‘पहिला की शेवटचा?’ हे संपादकीय (२० ऑक्टो.) वाचले. सुखांतिकांची आवड हे भारतीय प्रेक्षकांच्या मानसिकतेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्यामुळे हिट फॉम्र्युला जमवायचा असेल तर भावनिक संघर्ष, त्यातही कौटुंबिक किंवा प्रेमभंगाशी निगडित असलेला संघर्ष ठेवणे, अशक्य असे योगायोग दाखवणे आणि शेवट गोड करणे हे अनेक दिग्दर्शकांनी ओळखले. त्यात करण जोहर अग्रेसर राहिले. एका अर्थाने ही भारतीय मानसिकतेची आणि जाणीवसंपन्नतेची मर्यादाच आहे. आपल्या दूरदर्शन मालिकांमधूनही ती स्पष्ट दिसते. अधिक अवकाश व आधुनिकतेमुळे मिळालेले अमर्याद खुले प्रदर्शन यामुळे लहान मुलांची अभिव्यक्तीची वाढ मात्र नको इतकी बेफाम झाली असे म्हणावेसे वाटते. त्याला लहानपणी आलेली परिपक्वता असे म्हणणे गैर आहे. जरी या चित्रपटात दाखवलेली मुलगी अगदी स्मार्ट दाखवलेली नसली तरी तिने वडिलांच्या जुन्या प्रेयसीला शोधून काढण्याची जबाबदारी तिच्या वयाला योग्य दिसत नाही. याउलट ‘काश’ या महेश भट्ट दिग्दर्शित चित्रपटात, कॅन्सरग्रस्त मुलाचा आई-वडिलांचा घटस्फोट संपवून त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न पूर्ण नैसर्गिक वाटतो. पण शेवटी त्यातला दु:खाचा डोस प्रेक्षकांना अवघड जातो आणि उत्तम कथा, अभिनय, दिग्दर्शन असूनही सिनेमा हिट होत नाही. यानिमित्ताने एक माहिती नमूद करतो. जर्मनीत लहान मुलांना प्रभावित करतील अशा जाहिराती करायला बंदी आहे. त्यांच्या जाणिवा चिथवून जातील अशी गोष्ट होणे तेथील सरकारला मान्य नाही. लहान मुलांनी किती वेगाने परिपक्व व्हावे याला मर्यादा असावी का? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. निदान ही परिपक्वता कोणत्या क्षेत्रात हवी याचा तरी विचार व्हावा. अर्थात मीरा नायरच्या ‘सलाम बॉम्बे’मध्ये सक्तीचे मोठेपण लादलेल्या मुलांबद्दलच्या संवेदनापेक्षा ‘कुछ कुछ..’ मधल्या सुखवस्तू अंजलीचे दु:ख आणि मोठेपण भारतीयांच्या जाणिवांना अधिक लुभावते हे सत्य आहे. भारतीयांची ही नाजूक नस, करण जोहरसारख्या चतुर दिग्दर्शकांनी ओळखली आहे. भारतीय समाजाची जगाच्या संदर्भात ही एक मर्यादाच ठरते. - उमेश जोशी, पुणे वेगळे शिक्षण द्यावे लागेल काय? ‘रावण दहनात मृत्युतांडव’ ही बातमी (२० ऑक्टो.) वाचली. आता यात चूक कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांची की रेल्वे प्रशासनाची, की रेल्वे रुळांवर उभे राहणाऱ्या नागरिकांची, हा चर्चेचा मुद्दा असू शकतो आणि तेच चालूही आहे. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा की, प्रशासनाच्या आणि लोकांच्या या निष्काळजीपणाला अजून किती दिवस सहन करणार आहोत आपण? एखाद्या ‘पुराणातल्या रावणा’ला दहन करताना जर ७० नागरिक मरण पावत असतील तर जगात भारताची प्रतिमा काय उभी राहील? मुंबईतील आग दुर्घटनेत, पूल कोसळणे आणि इतर दुर्घटनांत हेच तर होत आलेय आणि झालेय. आपण यातून काही बोध घेणार आहोत की नाही? सरकार आणि प्रशासनाला नागरिकांची आणि नागरिकांना स्वत:च्या जिवाची पर्वा करायला काय वेगळे शिक्षण द्यावे लागेल काय? - अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, मु. घाटणे, ता. मोहोळ (सोलापूर) मदत करण्याऐवजी फोटो काढणे, हे भयंकरच! अमृतसरजवळ घडलेली रेल्वे दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. यावरून आता राज्य व केंद्र सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत, हे तर हास्यास्पद आहे. पंजाब पोलिसांनी दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचा आदेश दिला आहे. दुर्घटनेत मोटरमनचे दुर्लक्ष झाले, पण नागरिक रावण दहनाचे चित्रीकरण आपल्या मोबाइलमध्ये करण्यासाठी धडपडत असल्याने हा अपघात झालेला आहे. दुर्घटनेपेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे तिथे उपस्थित लोक मदत करण्याऐवजी अपघाताचे फोटो तसेच रेल्वे ट्रॅकवर उभे राहून सेल्फी काढण्यात व्यस्त होते. हे भयानक आहे. मोबाइलचा वापर कुठे व कसा करावा, हेही शिकवावे लागणार असेल तर कठीण आहे? - विवेक तवटे, कळवा नैतिकतेची चाड कोण बाळगणार? ‘आम्ही सीमा पुसतो!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २० ऑक्टो.) वस्तुस्थितीचे विदारक चित्र स्पष्ट करणारा आहे. अरुंधती भट्टाचार्य यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या संचालक मंडळावर झालेली नेमणूक या देशातील कोणताच कायदा तोडत नाही. ज्या देशात पैसा आणि पद हाताशी असताना कोणताही कायदा बिनदिक्कतपणे तोडता येतो, त्या देशात कायदा तुटत नसताना नैतिकतेची चाड कोण बाळगणार? आपल्या हाती असणाऱ्या सत्तेचा उपयोग निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याची तजवीज करण्यासाठी करणाऱ्या भट्टाचार्य या काही पहिल्या आणि शेवटच्या नाहीत हे लेखातील वाक्यच आपल्या देशाच्या नैतिकतेची पातळी दाखवणारे आहे. सत्तास्थानी असताना राजकीय पक्षांना, उद्योगपतींना मदत करून उपकृत करून ठेवण्याची परंपरा भट्टाचार्यानी पाळली आणि आता त्याची फळे त्या चाखत आहेत. अमेरिकेतल्या एसईसीनं तिथल्या दोन पत्रकारांना कामावरून काढून टाकण्याचा दिलेला आदेश नक्कीच कौतुकास्पद आहे; पण ज्या देशात सर्वसामान्य माणूस पोटापुरते मिळविण्यातच थकून जातो आणि अधिकारी, नेते फक्त पैसा कमावणे हेच ध्येय बाळगून असतात त्या देशात असे काही कसे घडावे? या देशात तर गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है! -मुकुंद परदेशी, धुळे निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी नवा कायदा करावा ‘आम्ही सीमा पुसतो!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. सध्या सरकारी अधिकाऱ्यांचा कूलिंग ऑफ पीरियड हा फक्त एका वर्षांचा आहे. लेखामधील बऱ्याच उदाहरणांवरून हा कार्यकाल पुरेसा आहे असे वाटत नाही. त्या ऐवजी ज्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर कोणत्याही न्यायालयामध्ये वकिली करता येत नाही त्याचप्रमाणे सरकारी अधिकाऱ्यांनादेखील खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी करण्यास प्रतिबंध करावा. प्रभावी नोकरशाहीकडून विरोध होणार असला तरीदेखील अधिकाऱ्यांनी निष्पक्षपातीपणे काम करण्यासाठी अशा कायद्याची गरज आहे. -रोहित राजेंद्र रणवरे, मु.पो. जिंती, ता. फलटण (सातारा) अंमलबजावणी यंत्रणा कडक होणे गरजेचे ‘शबरीमलाप्रकरणी फेरविचार याचिका’ ही बातमी (२० ऑक्टो.) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वयोगटाच्या महिलांसाठी या मंदिराचे दरवाजे खुले करण्याचा निर्णय दिला खरा,परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकलेली नाही. याचे कारण पूर्वापार चालत आलेल्या जुनाट रूढी परंपरा व समाजाची स्त्रियांप्रति असलेली दांभिक मानसिकता हे आहे. यानिमित्ताने आपल्या मागासपणाचे भीषण वास्तवच आज जगापुढे आले आहे. शिक्षणाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन येतोच असे नाही, ही बाबही यानिमित्तानं सिद्ध झाली. मंदिर प्रशासनाने फेरविचार याचिका जरूर दाखल करावी. परंतु तूर्तास महिलांचा मंदिर प्रवेश रोखणाऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाला आहे. देशात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी व संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा सर्वाना उचित लाभ घेता यावा यासाठी आता न्यायालयानेच अंमलबजावणी यंत्रणा आणखी कडक करणे गरजेचे आहे. -हरिदास रतन डफळ, धामारी, ता. शिरूर (पुणे) शेतकऱ्याला आपले हित कळते.. ‘चिडलेली नाचणी डोलू लागावी’ या माझ्या लेखावर (१७ ऑक्टो.) एका पत्रलेखकाने ‘नाचणी लावायचा वेडेपणा कोण करील?’ हा प्रश्न (लोकमानस, १९ ऑक्टो.) उपस्थित केला आहे. या प्रश्नातच मोठी विसंगती आहे. नाचणी लावणे हा वेडेपणा असता तर नाचणीचा एक दाणादेखील आज आपल्याला दिसला नसता. पण असे तर घडलेले नाही. नाचणीखालील क्षेत्र कमी झालेले आहे हे निश्चित. मग त्यांच्या या कृतीला वेडेपणा का म्हणायचे? प्रत्येक जण आपल्याला उपलब्ध असलेल्या पर्यायातून आपल्याला हवा तो योग्य पर्याय निवडतो. नाचणी लावण्याचा वेडेपणा शेतकरी करणार नाहीत असे पत्रलेखकाला वाटते, पण पुढे ते स्वत:च्याच मताला खोडतात. ते म्हणतात, ‘नाचणी उत्पादनात शेतकऱ्यांना लोटणे योग्य नाही.’ शेतकऱ्यांना जर नाचणी लावणे हा वेडेपणा वाटत असेल तर त्यांना कोणीच नाचणी उत्पादनात लोटू शकत नाही. शेतकऱ्याला आपले हित कळत असते. शेतकऱ्यांना जर झाडे लावून जास्त उत्पन्न मिळेल असे वाटत असते तर त्यांनी झाडे लावली असती. आता शेतकऱ्यांच्या नाचणी लावण्याच्या ‘वेडेपणाचे’ काही दाखले देतो. ओदिशाच्या मिळेट मिशनमुळे उत्पादकतेत सरासरी दुपटीने वाढ झाली. ही सरासरी आहे. अनेक शेतकऱ्यांची उत्पादकता चौपटीने वाढली. त्यामुळे त्या राज्यात या मिशनला शेतकऱ्यांचा भरभरून प्रतिसाद आहे. महाराष्ट्रात प्रगती अभियान या संस्थेने ओदिशाच्याच धर्तीवर याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. आता त्यांनी उपस्थित केलेल्या पर्यावरणाच्या मुद्दय़ाकडे वळू. नाचणी पिकाची मुळे ही पसरणारी मुळे असतात आणि ती इतर कोणत्याही पिकापेक्षा जास्त सक्षमरीत्या माती धरून ठेवतात. म्हणून तर नाचणी कमी पाण्यात येते. पत्रलेखकाचे म्हणणे असे दिसतेय की, शेतकऱ्यांनी उतारावरील जमिनीत कोणतेच पीक घेऊ नये. पण मग शेतकऱ्याला त्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे. दुसरा पर्याय नसला तरीही डोंगरउतारावरील जमिनीत कोणत्याच पिकाची लागवड करू नये असे म्हणणे दुटप्पीपणाचे ठरेल. शेतकऱ्यांना शेतीतून बाहेर पडण्यासाठी दुसरा पर्याय द्यावा या मताला विरोध असण्याचे कारण नाही. पण तसे जोपर्यंत घडत नाही तोपर्यंत त्यांच्याकडे असलेल्या संसाधनाचा कार्यक्षम उपयोग करून त्यांच्या मिळकतीत वाढ करण्याचे सर्व प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. नाचणी हा त्यातील महत्त्वाचा पर्याय आहे. - मिलिंद मुरुगकर, नाशिक
