‘विनाशकारी डोळेझाक..’ या संपादकीयातून (३ नोव्हें.) ‘पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि मानवाच्या अस्तित्वाबाबत निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह’ या मूलभूत स्वरूपाच्या गंभीर समस्येची दखल घेतली ही बाब दिलासादायक आहे. आजचा सुस्थित मध्यमवर्ग आपल्या वारसांच्या सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्यासाठी भरगच्च आर्थिक तरतूद करण्यात दंग आहे. मात्र त्या त्यांच्या लाडक्या वारसदारांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह करणाऱ्या समस्येकडे त्याचे लक्ष नाही. ‘आपण पृथ्वी नष्ट करीत आहोत हे पूर्णपणे माहीत झालेली पहिलीच पिढी असू, पण आपण अशी शेवटची पिढी आहोत, जी याबाबत काही तरी करू शकेल!’ हे प्रतिपादन अगदी नेमके आहे. जगद्विख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग यांनीही पृथ्वीचे उर्वरित आयुष्य शंभर वर्षांपेक्षा अधिक नाही या त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षांचीही आपण उपेक्षा करत आहोत. केवळ जीडीपीच्या टक्केवारीच्या चष्म्यातून सर्व गोष्टींकडे पाहणाऱ्या अभ्यासकांना याचे भान कधी येणार, हा प्रश्न आहे.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

रा. स्व. संघाने न्यायपालिकेला इशारा देणे गंभीरच

‘राम मंदिरासाठी पुन्हा आंदोलन’ ही बातमी (३ नोव्हें.) वाचली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाला राम मंदिर उभारणीबाबत आमच्या भावनांचा प्राधान्याने विचार करून निर्णयाचा पुनर्विचार करा अन्यथा आंदोलन उभे करू, असा इशारा दिला. एका अशासकीय संस्थेने न्यायपालिकेला इशारा देणे, हे सध्या देशातील परिस्थिती किती विदारक स्वरूपाची झाली आहे याचे द्योतक आहे. अशा प्रकारे इशारा देण्याचे धाडस सरकारचे पाठबळ असल्याशिवाय कोणीही करणार नाही. रा.स्व. संघ ही भाजपची पितृसंस्था आहे. त्यामुळे संघाची कोणतीही कृती भाजपच्या हिताचीच असते.  आता राम मंदिराचा विषय धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक उभा केला जात आहे. कारण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ‘विकास’ हा प्रचारात प्रमुख मुद्दा केला आणि जनमत प्राप्त केले. मात्र सत्तास्थापनेनंतर भाजपचे राजकारण एका विशिष्ट सामाजिक घटकाभोवती फिरत राहिले. अर्थव्यवस्था ढासळली, रोजगार कमी झाला, दलित, मुस्लीम आणि महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाली. एकूणच भाजप विकासाच्या मुद्दय़ावर बऱ्यापैकी अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत पुतळे, राम मंदिर हे विषय मध्यवर्ती राहतील यात शंका नाही.

– ऋषिकेश अशोक जाधव, मांढरदेव, वाई (सातारा)

 

नदीजोड प्रकल्पही वेगाने राबवा

‘सुलतानी संकटाचे काय?’ हे संपादकीय (२ नोव्हें.) वाचले. यातून नियोजनशून्यतेतील सातत्य हे दुष्काळामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे हे उघडच होते. पण आणखी एक महत्त्वाचे कारण विचारशून्यता हेदेखील आहे. मान्सूनचा पाऊस अनियमित व अनिश्चित असतो आणि निसर्गावर मानवाचे नियंत्रण नसते हे मान्यच. पण महत्त्वाची बाब म्हणजे ही कोरडय़ा व ओल्या दुष्काळाची (मान्सूनचा जुगार) परिस्थिती बदलविता येते. यावर उपाय म्हणजे देशातील सगळ्या नद्यांना एकमेकांशी जोडणे होय. हाच उपाय माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी आपल्या ‘मिशन २०-२०’ या पुस्तकात दिला होता. पण त्यांच्या या विचाराचा विसर सगळ्यांना पडलेला आहे.  हा प्रकल्प खर्चीक आहे, अशी ओरड केली जाते. ज्या देशात जर एका पुतळ्यासाठी ३ हजार कोटी खर्च केला जाऊ  शकतो तर नद्यांच्या जोडणीसाठी खर्च करण्यात त्यांना काहीच प्रत्यवाय नसावा.

– सुजित बागाईतकर, निमखेडा, ता. पारशिवाणी (नागपूर)

 

वाघिणीचा मृत्यू हे वनविभागाचे अपयश

यवतमाळजवळील बोराटीच्या जंगलात वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सराईत शिकाऱ्यांच्या मदतीने अवनी ऊर्फ टी १ वाघिणीला गोळ्या घालून ठार केले. यावरून एक गोष्ट आठवली. साधारण तीन वर्षांपूर्वी राजस्थान वनविभागाने रणथम्बोर राष्ट्रीय उद्यानातील टी २४ ऊर्फ उस्ताद या नरभक्षक वाघाला ठार न करता कैद केले. त्याला उदयपूर येथे हलवून एका मोठय़ा पिंजऱ्यात बंदिस्त केले होते. तशाच प्रकारे अवनीला ठार न करता इतरत्र वनक्षेत्रात नेऊन बंदिस्त करता आले असते.  जे राजस्थानच्या वनविभागाने केले ते आपल्या वनविभागाने का केले नाही? वाघ हा पृथ्वीवरून लुप्त व नामशेष होणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रजातीत मोडतो. एकीकडे वाघाची अर्निबध होणारी शिकार थांबवण्यासाठी कडक कायदे करून देशभरात अनेक ठिकाणी व्याघ्रप्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे सरकारचा वनविभाग ‘नरभक्षक’ वाघांना राजस्थानप्रमाणे न वाचवता मृत्युदंड देत आहे. एकूणच अवनीचा मृत्यू हे वनविभागाचे अपयश म्हणावे लागेल.

– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)

 

पुतळ्यासाठी सीएसआरमधून निधी कसा दिला?

गिरीश कुबेर यांचा ‘वारसा’ हा लेख (अन्यथा, ३ नोव्हें.) वाचला. आर्थिक धोरणाच्या क्षेत्रांत आपण (आपल्या क्रमश: सत्तेवर आलेल्या सर्व सरकारांनी) खरेतर एक ‘वर्तुळ’ / ‘वर्तुळाकार प्रवास’ पूर्ण केल्याचे दिसते. स्वातंत्र्याच्या उंबरठय़ावर नव्याने उदयाला आलेली खासगी भांडवलशाही, पुढे नेहरूंच्या धोरणामुळे क्रमश: वाढत गेलेले सार्वजनिक क्षेत्र, नंतर त्यात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती, सार्वजनिक उपक्रमांचा सरकारी हस्तक्षेपामुळे आणि विविध गैरव्यवहारांमुळे होत गेलेला ऱ्हास आणि १९९१ सालापासून देशाने स्वीकारलेले उदारीकरणाचे धोरण – जे भिन्न पक्षीय सरकारांनी सारख्याच जोमाने पुढे रेटले असा हा प्रवास दिसतो.

शेवटच्या परिच्छेदांत या सगळ्या घटनाक्रमातील खंत अचूकपणे अधोरेखित केलीय. ती म्हणजे, नेहरूंच्या धोरणानुसार अस्तित्वात आलेल्या, जोपासलेल्या आणि पुढे विविध अपप्रवृत्तींनी ग्रासल्याने बदनाम झालेल्या सार्वजनिक उपक्रमांचा पैसाच त्या धोरणांना सुरुवातीपासून विरोध असणाऱ्या सरदारांच्या स्मारकासाठी वापरला गेला आहे. हा खरोखर एक विचित्र नाटय़मय न्याय म्हणावा लागेल.

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीमधून (सीएसआर) नेमक्या कुठल्या गोष्टींसाठी निधी वापरला जावा, याची सूची कंपनी कायदा २०१३ च्या अनुच्छेद १३५ आणि कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी धोरण) नियम २०१४ मध्ये दिलेली आहे. त्या सूचीमध्ये अशा १४ प्राधान्यप्राप्त क्षेत्रांचा उल्लेख आहे, ज्यांत सीएसआरमधून कंपन्यांना निधी देता येईल. २४ ऑक्टोबर २०१४ रोजी या क्षेत्रांत अधिक व्यापकता आणण्याच्या उद्देशाने त्यात ‘स्वच्छ भारत कोश’ आणि ‘गंगा शुद्धीकरण निधी’ यांची सरकारने भर घातलेली आहे. सीएसआर प्राधान्य क्षेत्रे वाचल्यानंतर सरदार पटेलांच्या पुतळ्यासाठी केलेला खर्च त्यांत कसा बसू शकतो, हे कळत नाही.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

 

जेआरडींना काढल्यानंतरच एअर इंडिया ढेपाळली

गिरीश कुबेर यांचा ‘वारसा’ हा लेख  वाचला. त्यात ‘पंडितजींनी जेआरडींचं लाडकं बाळ असलेल्या एअर इंडियाचं राष्ट्रीयीकरण केलं आणि एका उत्तम विमान कंपनीची वाट लागायला सुरुवात झाली,’ असे लिहून नकळत जेआरडींवर थोडा अन्यायच केला आहे, असे वाटते. कारण राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतरही सुमारे २५ वर्षे म्हणजे १९७८ पर्यंत जेआरडी हेच एअर इंडियाचे अध्यक्ष होते व त्या काळात तिची कामगिरी उत्तम होती. मोरारजी देसाईंनी त्यांची अत्यंत वाईट पद्धतीने हकालपट्टी केल्यावर जेआरडींनी त्यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले होते की, ‘तुम्ही कदाचित अधिक महत्त्वाच्या देशकार्यात व्यस्त असल्यामुळे तुम्हाला हे माहीत नसेल की, एअर इंडिया तिच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात १९७७-७८ या वर्षांइतकी कधीच यशस्वी व लाभदायक ठरली नव्हती!’ म्हणजे या थोर विमान कंपनीची वाट लागायला सुरुवात झाली ती राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर लगेच नव्हे, तर जेआरडींची हकालपट्टी झाल्यानंतर!

– सुहास वसंत सहस्रबुद्धे, पुणे</strong>

 

दहावी प्रश्नपत्रिकेतील बदल स्वागतार्हच!

दहावीची परीक्षा अवघी चार महिन्यांवर आलेली असताना प्रश्नपत्रिकेत बदल केल्यामुळे शिक्षक नाराज असल्याची बातमी (३ नोव्हें.) वाचली. सदर बदल शिक्षकांकडून आलेल्या सूचनांवरून करण्यात येत असल्याचे खात्याचे म्हणणे आहे. खरं तर कार्यक्रम पत्रिकेत ऐनवेळी कोणताही बदल करण्याचा अधिकार संयोजकांनी राखून ठेवल्याचे पत्रिकेत नमूद करतात तसे खात्याने नमूद न करता स्वत:कडे ठेवलेले असतात हेच खरे आहे. संस्कृत संयुक्तच्या बाबतीत केलेले बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. त्या बदलामुळे मुलांना अधिक गुण मिळतील, निकाल चांगला लागेल, शाळांना-शिक्षकांना श्रेय मिळेल आणि ‘सर्वेऽत्र सुखिन: सन्तु..’ ही गोष्ट प्रत्यक्षात येईल यात शंका नाही.

– गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई)

 

मराठी शब्दरचनेकडे दुर्लक्ष नको

आजकाल अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये हिंदी धाटणीची मराठी शब्दरचना आढळते. उदा. ३ नोव्हेंबरच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये पान ४ वर ‘भारतातील बंदिवान हत्तीची गणना’ या शीर्षकाखाली एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. या बातमीच्या उपशीर्षकात एकदा आणि खालील मजकुरात २ वेळा ‘वन्यजीव रक्षकांच्या अध्यक्षतेत’ असा उल्लेख आहे. मराठीत आपण ‘अध्यक्षतेखाली’ असा शब्द वापरतो. ‘अध्यक्षतेत’ ही धडधडीत हिंदी रचना झाली. याच पानावर एका दिवाळी अंकाचा परिचय छापला आहे. त्यात ‘नैराश्याचा सामना’ अशी रचना वापरली आहे. ही रचना तर मराठीत इतके वेळा वापरली जाते की तीच बरोबर आहे असे अनेकांना वाटते. या ठिकाणी ‘नैराश्याशी सामना’ असे म्हणावयास हवे. शब्दांच्या या चुकीच्या वापराबाबत ‘त्यात काय एवढे’ अशी बेपर्वा भूमिका आपण घेता कामा नये.

-डॉ. गिरीश पिंपळे, नाशिक