‘सरदार’ हे संपादकीय (१ नोव्हें.) वाचले. आज सारेच राजकीय पक्ष स्वत:च्या फायद्यासाठी इतिहासात हस्तक्षेप करत आहेत, ही दु:खद बाब आहे. सध्या भारतात खूप मोठय़ा समूहाला असे वाटते की, ‘सरदार’च पंतप्रधान हवे होते; मात्र सरदारांनी असे कधीच म्हटले नाही. तरीही, साहजिकच ज्या मतांमागे समूह वा झुंड (मॉब) असल्याचे दिसते, तिकडेच आजचा तरुण वर्ग वळतो आणि इतिहासाचा अभ्यास न करता, पडताळणी न करता सहजपणे म. गांधी आणि पं. नेहरूंना डावलून पटेलांवर झालेल्या अन्यायाचा विरोध करतो. आजच्या आमच्यासारख्या तरुणांनी शिक्षणाचा दर्जा, बेरोजगारी या आजच्या परिस्थितीवर संघर्ष करायला पाहिजे, परंतु आम्ही संघर्ष करतो ‘नेहरू की सरदार’/ ‘सावरकर की टिळक’! आम्ही नेहरू विरुद्ध पटेल या स्पर्धेत ना नेहरूंना समजून घेतले ना पटेल यांना. म. गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार मनाने खूप खचले. पुढे डिसेंबर १९५० मध्ये सरदार यांनी दिल्ली सोडली. तेव्हा त्यांनी काकासाहेब गाडगीळांकडून एक वचन घेतले- ‘पं. नेहरूंसोबत तुमचे कितीही मतभेद असले तरी कायम त्यांच्यासोबत राहा’ (संदर्भ: ‘पटेल की जीवनी’ पान क्र. ५३२). यावरून सरदार हे म. गांधी आणि पं. नेहरू यांच्या विरोधात कधीच नव्हते, हे समजते. अखंड भारताच्या एकतेसाठी, सर्वधर्मसमभाव मूल्यासाठी, हिंदू-मुस्लीम ऐक्यासाठी पटेल अहोरात्र झटले म्हणूनच या मूल्यांशी संघर्ष करणारे कधीच ‘सरदार’ बनू शकत नाही आणि तसेही ‘सरदार’ बनणे ‘चौकीदार’ बनण्याइतके सोप्पे नाही. - सम्राट बाळासाहेब कानडे, पुणे फक्त आणि फक्त भाजप पुतळा अनावरण सोहळ्याला फक्त आणि फक्त भाजप होती. सरदारांनी ५५० संस्थाने विलीन करताना प्रत्येकाशी सलोख्याने वागून काम केले. तसेच जर भाजप अर्थात मोदी-शहा जोडगोळीने करणे अपेक्षित होते. महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना बोलावून जगाला भारतीय लोकशाही कशी प्रगल्भ आहे, हे दाखवलं असतं तर बरं झालं असतं. - दिगंबर रमेश खोमणे, कांदिवली (मुंबई) राजकारण थांबवा ‘सरदार’ या अग्रलेखातून वल्लभभाई पटेल आणि पंडित नेहरू यांच्याबद्दल लोकांमध्ये असलेले अनेक गरसमज नक्कीच दूर झाले. मुळातच भारतात राष्ट्रपुरुषांच्या नावाचा वापर राजकीय हितसंबंध आणि मतांच्या राजकारणासाठी केला जातोय. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या निमित्ताने हेच परत पाहायला मिळाले. यानिमित्ताने भारतात पंडित नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यात तुलना सुरू झाली. सरदार पटेल कसे पंतप्रधानपदाचे योग्य उमेदवार होते, पं. नेहरू व म. गांधी यांनी सरदार पटेल यांच्यावर कसा अन्याय केला या चर्चानाच उधाण आलंय. हे घडते ते महापुरुष राजकीय पक्षांनी वाटून घेतल्यामुळेच. त्यामुळे इतिहासाचा अभ्यास करताना राष्ट्रपुरुषांच्या तत्कालीन साहित्याचा अभ्यास करायला हवा. सरदार पटेल हे एक कुशल संघटक होते आणि त्यांचे कार्य प्रेरणादायी आहे यात कसलीच शंका नाही; पण त्यांच्या आणि इतर राष्ट्रपुरुषांच्या नावाने होणारे राजकारण थांबले पाहिजे. त्यांचे विचार पुतळ्यांमध्ये कोंडून ठेवण्याचा नाहक खर्च टाळून त्यांचे विचार विद्यापीठांच्या माध्यमातून तरुणांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे - अमित शिंदे, अकोला वा. (सोलापूर) काँग्रेसच्या चुकांचा फायदा उठवणे चालू ‘सरदार’ हे संपादकीय (१ नोव्हें.) म्हणजे इतिहासाची योग्य मांडणी आणि वस्तुनिष्ठ आकलन याचा वस्तुपाठच म्हणावा लागेल; पण भाजपला याचेच वावडे असते. भाजपची सर्वात मोठी अडचण ही की, देशकार्यात ज्याने महान कामगिरी बजाविली आहे, मुख्य म्हणजे जो बहुसंख्य लोकांच्या पसंतीस आणि आदरास पात्र ठरला आहे, असा त्यांच्या विचारसरणीचा कुणी नेताच नाही. (आदरणीय वाजपेयी यांच्या जवळपास जाणारे नक्कीच होते.) मग जो कुणी आपल्या परिघाबाहेरचा नेता असेल त्याची एखादी कृती किंवा एखाददुसरे वक्तव्य हिंदुत्वाशी सुसंगत असेल तर त्याला लगेच हिंदुत्ववादी किंवा हिंदुत्ववादाचा सहानुभूतीदार ठरवून त्या नेत्याचे गौरवीकरण सुरू करायचे. मात्र त्या नेत्याने असे वक्तव्य किंवा कृती नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत आणि संदर्भात केली याची चिकित्सा मात्र करायची नाही. कारण ती केली तर त्या नेत्याला हिंदुत्ववादी किंवा हिंदुत्वाचा सहानुभूतीदार ठरविणे कठीण होईल याची त्यांना पूर्ण कल्पना असते. सरदार पटेल आणि सुभाषचंद्र बोस हे हिंदुत्ववाद्यांच्या ‘तावडीत’ सापडलेले (किंवा हिंदुत्ववाद्यांनी तावडीत घेतलेले) असे दोन महान नेते. माझी खात्री आहे की, सरदार पटेल यांचे पं. नेहरू यांच्याशी काही बाबतीत असलेले मतभेद तीव्र नसतील. आणि त्या त्या प्रसंगाची गरज म्हणून सरदारांनी भारतातील मुसलमानांना खडसावण्याचे प्रसंग घडले नसते तर सरदार पटेलांच्या इतर सर्व कर्तृत्वाकडे दुर्लक्ष करून भाजपने गांधी, नेहरूंप्रमाणेच पटेलांनाही फाळणीचे खलनायक आणि त्याला जी शिवी वाटते असे ‘निधर्मीवादी’ ठरविले असते. मात्र हेही नमूद करणे आवश्यक आहे की, स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस पक्षाने नेहरू घराण्याचे लांगूलचालन करण्याच्या नादात इतर सर्व थोर नेत्यांना जवळजवळ अज्ञातवासातच टाकले. त्याचा नेमका फायदा आता भाजप उठवत आहे. - अनिल मुसळे, ठाणे मोदी हे करतील का? पटेलांच्या पुतळ्याचे ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हे नाव मोदी अगदी हेल काढून मिरवतात, हा तर विनोदच म्हणायचा. याचे कारण म्हणजे निवडणूक प्रचार सुरू झाला व आपली डाळ शिजत नाहीए हे लक्षात आले की, मोदींमधील हिंस्र धार्मिक भावना उफाळून येतात. मग ‘हिंदू-मुसलमान’ हे संघ परिवाराचे आवडते भूत मोदींचा बौद्धिक व भावनिक ताबा घेते. आता एकसंध राष्ट्राचे निर्माते पटेल यांच्याबद्दल मोदींचे प्रेम इतके उतू जात असेल तर त्यांच्या पुतळ्यापाशी मोदींनी शपथ घ्यावी की, यापुढे आपण हिंदू-मुसलमान राजकारण करणार नाही; मग निवडणुकीत पराभव झाला तरी बेहत्तर. - जयश्री कारखानीस, मुंबई जनतेला कसे पटेल? सरदार पटेलांनी देशाच्या हितासाठी संस्थाने खालसा केली आणि याउलट पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर आपल्या राजकारणासाठी अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सरदार पटेलांचा सर्वात उंच पुतळा उभा करायचा आणि राजकारणात त्यांच्या धोरणाविरुद्ध वागायचे हे जनतेला कसे पटेल? - अरुण का. बधान, डोंबिवली ‘सुरू असलेल्या (राफेल) वाटाघाटीं’ना १७ दिवसांत कलाटणी कशी? ‘खरंच ‘दाग अच्छे होते है’?’ (३१ ऑक्टोबर) या माझ्या लेखावरील प्रतिक्रिया म्हणून आलेले ‘प्रमोटर कंपनीला या क्षेत्रातला अनुभव आहे!’ हे पत्र (लोकमानस, १ नोव्हेंबर) वाचले. पत्रलेखक म्हणतात, ‘राफेल कराराबद्दल जयशंकर म्हणाले की चर्चा होणार नाही. याचे अनेक अर्थ निघतात,े आणि करार कधीही होऊ शकतो, जी गोष्ट जयशंकर घोषित करू शकत नाहीत.’ पण सत्य असे नाही. जयशंकर यांचे विधान स्पष्ट आहे. ते पुढीलप्रमाणे आहे : ‘राफेल करारावर फ्रेंच कंपनी दासॉ, संरक्षण मंत्रालय आणि या करारात सहभागी असलेली कंपनी एचएएल यांच्यात वाटाघाटी सुरू आहेत. या अतिशय तांत्रिक स्वरूपाच्या वाटाघाटी आहेत. त्या वेगळ्या पातळीवर आहेत आणि अशा वाटाघाटी या पंतप्रधान दौऱ्याच्या भाग असत नाहीत.’ हे जयशंकर यांचे विधान ८ एप्रिल २०१५ चे आहे. याच दौऱ्यात पंतप्रधान राफेल करारवर सहय़ा करतात. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, संरक्षण खात्याला विमाने लवकर मिळावीत म्हणून ३६ विमाने खरेदीचा करार तातडीने झाला. म्हणजे जी गोष्ट परराष्ट्र खात्याच्या प्रमुखांना माहीत नव्हती, अशी गोष्ट ते आपल्याला सांगताहेत. पण इतकेच नाही. करार होण्याच्या १७ दिवस अगोदर, दासॉचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक त्रपिएर भारतीय वायुसेना आणि एचएएल यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना म्हणतात, ‘२०१२ साली आमच्या कंपनीची स्पर्धात्मक निविदा काढून निवड झाली. आणि आता भारतीय वायुसेनेला गरज असलेल्या आणि निर्मितीत ‘एचएएल’चा सहभाग असलेल्या राफेल खरेदी करारवर लवकरच सहय़ा होतील, अशी मला आशा आहे.’’ ( ही व्हिडीओ क्लिप येथे पाहता येईल ). ‘अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आलेल्या आहेत’ असे सांगितले जात असताना असे केवळ १७ दिवसांत आधीच्या सर्व वाटाघाटी रद्द करून पूर्णत: वेगळा आणि एकाही विमान भारतात न बनणारा करार कसा करण्यात आला? आणि तेदेखील संरक्षणमंत्र्यांना अंधारात ठेवून? पत्रलेखकाने १३ एप्रिल २०१५ ची म्हणजे करार झाल्यानंतर पर्रिकर यांनी दिलेली प्रतिक्रिया बघावी. ‘यारी भांडवलशाही’चा वास यामुळेच येतो. - मिलिंद मुरुगकर, नाशिक स्वायत्तता हवीच! ‘रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार संघर्ष विकोपाला’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ नोव्हें.) वाचली. अर्थमंत्र्यांचे ‘देशातील यंत्रणा आणि व्यवस्थांपेक्षा लोकप्रतिनिधींकडेच अधिक अधिकार असले पाहिजेत’ हे विधान धक्कादायक आहे. सत्तेत असणारे लोकप्रतिनिधी सक्षम, प्रामाणिक आणि जनतेची योग्य काळजी घेणारे असते, तर हे विधान चालले असते. आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे केंद्रात येऊन गेली, पण असा अगोचरपणा कोणी केला नव्हता. रिझव्‍‌र्ह बँकेचीही काही वैगुण्ये आहेत, हे मान्य; परंतु तिचा इतिहास हा कोणत्याही सरकारच्या दबावाला बळी न पडण्याचाच आहे. एकदा का तिची स्वायत्तता संपुष्टात आली, की सर्वसामान्यांनाही गुंडाळून ठेवले जाईल. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) प्रश्नांना मोदी जाहीरपणे सामोरे का जात नाहीत? ‘सीबीआयमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप’, ‘रिझव्‍‌र्ह बँके व सरकारमध्ये वाद’, ‘राफेल करारासंदर्भात परराष्ट्र सचिव अंधारात ठेवले’ या घडामोडी काय दर्शवतात? रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी नुकतेच म्हटले की रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता धोक्यात आहे, राफेल करार होतेवेळी परराष्ट्र सचिवांना करार हा ‘एचएएल’शी करायचा आहे की अंबानींच्या कंपनीशी हेच माहिती नव्हते. आणि अस्थाना यांच्यावर गंभीर आरोप असूनही इतक्या महत्त्वाच्या पदी नियुक्ती झाली. यातून एक बाब समोर येते : २०१४ च्या निवडणुकीत स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आहे, असा प्रचार करणारे मोदीही काय वेगळे नाहीत. अशा संस्थांचे प्रमुख हे आमच्याच ‘ताटाखालचे मांजर’ असावेत ही राजकारण्यांची वृत्ती दिसते. आणि जे आपलं ऐकणार नाहीत (नचिकेत मोर, रघुराम राजन) त्यांची हकालपट्टी करायची, हे मोदींच्या काळात घडले आहे. साडेतीन टक्क्यांवर गेलेली राजकोषीय तूट, आपल्या बँकांची सलग चार वष्रे वाढणारी थकीत कर्जे, यावर सरकारच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नावाने उलटय़ा बोंबा, सीबीआयवरचा लोकांचा घटता विश्वास, राफेल करार, इंधनतेलांच्या वाढत्या किमती, रुपयाची घसरण, काश्मीरमध्ये वाढते मृत्यू, बेरोजगारी यांवरील प्रश्नांना मोदी जाहीरपणे उत्तरे का देत नाहीत? आपण सत्ताधाऱ्यांपेक्षा वेगळे आहोत, असा एके काळी प्रचार करणारे, मनमोहन सिंग यांचा उल्लेख ‘मौनमोहन’ असा करणारे मोदीच आता मौन का धारण करीत आहे? - आशीष सुरेखा दिलीप ढवळे, पुणे विखे-पाटील यांच्या ‘धाडसा’चे ‘कौतुक’! अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्य़ांमधून मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याविरोधात ‘पद्मश्री विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या’वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांना सर्वोच्च न्यायालयात उतरविले गेले आहे. वास्तविक या कारखान्याचे धुरीण राधाकृष्ण विखे पाटील हे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांचे राज्यभर दौरे चालू असतात. विशेषत: ‘जनसंघर्ष यात्रे’निमित्त आपल्यालाही मराठवाडय़ात जनजागृतीसाठी जावे लागेल हे त्यांना माहीत आहे. प्रसंगी मराठवाडय़ातील जनतेच्या रोषालाही सामोरे जावे लागेल, आपल्या जिल्ह्य़ाची बाजू मांडताना आपल्याविरोधात लोक आंदोलन करतील या सर्व संभाव्य घटनांची जाणीव असतानादेखील त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे धाडस दाखविलेले आहे. मुळात पाणी सोडावे लागले तेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे, ही वस्तुस्थिती असली तरी स्वत:च्या जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनांबरोबरच न्यायालयीन कृती करणाऱ्या विखे पाटलांच्या धाडसाचे कौतुक अहमदनगर जिल्ह्य़ातील जनता नक्की करील! - ज्ञानेश्वर सुधाकर खुळे, वीरगाव (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) तपशील द्यावेच लागतील राफेलची किंमत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत आहे, हेच ‘दहा दिवसांत बंद पाकिटांतून किमतीचे सारे तपशील द्या’ हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयास द्यावा लागला, यातून दिसले. सर्वोच्च न्यायालय हे स्वायत्त पीठ असून लोकशाहीचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. अशा संस्थेमार्फत जेव्हा न्यायनिवाडय़ासाठी काही मागणी होते तेव्हा अवहेलना करणे म्हणजेच अप्रत्यक्ष कोर्टाचा अवमानच ठरेल. राफेल खरेदीमध्ये काही काळेबेरे असेल ते आज नाहीतर उद्या बाहेर येईलच; परंतु गोपनीयतेच्या मुद्दय़ावर राफेल खरेदी आणि कराराच्या तपशिलांवरून पळ काढणे- तेही आपल्याच लोकशाहीतील न्यायसंस्थे पुढून- हे कितपत सयुक्तिक वाटते? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या सरकारी कंपनीला डावलून नवजात जन्मलेल्या ‘रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड’ यांना लहान तोंडी ‘मोठा घास’ केंद्र सरकारकडून भरविला जातो; याचा ‘अर्थ’ कळण्याइतपत भारतीय जनता साक्षर आहे; नाही का? - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) घरे लाटणारे मोकळे, तिरोडकर तुरुंगात! ‘घरे लाटणाऱ्यांना लगाम’ हा अन्वयार्थ (३१ ऑक्टोबर) वाचला. योग्य आदेश दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे आभार. न्यायमूर्तीसारख्या आदरणीय व्यक्तींनाही सरकारकडून स्वस्तात घरे लाटण्याचा मोह व्हावा, ही अत्यंत खेदजनक घटना आहे. समाज म्हणून आपण किती खालच्या थराला पोहोचलो आहोत हे यामुळे कळते. केंद्र सरकारातील ‘कटोरी वाडगा फेम’ ज्येष्ठ मंत्र्यांनीही अशा दोन-दोन सदनिका बळकावल्या आहेत! वाईट या गोष्टीचे वाटते की याचिकाकत्रे केतन तिरोडकर मात्र तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर ‘बेछूट आरोप केल्या’चा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यांची लवकर सुटका होवो हीच अपेक्षा. - उमाकांत पावसकर, ठाणे ‘महापरीक्षा’च्या गोंधळांची दखल तरी घ्या.. ‘महापरीक्षा’ हे महाराष्ट्र शासनाचे, सरकारी अधिकारी पदावर विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठीचे बृहद् संकेतस्थळ (पोर्टल) आहे. अलीकडेच- १९ ते २१ सप्टेंबर २०१८ दरम्यान- विविध सत्रांमध्ये नगर परिषदांमधील विविध पदांसाठी मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. यातील ‘कर निर्धारण अधिकारी’ या पदासाठीच्या परीक्षेत संशयास्पद व्यवहार चालल्याचे दिसत आहे. जेव्हा कोणतीही परीक्षा वेगवेगळ्या सत्रांत घेतली जाते, तेव्हा साहजिकच प्रश्न वेगवेगळे असतात. त्यामुळे एक पद्धत जिला ‘नॉर्मलायझेशन ऑफ मार्क्‍स’ (गुणांचे ‘सामान्यीकरण’) असे म्हणतात, ती वापरली जाते. पण ही पद्धत ‘महापरीक्षा’ पोर्टलने वापरली नसल्याचे अनुभव बऱ्याच विद्यार्थ्यांना येत आहेत. ही परीक्षा १५० प्रश्नांची आणि १५० गुणांची होती. १९ सप्टेंबरच्या १२.३० ते २.३० (दुपारी) या सत्रात झालेल्या प्रश्नपत्रिकेपैकी १५ प्रश्न हे नंतर चुकीचे असल्यामुळे रद्द करण्यात आले. त्यामुळे या सत्रात परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना जे गुण मिळाले आहेत ते १३५ पैकीचे आहेत. त्यामुळे जरी एखाद्याचे सर्वच्या सर्व प्रश्न बरोबर आले (जे जवळपास अशक्यच आहे) तरीही तिला/त्याला १३५च गुण मिळतील. आता दुसऱ्या एका सत्रातील उमेदवाराला १३६.२५ गुण मिळाल्याचे दिसून येत आहे. म्हणजे त्या उमेदवाराने दिलेल्या परीक्षेत जास्त प्रश्न रद्द झालेले नाहीत. या अशा फरकामुळे गुणांचे ‘सामान्यीकरण’ करणे आवश्यक ठरते. त्या परीक्षेतील उमेदवारांनी दिलेली (ऑनलाइन) उत्तरपत्रिका आधी ‘महापरीक्षा’ने उपलब्ध केली नव्हती. आता त्यांनी, विद्यार्थ्यांकडून व्यक्तिगतरीत्या मागणी आल्यास उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे जाहीर केले आहे. पण अशी मागणी केली असता दोन-तीन दिवस झाले तरी उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. म्हणजे जेव्हा केव्हा उशिराने त्या दिल्या जातील, तेव्हा त्यात फेरफार केले गेले नसतीलच कशावरून? (बरोबर आलेले १५ प्रश्नच ‘चुकीचे प्रश्न’ ठरविलेले असणे, हा असे घोळ करण्यातील अगदी प्राथमिक प्रकार.. त्यासाठी संगणकीय फेरफार करावेच लागणार नाहीत) याविषयी आम्ही ‘महापरीक्षा’शी बऱ्याचदा संपर्क साधला, पण ते कधी दाद देत नाहीत. कधी म्हणतात ‘बरोबर गुण दिले आहेत’; तर कधी म्हणतात, ‘आम्ही एकदा पडताळणी करू’. आता अशा चुकीच्या गुणांनी चुकीचाच निकाल जाहीर होऊ शकतो. याविषयी नगर परिषद संचालनालयाशी संपर्क साधला असता त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यात ते काहीही करू शकत नाहीत. आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून याविषयी ‘ट्वीट’ केले तरी त्याचीही दखल घेण्यात येत नाही. विशेष म्हणजे अशीच चूक- एखाद्या सत्रातील परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील अनेक प्रश्न चुकीचे म्हणून रद्द ठरवले जाण्याचा हा असाच प्रकार- यापूर्वी १३ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या राज्य गुप्तवार्ता अधिकारी या पदाच्या परीक्षांतही झालेला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून विनंती आहे की, त्यांनी तरुणांच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रश्नात लक्ष घालावे. ‘महापरीक्षा’तील गोंधळाची दखल घ्यावी. - पंकज राठी, औरंगाबाद
