‘सर्वाचा विकास हेच ध्येय’ या शीर्षकांतर्गत पंतप्रधान मोदी यांची मुलाखत (१२ मे) वाचली. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तापलेले नर्मदा बचाव आंदोलन मोदींनी असंवेदनशीलपणे हाताळले. उद्योगपती अदानींचे ‘दहेज पोर्ट’ व अन्य उद्योग तसेच अंबानींच्या सर्वत्र उभारल्या जाणाऱ्या ‘रिलायन्स इस्टेट’सारख्या ४८१ कंपन्यांना सरदार सरोवराचे पाणी देण्याचे करार गुजरात सरकारने केले आहेत. सरदार सरोवर आंदोलनावेळी ज्यांना भरपूर पाण्याचे मृगजळ दाखवले गेले त्या गुजरातमधील अनेक जिल्हे, गावांमधून आज ते जवळजवळ गायब झाले आहे. राफेल करारात सरकारी मालकीच्या हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स कंपनीला डावलून अनिल अंबानी यांच्या अननुभवी रिलायन्स डिफेन्स कंपनीला मोदींनी करारात सहभागी करून घेतले. जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारताना ज्या आदिवासी भूमिपुत्रांच्या जमिनी सरकारने अधिग्रहित केल्या त्यांचा आक्रोश पुतळ्याच्या भव्यतेत दाबण्याचा प्रयत्न करताना ‘सर्वाचा विकास हेच ध्येय’ हा निकष मोदींनी लावला आहे का? नोटाबंदी, जीएसटी अंमलबजावणीतील घिसाडघाई यांसारख्या अपयशी धोरणांच्या फुशारक्या मारण्याचे मोदींचे धोरण आहे आणि याची प्रचीती सदर मुलाखत वाचतानाही आली. निवडणुका या जर भ्रष्टाचाराची, काळ्या पैशाची मुख्य गंगोत्री आहे आणि मोदी राजवटीत होऊ घातलेल्या लोकसभा २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत आजपावेतो देशभरातून सुमारे साडेतीन-चार हजार कोटी रुपये पकडले गेले आहेत. मग ते कसे? मुलाखतीत मोदी म्हणतात की, ‘‘आम्ही ‘सब का साथ सब का विकास’ हे धोरण कृतीत आणले. त्याची जाहिरातबाजी केली नाही.’’ हे वाचून तर हसूच आले. कारण मनमोहन सिंह यांनी त्यांच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत जेवढा खर्च सरकारी कामांच्या जाहिरातींवर केला नाही त्यांच्या दुपटीहून अधिक खर्च मोदींनी त्यांच्या पाच वर्षांतील राजवटीतच केला आहे. ‘सब का साथ सब का विकास’ या ध्येयधोरणांवर २०१४ साली निवडून आलेले मोदी आज विकास सोडून सगळ्या मुद्दय़ांवर बोलतात. निवडणुकीच्या प्रचारात हयात नसलेल्या माजी पंतप्रधानांवर निखालस खोटे व अतिशयोक्तीपूर्ण आरोप केले. मोदी यांच्या राजवटीत दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांत ४१ टक्के वाढ झाली आहे, अशी कबुली गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी संसदेत दिली आहे. यावर मोदी का काही बोलत नाहीत? मॉब लिंचिंगचे आरोप असलेले आरोपी मोदी सरकारकडून सत्काराला पात्र ठरत असतील, दहशतवादी कटातील आरोपींना उमेदवारी दिली जात असेल, हिंदुत्ववादी विचारधारेच्या आरोपींबाबत सरकार नरमाई दाखवत असेल, तर सर्वाचा विकास हेच ध्येय, हे मोदी कसे म्हणत आहेत? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे कोटय़वधींचा निधी मुरला कुठे? ‘दुष्काळातला ‘पाणी बाजार!’’ हा लेख (रविवार विशेष, १२ मे) वाचला. खेडेगावात एका घागरीसाठी वृद्ध महिला, रात्रीचे पाणी मिळवण्यासाठी विहीर किंवा हातपंप अशा ठिकाणी मुक्काम करावा लागत असेल, तर ‘इंडिया आणि भारत’ यामधील दरी वाढताना दिसतेय असे म्हणावे लागेल. पाण्याचे बाजारीकरण यास काही मूलभूत बाबी कारणीभूत आहेत. पाणी नियोजनाची वानवा, पाणीगळतीचे वाढलेले प्रमाण, बंद पडलेल्या सरकारी योजना, फोफावलेला बाटलीबंद व्यवसाय, मद्यविक्री करणारे कारखाने, बर्फ बनवणारे कारखाने, पाणी शुद्धीकरण केंद्रांची वाढत असलेली संख्या आणि यांच्यावर सरकारचा नसलेला वचक आणि अशी अनधिकृत पाणी शुद्धीकरण केंद्रे आणि त्यामुळे लोकांच्या होणाऱ्या आरोग्याविषयीच्या गंभीर समस्या याची कोणालाही काळजी नाही. स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन अशा सुविधा देण्यात काही गैर नाही, पण पाण्यासाठी लोकांना इतका संघर्ष करावा लागत असेल तर विकासाचा काय उपयोग? यावर आतापर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही तो कुठे मुरला तेच कळत नाही. कोणत्याही सरकारला यावर योग्य तोडगा काढता आलेला नाही, हे तर फारच दुर्दैवी आहे. - सूरज शेषराव जगताप, मु. नंदागौळ, ता. परळी (बीड) जगदाळे यांचे कार्य प्रेरणादायी ‘नीलकांताची ‘अमृत’गाथा..’ हे संपादकीय (११ मे) वाचले. पूर्वी वाचनालयातून खांडेकर यांची एखादी कादंबरी आणली तर आधीच्या वाचकांनी त्यांना आवडलेली वाक्ये अधोरेखित केलेली असत. या संपादकीयात इतके विपुल साहित्यिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ आलेले आहेत, की त्यांना अधोरेखित करून दाद द्यायला जावे तर खांडेकर यांच्या त्या पुस्तकांची आठवण येईल. पुलं, गडकरी, वसंतराव देशपांडे यांचे उल्लेख, कुठला कोण कार्लाईल आणि त्याच्यापासून स्फूर्ती घेणारे जमसेटजी टाटा, त्यांचे द्रष्टेपण आणि जलविद्युतनिर्मितीची कल्पना भारतात सुचणे हे सारे तपशील उन्नयन करणारे वाटले. त्याचबरोबर अगदी वर्तमानात घडलेली पण फारशी माहीत नसलेली नीलकांत जगदाळे यांच्या अभूतपूर्व कर्तृत्वाची गाथादेखील भावी उद्योजकांना निश्चितच प्रेरणा देणारी म्हणून आवडली. या साऱ्यांच्या जोडीने सिंधूचे ‘कुटुंबरुदन’ (अरण्यरुदनच्या चालीवर घडवलेला नवीन शब्द), इयत्ता चौथी फ चे गणिताचे शिक्षक इत्यादी नर्मविनोदाची योग्य जागी योग्य प्रमाणात पखरण दाद देण्यासारखीच होती. शेवटच्या वाक्यात संस्कृती आणि संपत्तीनिर्मिती या दोन्हीवर प्रेम करण्याचा विचार तर आजच्या भाषेत सांगायचे तर ‘हायलाइट’च करायला हवा. असा अग्रलेख सध्याच्या निवडणुकीच्या धुळवडीत काव्यशास्त्रविनोदाचा दुर्मीळ आनंदानुभव देणारा वाटला. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलता दाखवावी ‘निवडणूक कर्मचारी महिलेचा मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ मे) वाचली. संबंधित कर्मचारी महिलेस कावीळ झालेली होती. त्याबाबत वैद्यकीय रजेचा अर्ज देऊनही रजा न देता निवडणुकीचे काम करायला लावणे असंवेदनशीलतेचा अतिरेक आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार या कामात हयगय किंवा नकार देता येत नाही हे खरे असले तरी या तरतुदींचा एखाद्याच्या जिवावर परिणाम होत असेल तर अशा तरतुदींचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक आहे. निवडणुकीचे काम म्हटले की बरेचसे सरकारी कर्मचारी धास्तावतात. याला कारण म्हणजे कामाचा ताण, डय़ुटी कुठे लागेल याचा अंदाजही नसतो. अनेक ठिकाणी नैसर्गिक विधीचीही सोय नसते. महिलांचे तर हाल विचारूच नका. विविध विकार असलेले, सेवानिवृत्ती जवळ आलेले कर्मचारी यांना खरे तर निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त करायलाच नको, मात्र राष्ट्रीय महत्त्वाचे अपरिहार्य काम आणि कारवाई होण्याची सतत भीती यामुळे निवडणुकीच्या कामाला कोणी विरोध करत नाही. परिणामी प्रीती दुर्वेसारख्यांचे मृत्यू होतात. निवडणुकीचे काम महत्त्वाचे असले तरी ती यंत्रणा राबवणाऱ्या धुरीणांनी थोडी तरी संवेदनशीलता बाळगल्यास असे अपमृत्यू टळतील. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे संगीतोपचाराचा अभ्यासक्रमात समावेश अयोग्य ‘हा तर संगीत साधकांचा अवमान!’ हा मंजूषा जाधव यांचा पत्रलेख (रविवार विशेष, १२ मे) वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे संगीतसाधना हा व्यक्तिमत्त्वाचा भाग होणे, संगीताचं बाळकडू मुलांना मिळालेलं असणे, त्यातून रियाजाची गोडी लागून संगीत गळ्यात आणि वाद्यांसाठी हातात भिनणे ही प्रक्रिया कित्येक वर्षांची आहे. ५-६ तास रंगणारी, संगीतानं प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी नाटकं दोन-अंकी करून अडीच-तीन तासांत ओढूनताणून बसवण्याच्या प्रयत्नांत त्यातला संगीत हा आत्मा हरवल्यानं प्रेक्षकांनाही रुचेनाशी झाली ना? तसंच संगीतोपचाराच्या नावाखाली काहीच गंध नसताना पौगंडावस्थेतील मुलांना त्याचा अभ्यास करायला लावणं अजिबातच उचित नाही. संगीत अभ्यासक्रम हौसेनं घेतला जात असेल तर अशा विद्यार्थ्यांची संगीताची बैठक अजमावून सुरावटी, राग, ताल यांबरोबरच वाद्यांचे विविध प्रकार अनुभवण्यास द्यावेत. विविध सांगीतिक कार्यक्रमांचा आस्वाद घ्यायची संधी देऊन त्यांवर भाष्य करण्यास सांगावे. त्यातून त्यांची संगीतातून चित्तवृत्ती उल्हसित करण्याची आणि त्याद्वारे तणावाचं व्यवस्थापन करण्याची क्षमता वाढीस लावावी. या गळेकापू स्पर्धेत नैराश्यपूर्ण वातावरणात स्वत:पुरतं स्वास्थ्य सांभाळण्याची सवय पाल्यांना लागली तरी पालकांचं बरंचसं काम हलकं होईल. उगाचच दुसऱ्यांना व्याधीमुक्त करण्यासाठी संगीतोपचाराचे धडे गिरवण्याचं जू त्यांच्या मानेवर लादण्याचं काही कारण नाही असं वाटतं. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे हे तर ताणतणाव व्यवस्थापनाचे तंत्र! ‘हा तर संगीत साधकांचा अवमान!’ हा पत्रलेख वाचला. लेखिकेचे ‘संगीत शिकल्याशिवाय संगीतोपचारास हात घालणे हे हास्यास्पद आहे’ हे विधानच हास्यास्पद आहे. कारण संगीतोपचार हा रुग्णाला ताणतणावातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करणारा (कोणत्याही औषधांशिवाय) उपाय (जसे औषधेदेखील उपाय म्हणून घेतली जातात) आहे. असा उपाय वापरण्यासाठी तो शिकावा अशी आवश्यकता नाही. संगीतोपचार या विषयामध्ये संगीत शिकणे अभिप्रेत नसून, ताणतणावमुक्त जीवन जगण्यासाठी संगीताचा वापर करण्याचे तंत्र या विषयाच्या अभ्यासक्रमातून सध्याच्या तरुण पिढीसमोर मांडले जाणार आहे, जेणेकरून सध्याची पिढी वैफल्यग्रस्ततेतून बाहेर पडण्यास आणि आपली स्वप्ने पूर्ण करताना कोणत्याही व्यसनांच्या आहारी न जाता किंवा टोकाचे निर्णय न घेता आपल्या करिअरबाबत सकारात्मक राहून जीवनात यश मिळवू शकतील. संगीतोपचार ही एक स्वतंत्र थेरपी म्हणून आजच्या काळात उदयास येत आहे. त्याचबरोबर ताणतणाव व्यवस्थापन करण्यासाठी (ग्रंथोपचार म्हणू या) देखील उपयुक्त समजली जाते. मला असे वाटते, यामध्ये कलाकार किंवा साधक यांचा अवमान होण्याचा कुठलाही संबंध नाही. याकडे एक थेरपी किंवा उपचार म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची पुढील करिअरची वाटचाल आणि दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी त्याचा निश्चितच उपयोग होईल. त्यामुळे संगीतोपचार या विषयाचा अभ्यासक्रमामध्ये अंतर्भाव करण्याचा निर्णय हा स्वागतार्हच आहे. - दत्तात्रय संकपाळ, कळवंतवाडी, शिरूर (पुणे)
