‘नायर रुग्णालयात रॅगिंगमुळे डॉक्टर विद्याíथनीची आत्महत्या’ ही, मुंबईच्या एका मोठय़ा व नामांकित सार्वजनिक वैद्यकीय महाविद्यालयातील बातमी वाचून मन सुन्न झाले आणि हे असे किती दिवस चालू राहणार असा प्रश्नही पडला. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या दर्शनी फलकावर ‘रॅगिंग-प्रतिबंधक कायदा’ व त्या संदर्भात येणारे बरेचसे नियम फक्त नावापुरते लावलेले असतात की काय असेच वाटते. मूळची जळगाव जिल्ह्यतील असलेल्या डॉक्टर पायल तडवीसारख्या एका बुद्धिजीवी विद्याíथनीचा अंत अशा भयानक छळातून झाल्यामुळे तिच्या मृत्यूस अनेकजण जबाबदार ठरू शकतात. संबंधितावर कारवाई होईल किंवा होणारही नाही. परंतु डॉक्टर पायल यांचा मृत्यू हा नक्कीच सर्वसामान्य पालकांना चटका लावणारा आहे. एका बुद्धिमान डॉक्टर विद्याíथनीची अशी आत्महत्या किंवा तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या समाजातील घातक प्रवृत्तींना शिक्षा ही व्हायलाच हवी. - सुदाम कुंभार, दहिसर (मुंबई) डॉक्टरांमध्येच जर भेदभाव इतका.. साधारण दीड शतकांपासून स्त्री शिक्षण घेऊ लागली. गेल्या काही दशकांत ‘मुलगी शिकली प्रगती झाली’सारख्या घोषणेचा पाठपुरावा झाला आणि मुलगी एवढी शिकली की शास्त्र, तंत्रज्ञान खेळ यामध्ये तिची प्रगती झाली. ती रॅगिंग करणेसुद्धा शिकली आणि अशाच एका असह्य रॅगिंग प्रकारामुळे नायर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात डॉ. पायल तडवी हिला आत्महत्या करावी लागली. शिक्षणामुळे धर्म, वर्ण, जात असे भेदभाव विसरून जावेत अशी अपेक्षा असताना एका डॉक्टरला पुढील शिक्षण पूर्ण करण्यास अडथळे आणले गेले, तेही काही समव्यावसायिक महिला डॉक्टरांकडूनच! एक सुशिक्षित तरुण डॉक्टर आत्महत्येच्या थरापर्यंत पोहोचते त्यावरून तिच्या झालेल्या छळांचा अंदाज बांधता येतो. समाजातील सुशिक्षित लोक जर धर्म, वर्ण, जात असे भेदभाव विसरत नसतील तर निम्नशिक्षित आणि अजूनही शिक्षणापासून दूर राहिलेल्यांची समाजात काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज बांधता येतो. तूर्तास डॉ.पायलच्या आत्महत्येला जबाबदार असलेल्या सर्वाची ‘डॉक्टर’ ही सनद तात्काळ रद्द करण्याची कारवाई राज्य सरकारने करावी तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल. - स्नेहा राज, गोरेगाव (मुंबई) अन्यायाची जाणीवच नाही? मुंबईच्या नायर रुग्णालयात वरिष्ठ डॉक्टरांच्या रॅगिंगला कंटाळून पायल तडवी या डॉक्टरने वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गेल्या वर्षी नागपूरच्या शासकीय वसतिगृहात सुद्धा रॅगिंग प्रकरणात एका डॉक्टरने आत्महत्या केली होती. रॅगिंग प्रतिबंधक कायदा २० वर्षांपूर्वीचा आहे. केला. तरीही रॅगिंगसारखे प्रकार अजूनही सुरूच आहेत. रॅगिंग प्रकरणात तक्रार करणारयांची विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली, तरी आजही विद्यार्थी या अपमानास्पद कुप्रथेचे बळी ठरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या एका सर्वेक्षणातून ३६ टक्के विद्यार्थी निमूटपणे रॅगिंगला सामोरे जाण्याची मानसिकता ठेवतात, हे धक्कादायक वास्तव उघड झाले; पण अन्यायाची जाणीव न होणे आणि प्रतिकार न करणे त्यापेक्षाही जास्त धक्कादायक आहे. शिक्षण संस्था व त्या शिक्षण संस्थांच्या वसतिगृहाचे प्रमुख या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करतात,म्हणून रॅगिंगला जोर चढतो. म्हणून कुणाची गय करता रॅगिंगला जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर रॅगिंग कायद्यानुसार कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच सामाजिक संस्थांनी समाजातील सजगता आणि समज वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) मोदीविजयात अनाकलनीय असे काही नाही.. ‘मोदींचीच अधिसत्ता’ (रविवार विशेष, २६ मे) या लेखातून लेखक प्रताप भानु मेहता यांनी, लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणुकींचे अस्सल विश्लेषण ‘नरेंद्र मोदी’ हे दोन शब्दच असल्याचे आणि बाकी सर्व व्यर्थ असल्याचे सांगितले आहे. ‘जेव्हा जेव्हा भारतात अधर्म वृद्धिंगत होईल तेव्हा तेव्हा मी आपले रूप साकार करून अधर्म विनाश आणि धर्म स्थापनेसाठी प्रगट होत राहील,’ या मंत्रातून श्रीकृष्णाने आपल्या चिरकाल अस्तित्वाची मोहिनी जशी आजतागायत जागृत ठेवली आहे; त्याच प्रकारे, नरेंद्र मोदी यांचा निवडणूक प्रचार पाहिला तर त्यांची पद्धतदेखील अशाच प्रकारे मतदारांना विशेषत: नूतन मतदारांना संमोहित करणारी होती. मी जे सांगतो तेच सत्य आणि बाकी सगळे मिथ्या आहे. मी आणि केवळ मीच या २१ व्या शतकातील भरताचे भाग्य घडवू शकतो, माझा जन्मच त्यासाठी झाला आहे हे त्यांनी मतदारांना यथायोग्य पटवून दिले. आज मोदीजींचा हा विजय अद्भुत, अनाकलनीय संबोधला जातो. खरे तर अद्भुत अनाकलनीय असे काही नाही. पर्याय उपलब्ध असतानाही त्यांवर लोकांना विचारच करू दिला गेला नाही व २१ व्या शतकातील महानायक जणू मीच हे सातत्याने जनमनावर बिंबवले गेले. परिणामी आपल्याला हवा असणारा हाच तो नेता हे जनसामान्यांच्या मनावर कायम कोरले गेले आणि मोदीजींची अधिसत्ता उदयोन्मुख झाली. -विवेक गिरगांवकर, नागपूर ..तर विश्वास आपोआपच निर्माण होईल! ‘अल्पसंख्याकांचा विश्वास हाच ध्यास!’ ही बातमी वाचली (२६ मे). शपथ घेण्यापूर्वीच एवढे सकारात्मक वक्तव्य आश्चर्यजनक असेच म्हणावे लागेल. या वक्तव्यामुळे एका गोष्टीवर मात्र शिक्कामोर्तब झाले, ती म्हणजे खरोखरच अल्पसंख्याकांचा विश्वास व विकासही गरजेचा आहे. त्याशिवाय ‘देशाचा विकास’ हा शब्द निर्थक ठरतो. मोदी तिकडे सकारात्मक बोलत असताना दुर्दैवाने इकडे मध्य प्रदेशात सिवनी येथे पुन्हा गोरक्षेच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांना जमाव मारहाण करत होता. अल्पसंख्याकांत विश्वास निर्माण करायचा असेल तर हा धुडगूस प्रथम थांबवावा लागेल. फक्त बोलून चालणार नाही, कृतीशिवाय विश्वास निर्माण करता येणार नाही. असो. दुसरी सकारात्मक बाब म्हणजे जेव्हा मोदी हे वक्तव्य करत होते तेव्हा कुणीही त्यांना ते अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करत आहेत असे म्हणून हिणविले नाही. याशिवाय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मोदींवर अल्पसंख्याकांचा विश्वास नाही असे मानणे पूर्णत: योग्य ठरणार नाही; कारण तसे असते तर मागील पाच वर्षांच्या काळात अनेक मुस्लीम प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेतलीच नसती. तेव्हा त्यांच्यातील विश्वास वाढविणे हाच ध्यास असायला हवा. त्यासाठी अनेक सरकारी आयोगांनी केलेल्या शिफारसी अमलात आणल्या पाहिजेत. लोकसंख्येत १५ टक्के असणारा समाज शासकीय नोकरीत उच्च पदावर एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. ज्या पोलीस विभागात तर यांचे अस्तित्व नगण्यच आहे, तसा अहवालही मोदींच्याच काळात देण्यात आला होता; त्याचाही विचार व्हावा. एवढेच नव्हे तर अनेक गृहनिर्माण संकुलांत अल्पसंख्याकांना घरखरेदीस मज्जाव असतो, भाडय़ानेही लवकर मिळत नाही हा तर अस्पृश्यतेचाच आधुनिक प्रकार आहे. ही सामाजिक विषमता दूर करायची असेल, तर त्यांच्यासाठी विशेष प्रयोजन (आरक्षणसारखे) करायला हवे. एकीकडे सुषमा स्वराज आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मान्य करतात की भारतात आयसिस समर्थक तरुणांची संख्या शंभरपेक्षाही कमी आहे, तरीदेखील ‘आयसिस समर्थक’ असल्याच्या कारणांस्तव तुरुंगात गेलेल्या तरुणांची संख्या हजारोंच्या घरात कशी? शासकीय यंत्रणाच जर तरुणांना जाळ्यात अडकविण्यासाठी जाळे तयार करत असतील वा पसरवत असतील तर त्यापेक्षा विध्वंसक कृत्य कोणते? असे प्रश्न सोडवून अशा विरोधाभासी घटना थांबवाव्या लागतील. पासपोर्टवरील ठरावीकांची मक्तेदारी कमी केल्यास रोज-मजुरीसाठीसुद्धा हा तरुण सहज परदेशात जाऊ शकेल, तेव्हा तसे प्रयोजन करायला हवे. देशांतर्गत रोजगार देता येत नसेल तर कमीत कमी या पर्यायाचा विचार व्हावा. पारपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्या तरुणावरसुद्धा शंका घेण्याची सवय बंद करावी लागेल. विदेशी हस्तकांचे निष्कर्ष स्वीकारणे बंद केले पाहिजे. हे सर्व व इतरही बरेच काही केल्यास विश्वास निर्माण करावा लागणार नाही.. तो आपोआपच निर्माण होईल! -सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड आव्हानांतूनही पारदर्शी विकासासाठी शुभेच्छा! मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकीर्दीतही विरोधक प्रबळ नसले तरीही, चीन, अमेरिका व्यापार युद्धाचे परिणाम, ब्रेग्झिट, तेलाच्या वाढत्या किमती, इराण युद्धाचे सावट, वित्तीय आणि चालू खात्यावरील तूट, बेरोजगारी, आíथक मंदीकडील वाटचाल, बँकांची वाढलेली अनुत्पादक कर्जे, उद्योगातील मरगळ आणि कायमस्वरूपी तोटय़ात असणारा कृषी व्यवसाय यांसारखे अनेक प्रश्न व आव्हाने नवीन सरकारसमोर उभी आहेत. संस्थांची विश्वासार्हता वाढवत भ्रष्टाचारमुक्त, अधिक पारदर्शी कारभार करीत उत्पन्न आणि संपत्ती वाटपातील विषमता कमी करून अधिक आíथक विकास साधण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत ‘रालोआ-२’ सरकारला अनेकानेक शुभेच्छा. -शिशिर सिंदेकर, नाशिक प्राथमिक क्षेत्राकडे लक्ष द्यावे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे की आम्ही देश विकासपथावर नेला आहे. पण त्यात आमचा शेतकरी बांधव कुठे आहे? त्यामुळे देश पुढे जात असेल आणि सरकारची धोरणे मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसतील तर, आणि शेतकऱ्यांची मुले ही शेतीतच राबून हाती काही लागत नसेल तर, देश पुढे जाण्याला काही अर्थ नाही. आता तरी सरकारने शेती या प्राथमिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांकडे लक्ष द्यावे ही अपेक्षा. -अमोल आढळकर, डिग्रसवानी (जि. हिंगोली)
