‘अनिल अंबानी यांना फ्रेंच कंपनीकडून मिळालेल्या करमाफी’ची बातमी (१४ एप्रिल) वाचली. बातमीत म्हटले आहे की, ‘अंबानींच्या फ्रान्समधील कंपनीला तेथील कर यंत्रणेने दोनदा कर आकारणी केली. ती १५.१ कोटी युरो होती. रिलायन्सने ७६ लाख युरो भरण्याची तयारी दाखवली, ती त्यांनी फेटाळली. एप्रिल २०१५ मध्ये मोदींनी राफेल खरेदीची घोषणा केल्यानंतर मात्र फक्त सहाच महिन्यांनी फ्रेंच कर प्राधिकरणाने रिलायन्सकडून येणे असलेल्या १५.१ कोटी युरोऐवजी फक्त ७३ लाख युरो स्वीकारून हे थकबाकी प्रकरण मिटवले. आता जे कर प्राधिकरण ७६ लाख युरो घ्यायला तयार नव्हते ते ७३ लाखाला कसे राजी झाले? यावर रिलायन्सचा खुलासा तर हास्यास्पद आहे, ते म्हणतात, ‘कर आकारणी अविश्वासार्ह आणि बेकायदा होती. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही तडजोडीस आणि कुणाकडूनही ‘कृपालाभ’ करून घेण्यास नकार दिला.’ तसे असेल तर हे प्रकरण तेथील कोर्टात गेले का आणि कोर्टाने कर आकारणी ‘बेकायदा’ ठरवली का? तर तसे दिसत नाही. रिलायन्सचं नशीब, त्याच वेळी मोदी आले आणि संरक्षण खात्याने राफेल विमाने मान्य केली. मोदींनी जर ‘देशप्रेम’ सुळावर लटकवून ‘मित्रप्रेम’ काय असतं याचा ‘आदर्श’ आपल्यापुढे ठेवायचा अट्टहास केला नसता तर ब्रिटिश टायफूनने २०% डिस्काउंटची ऑफर दिली होती, त्या अनुषंगाने राफेलची किंमत कमी करता आली असती. यापुढे जाऊन सरकारने बँक गॅरंटी किंवा सार्वभौम सरकारच्या हमीचीदेखील आहुती दिली. मित्रासाठी ‘देशप्रेमत्याग’ करणारे मोदी यापुढे भोगी आदित्यनाथ यांच्याप्रमाणेच ‘त्यागी नरेंद्रनाथ’ म्हणून ओळखले जातील. साठा उत्तराची ही सुफळ कहाणी भारत देशात अशीच चालू राहणार. - सुहास शिवलकर, पुणे राफेल खरेदीचे वाढते गूढ राफेल विमान खरेदी व्यवहाराबाबत फ्रान्समधील ‘ल माँद’ या वृत्तपत्राने नवीन माहिती प्रसिद्ध करून संशयाची दरी आणखी वाढवली. राफेलच्या बदल्यात अनिल अंबानीच्या कंपनीला करमाफीच्या रूपाने सुमारे ११२५ कोटी रुपयांची अवाढव्य करमाफी देण्यात आली. राफेल व्यवहार खरेदीची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यानंतर लगेच काही महिन्यांत करमाफी देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एकूणच राफेल खरेदी व्यवहार प्रकरणाचे गूढ आणि संशय वाढवणारा नवीन तडाखा ‘ल माँद’ने लगावला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने कागदपत्रे चोरून मिळवली की अधिकृतपणे याच्याशी न्यायालयाला देणे-घेणे नाही असा निकाल देऊन पुढील कारवाईचे संकेत दिले आहेत. एकूणच काय तर राफेल खरेदी व्यवहाराचा गुंता वाढतच चालला आहे. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई) जिज्ञासेला भक्तीचे ग्रहण ‘अंधाराची आभा’ हे शनिवारचे संपादकीय (१३ एप्रिल) वाचले. त्यातील विवेचन जरी विज्ञानाच्या संदर्भात केले असले तरी ते राज्यशास्त्रासाठीही लागू आहे. सृष्टीच्या, अंतराळाच्या आधी काय होते याची वेदकालीन जिज्ञासा असो की, ‘दृष्टीचा डोळा’ पाहू जाणाऱ्या ज्ञानेश्वरांची असो. अनेक आधुनिक तत्त्वज्ञांची, कवींची असो की शास्त्रज्ञांची, संशोधकांची असो. अविश्वास म्हणजे तिरस्कार नव्हे, हे ज्यांना उमगते ते सारे जिज्ञासू. प्रगतीची वाट या जिज्ञासेच्या प्रकाशात सापडते. या जिज्ञासेला खरे तर सलाम करायला हवा. मात्र सांप्रतकाळी प्रश्न निर्माण करणाऱ्या जिज्ञासेलाच देशद्रोही ठरवून ठेचण्याचे धोरण प्रचलित झाले आहे ही खंत आहे. कृष्णविवर एकाच दुर्बिणीतून निरखायचे, तर ती दुर्बीण पृथ्वीच्या व्यासाएवढी मोठी असावी लागली असती. त्याऐवजी आठ दुर्बिणींचे अष्टावधान कामी आले. पार पलीकडचे काही पाहायचे, अशक्य ते शक्य करायचे तर एकमेव नायक नसलेलाच बरा हे सामान्यज्ञान आहे. राजकीयदृष्टय़ा देशाचे नेतृत्व किंवा निर्णय घेताना देखील हेच अष्टावधान राखणे आवश्यक आहे. लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रांतले तज्ज्ञ यांच्या सहमतीने देशाचा राज्यकारभार करणे हिताचे आहे. देशाच्या नायकत्वाला पर्याय कोण, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना हा सहमतीचा पर्याय रुचत नाही. भक्तिभावाने एकमेव पर्याय निवडून प्रश्न सोडवण्याचा ‘शॉर्टकट’ घातक ठरू शकतो हे त्यांना कसे कळावे? - प्रमोद तावडे, डोंबिवली पाणीप्रश्नी मतदारांनीच नेत्यांना जाब विचारावा ‘मराठवाडय़ातील पाणीसाठा १ टक्क्यावर’ ही बातमी (१३ एप्रिल) वाचली. खरे तर ही बातमी मराठवाडय़ासाठी काही नवी नाही. गेले किती तरी वर्षे सतत मराठवाडय़ात उन्हाळा आला की पाण्याचे असेच हाल होतात. नक्कीच त्यासाठी पावसाचे कमी प्रमाण हे कारण तर आहेच, पण अजून दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. आजपावेतो किती तरी मोठे नेते आणि मंत्री मराठवाडय़ात होऊन गेले आणि आत्तासुद्धा आहेत, परंतु कोणीही मराठवाडय़ातील या पाणीप्रश्नावर ठोस भूमिका घेतली नाही. (अपवाद : जायकवाडी धरण- दिवंगत शंकरराव चव्हाण). याउलट पश्चिम महाराष्ट्रातील परिस्थिती. तसे मराठवाडय़ात का होत नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. ताजा संदर्भ द्यायचा झाला तर नांदेड येथील सभेमध्ये राज ठाकरे यांनी मराठवाडय़ाची पाणी पातळी कमी होते आहे आणि मराठवाडय़ाचा वाळवंट होत आहे असा इस्रोचा अहवाल लोकांसमोर मांडला. यावरून मराठवाडय़ातील पाणीप्रश्न किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. यासाठी आता मराठवाडय़ातील नेत्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून विकासाच्या मुद्दय़ावर एकत्र येणे गरजेचे आहे. मतदारांनी सुद्धा आपली नेते मंडळी मत मागायला आली की जाब विचारायला हवा. - विशाल ना. खोडके पाटील, अंबड (जालना) स्मृती इराणींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखावे ‘पदवीधर नसल्याची स्मृती इराणी यांची कबुली’ ही बातमी (१३ एप्रिल) वाचली. २०१४च्या निवडणुकीच्या वेळी पदवीधर असल्याचे प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद केले होते, मात्र या वेळी त्यांनी केवळ बारावी उत्तीर्ण असल्याचे प्रतिज्ञापत्र उमेदवारी अर्जासोबत सादर केले आहे. मंत्रीणबाईंच्या प्रतिज्ञापत्रांमधील या सर्व फिरवाफिरवीवर काँग्रेसने टीका करणे व त्यांना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवावे अशी मागणी करणे योग्यच आहे. पण हे एवढेच पुरेसे आहे का? स्मृती इराणी यांचा गुन्हा मोठा आहे. त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोटी माहिती दिली. अशी खोटी माहिती देऊन निवडणूक आयोग व देशाची फसवणूक झालीच आहे. हे सगळे जर पंतप्रधानांना माहीत होते तरी त्यांनी इराणी यांना विविध पदे बहाल केली. यात त्यांचाही दोष आहेच. तेव्हा कायद्यानुसार स्मृती इराणी यांच्याकडून सर्वच खासदारकी ते मंत्रिपद हे सरकारी पदे काढून घेण्यात यावी, खोटय़ा प्रतिज्ञापत्रासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी व नवीन निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात यावे. तरच कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असून देशात कायद्याचे राज्य आहे हा संदेश देशात व जगात जाईल. -विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) अशा महाराजांना जनतेनेच नाकारावे भाजपचे उमेदवार साक्षी महाराज म्हणाले, ‘‘मी एक संन्यासी असून निवडणुकीत हरलो तर देवळात भजन, कीर्तन करीन’’. खरे तर सामान्य जनतेची संन्याशाकडून हीच तर अपेक्षा असते. महाराजांनी राजकारणासारख्या गलिच्छ विषयात रस न घेता देवदेव करीत देवळात भजन, कीर्तन करावे. पुढे महाराज धमकी देत म्हणाले, ‘‘तुम्ही मला निवडून दिले नाही तर तुम्हाला शाप देऊन तुमच्या आयुष्यातील आनंद मी हिरावून घेईन,’’ साक्षी महाराजांच्या या विधानाने ताई, बाबा, स्वामी, महाराज यांच्यासारख्या आध्यात्मिक अधिकार ग्रहण करणाऱ्या मंडळीचा मानसिक कोतेपणा जनतेसमोर आला. विज्ञानाचा आब राखायचा असेल तर वर-शापाच्या धमक्या देणाऱ्या उमेदवाराला नाकारावे. - शरद बापट, पुणे मुद्रा योजनेतील अनेक प्रकरणे संशयास्पद मुद्रा योजनेविषयीची सरकारी आकडेवारी (१३ एप्रिल) वाचली. आकडेवारी खरी असेलही, परंतु या आकडेवारीतील किती प्रकरणे ही गरजू व सामान्य तरुणांना दिली गेली याविषयी मात्र नक्की शंका आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश अतिशय चांगला आहे, पण या योजनेची अंमलबजावणी मात्र चाणक्य नीतीने झालेली आहे. खासदारांनी मुद्रा मेळावे आयोजित केले होते. तिथे बँक प्रतिनिधी व खासदार लोकांची पिलावळ उपस्थित होती. योजनेच्या अटी, शर्ती, लाभार्थ्यांची पात्रता सर्व नियम धाब्यावर बसवत सत्यनारायणाच्या प्रसादाप्रमाणे आपल्या कार्यकर्त्यांना ही कर्जे मिळण्याची सोय खासदार मंडळींनी केली. त्यात बँक व्यवस्थापनाने हात धुऊन घेतले. आता मात्र कर्जाची परतफेड होत नाही म्हणून बोंबा मारत आहेत. शंभरामधील ७५% व्यवसाय फक्त कागदोपत्री आहेत. याला जबाबदार कोण? - नीलेश बी. ढाकणे, अहमदनगर पैशाऐवजी खेळाडूंना धावांचा दंड लावावा पंचांशी हुज्जत घालणाऱ्या धोनीला सामन्याच्या मानधनापैकी ५०% दंड झाला. धोनीसारख्या ज्येष्ठ खेळाडूकडून ही अपेक्षा नव्हती. सध्या क्रिकेट हा पैशांचा खेळ झाला आहे. त्यामुळे खेळाडूंना पैशाच्या दंडाचा काहीच धाक राहिलेला नाही. माझ्या मते कोणत्याही सामन्यात पैशाच्या दंडाऐवजी धावांचा दंड लावला तर गैरवर्तन करताना खेळाडू खूप काळजी घेतील. वेळेचा अपव्यय करणार नाहीत. तसेच पैशाचा दंड भरला जातो की नाही व भरला जात असेल तर तो कुठे जमा होतो हे प्रश्नही उरतात. - उन्मेष रामचंद्र मोरे, परेल (मुंबई)
