‘ही दिशा कोणती?’ हा अग्रलेख (२९ ऑक्टोबर) वाचला. ‘देश हा व्यवस्थांपेक्षा मोठा आहे,’ हे कायदेतज्ज्ञ अरुण जेटली यांचे विधान आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला ‘पाळता न येणारे आदेश न्यायालयाने देऊच नयेत,’ असे सूचित करणे, या दोन विधानांतून देशातील राजकारण नतिकदृष्टय़ा किती खालावलेले आहे याची प्रचीती येते. अटलबिहारी वाजपेयी संसदेत भाषण करताना म्हणाले होते, ‘‘पक्ष येतात-जातात, आघाडय़ा निर्माण केल्या जातात, सत्ता स्थापन केली जाते अन् सत्तेवरून पायउतारदेखील होतात; परंतु या देशातील लोकशाही ही स्थायी स्वरूपाची आहे आणि या व्यवस्थेचे संवर्धन आणि सशक्तीकरण करणे हे आपले कर्तव्य आहे.’’ अटलजींनी आपल्या सत्ताकारणात सदैव व्यवस्थेला प्राधान्य देऊन कर्तव्ये पार पाडली. मूलत: देश हा व्यवस्थेवर टिकून असतो, किंबहुना व्यवस्था ही लोकशाही राष्ट्रातील अपरिहार्य बाब असते. त्यामुळे व्यवस्थेचे संवर्धन आणि सशक्तीकरण हे देशाच्या हिताचेच असते, हे कळण्याइतपत जेटली अज्ञानी नाहीत. परंतु हे विधान करण्यामागील पाश्र्वभूमी लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेत आला आणि तेव्हापासूनच या देशातील प्रमुख लोकशाही व्यवस्था (रिझव्‍‌र्ह बँक, निवडणूक आयोग, न्यायालय, सीबीआय इत्यादी) मोडकळीस आणण्याच्या प्रयत्नाला सुरुवात झाली. या मोडकळीस आणण्यामागे एकच प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे ‘सत्ताकारण’. आज देशात या व्यवस्था अस्थायी झालेल्या आहेत, त्यामुळे देशात एक प्रकारे असहिष्णू वातावरण निर्माण झाले आहे. व्यवस्था मोडकळीस आल्याने देशात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती हाताळण्यासाठी जेटलींनी व्यवस्थेपेक्षा देश सर्वोच्च आहे हे विधान केले. दुसरे विधान हे अमित शहा यांनी केले. यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, निर्णयाचा अवमान केला म्हणून खटला दाखल करणे आवश्यक आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे देशातील सर्वात मोठे योगदान कोणते असेल तर ते या देशातील लोकशाही व्यवस्थांची पायाभरणी त्यांनी केली. आज या व्यवस्था धोक्यात आहेत. त्यामुळे त्याचे संरक्षण करणे नितांत गरजेचे आहे. - ऋषीकेश अशोक जाधव, मांढरदेव (ता. वाई, जि. सातारा) अमित शहांकडून न्याययंत्रणेचा अवमान ‘शबरीमला भक्तांचे आंदोलन बळाने चिरडल्यास गंभीर परिणाम : शहा’ (लोकसत्ता, २८ ऑक्टोबर) ही बातमी वाचली. अमित शहांनी असे वक्तव्य करून लोकांमध्ये असंतोष पसरविण्याचे काम करू नये. कारण की, शबरीमला मंदिरातील महिलांना प्रवेश देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यात शहांनी राजकारण करू नये. असे वक्तव्य करून त्यांनी सरळसरळ सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे आणि आपल्या राज्यघटनेत न्यायालयीन अवमानासाठी शिक्षा दिलेली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवावे काय करायचे ते. - राहुल भाऊसाहेब पवार, भेंडा बु. (अहमदनगर) ‘व्यवस्था मोडीत’ नाही, न्याययंत्रणेचा दोष! ‘ही दिशा कोणती’ हा अग्रलेख (२९ ऑक्टो.) ‘पराचा कावळा’ करणारा आहे. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळायला हवा, हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा डॉक्टरने केलेल्या शस्त्रक्रियेसारखा आहे. ‘आज गुडघ्याची शस्त्रक्रिया झाली. उद्यापासून मी चार तास चालणार’ असे होत नसते. त्यासाठी काही दिवसांची विश्रांती, फिजिओथेरपी यातून हळूहळू चालायला सुरुवात होणे अपेक्षित असते. या वेळी समाजसुधारकांनी जनतेच्या गळी गोडीगुलाबीने हा निर्णय उतरावयाचा असतो. घिसाडघाई केल्यास शस्त्रक्रिया निरुपयोगी ठरते. यासाठी न्यायालयाने निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी वर्षभराची मुदत, समाजसेवी संस्थांची जागृती करण्यासाठीची नेमणूक याबाबत मार्गदर्शन केले पाहिजे. ते न झाल्याने पेचप्रसंग उद्भवत आहे, हा न्याययंत्रणेचा दोष आहे. शहा किंवा जेटली इंदिराजींप्रमाणे सर्वाना तुरुंगात डांबून व्यवस्थेवर ताबा मिळवू पाहत नाहीत. त्यांचे ‘उलथवून टाकणे’ हे मतपेटीतून साधायचे आहे. या बहुमताच्या लोकशाही प्रक्रियेला ‘झुंडशाही’ म्हणणे (अग्रलेखातील वाक्य : ‘‘देश चालवणाऱ्यांनी फक्त जनतेलाच उत्तरदायी असायला हवे, असे म्हणणे हे सरळ सरळ झुंडशाहीची भलामण करणारे असते.’’) अयोग्य आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आचार्य यांच्या विधानाचा दाखलाही अप्रस्तुत आहे. बँकांनी कर्ज देताना आकारायचे व्याजदर कमी करावेत, ही अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त होते; पण ते तसे होत नाही यासाठी राजन किंवा पटेलांना हटवले जात नाहीये. म्हणजेच व्यवस्था मोडीत काढल्या जात नाहीयेत. - श्रीराम बापट, दादर, मुंबई लोक ठरवतील तीच दिशा आणि दशाही! देशाने प्रजासत्ताक स्वीकारल्यापासून, लोकप्रतिनिधी आणि न्यायसंस्था किंवा न्यायदान पद्धती यांमध्ये खटके उडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. २९ ऑक्टोबरच्या संपादकीयात त्याचा उल्लेख आलेलाच आहे. बाजारपेठ ही नेहमीच व्यवहारचतुर आणि व्यवहारनिष्ठुर असल्यामुळे वेळ आली की धडा शिकवतेच. त्या संपादकीयाद्वारे विचारलेल्या ‘ही दिशा कोणती?’ या प्रश्नाचे उत्तर अनुभवांती एकच असू शकते. या देशातील जनता ज्या दिशेला घेऊन जाईल ती.. दिशाही आणि दशाही.. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) ही आजची ‘अघोषित आणीबाणी’.. ‘ही दिशा कोणती?’ हा अग्रलेख (२९ ऑक्टो.) वाचला. ‘‘निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे केवळ त्यांच्या मतदारांनाच उत्तरदायी असतात.’’ हे चुकीचेच आहे. उलट, ते राज्यघटनेला जास्त उत्तरदायी असतात. लोकप्रतिनिधींचे घटनाबाह्य़ वर्तन म्हणजे देशद्रोह आहे. लोकप्रतिनिधित्वाच्या गप्प मारणारे अरुण जेटली हे १९१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी नाकारलेले उमेदवार आहेत. इंदिरा गांधी यांनी देशात लागू केलेली आणीबाणी ही देशाच्या भल्यासाठीच होती. सत्ता उलथण्यासाठी खुद्द सेनादलात बंडाचे निशाण उभे करण्यापर्यंत मजल गेलेल्या तत्कालीन विरोधकांना आवर घालण्यासाठी आणि देश अराजकाकडे जाऊ पाहत असल्याचा धोका टाळण्यासाठी घटनेतील तरतुदींनुसारच ती आणीबाणी घोषित केली होती. याउलट आजची ‘अघोषित आणीबाणी’ हीच अवैध आहे. स्वत:ला देशाचा चौकीदार म्हणवणाऱ्या सरकारप्रमुखाच्या आधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या लोकनियुक्त संसदेने नोकरशाही, न्यायसंस्था आणि (उद्योगपतींनी खिशात टाकलेली) माध्यमे या लोकशाहीच्या अन्य घटकांचे अवमूल्यन करून भविष्यातील सत्तेची बेगमी करण्याचा खेळ चालवला आहे. ही वाटचाल देशाला घातक भाविष्यकाळाकडे नेत आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली व्यवस्था अचानक दुय्यम कशा ठरल्या? ‘ही दिशा कोणती?’ हा संपादकीय लेख (२९ ऑक्टो.) वाचला. ‘देश हा कोणत्याही व्यवस्थेपेक्षा मोठा आहे’ हे अरुण जेटली यांचे वक्तव्य म्हणजे शब्दांचा आभासी खेळ! त्यांना हेच सांगायचे आहे की, आपण- म्हणजे सत्ताधारीच- कोणत्याही व्यवस्थेपेक्षा मोठे आहोत. जेटलींसारखे कायदेतज्ज्ञ जर अशी भाषा वापरून सामान्य जनतेला कमी लेखू पाहात असतील तर भारतीय लोकशाहीस ही खरोखर ‘धोक्याची घंटा’ आहे. एके काळी विरोधी पक्षात असताना व्यवस्थेचे महत्त्व प्रतिपादन करणारे जेटली अचानक व्यवस्थेला दुय्यम ठरवू पाहतात हे राजनैतिक मूल्यांची घसरण प्रदर्शित करते. दुसरीकडे अमित शहांनी तर हद्द पार करून थेट सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न केला आहे की, ‘जे आदेश पाळताच येणार नाहीत ते देताच कशाला?’ मुळात कोणते नियम पाळता येतात आणि कोणते पाळता येत नाही याची शाश्वती आणि खात्री फक्त शहांना (अर्थातच सत्ताधाऱ्यांना) आहे, असे त्यांना म्हणावयाचे असावे. भारतीय राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचा अंतिम अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला असताना सत्ताधारी पक्ष मात्र स्वत:ला सर्व व्यवस्थेचे सेवक नाही तर मालक समजताहेत. म्हणूनच की काय त्यांच्या लेखी केंद्रीय अन्वेषण विभाग असो वा सर्वोच्च न्यायालय, या सर्व व्यवस्था देशापेक्षा (की स्वत:पेक्षा?) मोठय़ा वाटत नाहीत. - राहुल आनंदा शेलार, मालेगाव जेटली यांच्या भ्रमाचा भोपळा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी रिझव्‍‌र्ह बँक बोर्ड बरखास्त करून रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थ मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली आणावी. सगळ्या आर्थिक समस्या दूर होतील, जेटलींची वक्तव्य बघता हेच बरोबर होईल. निवडून येणारे सगळे हुशार, अर्थतज्ज्ञ, सर्व कळणारे असतात अशी जेटलींनी गरसमजूत करून घेतली आहे. चिदम्बरमनाही असाच भ्रम झाला होता. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई संमेलनाध्यक्षांची स्तुत्य निवड! यवतमाळ येथे ११ ते १३ जानेवारी २०१९ या काळात होणाऱ्या ९२व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रथमच ज्येष्ठ साहित्यिका डॉ. अरुणा ढेरे यांची ‘एकमताने निवड’ करण्यात आल्याचे वाचून आनंद झाला. एकमताने संमेलनाध्यक्षांची निवड करताना घटक संस्था, संलग्न संस्था, समाविष्ट संस्था या संस्था आता महामंडळासोबत काम करणार आहेत असे सूचित केले आहे, ही आजवरच्या इतिहासातील स्त्युत्य आणि स्वागतार्ह बाब आहे. - अनंत आंगचेकर, भाईंदर, (शुभा परांजपे (पुणे), सुनील कुवरे (शिवडी, मुंबई), समीर समडोळीकर (कोल्हापूर), विश्वनाथ पंडित (तुरंबव, चिपळूण), संतोष ह. राऊत (लोणंद, सातारा) यांनीही या आशयाची पत्रे पाठविली आहे.)
