‘हात दाखवून..’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टो.) वाचला. एखाद्या तालुक्याच्या पोलीस ठाण्यात आपापसातल्या हेव्यादाव्यापोटी व वरिष्ठांच्या आशीर्वादाच्या खात्रीपोटी घडावा तसा प्रकार केंद्रीय अन्वेषण विभागात घडावा हे त्या विभागासाठी आणि केंद्र सरकारसाठीही लांच्छनास्पद आहे. अर्थात बुद्धीच्या ऐवजी ५६ इंची छाती मिरविणारे सत्तास्थानी आल्यावर यापेक्षा वेगळे काय घडू शकते? वर्मा काय आणि अस्थाना काय, दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू! कोणती बाजू वरती राहिली तर आपल्या हिताची ठरेल हे पाहून काँग्रेस आणि भाजप त्यांची पाठराखण करणार. नाही तरी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा वापर आपल्या राजकीय विरोधकांना जखडून ठेवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने करण्याची आपली परंपराच आहे. मग परंपरावादी असलेल्या भाजपने ही परंपरा तरी का तोडावी? फक्त हे करण्यासाठी जी कुशाग्र बुद्धिमत्ता आणि संयमित वृत्ती इंदिरा गांधींकडे होती ती ५६ इंची छाती आणि त्याच्या ‘चाणक्यां’कडे नाही, म्हणून असे नामुष्कीचे प्रसंग ओढवतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी खरोखरच नशीबवान ठरत आहेत. काहीही न करता त्यांच्या हाती एकापाठोपाठ एक मुद्दे येत आहेत. ज्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने राहुल गांधींना अटक करावी याची भक्तगण पाण्यात गणपती टाकून वाट पाहात होते त्याच केंद्रीय अन्वेषण विभागासाठी राहुल गांधींनी स्वत:ला अटक करवून घेतली याला काय म्हणावे? आता काँग्रेस आणि भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आपापल्या परीने काढलेला अर्थ हा ‘सात आंधळे आणि हत्ती’ या कथेची आठवण करून देतो. घडणारे सर्वच अयोग्य असतानाही जो तो आपापल्या जागी योग्य आहे. एखाद्याचा बुरखा फाडण्यासाठी दुसरा कोणी तरी लागतो. या प्रकरणी भाजपने तर हे काम स्वहस्तेच उरकवून घेतले आणि आपण खऱ्या अर्थाने ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ आहोत हे सिद्ध करून टाकले! - मुकुंद परदेशी, धुळे अस्थाना यांच्याविषयी एवढी आस्था कशासाठी? ‘हात दाखवून..’ हे संपादकीय (२७ ऑक्टो.) वाचले. अस्थाना व वर्मा यांच्यात झालेल्या वादानंतर केंद्राने अस्थाना व वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. या विरोधात वर्मा यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सरकार न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत, वाट पाहू शकत होते. परंतु केंद्राने पहाटे दोन वाजता आदेश काढून वर्मा यांच्या जागी राव यांची नियुक्ती केली. १३ अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या झाल्या, मात्र अस्थानांच्या पथकातील एकाही अधिकाऱ्याची बदली झाली नाही. त्यामुळे सरकार अस्थानांना वाचवण्याचा प्रयत्न करते असे स्पष्ट दिसते. यावरून ‘आपणच भ्रष्टाचारविरोधी’ असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारचे पाय किती पाण्यात आहेत ते समजते. २०१४ च्या निवडणुकांपूर्वी ‘गुप्तचर विभाग’ स्वतंत्र असावा अशी मागणी करणाऱ्या मोदी यांनी सीबीआयच्या कारभारात आता हस्तक्षेप का केला? सरकार अस्थानांविषयी एवढी आस्था का दाखवतंय? - रोहित फटाले, कंडारी बु. (जालना) काव्यगत न्याय केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागात अलौकिक बुद्धीच्या आधारे गुन्ह्य़ांचे काही अन्वेषण होत नसून केवळ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी परस्परांना शह-काटशह देण्यासाठी मांडलेल्या बुद्धिबळाच्या डावासारखे हे खाते आहे. त्यातील अधिकारी, कर्मचारी हे त्या पटावरील प्यादी आहेत हे आता सर्व जनतेला कळून चुकले हे बरे झाले. सत्ताधारी पक्षाचे पाठीराखे आणि विरोधक असलेले अधिकारी या एकाच खात्यात समोरासमोर उभे ठाकले म्हणून सत्ताधारी पक्षास गोंधळात टाकणारी परिस्थिती निर्माण झाली हे स्पष्ट दिसते. त्यांना तसे एकत्र येऊ न देता दोघांचीही समाधानकारक स्वतंत्र सोय लावून देण्याइतका मुत्सद्दीपणा भाजपमध्ये नाही किंवा स्वत:च्या अढळपदाबाबत असलेल्या अतिआत्मविश्वासामुळे त्यांचे या प्रकरणाच्या गंभीर परिणामांकडे दुर्लक्ष झाले असे म्हणावे लागेल. वर्मा व अस्थाना यांनी केलेल्या याचिकांवर न्यायपालिका काय संशोधन करते आणि कोणते निर्णय देते यावर न्यायपालिकेच्या स्वयंप्रज्ञेची विश्वसनीयता ठरेल. संपूर्ण देशातील सर्व यंत्रणांच्या गुणवत्तेची कसोटी घेणारा हा प्रसंग आहे, हे मात्र खरे आहे. ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ अशी गर्जना करणाऱ्याच्या राजवटीत हा कसोटीचा प्रसंग उद्भवावा या योगायोगाला काव्यगत न्याय म्हणतात हे मात्र पटते. - विवेक शिरवळकर, ठाणे कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि.. नरेंद्र मोदी म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंचे कडवे द्वेष्टे. पण ते साहजिकच आहे. जवाहरलाल नेहरूंनी भारतात संस्था उभारण्यावर भर दिला, तर मोदींची शक्ती या संस्थांचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करण्यात वाया चालली आहे. सीबीआय, रिझव्‍‌र्ह बँक ही ताजी उदाहरणे आहेत. आता तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनीच म्हटले आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा बळी गेला तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी अनर्थकारक ठरेल, परंतु यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. याचे कारण नेहरू हे मूलत: लोकशाही प्रजासत्ताकाचे खंदे पुरस्कर्ते होते. याउलट मोदींची प्रवृत्ती ही एकाधिकारशहाची आहे. त्यामुळे नेहरू व मोदी यांच्या अनुषंगाने असे म्हणावेसे वाटते की, ‘कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे श्याम भटाची तट्टाणी.’ -जयश्री कारखानीस, मुंबई अशा नेत्यांनी तत्त्वाच्या बाता तरी मारू नयेत शबरीमला मंदिरात महिलांना दिलेल्या प्रवेशाचे समर्थन करण्याच्या ‘गुन्ह्य़ाची’ शिक्षा म्हणून कट्टरपंथीयांनी संदिपानंद गिरी यांच्या आश्रमाला आग लावली. तिकडे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी कोर्टाच्या निर्णयाविरोधी मत खुलेआम सभेत मांडून परंपरांचे समर्थन केले. याच अमित शहा यांनी तिहेरी तलाकच्या वेळी मुस्लिमांनी केलेल्या विरोधाला दुर्दैवी म्हणून त्यांच्या रूढी चुकीच्या आहेत असे म्हटले होते. आता मतांच्या गठ्ठय़ावर लक्ष ठेवून मंदिर प्रवेशाविरोधात जनमत आहे हे लक्षात घेऊन त्यांच्या बाजूने बोलत आहेत. जसं वारं वाहेल तशी पाठ फिरवणाऱ्या या पुढाऱ्यांनी मग तत्त्वाच्या गप्पा तरी मारू नयेत. -नितीन गांगल, रसायनी (रायगड) ही संवेदनहीनता चीड आणणारी ‘गटारात गुदमरून तीन कामगारांचा मृत्यू’ ही बातमी (२७ ऑक्टो.)वाचली. ‘मॅनहोल’ हे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी कर्दनकाळ बनले आहेत. जगात कुठल्याही प्रगत देशात सफाई कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती इतकी वाईट नाही. आपल्याकडे मानवी जीवन किती स्वस्त आहे याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. पुरेशा सुरक्षाव्यवस्थेअभावी भारतात अनेक सफाई कर्मचारी श्वास गुदमरून जीव गमावतात, पण त्यांचं दु:ख कोणी लक्षात घेत नाही. गटार स्वच्छ करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा उपकरणंसुद्धा द्यावी लागतात. पण प्रत्यक्षात बहुतेक कर्मचारी उपकरणं सोडाच, उघडय़ा देहानंच काम करतात. कंत्राटदार आपल्या कामगारांना सुरक्षिततेचे साहित्य पुरवितो का, त्यांना किमान वेतन देतो का याची पडताळणी पालिका कधीच करीत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांचे फावते. मलवाहिन्यांची साफसफाई करताना प्रथम त्यातून बाहेर पडणाऱ्या वायूची तपासणी करणे आवश्यक असते. पण बऱ्याचदा ही तपासणी न करताच वरिष्ठांच्या आदेशापुढे मान तुकवत नाइलाजाने कामगार मॅनहोलमध्ये उतरतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ला मोठी प्रसिद्धी मिळाली; मात्र स्वच्छतेसाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात आजही अंधकार आहे. त्यांची हेळसांड होत असताना त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या व्यवस्थेने दाखवलेली संवेदनहीनता चीड आणणारी आहे. - विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई) उमेदवारांची मुलाखत घ्यायला हवी ‘सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी भरतीचा मार्ग मोकळा’ ही बातमी (२८ ऑक्टो.) वाचली. त्यातील गृहविभागाने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेली विनंती फेटाळली असा उल्लेख आहे. त्यासाठी देण्यात आलेले कारण मात्र तथ्याच्या आधारे टिकणारे नाही. कारण २०ऑक्टोबरपासून सुरक्षा सहायक (गुप्तचर विभाग - आय बी) या सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी (गट-क) पदाच्या समकक्ष पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्या परीक्षेच्या पद्धतीमध्ये ५० गुणांसाठी मुलाखती अनिवार्य आहेत. तसेच तिचे गुण अंतिम निवडीसाठी गृहीत धरले जाणार आहेत. पंतप्रधानांनी गट ‘क’ आणि ‘ड’साठी मुलाखत काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यांच्याच गृह मंत्रालयाने आपल्या गट- क भरती प्रक्रियेत मुलाखत ठेवण्यामागे विशेष कारण आहे. कारण गुप्तचर यंत्रणा ही देशाच्या सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. त्यामुळे त्या विभागात येणाऱ्या अधिकाऱ्याचे तसेच कर्मचाऱ्याचे व्यक्तिमत्त्व परीक्षण आवश्यक आहे. पण मुलाखत रद्द करण्यामागचा पंतप्रधानांचा मूळ उद्देश कटाक्षाने पाळला पाहिजे, तो म्हणजे भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होता कामा नये. तो जर टाळता येणार असेल तर सहायक गुप्तवार्ता अधिकारी पदासाठी मुलाखत घेणे तांत्रिकदृष्टय़ा अडचणीचे वाटत नाही. तसेच राज्याच्या सुरक्षेसाठी काही अपवादात्मक निर्णय घेण्यात काहीही हरकत नसावी. - ज्ञानेश्वर मोरे, पुणे मंत्र्यांचे विधान घटनेचे उल्लंघन करणारे! ‘राष्ट्रपतींनी वेदांच्या साक्षीने शपथ घेण्याची गरज-सत्यपाल सिंह’ ही बातमी (२६ ऑक्टो.) वाचली. एखाद्या बुवा बाबाने अशी विधाने केल्यास एकवेळ दुर्लक्ष केले असते, परंतु सिंह यांच्याबाबतीत तसे नाही. ते केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत. अशा व्यक्तीने अशी धर्माध विधाने करणे चुकीचे आहे. तसेच राज्यघटनेचे उल्लंघनदेखील आहे. मोदी यांनी अशा नेत्यांचा योग्य बंदोबस्त करावा. -अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद)
