24 May 2019

News Flash

आरक्षण हे पूर्वजांचे कर्ज!

बहुसंख्येच्या निकषावर आपापल्या जातीच्या मागासपणावर शिक्कामोर्तब करून घेणे हा राजमार्ग झाला आहे.

‘तोंडघशी’ हे संपादकीय (१० मे) वाचले. नागरिक राहत असल्याने इमारती बेकायदा असल्या तरी पाडू नयेत, असे निर्ढावलेपणाने सरकार न्यायालयात सांगते. याचे कारण त्या इमारतींच्या बिल्डरकडून बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत, त्याची विक्री होईपर्यंत सरकारने डोळे मिटून फक्त दूध पिण्याचा उद्योग केलेला असतो. सर्वसामान्य माणसाने आपल्या आयुष्यभराची कमाई ओतून घर विकत घेतल्यानंतर आणि संबंधित आस्थापनांनी त्यावरील कर काही वर्षे जमा केल्यानंतर या इमारती आणि त्यांचे घर बेकायदा असल्याचे सांगायला सरकारकडे तोंड नसते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न हा तसा नाही. यात दोन्हीत साम्य आहे. ते एवढेच की, मतदारांचा सवंग अनुनय आणि सत्तानिश्चितीचा मार्ग बळकट करणे हा सुप्त हेतू.

बहुसंख्येच्या निकषावर आपापल्या जातीच्या मागासपणावर शिक्कामोर्तब करून घेणे हा राजमार्ग झाला आहे. सर्व प्रकारच्या मागासतेवर जातीआधारित आरक्षण हा एकच उपाय मानण्याचे वर्तन मूळ घटनेशी विसंगत आहे. आर्थिक मागासलेपण (गरिबी, बेकारी) यासाठी इतर अनेक उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ/सुधारणा करावी. मात्र जातीवर आधारित आरक्षण हे पूर्वजांच्या केलेल्या कर्जाची त्यांच्या वारसांनी करायची परतफेड आहे. चातुर्वण्र्य व्यवस्थेमुळे हजारो पिढय़ा ज्यांना पिण्याच्या पाण्यापासून शाळेच्या वर्गात प्रवेश मिळण्यापर्यंत सर्वच गरजांसाठी बहिष्कृत ठरवून त्यांचे केलेले अमानुष शोषण हे त्यांच्याकडून जबरदस्तीने घेतलेले कर्ज ठरले. घटनाकारांनी स्वतंत्र भारतात या कर्जाची परतफेड करण्याची तरतूद केली आहे. यात दलित गटातील विविध जातसमाज, ऋणको आणि ब्राह्मणांसह मराठा हा जातसमाज धनकोंच्या बाजूला होता. असे असूनही तो मागास राहत असेल तर ती त्याची अकार्यक्षमता किंवा निष्क्रियता आहे, जात नव्हे. समान आणि निकोप स्पर्धात्मकतेला आरक्षण हा अडसर ठरू नये. कार्यक्षमतेचे चीज करणारी व्यवस्था अंतिमत: देशहिताची ठरते.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

धुरीणांना प्रश्न सोडवायचेच नसतात..

निवडणुका होईपर्यंत मराठा समाजाचे आंदोलन थोपवण्यासाठी ‘अशुभस्य कालहरणम’ या न्यायाने महाराष्ट्र सरकारने जाणूनबुजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता आणि न्यायालयात तो टिकणार नाही हे सरकारला पूर्णपणे ठाऊक असणारच. बेसावध असलेला माणूस तोंडघशी पडतो, साव(ध) असलेला नव्हे. त्यामुळे तोंडघशी हे वर्णन तेवढेसे पटणारे नाही. शेवटच्या परिच्छेदात सर्व राजकीय पक्षांच्या धुरीणांनी समंजसपणे एकत्र यावे ही केवळ अशक्यतेच्या कोटीतील म्हणावी अशी अपेक्षा वाटते. त्यांना प्रश्न सोडवायचे नसतात, वाढवायचे असतात.

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

 

न्यायालयात तोडगा निघणे अवघडच

‘तोंडघशी’ हे संपादकीय वाचले. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांतील धुरीणांनी समंजसपणे एकत्र यायला हवे, ही भूमिका रास्त आहे. मात्र या प्रश्नाबाबत अशी भूमिका राजकीय पक्षांनी इतिहासात कधीही घेतल्याचे दिसत नाही. राज्यातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांत मराठा समाजाचे पुढारी आहेत. मराठा आरक्षणाचा इतर कुणीही उघड उघड विरोध केलेला नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू, यावर न्यायालयच काही तरी तोडगा काढेल, असा जर कुणाचा आशावाद असला तर तो चूक आहे. न्यायालयात हे अतिरिक्त आरक्षण टिकेल, असे सद्य:स्थिती पाहता वाटत नाही. राहतो तो एकच पर्याय, तो म्हणजे सर्व राजकीय नेत्यांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर तोडगा काढणे. समाजाच्या भल्यासाठी हे करावेच लागेल.

– भास्करराव म्हस्के, पुणे

 

मोदींच्या खोटारडेपणाची आयोग दखल घेईल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराचे सर्व संकेत पायदळी तुडवले. हयात नसलेल्या व्यक्तीवर तरी चुकीचे आरोप करू नयेत हा संकेतही पंतप्रधानांनी पाळला नाही.  माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर मोदी यांनी ‘आयएनएस विराट’ युद्धनौकेचा कौटुंबिक सहलीसाठी वापर केला असा आरोप केला. माजी नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल रामदास यांनी लगेच मोदी यांचा खोटारडेपणा उघड केला. त्याचबरोबर सैन्याच्या कामगिरीचा निवडणुकीत गैरवापर करू नका असेही बजावले. मुख्य म्हणजे निवडणूक आयोगाला कळविले. आता तरी निवडणूक आयोग त्याची दखल घेणार का?

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)

 

व्यवसायाभिमुख शिक्षणासाठी मदत करावी

शर्मिष्ठा भोसले यांचा ‘युवा स्पंदने’ या सदरातील लेख (९ मे) वाचला. काही जण तरुणांना शिक्षण चालू ठेवण्यासाठी मदत करत आहेत ही अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे. आता प्रश्न असा आहे की, हे रूढ शिक्षण घेऊन सुशिक्षित बेरोजगारांच्या फौजा तयार करणं कितपत परवडेल? ज्यांना अभ्यासात गती आहे त्यांचं ठीक आहे; पण इतर मुलांना दहावी, बारावी झाल्यानंतर व्यवसायाभिमुख शिक्षण घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे या दृष्टीने विचार करता येईल का? कारण एक तर सरकारी नोकरभरती खूपच कमी आहे. त्यापेक्षा बेसिक शिक्षण घेऊन शेतीपूरक व्यवसाय, कमी भांडवली गरजेचे कुटिरोद्योग, शेतमालाचे विविध प्रक्रिया उद्योग इ.साठी मार्गदर्शन आणि मदत केल्यास त्याचा प्रत्यक्ष फायदा होईल. नोकरीच्या प्रतीक्षेत वर्षांनुवर्षे राहण्यापेक्षा स्वत:चा व्यवसाय सुरू करून अर्थार्जन करता येईल. त्याशिवाय सुतारकाम, बांधकाम, इलेक्ट्रिशियन इ. यामध्येही प्रावीण्य मिळवल्यास भरपूर काम मिळेल. मदतीचा हात देणाऱ्यांनी या प्रकारांनी मदत केल्यास ती योग्य दिशेने जाईल असे वाटते.

– प्रियांका आठल्ये, ठाणे

 

अशा प्रकारामुळे महिला तक्रारच करणार नाहीत!

सर्वोच्च न्यायालयात काम केलेल्या एका महिलेने आपल्यावर झालेल्या अन्यायासंबंधी सविस्तरपणे शपथपत्रे अनेक न्यायाधीशांना पाठवून न्याय मिळण्याची मागणी केली. मात्र ज्या पद्धतीने या प्रकरणाची न्यायालयीन समितीपुढे सुनावणी झाली ते पाहता यापुढे एकही महिला तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराची तक्रार करण्यास पुढे येईल असे वाटत नाही

– पम्मी प्रदीप खांडेकर, माहीम (मुंबई)

First Published on May 11, 2019 3:59 am

Web Title: loksatta readers letter part 275 3