‘पुन्हा एकदा आरोग्य सेवेचे स्वप्नरंजन’ हा लेख (रविवार विशेष, ७ एप्रिल) वाचला. जागतिक आरोग्य दिनाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे मूल्यमापन करताना ‘सर्वाना आरोग्य-सेवा’ हे ध्येय गाठणार हे भाजपने सत्तेत येण्यासाठी दिलेल्या आश्वसनांपैकी एक. गेल्या साडेचार वर्षांत त्यांनी त्या दिशेने काहीच प्रगती केली नाही. मात्र सर्व क्षेत्रात खासगी नफेखोरीला वाव दिला. कायम दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या मराठवाडय़ात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालयाची अवस्था एवढी भयंकर आहे की लातूर येथे शासकीय रुग्णालयात नवजात बालकाच्या उपचाराला दररोज लागणाऱ्या खर्चाच्या अनुषंगाने हतबल असलेल्या मजूर कुटुंबातील महिलेने रुग्णालयातच हताश होऊन आत्महत्या केली. शासकीय रुग्णालयात औषधांच्या तुटवटय़ांचा तो बळी होता. यंदा २२ जानेवारी रोजी औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात प्रसूतीकरिता दाखल महिलेला स्ट्रेचर नसल्याने दुसऱ्या मजल्यावर नेत असताना जिन्याच्या फरशीवर महिला प्रसूत झाली आणि बाळ दगावले. याबाबत जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय असलेल्या ठिकाणी ही अवस्था आहे, तर जिल्हा रुग्णालयात यापेक्षा भयाण स्थिती आहे. चार वर्षांपेक्षा जास्त आरोग्य मंत्रालयाचे मंत्रिपद सांभाळणाऱ्या शिवसेनेला याबाबत उत्तरदायी व्हावे लागेल. सामान्य माणूस खासगी आरोग्याच्या उपचारांबाबत विचार करतानाही भयभीत होतो आहे एवढी लूट या क्षेत्रात फोफावली आहे. याबाबत खासगी रुग्णालयांमधून मिळणाऱ्या सेवांचे नियमन करण्यासाठी सुधारित असा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट कायदा पारित करण्याची तसदी या सरकारने चार वर्षांत घेतली नाही. रोजगार, महागाई आणि निसर्गाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला माणूस पुन्हा उपचाराच्या गगनाला भिडलेल्या किमतीने हातघाईला येत आहे. मग सरकार कोणत्या व्यवस्थेचे उत्तरदायी असते हा प्रश्न निर्माण होतो. - सचिन देशपांडे, परभणी बुलेट ट्रेनमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे लक्ष द्यावे नियोजित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वसईतील तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आणि ठाणे खाडीतील फ्लेमिंगो अभयारण्य या वन विभागाच्या तीन पट्टय़ांत जोमाने वाढणाऱ्या वन्यजीवांची प्रकल्पाच्या कामगारांकडून बेकायदा शिकार होण्याची जोखीम निर्माण झाली आहे. ‘नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन’ने पर्यावरणावर काय परिणाम होईल याचा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार हा अंदाज बांधण्यात आला आहे. दुसरी बाब म्हणजे फ्लेमिंगो अभयारण्याजवळ समुद्राखाली होणाऱ्या बोगद्यामुळे पक्ष्यांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे प्राणिमात्र, वनस्पती आणि पर्यावरणावर होणारे विध्वंसक दुष्परिणाम अहवालाच्या तपशिलात नमूद केले आहेत. काम होत असताना आवाज व हादरे यांचे प्रमाण कमीतकमी ठेवण्याबरोबरच तेल आणि रासायनिक द्राव यांच्याकडे लक्ष देण्याच्याही सूचना आहेत. सभोवतालच्या भागावर या कामाचा काय परिणाम होत आहे हे पाहण्यासाठी नियमित तपासणी व तिचे पृथक्करण करण्याची नितांत गरज आहे. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे अडवाणींचे ट्वीट आणि सुमित्राताईंचा त्रागा अडवाणींसारख्या सक्रिय राजकारणात इतर सर्व गोष्टी विसरून स्वत:ला झोकून दिलेल्या आणि वृद्धत्वातही कार्यक्षमता कायम असताना संसदेत हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून बसावे लागण्याची वेळ आलेल्या नेत्याला किती वेदनादायक झाले असेल याची कल्पनाच केलेली बरी! या वेळी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता पक्षातर्फे निवडणुकीचे तिकीट न मिळाल्यामुळे आपण अपमानित झालो असे त्यांना वाटले असणारच आणि त्यातूनच त्यांनी संस्थापक सदस्य या नात्याने केलेले ट्वीट महत्त्वाचे ठरते. तीच गोष्ट सुमित्रा महाजन यांना इंदूरमधून पक्षातर्फे तिकीट देणार की नाही त्याबाबत त्यांना काही न सांगण्याची. काही कार्यकर्त्यांशी बोलताना ‘‘मला मार्गदर्शक म्हणू नका’’ असे उद्गार त्यांनी काढल्याचे वाचले. त्यावरून त्यांचा तरंग जसा कळतो तसेच अडवाणी, जोशी इत्यादींच्या रांगेत बसण्याचा भारतीय जनता पक्षातील आतल्या गोटातील लोकांना अभिप्रेत असणारा खरा अर्थ कळतो. कारण आतापर्यंत सुमित्राताई ‘इन’ होत्या. आता त्यांना ‘दूर’ व्हावे लागले हा भाग वेगळा! भारतीय संस्कृतीचा उद्घोष वेळोवेळी करणाऱ्यांचे (दोन्ही बाजूंच्या भाजपीयांचे) पाय कसे मातीचे आहेत ते यावरून कळते. यादवी युद्धात विजय होऊन परत अध्यक्षपद स्वीकारताना लिंकनने केलेल्या भाषणातले ‘विथ चॅरिटी टुवर्ड्स ऑल अँड मॅलिस टुवर्ड्स नन’ हे इतिहासात अमर झालेले शब्द जिंकलेल्याने पराभुतांशी कसे वागावे याचा आपल्या संस्कृतीला अभिप्रेत असणारा अर्थ अधिक स्पष्टपणे दाखवतात असे राहून राहून वाटते. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) चांगल्या निर्णयावर राजकारण कशासाठी? ‘राजकारण्यांसाठी निवृत्तीचे वय ६० वर्षे हवे,’ असे राहुल गांधी म्हणाल्याचे वृत्त (६ एप्रिल) वाचले. खरे तर हा खूप चांगला निर्णय आहे, पण मग राहुल यांना सुरुवात आपल्या मातोश्रींपासून करावी लागेल. भाजपनेही एक निर्णय घेतला आहे, तो म्हणजे ७५ पेक्षा अधिक वय असेल तर त्यांना उमेदवारी द्यायची नाही. हाही निर्णय तरुणांना संधी मिळावी यासाठी योग्यच आहे. तरी सगळे पक्ष यावर राजकारण का करत आहेत हे कळायला मार्ग नाही? - संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई) मोदींना काँग्रेस फोबिया ‘‘काँग्रेस हटाव हाच गरिबीवरील रामबाण उपाय’’ ही बातमी (७ एप्रिल) वाचली. ओदिशात केलेल्या भाषणात मोदी म्हणतात की ‘‘काँग्रेस नेत्यांचाच त्यांच्या पक्षावर विश्वास उरलेला नाही.’’ असे जर आहे तर मोदींनी तरी त्या पक्षाची दखल घ्यायची व आपल्या भाषणातील अमूल्य वेळ, काँग्रेसवर टीका करण्यात का वाया घालवली? मला वाटते की मोदी व इतर भाजप नेत्यांना ‘काँग्रेस फोबिया’ झाला आहे. पाच वर्षे पूर्ण बहुमताचे सरकार चालवूनही जर विकासाबद्दल जनतेला काहीच सांगता येत नसेल व तेच तेच काँग्रेस विरोधाचे पुराण जनतेसमोर वाचले जाणार असेल, तर मग भाजप व काँग्रेसमध्ये फरक तो काय? कॉंग्रेस आपल्या कर्माने २०१४ मध्ये सत्तेतून हद्दपार झाली. यापुढेही ती आपल्या कर्मानेच सत्तेवर येईल अथवा पूर्ण नेस्तनाबूत होईल. परंतु माझ्या मते मोदी काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन करू इच्छितात. नाहीतर मोदींच्या भाषणात काँग्रेस विरोधाऐवजी, विकासाचे मुद्दे आले असते. मोदींचा हा ‘काँग्रेस फोबिया’ मोदींना लोकसभा निवडणुका जड जाणार आहेत, हेच दर्शवतो. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली संस्कृतीच्या नावाखाली उपद्रवाचा चंचुप्रवेश! गुढीपाडव्यानिमित्त अनेक ठिकाणी शोभायात्रा पार पडल्या. तशा बातम्या आणि फोटोही प्रसिद्ध झाले. ठाण्यात सुमारे २०-२२ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली प्रथा आज अनेक ठिकाणी पसरत आहे. ठाण्यातच आता एक उपयात्रा सुरू झालीय. पुढे अजून किती वाढेल माहीत नाही. या यात्रेत हळूहळू मोटारसायकल आली, झांज पथकं आली. परवाच्या शोभायात्रेला अनेक राजकीय नेत्यांनी हजेरी लावली. त्यांच्या स्वागतासाठी कमानी, मंच उभारले. पाणी, सरबत, मिठाई वाटप झाले. मराठी मालिकेच्या प्रमोशनसाठी कलाकार यात्रेत दाखल झालेत. थोडक्यात संस्कृतीच्या नावाखाली उपद्रवाचा चंचुप्रवेश झाला. गणेशोत्सव सार्वजनिक झाला, रस्त्यावर आला आणि आज त्याचे काय स्वरूप आहे हे जगासमोर आहे. संस्कृती आणि परंपरेच्या अभिमानातून सुरू झालेली शोभायात्रा भविष्यात काय रूप घेईल याची आजचे आयोजक खात्री देऊ शकतील का? या उपद्रवी चंचुप्रवेशामुळे शोभायात्रेतील शोभा जाऊन फक्त यात्रा राहिली तर सामान्य नागरिकांच्या शांततामय जगण्याच्या धडपडीत अजून अडचणीची भर पडेल. प्रत्येक वेळेला ढोल, ताशा घेऊन रस्त्यावर येण्याची गरज आहे का? आज काळ आणि संदर्भ बदललेले असताना उत्सव रस्त्यावर साजरे करण्याचे काय कारण आहे? रस्ता रहदारीसाठी असतो हा मूलभूत अधिकार का दुर्लक्षित होतो? - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे काही गोष्टी तशाच जपायला हव्यात ‘ती आहे तशीच आहे..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ६ एप्रिल) वाचला. अस्सल गोष्टी सहजासहजी बदलत नसतात आणि त्या बदलूच नयेत असं वाटतं. काळ खूप बदलला, तरीपण गावाकडचा पार बदलूच नये ही एक अस्मिता आहे. आपल्या लहानपणीचं गाव तसंच्या तसं आठवण्याची आणि अप्रत्यक्षपणे आपला भूतकाळ जिवंत ठेवण्याची. व्यंकटेश माडगूळकरांसारख्या लेखकांनीही अशा अनेक अस्सल गोष्टी साकारल्या. त्या आजही तशाच्या तशा पाहायला, अनुभवायला मिळतात. मग आमचं बधिर झालेलं मन हळवं करून आम्हाला जीवन सुंदर असल्याचा धीर मिळतो. त्या गोष्टींचं मूळ रूप बदललेलं असेल, पण स्वरूप तसंच राहतं. बदल सर्वानाच हवा असतो, पण तो कसा झाला याची साक्षही महत्त्वाची असते. नाहीतर झालेल्या बदलाचे कोडे उलगडणे अवघड होऊन बसते. आपल्या लहानपणी झाडाच्या बुंध्यावरचा घाव तसाच असतो आपल्या म्हातारपणापर्यंत! तो जपण्याची खूप आवश्यकता असते. ते जपण्याची आणि बघण्याची आपणा भारतीयांना गरज आहे. कारण सोन्याच्या संदुकात जपून ठेवण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत आपल्याकडे. त्या आपण जपून ठेवल्या पाहिजेत. ओस पडत जाणाऱ्या गावोगावच्या वेशींवर काँक्रिटीकरणाचा राक्षस उभा आहे. परंतु गावातला तो निर्मनुष्य भकास पारच आम्हाला हवा आहे. कारण तो अजूनही तसाच आहे.. न बदललेल्या बनगरवाडीसारखा! आमच्या हळव्या मनाला स्पर्श करणारा. - करणकुमार जयवंत पोले, पुणे
