तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ उच्चशिक्षित वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाप्रमाणे, ‘‘तिहेरी तलाक हा मुस्लिमांच्या श्रद्धेचा विषय असून १४०० वर्षांपासून चालू आहे; मग तो घटनाबाह्य़ कसा असू शकतो?’’ कपिल सिब्बलांचे हे वक्तव्य खूपच िनदाजनक असून भारतीय राज्यघटनेसाठी धोकादायक ठरणारे आहे. एकतर्फी तिहेरी तलाक, हलाला यांसारख्या अनिष्ट, कालविसंगत, मुस्लीम महिलांवर अन्याय करणाऱ्या प्रथा जर मुस्लिमांच्या ‘श्रद्धेचा विषय’ असतील तर सती, बालविवाह, केशवपन यांसारख्या शेकडो वर्षांपासून चालत आलेल्या अनिष्ट प्रथा िहदू धर्माच्या श्रद्धेचा विषय मानून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणार का? मनुस्मृतीचे समर्थन करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी. मुस्लीम धर्माचे स्वयंघोषित ठेकेदार समजणाऱ्या मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डसारख्या प्रतिगामी संघटना तिहेरी तलाक, हलाल, बहुपत्नीत्व यांसारख्या अनिष्ट रूढींचे समर्थन करून, ‘मुस्लीम धर्मापेक्षा इतर धर्मात घटस्फोटाचे प्रमाण अधिक आहे,’ अशी विचारशून्य वक्तव्ये करून मुस्लीम महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यापासून, प्रगतीपासून रोखत आहेत. कोणताही धर्म किंवा धार्मिक कायदे भारतीय संविधानापेक्षा मोठे असू शकत नाहीत. भारतीय संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना मूलभूत हक्क दिलेले आहेत, त्यानुसारच भारतीय मुस्लीम महिला आपल्या मूलभूत हक्कांची मागणी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय या सर्वाचा विचार करून मुस्लीम महिलांवर होणारे अन्याय दूर करून त्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देईल अशी आशा करू या. - सहारा मुलाणी, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ एवढय़ा काळात झाले काय? पालघर जिल्हानिर्मितीस येत्या १ ऑगस्ट रोजी तीन वष्रे पूर्ण होतील. निर्मितीपासून आतापर्यंतच्या कालावधीचे सिंहावलोकन केल्यास विकासाचा आलेख किती विदारक आहे याचा प्रत्यय ‘पालघर जिल्ह्यात वर्षभरात ५५७ बालमृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ मे) वाचून आला. कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत असल्या तरी बालमृत्यू होतच आहेत. जिल्ह्यामध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र, बाल उपचार केंद्र व पोषण-पुनर्वसन केंद्राच्या माध्यमातून कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करण्यात आली तरी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे जिल्हा निर्माण करून काय साध्य केले हा प्रश्न पडतो. - संदीप संसारे, ठाणे. हा आदिवासींकडे दुर्लक्षाचा प्रश्न ‘पालघर जिल्ह्य़ात वर्षभरात ५५७ बालमृत्यू’ ही बातमी वाचली. आदिवासी विभाग हा भ्रष्टाचार, बालमृत्यू, आश्रमशाळांमधील अनास्थामय कारभार यामुळे चर्चेत असतो. पालघर या एकाच जिल्ह्य़ात वर्षभरात ५५७ बालमृत्यू झाले हा फक्त दप्तरी आकडा आहे; परंतु बाहेर न आलेला आणि गडचिरोली इतर भागांतील जर आकडय़ांचा विचार केला तर आज किती आकडय़ांचा गोलमाल सुरू आहे, याचे चित्र समोर येईल. आदिवासी विभागाचा विचार केला तर मोठय़ा प्रमाणावर निधी असूनसुद्धा खर्च केला जात नाही. मग तो निधी इतरत्र वळविल्याच्या बातम्या आपण ऐकल्या आहेतच. त्यात कर्मचाऱ्याची त्या भागात काम करण्याची नसलेली इच्छा. आज जर कोणत्याही आदिवासी भागातील सरकारी कर्मचारी पाहिले तर ते तालुक्याच्या ठिकाणी राहतात. मग त्यामध्ये आश्रमशाळा- जि. प. शिक्षक, उपरुग्णालय तर ओस पडल्याचे बऱ्याच भागांतील चित्र आहे. आदिवासी विभागातील भ्रष्टाचार हा एक मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. यातच आदिवासी समाजाच्या या अनास्थामय करभाराची मुळे दडलेली आहेत. शासन मोठय़ा प्रमाणात निधी देते; परंतु तो गरजूंपर्यंत किती पोहोचतो? एकंदरीत जवळपास ३५०० बालके कुपोषित आहेत. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी मागील वेळेस ‘मेली तर मरू द्या’ असे बेताल वक्तव्य केले होते. असे बरळण्यापेक्षा समस्या सोडविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सक्षम करण्याची कामे करावीत. अन्यथा पहिले पाढे पंचावन्न.. - नवनाथ मोरे, खटकाळे, ता. जुन्नर, जि. पुणे सरकारी नोकरीच्या संधींनी हा प्रश्न सुटेल ? ‘सरकारी शाश्वती’ हा अन्वयार्थ (१७ मे) वाचला. जम्म-काश्मिरात जी भयावह परिस्थिती उद्भवली आहे त्यावर तेथे स्थानिक तरुणांना सरकारी नोकरीच्या किंवा कायम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा एक प्रभावी उपाय असला तरी तो किती उपयोगी पडेल हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. कारण जम्मू आणि काश्मीर एके काळी पर्यटनाचे नंदनवन होते. तेथील स्थानिक तरुणांनाच त्यामुळे भरघोस रोजगार प्राप्त होत होता. तरीसुद्धा या नंदनवनाचे भयाण आणि भीषण स्मशानात रूपांतर झाले, याला कारण रोजगार बुडाला हे नाही तर पर्यटनातून मिळणाऱ्या रोजगारापेक्षा किती तरी अधिक पसा इतर कारणांमुळे मिळू लागला, त्यामुळे पर्यटनाकडे दुर्लक्ष झाले हे असावे! भारतीय लष्करावर दगडफेक करण्यासाठी या तरुणांना काही पसे दिले जातात, ही बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर अशांततेच्या खाईत लोटायला तेथीलच जनता कारणीभूत आहे असेच म्हणावे लागेल. जम्मू-काश्मीरच काय देशाच्या सर्वच भागांत सरकारी नोकरीच्या संधी आता जवळजवळ उपलब्ध नाहीतच किंवा फारच थोडय़ा आहेत म्हणून काही ती क्षेत्रे अशांत नाहीत. तिथेही तरुण आहेतच की! त्यामुळे केवळ सरकारी नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून हा गुंता सुटेल का, हा प्रश्न आहे. आणि जर केवळ सरकारी नोकरीच्या संधीनेच जर शांतता नांदणार असेल तर देशातील प्रत्येकालाच सरकारी नोकरीच्या संधी का मिळू नयेत. म्हणजे दंगेधोपे, चोऱ्यामाऱ्या होणारच नाहीत. देशभर सगळीकडेच शांतता नांदेल ! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम पुन्हा रस्त्यावर उतरावे! खासदार राजू शेट्टी यांच्या ‘शेती : गती आणि मती’ या सदरात शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर पोटतिडकीने लिहिलेले लेख भ्रष्टाचाराच्या खाईत होरपळून नराश्यापोटी मृत्यूला कवटाळणाऱ्या अगतिक शेतकऱ्यांची विदारक परिस्थिती कथन करणारे असतात. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वष्रे होत आली तरी या वास्तवात तसूभरही फरक पडलेला नाही, उलट दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडत चालली असून त्यात सुधारणा होण्याची लक्षणे दृष्टिपथात नाहीत. नवीन सरकार आल्यावर ‘अच्छे दिन’ येतील ही आशाही मावळत चालल्याचे दिसते. कारण सरकार बदलले तरी नाठाळ नोकरशाही तीच आहे व तिला वठणीवर आणणे कठीण असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी दिलेली आहे. अशा वेळी बळीराजाचा (शेतीपायी बळी जातो या अर्थी) स्वाभिमान(?) जपणाऱ्या शेट्टींसारख्यांनी सत्ताधारी पक्षाची कास सोडून पुन्हा आंदोलनातून त्यांच्या समस्यांवर सरकारला सकारात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडणे अपेक्षित आहे. - किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) ‘मुस्लीम म्हणून गोमांस खातो’चे समर्थन काय? ‘हाताबाहेरची परिस्थिती-२’ (१६ मे) हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख वाचला. अखलाक, पहेलू खान यांच्यासोबत जे झाले त्याचे समर्थन कोणीच करू शकणार नाही, पण एखादी व्यक्ती जेव्हा बहुधार्मिक समाजात राहत असते तेव्हा इतर धर्मीयांच्या भावना दुखावणार नाहीत याची काळजी घेणे त्या व्यक्तीकडून अपेक्षित असते. या भावनेचा विसर पडतो तेव्हा संघर्ष अटळ असतो. ‘गोमांस खाणे ही कोणाची तरी आवड असू शकते’ याचे कदाचित समर्थन होऊ शकते; परंतु आम्ही मुस्लीम म्हणून गोमांस खातो याचे समर्थन लेखकासारखा विद्वानही करू शकणार नाही. ‘जमीन कबरस्तानासाठी मिळते, तर स्मशानासाठीही मिळायला हवी’, ‘वीज ईदसाठी मिळते तर तेवढीच दिवाळीतही मिळायला हवी’ असे उद्गार पंतप्रधानांना शोभा देत नाहीत हे खरे, पण या गोष्टी तितक्याच सत्य आहेत याकडे लेखकाचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. भारतीय लोकशाहीत समानता अपेक्षित आहे. दलितांना मारहाण करणे, त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा कुठल्याही पक्षाचा अजेंडा असू शकत नाही. लेखकाने ज्या गोष्टींबद्दल असमाधान व्यक्त केले आहे त्यातील बहुतांश बाबी या सामाजिक आहेत. अर्धशतकभर देशाचे राजकारण हाकणाऱ्या पक्षाने समाजव्यवस्थेत बदल घडवून आणणे तितकेच अपेक्षित होते, कारण सामाजिक बदल व्हायला वेळ लागतो हा आजवरचा अनुभव आहे. एकंदरीत या अपयशाला सगळेच पक्ष जबाबदार आहेत. - सुदर्शन कोरे, तुळजापूर (उस्मानाबाद) ‘संघर्ष’चे स्वरूप कटाक्षाने बिगरराजकीय ‘योगी आणि टोळी’ हा अग्रलेख (१७ मे) वाचला. तो योगी आदित्यनाथांच्या धर्माध आणि दुटप्पी धोरणाचा परखडपणे पर्दाफाश करणारा आहे; परंतु यातील काही राजकीय नेत्यांच्या संस्थांच्या संदर्भातील टीकात्मक टिप्पणीतील आमच्या ‘संघर्ष’ संस्थेचा उल्लेख खटकला. सतत विविध आंदोलने, रस्त्यावरील संघर्ष, परखड पुरोगामी भूमिका आणि विधिमंडळ कामकाजातील लक्षवेधी सहभागातून महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर जितेंद्र आव्हाड यांनी आपले अस्तित्व कायम राखलेले आहे. या राजकीय प्रवासात ‘संघर्ष’ संस्थेचा त्यांनी कधी अपवादानेही वापर केलेला नाही. शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत असणारया या संस्थेच्या माध्यमातून ठाण्यात विविध विषयांवर परिसंवादाचे आयोजन होत असते आणि त्यात राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामवंत सहभागी होत असतात. पक्षीय लेबल असल्यावर उपक्रमांतील लोकसहभागावर मर्यादा येते. आणि म्हणूनच ‘संघर्ष’चे स्वरूप कटाक्षाने बिगरराजकीय राखण्यात आले आहे. - रवींद्र पोखरकर (सामाजिक विभाग प्रमुख, संघर्ष), ठाणे
