‘मेरिटशाहीचे मेरुमणी’ हे संपादकीय (१३ मे ) वाचले. या निमित्ताने सांगावेसे वाटणारे काही मुद्दे मांडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच. शिक्षणाचे सरकारीकरण हे या रोगाचे मूळ कारण आहे. सरकारचा विपरीत अर्थाचा ‘मिडास टच’ कोणत्याही क्षेत्राला झाला की हे होणे ठरलेलेच असते. पदोन्नतीसाठी पीएच.डी. आवश्यक केल्यावर त्यासाठी प्रबंधलेखन करून पदवी मिळवणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या वाढणार आणि त्यात विद्वत्तेचा निव्वळ आभास निर्माण करून, संपर्क कौशल्याने पदवी प्राप्त करून घेणारे महत्त्वाकांक्षी बरेच असणार हे अटळ आहे. मला काही नवीन जाणवले आहे आणि संशोधन करून विद्वानांसमोर ते मी मांडणार आहे. मग त्यावर अधिक चर्चा, वाद होतील आणि त्यातून जे टिकेल ते मागे राहील ही संशोधकाची भूमिका बाजूला राहिली आणि येनकेनप्रकारेण डॉक्टर या पदवीच्या मुंडावळ्या बांधून चांगली वेतनश्रेणी किंवा पदोन्नतीशी सोयरीक करून विचारवंत म्हणून आयुष्यभर मिरवण्याची प्रथा रूढ झाली. सरकार बदलत असल्याने मागच्या सरकारच्या पदरात हे पाप घालण्याची घाईदेखील होईल, पण त्यामुळे मेरोटोक्रसी अवतरेल असे मानणे हा भाबडेपणा ठरेल. - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई) गुणवंतशाहीसाठीचे दोन उपाय ‘मेरिटशाहीचे मेरुमणी’ या परखड अग्रलेखात (१३ मे) म्हटल्याप्रमाणे आजारावर इलाजही सांगायला पाहिजे हे खरे आहे. अमलात आणता येतील असे खालील उपाय सुचवावेसे वाटतात. १) लोकांच्या जीवनमरणाशी वैयक्तिक स्तरावर प्रत्यक्ष संबंध असणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकाने आपण पदवी कुठल्या कॉलेजातून आणि कोटय़ातून मिळवली हे दवाखान्यात जाहीरपणे लावणे बंधनकारक असावे. त्याच्या सत्यतेची पडताळणी ऑनलाइन करता येईल अशी व्यवस्थाही असावी. जातीच्या वा व्यवस्थापनाच्या कोटय़ातून (अर्थातच खुल्या वर्गापेक्षा बरेच कमी गुण असूनही) पदवी घेतली असल्यास ग्राहक-रुग्णाला ते समजून घेण्याचा अधिकारच आहे. (सर्व सरकारी अर्जामध्ये धर्म-जात विचारली जाते, तेव्हा त्याचा उल्लेख पदवीसंबंधातही करण्यास हरकत नसावी.) २) कोणत्याही कोटय़ाचे धोरण अमलात आणण्यात ज्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे (खासदार, आमदार, संबंधित राजकीय पक्षांचे नेते, इत्यादी) त्यांनी स्वत:वर वैद्यकीय उपचार कोणत्या देशात केले, कोणत्या कोटय़ातील डॉक्टरकडून, वा खुल्या वर्गातील डॉक्टरकडून करवले, हे जाहीर करणे बंधनकारक करावे. सर्वच जातिधर्माच्या सामान्य जनतेच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे निर्णय आपल्या सार्वजनिक जीवनात घेणाऱ्यांना ही बाब ‘वैयक्तिक’ म्हणून झाकण्याची मुभा नसावी. वरील साधे उपाय माहितीच्या अधिकारातील मूळ तत्त्वाला धरूनच आहेत. त्यातून पारदर्शकता येईल आणि ‘कथनी व करनी’ यात फरक असल्यास तोही लोकांपुढे येऊन सर्वच जातिधर्माच्या सामान्य ग्राहकांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे एमपीएससीची मुख्य परीक्षा फक्त मुंबईतच! ‘एमपीएससीमध्ये कार्यक्षम अधिकारी नेमावेत’ हे पत्र (लोकमानस, १३ मे) वाचले. आयोगाने आपली गोंधळाची परंपरा पुढेही चालूच ठेवली आहे. येत्या ३ जून रोजी होणारी ‘विक्रीकर निरीक्षक’ पदाची मुख्य परीक्षा फक्त मुंबईतच होणार आहे. या निर्णयामुळे मुख्य परीक्षेसाठी संपूर्ण राज्यातून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची चांगलीच गैरसोय होणार आहे. आताापर्यंत एमपीएससीद्वारा घेण्यात येणाऱ्या मुख्य परीक्षेसाठी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर ही केंद्रे असत. या वर्षी ही मुख्य परीक्षा फक्त मुंबईला होत असल्यामुळे उमेदवारांच्या प्रवास तसेच राहण्याच्या खर्चात वाढ होणार आहे. गर्दीमुळे रेल्वेचे आरक्षण मिळणेही अवघड बनले आहे. उमेदवारांना हा खर्च आणि त्रास कशासाठी दिला जात आहे? आयोगाने यावर सत्वर निर्णय घ्यावा. - सहदेव निवळकर, सेलू (परभणी) ‘हाफकिन’कडे होणारे दुर्लक्ष दुर्दैवी ‘निधीअभावी ‘हाफकिन’ संस्थेत ठोस संशोधनाला बगल’ हे वृत्त वाचून (११ मे) शासनाची कीव करावीशी वाटली. ‘हाफकिन’ संस्थेत जे विभाग आहेत आणि अपेक्षित संशोधन आहे (ग्रंथींचे कर्करोग, मधुमेह, मानसिक आजार, प्राणीजन्य मानवी रोगशास्त्र- प्लेग, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस इ.) ते पाहता याचा संबंध सोशल/ प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिनशी नक्कीच जोडता येतो. मग सामाजिक स्वास्थ्याशी संबंधित या संशोधनाकडे दुर्लक्षच नाही तर त्याची इतकी हेळसांड शासन कशी करू शकते, हा प्रश्न पडतो. ‘शासनाकडून ‘हाफकिन’ला १ कोटी ९० लाख रुपये दिले जातात. त्यातील ९० लाख रुपये हे केवळ संशोधनासाठी असतात’ ही आकडेवारी तर लज्जास्पद वाटते. जे शासन वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे एका विद्यार्थ्यांचे राज्य कोटय़ातील वार्षिक शुल्क रु. ९ ते १५ लाख नेमून देते आणि खासगी व्यवस्थापन कोटय़ासाठी ते ५० ते ९७ लाख होऊ देते (लोकसत्ता, १० मे), त्या शासनाकडे ‘हाफकिन’ला देण्यासाठी वार्षिक रु. ९० लाख निघावेत हे तर्कविसंगत वाटते. एका पाल्यासाठी एका वर्षांसाठी ९७ लाख रुपये खर्च करणारा पालक असू शकतो हे शासनाला मान्य असेल तर ‘हाफकिन’चे पालकत्व असणाऱ्या शासनाकडे इतका कमी निधी कसा असतो आणि तोही सदर संस्थेस प्रत्यक्षात दिला जात नाही हा मोठा विरोधाभास होय. तसेच या संस्थेत ११ गाइड असताना आणि तेथे ८८ विद्यार्थी पदव्युत्तर संशोधन करू शकतील असे असताना केवळ १० जण पीएच.डी. आणि बोटावर मोजण्याइतके एम.एस्सी. करीत आहेत हेही भूषणावह नाही आणि या दुरवस्थेला शासनच जबाबदार आहे असे म्हणता येते. येथे वैद्यकीय महाविद्यालयातून (विकाऊ) पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यर्थ्यांच्या बाबतीत शासनाची भूमिका फाजील उदार(!) असल्याचे दिसते तर सामाजिक स्वास्थ्याशी आणि वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडित या संस्थेकडे विद्यार्थी फिरकत नसतील तर त्याकडे बघण्याचा शासनाचा दृष्टिकोन निश्चितच निकोप वाटत नाही. - मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई) .. तर सर्वोच्च न्यायालयाची शान वाढली असती ‘किती झाकणार?’ हे संपादकीय (१० मे) वाचले. न्या. कर्णन यांच्या चमत्कारिक व असमंजस वागणुकीमुळे, संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच न्यायव्यवस्थेची पुरती लाज निघाली आहे. न्या. कर्णन यांनी केलेले आरोप ज्या रीतीने सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळले ते बघता सर्वोच्च न्यायालयाचीच मानसिकता खंबीर नव्हती असे वाटते. या प्रकरणात भ्रष्टाचार व जातीयवाद हे दोन मुद्दे होते. तूर्तास दूसरा मुद्दा जरी बाजूला ठेवला तरी प्रथम मुद्दय़ाची सर्वोच्च न्यायालयाने निग्रहाने व कणखरपणे दखल घ्यावयास हवी होती. भ्रष्टाचार हा कळीचा मुद्दा आहे. न्यायालयाच्या अवमानाच्या बागूलबुव्यामुळे त्याविषयी बोलले जात नाही. ‘कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ ते एक शस्त्रही आहे व ढालसुद्धा. याचा ढालीसारखा उपयोग करून न्यायालयाला आपली अब्रू वाचवता येते, तसेच कोणी हिंमत दाखवून खरी स्थिती उघड करण्याचा प्रयत्न केल्यास याचाच शस्त्र म्हणून त्यावर वार करता येतो. पारदर्शकता, कार्यशीलता व उत्तरदायित्व याविषयी आपल्या निवाडय़ांमध्ये मुक्तपणे आपले मौलिक विचार व्यक्त करणारे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या वैद्यकीय देयकांचा तपशील माहिती अधिकाराखाली जाहीर करण्यासाठी नकार देते हे काय दर्शवते? ‘बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाउले’ असे तुकोबांनी म्हटले आहे. जर सर्वोच्च न्यायालय बोलल्याप्रमाणे वागत नसेल तर सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने ते महनीय व आदरणीय का ठरावे? वास्तविक पाहता न्या. कर्णन यांचे प्रकरण ही एक उत्तम संधी सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाली होती. त्याच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या सर्व प्रश्नांची र्सवकष चौकशी करून सत्य सर्वासमोर आणावयास हवे होते. तसे केले असते तर सर्वोच्च न्यायालयाची शान तर वाढली असतीच, पण त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाविषयी जनतेच्या मनातील आदर व विश्वास द्विगुणित झाला असता. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) फेरीवाल्यांवरील कारवाईत सातत्य हवे ठाणे महापालिका उपायुक्त संदीप माळवी यांना मारहाण करण्यात आल्यावर पालिकेला जाग आली. आयुक्त संजय जयस्वाल यांनी स्वत: रस्त्यावर उतरून अतिक्रमणे पाडण्यास, फेरीवाल्यांवर आणि मुजोर रिक्षाचालकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. कारवाई होणार कळल्यावर फेरीवाले पळून जातात म्हणून गस्तीपथकाची स्थापना केली आहे. पण उपायुक्तांना मारहाण करण्यापर्यंत मजल जाण्यास पालिकेचा आणि स्थानिक नेत्यांचा आजवरचा नाकर्तेपणा आणि कामाच्या बाबतीतील उदासीनताच कारणीभूत आहे. ही उदासीनता भ्रष्टाचाराचे प्रतीक असते. आता यापुढे तरी अतिक्रमण करणारे दुकानदार, फेरीवाले पूर्ण नेस्तनाबूत होईपर्यंत कारवाई चालू ठेवावी आणि नंतर तयार करण्यात आलेली गस्तीपथके कायम कार्यरत ठेवावीत. नाहीतर ‘येरे माझ्या मागल्या’ चालू राहील. तसेच प्रत्येक वेळी आयुक्त वा उपायुक्त रस्त्यावर उतरू शकणार नाहीत. अतिक्रमणे, फेरीवाले दिसले की यासाठी संबंधित प्रभागातील वॉर्ड ऑफिसरला जबाबदार धरावे. अशा अधिकाऱ्यांवर एकदा कारवाई केली की बाकी सगळे सुतासारखे सरळ येतील. - नितीन गांगल, रसायनी हा हुतात्म्याचा अपमानच सुकमा येथील नक्षलवादी हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या बिहार येथील जवानाच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने दिलेला ५ लाख रुपयांचा धनादेश वटला नाही. त्या धनादेशावरील स्वाक्षरीत चूक झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही कामातील ढिलाई नव्हे तर हुतात्म्याचा अपमान आहे. हुतात्मा पोलीस असो वा जवान, त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले की सरकारची जबाबदारी संपत नाही. जाहीर केलेली मदत संबंधितांपर्यंत पोहोचते की नाही, त्यासाठी किती दिवस लागतात यांकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. शहीद जवानाचे कुटुंबीय आधीच दु:खात असते. त्यात असा सरकारी पातळीवरील हलगर्जीपणा म्हणजे अती झाले. यापुढे असे प्रकार अजिबात खपवून घेऊ नयेत. अशा बेदरकार अधिकाऱ्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे, तरच भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत. - वैजयंती सूर्यवंशी, विरार (पालघर)
