News Flash

‘आर्थिक दुर्बलां’ची कसून शहानिशा व्हावी 

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाची राज्यस्तरीय यादी जाहीर झाली.

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाची राज्यस्तरीय यादी जाहीर झाली. त्यात ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ (ईडब्ल्यूएस) हे आरक्षण नव्याने या वर्षी दिले आहे. ‘ईडब्ल्यूएस’ उमेदवारांची यादी पाहता असे आढळते की त्यापैकी कमीत कमी १० विद्यार्थी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून ‘एमबीबीएस’ झालेले आहेत. खासगी महाविद्यालयांची कमीत कमी फी चार लाख प्रति वर्ष असते, याप्रमाणे पाच वर्षांत २५ लाख रुपये किंवा ‘मॅनेजमेंट कोटा’मधून प्रवेश घेतला असेल तर मग यापेक्षा जास्तच एका विद्यार्थ्यांसाठी होतो. मग साहजिकच हे विद्यार्थी ‘आर्थिक दुर्बल’ कसे? त्या मुलांची माहिती माझ्या मुलीने त्यांच्या फेसबुक अथवा इतर समाजमाध्यम खात्यांवरून काढली आहे. त्यातून असे दिसून आले की, अशा विद्यार्थ्यांची आíथक बाजू भक्कम असावी.

याबाबत आम्ही ‘सीईटी सेल’चे चेअरमन, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश डी. के. देशमुख व आयुक्त डॉ. रायते (आयएएस) यांना ईमेल पाठवली होती. त्यांचे उत्तर आले की, ‘आजच्या (२९ मार्च) बैठकीत हा मुद्दा चíचला जाऊन योग्य त्या विभागाकडे हे अग्रेषित (फॉरवर्ड) केले जाईल.’

आमचा आरक्षणाला विरोध नाही. पण खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी योजनांचा दुरुपयोग होणे योग्य नाही. तसेच गुणवत्ताधारकांवर व खरोखर आíथकदृष्टय़ा दुर्बल असणाऱ्यांवर हा अन्याय आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया १८ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचा ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’चा आदेश आहे, त्यामुळे खोटी प्रमाणपत्रे तातडीने तपासणे गरजेचे आहे.

वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा टिकवण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने कायमच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. म्हणूनच हा पत्रप्रपंच.

–  वैशाली गाडगीळ, मुंबई

 

डॉक्टरांना विद्यावेतन आमदारांनी तरी द्यावे..

‘आचारसंहितेची झळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० मार्च) वाचून आश्चर्य वाटले. एक तर ग्रामीण भागांतून डॉक्टर सेवेला जात नाहीत. त्यातून विदर्भ, मराठवाडा हे दुष्काळी शुष्क प्रदेश. अशा ठिकाणच्या डॉक्टरांना त्यांचे विद्यावेतन (स्टायपेंड) सहा-सहा महिन्यांनी  मिळणार असेल, तर डॉक्टरांनी अशा वैद्यकीय सेवेला आपले योगदान द्यावे का, असा कोणी प्रश्न विचारल्यास ते गर आहे असे कसे म्हणणार?

विद्यावेतन-धारकांसह कोणतीही अतिरिक्त पदे निर्माण केली जातात, त्या वेळी त्या पदांच्या वेतनाची आíथक तरतूद न करणे हे अन्यायकारक वाटते. अद्यापपर्यंत कोणत्याही आमदार वा खासदारांचे एखाद्याही महिन्याचे वेतन/भत्ते थकीत झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यांच्या वेतनवाढी कोणतीही आíथक तरतूद न करता दोन मिनिटांत, कोणतीही चर्चा न होता, पक्षभेद विसरून कायदेमंडळांत कशा मंजूर होतात? आता निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे, त्यामुळे सरकारी आदेश काढता येणार नाहीत. म्हणून महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी व आमदारांनी आपले एक महिन्याचे वेतन/भत्ते स्वेच्छेने या डॉक्टरांच्या वेतनासाठी देऊन औदार्य दाखवावे. सध्या बहुतेक लोकप्रतिनिधी एवढे मालामाल आहेत की त्यांना महिन्याचे वेतन न घेऊन काही फरक पडणार नाही.

– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई)

 

यंत्रणांची कार्यक्षमता कमी की सरकारी इच्छा

‘उच्च न्यायालयाचे मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ मार्च) वाचली. जर विचारवंतांच्या, पत्रकारांच्या हत्या होऊन काही वष्रे झाली तरी पोलिसांना मारेकरी सापडत नाहीत, याची चौकशी करण्यासाठी जवळपास पाच शासकीय संस्था काम करीत आहेत तरीही ठोस कार्यवाही होत नाही, पुरावे ‘सापडत नाहीत’; तर सरकारची आणि चौकशी करणाऱ्या पोलिसांची कार्यक्षमता काय आहे हे दिसून येते, तसेच सरकारची मानसिकता काय आहे हे समजते.

मारेकऱ्यांपर्यंत यांना पोहोचता येत नसेल तर यामध्ये काही तरी काळेबेरे आहे जे सरकारला बाहेर काढायचे नाही की सरकार हे जाणीवपूर्वक करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच अशी परिस्थिती असेल तर सर्वसामान्य माणसाचे काय होत असेल, हाही प्रश्न मनात निर्माण होतो.

– कमलाकर शेटे, खेडनगर (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर)

 

जनतेपेक्षा पक्षाध्यक्षांची काळजी अधिक?

दाभोलकर-पानसरे खून खटल्यात न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर कडक भाषेत ताशेरे ओढले आहेत, परंतु मुख्यमंत्र्यांना याचे काहीही सोयरसुतक असल्याचे दिसून येत नाही, कारण मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे वाटते. जनतेच्या जीवितरक्षणाची जबाबदारी पार पाडण्यापेक्षा पक्षाध्यक्षांनी टाकलेली जबाबदारी मुख्यमंत्री चांगल्या पद्धतीने निभावत आहेत. जनतेशी इमान राखण्यापेक्षा आयारामांचे बळ वाढवून पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी पदाचा वापर करीत आहेत आणि त्यांना ते अशोभनीय आहे.

– अरुण का. बधान, डोंबिवली पूर्व

 

‘अज्ञात’ मोकळेच, मंत्र्यांनाही क्लीनचिट

एकाच विचारसरणीच्या ‘काही अज्ञात व्यक्तीं’नी नरेंद्र दाभोलकर तसेच गोविंद पानसरे यांची हत्या घडविल्याची शक्यता नेहमीच वर्तविली जात असते. आणि अशा आरोपींना कुठल्या तरी अदृश्य शक्तींचा वरदहस्त असल्याचीही चर्चा असते. आता तर न्यायालयाने थेट राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांचीच कडक शब्दांत कानउघाडणी केली आहे- ‘आपण राज्याचे नेते आहात की एका पक्षाचे नेते’ अशी टिप्पणी करीत, ‘गृहमंत्री म्हणून कार्यक्षमता दाखवा’ असे आता न्यायालयाने म्हटले आहे.

मात्र परिस्थिती काय आहे? नेहमीच वादग्रस्त ठरलेले राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल- तोही न्यायालयाच्या आदेशानुसार- होऊनसुद्धा त्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी, कारवाई तर दूरच, पण दखल तरी घेतली आहे की नाही या बाबतीत साशंकताच आहे. मागील चार वर्षांत अनेक मंत्र्यांवर अनेक आरोप झाले, मात्र एकनाथ खडसेंव्यतिरिक्त कोणावरही कारवाई झाली नाही. सर्वाना क्लीनचिट देण्यात तत्परता दिसली.

एवढे असूनही सगळे काही आलबेल आहे, जनता सुखी समाधानी आहे, असे काल्पनिक चित्र रंगवण्यापेक्षा, जमिनीवरील वास्तवाचे भान रयतेच्या राजाने बाळगायला हवे. निदान आता तरी कोर्टाच्या ताशेऱ्यांना गंभीरपणे घेऊन या हत्यांचा तपास लावला जाईल आणि खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली दिसेल अशी अपेक्षा.

– अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

 

मुख्यमंत्र्यांकडे ११ खाती, शिवाय पक्षही..

‘उच्च न्यायालयाचे मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे’ ही बातमी वाचली. चार वष्रे उलटली तरी मारेकऱ्यांचा तपास लागत नाही, ही त्याहून शरमेची बाब आहे. प्रागतिक विचार मांडणारे, अंधश्रद्धेच्या विरोधी काम करणारे लोक ही सामाजिक बदलासाठी आवश्यक बाब आहे. नव्या पिढीत परंपरांना छेद देणारा कुणी निर्माणच होऊ नये, असे वातावरण धार्मिक कट्टरतावाद्यांकडून सध्या निर्माण केले जात आहे. त्यात कायदा सुव्यवस्थेची अशी वानवा असेल तर मग अशा वातावरणात आणखी भर पडणार. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे गृह खात्यासह एकूण ११ खाती आहेत. राज्यातील निवडणुकांची त्यांच्यावर जबाबदारी असते. मुख्यमंत्री झाल्यापासून ते प्रत्येक निवडणूक प्रतिष्ठेची करीत आहेत. मुख्यमंत्री जरूर कार्यक्षम आहेत, पण तरीही एक व्यक्ती पक्षाला आणि ११ खात्यांच्या प्रशासनाला किती न्याय देऊ शकेल, हा प्रश्नच पडतो. मुख्यमंत्र्यांनी गृहखाते इतर मंत्र्याकडे द्यावे, त्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नेमणूक करावी की स्वत:कडेच ठेवावे, हा शेवटी त्यांचा निर्णय. पण नागरिक म्हणून इतकीच अपेक्षा की, तुम्ही स्वीकारलेल्या खात्यांना तुम्हालाच पूर्णत: न्याय देता यायला हवा.

– भास्करराव म्हस्के, अहमदनगर

 

इशारे उदंड, पण दुरुस्तीऐवजी ‘निरीक्षक’..

‘पुलांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हानिहाय पथके’ (लोकसत्ता, २९ मार्च) या बातमीत म्हटल्यानुसार धोका असलेल्या पुलांच्या ठिकाणी २४ तास ‘पूल निरीक्षक’ नेमण्यात येणार आहेत. पूल निरीक्षक नेमून नेमके काय साध्य होणार? नेमलेला पूल निरीक्षक पूल पडण्यापासून कसा थांबवणार? दुसरे असे की, धोकादायक पुलांच्या संख्येइतके पूल निरीक्षक विभागाकडे आहेत का? पूल पडू न देण्यासाठी त्यांची डागडुजी व दुरुस्ती करायला हवी. आधीसुद्धा पुलांची संरचनात्मक तपासणी झालेली आहे, आता पुन:पुन्हा ती करण्यात काय हशील? आता खरोखरच जर ठोस उपाय करायचे असतील तर पुलांच्या मजबुतीकरणाचे काम त्वरित हाती घ्यावे व त्याच बरोबर पूल कमकुवत होण्याची कारणे शोधून प्रतिबंधात्मक उपाय योजावेत.जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे इशारे देण्याचे थांबवावे. असे इशारे अनेकदा देऊन झालेत, पण कठोर कारवाई झाल्याचे वाचनात नाही.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)

 

हे कोणत्या मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व?

उर्मिला मातोंडकर यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर त्यांची राष्ट्र सेवा दलाशी संबंधित असणारी कौटुंबिक पाश्र्वभूमी काय आहे, याची माहितीही न काढता विरोधक त्यांच्याबाबतीत अश्लील वक्तव्य करतात, हे पाहून अशा स्वयंघोषित विद्वानांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी कमीच आहे. आज स्त्रिया आपले ‘स्त्रीत्व’ अडसर ठरू न देता स्वबळावर कर्तृत्वाने अग्रेसर ठरत असताना, अजूनही विरोधासाठी तिच्या शारीरिक वैशिष्टय़ांवर शेरेबाजी आणि तिच्या चारित्र्याचाच (गर)वापर करत असतील तर खरेच अशा राजकारण्यांनी स्वतची बुद्धिमत्ता तपासण्याची वेळ आली, असे त्वेषाने म्हणावे वाटते. आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून हे कोणत्या लोकांच्या मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करत असतील, हेही विचार करण्यासारखे आहे.

– संगीता देशमुख, वसमत (जि. हिंगोली)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 1, 2019 12:01 am

Web Title: loksatta readers letter part 261 4
Next Stories
1 ‘मुख्य प्रवाह’ नव्हे, सोयीचा पर्याय
2 रघुराम राजन यांना अर्थमंत्रिपद द्यावे
3 सरकारी नोकरी देणे अधिक महत्त्वाचे
Just Now!
X