबई शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्र कालानुरूप हवे ‘सूर्यासी टाकिले मागे..’ या अग्रलेखात आपल्याकडील संशोधनातील उदासीनतेवरची मते योग्य असून विशेषत: पीएचडीसाठी प्रबंधचोरी (पुणे विद्यापीठ), झटपट खोटय़ा पीएचडी पदव्या (मेघालय विद्यापीठ) आणि त्यात महाराष्ट्रातील हजारभर प्राध्यापक हे वास्तव सर्वपरिचित आहे. साधारण १९९० साली बुक ट्रस्ट ऑफ इंडियाने डॉ. साळवी यांचे ‘नॉन सेन्स इन इंडियन सायन्स’ हे पुस्तक त्यांच्या राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळेत संशोधक म्हणून काम करताना आलेल्या अनुभवावर लिहिले आहे. त्यात त्यांनी गटबाजी, प्रसिद्धी, कॉन्फरन्स, सेमिनार यात मिरवणे, विद्यार्थी कामाला लावून त्यांच्याकडून संशोधन करून आपल्या नावावर खपविणे, प्रयोगशाळा सामग्री खरेदीत भ्रष्टाचार असे अनुभव लिहिलेत. त्या काळी बुद्धिवादी वर्तुळात त्या पुस्तकाने बरीच खळबळ माजवली होती. रंगनाथ पठारे हे पुणे विद्यापीठात एम.फिल. करीत असताना त्यांनाही असे अनुभव आले, जे त्यांनी ‘चक्रव्यूह’ या कादंबरीत मांडले आहेत. मी पाटबंधारे खात्यातील अभियंतापदाची नोकरी सोडून संशोधन क्षेत्र निवडले, पण निराशा पदरी पडली. मग आगाऊ निवृत्ती पत्करली. तरीही काही क्षेत्रांत- विशेषत: मोठी धरणे, उपग्रह प्रक्षेपण (एका वेळी २८) इत्यादीत आपली कामगिरी अभिमानास्पद आहे. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) ‘तांत्रिक चूक’ म्हणजे काय हे स्पष्ट कराल? ‘शिष्यवृत्ती परीक्षेत २६ प्रश्न चुकले’ ही बातमी (१० मार्च) वाचली आणि महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाच्या भोंगळ कारभाराची प्रचीती पुन्हा एकदा आली. शिष्यवृत्ती परीक्षा म्हणजे मुलांच्या कौशल्य पातळीची पडताळणी करणारी एक महत्त्वाची परीक्षा समजली जाते. अशा महत्त्वाच्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत तब्बल २६ प्रश्न चुकीचे येऊ शकतात आणि तब्बल १५ दिवसांनंतर मंडळाला त्याविषयी जाग येते, हे संतापजनक आहे. या अक्षम्य चुकीला ‘तांत्रिक कारण’ हे गोंडस नाव देऊन आपल्या घोडचुकीवर पांघरूण घालण्याचा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचा प्रयत्न दिसतोय. तांत्रिक कारण म्हणजे काय हे जरा एकदा स्पष्ट कराल का? छपाई की भाषांतर की कर्मचारीवर्गाची बेपर्वाई? कोणावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांना निलंबित करणार आहात, की पुढच्या वर्षी पुन्हा हेच करणार? शिक्षण खात्याला विनंती आहे की, मुलांच्या भावविश्वाशी खेळणे थांबवा - रॉबर्ट लोबो, सत्पाळा, विरार शासनाने सर्वाना समान न्याय द्यावा मुंबईकरांच्या पाचशे चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेऊन सर्वसामान्यांना खूश केले. ही गोष्ट स्वागतार्हच म्हणावी लागेल. मात्र शेजारच्या ठाणे शहरातील नागरिकांचा पाचशे चौ. फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव मात्र अजूनही प्रलंबित आहे. त्याचीही पूर्तता व्हावी. तसेच राज्यातील अन्य शहरे व ग्रामीण भागातीलही पाचशे चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा शासनाने अवश्य विचार करावा. अशा घरात राहणारे नागरिक सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय असतात. शिवाय सारी शहरे एकाच राज्यातील असल्याने शासनाने सर्वाना समान न्याय द्यावा, ही अपेक्षा. - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण
