13 December 2018

News Flash

तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची क्रूर चेष्टा

राज्य सरकारने नुकतेच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना फसवले.

राज्य सरकारने नुकतेच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना फसवले, अशी चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात गाजत आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी प्राध्यापक भरती व तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचे वेतन दुप्पट केल्याची घोषणा केली. नंतर जसजसे शासननिर्णय आले तशी चर्चा वेगळीच होऊ  लागली. पहिला शासननिर्णय आला तो प्राध्यापक भरतीचा. तोही रिक्त जागेच्या फक्त ४०% जागा भरणार म्हणून. तोही सर्वानी सहन केला. मग सर्व वाट पाहू लागले ते तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्यांचे मानधन वाढविल्याचा शासननिर्णय कधी येतो याची. तो आला तेव्हा तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना धक्का बसला.

१) मानधन जवळपास ३० हजार होईल असा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन तावडे यांनी दिले होते. पण तसे घडले नाही.

२) दुसरी बाब अशी की, सरकारला राज्यभरातून वेळोवेळी सांगण्यात आले होते की, किमान ११ महिन्यांचा पगार तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचा झाला पाहिजे. तोही आता ९ महिन्यांवर आणला आहे.

३) नवी पगारवाढ २०१६ पासून करू असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात ही वाढ १ डिसेंबर २०१८ पासून लागू होईल असा जीआर शासनाने घेतला.

ही तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची फसवणूक नाही तर क्रूर चेष्टा आहे. त्यामुळे हा शासननिर्णय ताबडतोब रद्द करून तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना न्याय मिळवून द्यावा हीच अपेक्षा.

-प्रा. महेश कोटकर पाटील, पुणे

 

अराजकतेकडून हुकूमशाहीकडे!

‘महिलांवरील ‘दर्शनबंदी’ कायम’ ही बातमी (१७ नोव्हेंबर) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही असे घडावे ही सखेदाश्चर्याची गोष्ट ठरावी. वास्तविक केरळ हे देशातील सर्वाधिक साक्षरता असलेले राज्य. अशा राज्यात जर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धर्माधतेपुढे निष्प्रभ ठरत असतील तर सर्वसामान्य माणसाने कोणाच्या भरवशावर जीवन जगावे?

महाराष्ट्रातून शबरीमलाच्या अय्यप्पा मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या तृप्ती देसाईंना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आणि भक्तांनी विमानतळावरच रोखून धरले. विशेष म्हणजे तृप्ती देसाईंनी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांकडे संरक्षणाची मागणी केली असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तो त्यांचा हक्क असतानाही त्यांना दर्शनाला जाता आले नाही. हा मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा जाणूनबुजून केलेला अपमान का ठरू नये? त्यासाठी त्यांच्यावर न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई का करण्यात येऊ  नये? धर्माधतेपुढे आणि मतपेढीपुढे जर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश निष्प्रभ ठरत असतील तर सत्ताधारी या देशाला अराजकतेच्या मार्गाने हुकूमशाहीकडे नेत आहेत असेच म्हणावे लागेल. यापुढे न्यायालयाने अशी जबाबदारी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर सोपवावी आणि त्यात कुचराई केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, तरच अशा न्यायालयीन आदेशांना काही अर्थ उरेल!

– मुकुंद परदेशी, धुळे

 

हेल्मेटसक्तीच्या यशस्वितेसाठी पावले उचलावीत

‘पुण्यात पुन्हा हेल्मेटसक्ती’ ही बातमी (१७ नोव्हें.) वाचली. हेल्मेट जाईल तेथे सांभाळणे, कदाचित विसरणे, स्टेशनवर गाडीतळावर दुचाकी लावून जायचे असेल तर कुठे ठेवणे इथपासून, मान अवघडणे, आजूबाजूचे न दिसणे ते अगदी केसांच्या झडण्यापर्यंतची कारणे हेल्मेटविरोधक देतील. पुण्यात वाहतूक कोंडीत दुचाकी कासवगतीने चालवावी लागते, मग हेल्मेटसक्ती कशाला, हाही सवाल पुणेकर विचारतात.

आतापर्यंत किती तरी वेळा पुण्यातल्या हेल्मेटसक्तीविरोधात आणि बाजूने बरीच धूळ उडाली. पोलीसही इतर काही नियमभंगाबद्दल बाजूला घेतल्या गेलेल्या दुचाकीवाल्यांना शेवटी हेल्मेट नसल्याबद्दलही दंड करतात. आजकाल पाहण्यात असेही येतेय की, दुचाकी चालवताना हेल्मेट दुचाकीला अडकवलेले असते. पोलीसही सिग्नलला थांबलेल्या अशा लोकांना फक्त हेल्मेट परिधान करायला सांगतात. खरे म्हणजे अशा लोकांना हेल्मेट जवळ न बाळगणाऱ्यांपेक्षा जास्त दंड ठोठावला पाहिजे. दुचाकी वितरकांना हेल्मेटशिवाय दुचाकी न देण्याचे आदेश, हेल्मेटसक्ती आहे म्हणून निकृष्ट दर्जाची हेल्मेट्स अवाजवी किमतीला विकणाऱ्यांवर कडक कारवाई, हेल्मेटविना अपघात झाल्यास विमा उतरवला असेल तरी नुकसानभरपाईत कपात किंवा विमाच नाकारणे अशी काही पावले उचलावीत.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

 

शेतकऱ्यांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे..

‘सिंचनाच्या पाणीवाटपात विषमता’ हा लेख (रविवार विशेष, १८ नोव्हें.) शेतीप्रधान महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या विषयाचा धांडोळा घेणारा आहे. वस्तुत: महाराष्ट्रात पावसाळा चार महिन्यांचा असल्याने जलसंवर्धन हा विषय तसा दुर्लक्षित होता/आहे, पण गेल्या दीड दशकांत अनियमित पावसामुळे खरीप पिकांना फटका बसतो तर धरणे पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत. त्यामुळे रब्बी पिकेही पुरेशा पाण्याविना सुकतात तर उसासारख्या, जमिनीची धूप करणाऱ्या पण जास्त पैसे देणाऱ्या, पिकांना हवे तेवढे पाणी पुरवल्याने बाकी पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो. एकूणच शेतीकडे सर्व स्तरावर झालेले दुर्लक्ष हेही पाणीवाटपातील विषमतेचे कारण आहे. त्याच वेळी पावसाचे पाणी साठविण्यातही सर्वत्र दिसून येणारी उदासीनतासुद्धा सिंचनासाठी पर्याप्त न मिळण्याचे कारण आहे.

सर्व काही फक्त सरकारनेच करावे ही भारतीय मानसिकता आता सोडायची वेळ आली असून माझ्या व्यवसायाला बळकट करण्यासाठी मी स्वत: काय करू शकतो- मग ते पावसाचे पाणी साठवणे असो वा ठिबक सिंचन वा कुठले पीक घ्यावे याचा सल्ला घेणे असेल-  हे सर्व करण्यात शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा व सरकारने त्यांना योग्य साहाय्य करणे ही आदर्श स्थिती असेल.

-माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

 

मालदीवचे नवे अध्यक्ष भारताविषयी सकारात्मक

‘मालदीवच्या नव्या अध्यक्षांशी समन्वय साधण्यास भारत उत्सुक’ ही बातमी (१८ नोव्हें.) वाचली. मालदीवसारखा देश आपल्याला सामरिकदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि अशा वेळेस दिल्ली-माले संबंध पुन्हा बळकट होत आहेत ही आनंदाची बाब आहे. पण प्रश्न हा आहे की भूतकाळात संबंध ताणले का आणि कुठे गेले? याचे उत्तर २०१५ मध्ये मिळते. ज्यावेळेस अब्दुल्ला येमेनच्या काळातील मालदीवमधील अस्थिरता आणि त्यामुळे आपल्या पंतप्रधानांनी तेथील भेट रद्द केल्याने संबंध बिघडण्यास मुख्य सुरुवात झाली. (इतरही कारणं होती तशी.) त्यानंतर  मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोमून अब्दुल गयुम आणि मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद यांना तुरुंगात टाकल्यामुळे भारताने मालदीव सरकारवर टीका केली होती. तसेच मालदीवने चीनसोबत मुक्त व्यापार करार, पण भारतासोबत केला नाही. या सर्व नकारात्मक बाबीत भर म्हणून पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा याने मालेला भेट दिली व मालदीवला १० दशलक्ष डॉलरचे कर्ज दिले.

२०१८च्या मालदीव निवडणुकीने सर्व काही बदलून टाकले असे म्हणणे धाडसाचे होईल. परंतु निवडून आलेले सोली हे भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक आहेत यामध्ये वाद नाही. आता फक्त भारताला गरज आहे ती मालदीव जनतेच्या मनात घर करण्याची. कारण जर जनता विरोधी गेल्यास नेपाळ, भूतानप्रमाणे मालदीवमध्येही चीनधार्जिण्या किंवा भारतविरोधी नेत्यांना डोके वर काढण्यास जास्त वेळ लागणार नाही. तसेच भारताने जसे बांगलादेशला जास्तीत जास्त आर्थिक सहकार्य देऊन चीनकडे वळू दिले नाही तसे मालदीवसंबंधी करण्याची गरज आहे. कारण मालदीवमध्ये चीनची गुंतवणूक अतिशय जास्त आहे व त्यामुळेच तेथून  चीनला बाहेर काढणे भारतासाठी सोपे नाही.

-मोईन अब्दुल रहेमान शेख, दापचरी (पालघर)

 

फर्लो, पॅरोलसाठीचे नियम कडक करावेत

२०१३ पूर्वी पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर गेलेले ६५५ कैदी परतलेच नाहीत हे धक्कादायक वाटते. कैद्याची वागणूक, सामाजिक स्थान, कौटुंबिक पाश्र्वभूमी इ. निकषांवर त्याला रजा देण्यात येते हे गृहीत धरले तर स्थानिक पोलिसांचा आणि कारागृह प्रशासनाचा या बाबतीतला अहवाल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरेल. कैदी पसार होण्यासाठी यांनाही जबाबदार धरावे.

फरार कैद्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांची उदासीनता कारणीभूत ठरते. त्यामुळे यापुढे कैद्यांना रजा देण्याचे धोरण कडक करायला हवे. बँका ज्याप्रमाणे कर्जदार कर्जफेड न करता पळाला तर जामीनदारांच्या मालमत्तेतून वसुली करतात त्याप्रमाणे कैदी परत आला नाही तर त्याची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला सजा भोगण्याची तरतूद कायद्याने करावी म्हणजे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल असे वाटते.

-नितीन गांगल, रसायनी

 

संस्कृत व्याकरणाकडेही लक्ष देणे गरजेचे

गिरीश कुबेर यांचा पत्रकार खशोगी यांच्यावरील लेख (अन्यथा, १७ नोव्हें.) वाचला. त्याचे शीर्षक ‘सर्वे  गुण:कांचनम आश्रयंते!’ असे होते. ते ‘सर्वे गुणा: कांचनं आश्रयन्ते’ असे  हवे  होते. किंबहुना, स्वरसन्धि होऊन ते ‘‘सर्वे गुणा: कांचनमाश्रयन्ते’’ असे झाले असते तर उत्तमच. इंग्रजी भाषेप्रमाणेच संस्कृतच्या व्याकरणाकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे सांगावेसे वाटते.

– दिनार दप्तरी, जळगाव

 

First Published on November 19, 2018 12:25 am

Web Title: loksatta readers letter part 270