‘सूड आणि संपन्नतेची तिशी’ हा अग्रलेख (५ जून) वाचला. चीनने व भारताने आर्थिक सुधारणा १९९१च्या सुमारास सुरू केल्या; परंतु आज चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या पाचपटीने मोठी आहे. परंतु चीनमध्ये ‘एकाधिकारशाही’ आहे तर भारतात ‘लोकशाही’! हा महत्त्वाचा फरक आहे. पुण्यातील रंग व रसायने बनविणाऱ्या एका मोठय़ा कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल खरेदी करायला दरवर्षी चीनवारी करीत असत. त्यांनी चीनविषयी सांगितलेला अनुभव लक्षात घेण्याजोगा आहे. कच्चा माल व साहित्य-सामग्री बनविणाऱ्या एका चिनी कारखान्याचे वार्षकि उत्पादन १० लाख टन होते. त्यातील ५ लाख टन माल ते अमेरिकेला निर्यात करीत असत. २.५ लाख टन युरोपमधील देशांमध्ये निर्यात होत असे, तर उर्वरित २.५ लाख टनांची विक्री ते चीनमधील अन्य उत्पादकांना करीत असत. कारखान्यावर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बारीक नजर ठेवून असे. कुणीही कामगार नेता उदयाला येत आहे असे दिसले की एका रात्रीत त्याची उचलबांगडी होत असे. त्याचे पुढे काय झाले, याचा थांगपत्ताही त्याच्या कुटुंबीयांसकट कुणालाही लागत नसे. इतकी दहशत होती. तसेच एक्स्प्रेस हायवे बांधताना मध्ये येणाऱ्या गावांतील रहिवाशांना तीन पर्याय दिले जात : (१) सरकारने बांधलेल्या वसाहतीत दूर राहायला जा. किंवा (२) सरकार देईल तेवढय़ा नुकसानभरपाईवर समाधान माना. वरीलपकी कोणताही एक पर्याय मान्य नसेल तर तिसरा पर्याय उपलब्ध आहे. तुरुंगात जा! अशा दहशतीच्या वातावरणात एक्स्प्रेस हायवे जलदगतीने का होणार नाही? मेधा पाटकर छाप आंदोलने चीनमध्ये करण्याची कोणाची हिम्मत आहे? परंतु मनुष्याची आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबर आलेली वैचारिक स्वातंत्र्याची नसíगक ऊर्मी चिनी राज्यकर्त्यांना सदासर्वकाळ दाबता येणार नाही. त्या अर्थाने चिनी राज्यकत्रे ज्वालामुखीच्या तोंडावरच बसले आहेत. लोकशाहीसाठी चिनी जनता एक ना एक दिवस बंड करून उठेलच! हाँगकाँगच्या रहिवाशांनी याची चुणूक अगोदरच दाखविली आहे. ‘चीन-अमेरिका ट्रेड वॉर’ सुरू झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने अमेरिकी नागरिकांना सल्ला दिला आहे, ‘पर्यटनासाठी हाँगकाँगला जा, पण चीनला जाऊ नका.’ भारतात ‘कायदा’ अस्तित्वात आहे. चीनमध्ये ‘व्यवस्था’ शाबूत आहे. परंतु अमेरिकेत ‘कायदा व सुव्यवस्था’ आहे. हा फरक आपण समजून घेणार का? - डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे धोरणप्रवास एकजिनसी राहिल्याने चीनची प्रगती ‘सूड आणि संपन्नतेची तिशी’ हे संपादकीय (५ जून) वाचले. माणसाची पहिली गरज ‘रोजी, रोटी आणि मकान’ व त्या जोडीला स्वास्थ्य. हे कठोर कायदे व त्यांच्या कडक अंमलबजावणीमुळे साध्य होते. बजबजपुरी नि बेबंदशाहीने ढासळलेल्या पेशवाईच्या ऱ्हासानंतर ब्रिटिशांनी त्याला पहिले स्थान दिले. त्यामुळे सामान्य जनता आपण गुलाम झालो आहोत, हे विसरली नि ब्रिटिशांचे गुणगान गाऊ लागली. शक्यता आहे, माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीचा धसका / होरपळ अनुभवलेली चिनी जनता, डेंगच्या नव्या नवलाईकडे अशीच आशेने बघू लागली असेल. पण मला सर्वात जास्त कौतुक आहे ते डेंग, हु जिन्ताव, क्षी जिनपिंग असे एका पाठोपाठ एक नेते, एकाच विचारसरणीचे निपजले याचे. सातत्यामुळेच चीनचा धोरणप्रवास एकजिनसी राहिला. देशाची प्रगती झाली. देश दोन क्रमांकाची अर्थसत्ता झाला. नाही तर भारतात! नरसिंह राव यांनी ज्या तडफेने नवी धोरणे अमलात आणली त्याची प्रगती त्यांच्यानंतर खुंटली केवळ धोरणे काम करीत नाहीत. आपण अनेक उद्योग निर्माण करू, पण त्यात काम करणारे कुशल कामगार, उच्चशिक्षित तंत्रज्ञ नि त्याची विक्री वाढविणारे व्यावसायिक हेही त्याच वेळी निर्माण झाले पाहिजेत. नाही तर दुसऱ्या देशांवर तंत्रज्ञानासाठी अवलंबून राहावे लागेल. आपल्याकडे असे दर्जेदार शिक्षण नसल्याने ही उणीव फार जाणवते. माओमुळे तेथे साक्षरतेचे नि स्त्रिया नोकरी करण्याचे प्रमाण १००% होते. त्याचा त्यांना लाभ झाला असणार. - श्रीधर गांगल, ठाणे भ्रष्टाचाराचा विषय संपू कसा शकतो? ‘राजीनाम्यासोबतच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा विषय संपुष्टात’ हे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे तथाकथित विधान (लोकसत्ता, ५ जून) वाचून हसावे की रडावे हे कळले नाही. गेल्या वर्षभारत विखे-पाटलांनी महाराष्ट्र सरकारविरोधात अनेक गंभीर आरोप केले होते. डिसेंबर २०१८ ते जानेवारी २०१९ च्या काळात त्यांनी असा एक आरोप केला होता की, विकास आराखडय़ासंबंधात एक लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला व खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा त्यातील वाटा दहा हजार कोटींचा होता. इतक्यावर विखे-पाटील थांबले नाहीत, तर त्यापकी पाच हजार कोटींचा हप्ता मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला, असेही ते म्हणाले होते. आता मात्र अचानक हा विषय संपू कसा शकतो? गुन्ह्य़ाविषयी पुरावे असताना ते लपविणे हासुद्धा एक गुन्हाच आहे, हे त्यांना माहीत नाही काय? शिवाय कालपर्यंत विखारी गरळ ओकणारे विखे पाटील हे भाजपला आज एकदम प्रिय झाले. पुढे त्यांना मंत्रिपदही मिळेल असे बोलले जाते हेसुद्धा हास्यास्पद आहे. आयाराम-गयाराम नेते व त्यांना स्वीकारणारे राजकीय पक्ष यांना काहीही लाज नाही हेच खरे. - हर्षवर्धन वाबगावकर, नागपूर ग्राहक तुटू नये, याचा विचार करणे योग्यच ‘नफ्यापुरतीच पाळत’ हा ‘विदाभान’ या सदरातील लेख (५ जून) वाचला. यात काही वावगे नाही असे मला वाटते. कारण आजच्या या स्पध्रेच्या जगात स्वतची बाजारपेठ टिकवून ठेवणे खूप अवघड झाले आहे. तशीच स्पर्धाही चालू आहे. मग त्यामुळे स्वतचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे तेवढे महत्त्वाचे झाले आहे. आपला ग्राहक आपल्याहातून सुटता कामा नये हा विचार करणे चुकीचे म्हणता येणार नाही. त्यांचा या मागे एकच उद्देश आहे की, माझ्या वापरकर्त्यांला माझ्याकडून हवी ती माहिती मिळायला पाहिजे आणि फक्त त्यासाठी ते त्यांच्या गरजांचा विचार करतात. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे आणि प्रश्न कोण, कसे विचारतात याची माहितीसुद्धा साठवून ठेवतात. - सूर्यकांत गजभारे, धनेगांव (नांदेड) नुकसान शेवटी दिल्लीचेच! दिल्लीतील ‘आप’ सरकारचा दिल्ली मेट्रो आणि दिल्ली परिवहन निगमच्या बसमधून महिलांना मोफत प्रवास देण्याचा निर्णय म्हणजे गेल्या पाच वर्षांतील आपल्या कारभाराचा पंचनामा आहे असेच म्हणावे लागेल! या मोफत प्रवासामागे महिलांच्या सुरक्षेचे आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर व्हावा ही कारणे दिली आहेत, यामागील प्रामाणिकपणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थिती होते, कारण आप सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार आणि महिलांची असुरक्षितता या मुख्यत दोन मुद्दय़ांवर दिल्लीत आले आहे, पण गेल्या चार वर्षांत याबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यास दिल्लीतील ‘आप’ सरकार अक्षरश अपयशी ठरले आहे म्हणून केवळ निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मोफत प्रवासाचे आमिष हा त्या अपयशावर पांघरून घालण्याचा एक अस्त्युत्य प्रयत्न आहे, असे म्हणावे लागेल! मोफत प्रवासाने जर महिलांची सुरक्षितता वाढते असे जर या सरकारास वाटते तर गेल्या चार वर्षांत महिलांना या मोफत प्रवासाची मुभा का दिली नाही, हा प्रश्न प्रकर्षांने पुढे येतो. म्हणजे या हेतूंबद्दलच शंका यावी असा हा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे दिल्लीच्या तिजोरीवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. आपले सरकार आता दिल्लीत येणारच नाही याची खात्री झाल्यामुळे पुढच्या सरकारला या आर्थिक प्रतिकूल परिणामांचा सामना करावा लागावा हा यामागील हेतू आहे, याने नुकसान होणार आहे ते शेवटी दिल्लीचेच. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण विश्वास आहे, म्हणूनच खुर्च्या! ‘शेतकरी भाजपच्याच पाठीशी कसे?’ हा डॉ. आशीष देशमुख यांचा लेख (५ जून) वाचला. शेतकऱ्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपविरुद्ध असंतोष असताना आणि त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना त्यांनी भाजपलाच मतदान कसे केले, असा प्रश्न डॉ. देशमुख यांनी आपल्या लेखात उपस्थित केला आहे. याचे एकच उत्तर म्हणजे, शेतकरी मतदारांसह सर्वच मतदारांच्या मनात असलेली सत्ताधारी पक्षाबद्दलची विश्वासार्हता. पूर्वी हा विश्वास मतदारांच्या मनात काँग्रेसबद्दल असायचा. याचे एक मजेशीर उदाहरण काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि त्या वेळचे विधानसभेचे सभापती बाळासाहेब भारदे आपल्या भाषणात पुढीलप्रमाणे देत असत. ‘जनसंघाच्या पूजा-अर्चा, शिवसेनेच्या भाले-बच्र्या, समाजवादी आणि कम्युनिस्ट यांच्या फक्त चर्चा आणि काँग्रेसला मात्र खुर्च्या.’ घडय़ाळ आता पूर्ण उलटे फिरले आहे आणि सध्या परिस्थिती अशी झाली आहे की, काँग्रेसच्या पूजा-अर्चा, समाजवाद्यांच्या चर्चा आणि भाजप-सेना युतीला मात्र खुर्च्या. हा काळाचा महिमा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. - सुरेश पटवर्धन, कल्याण भाषेचा गर्भितार्थ समजूनच घेणार नाही? सनदी अधिकारी निधी चौधरी यांनी १७ मे रोजी केलेले ट्वीट आज वादग्रस्त ठरत आहे. ‘अन्वयार्थ’मध्ये (३ जून) लिहिल्याप्रमाणे या ट्विप्पणीमधील ‘वक्रोक्ती’ न समजल्यामुळे त्या रोषाला पात्र ठरल्या. समाजमाध्यमांवर घसरलेली भाषेची पातळी, साधकबाधक विचार न करण्याची वृत्ती, येणाऱ्या पोस्टवर विचार न करता ती दुसरीकडे टोलवण्याची बेफिकिरी वाढू लागली आहे. अशा वातावरणात भाषेतील अलंकार, विविध छटा, वक्रोक्ती, यांवर विचार कोण करतो? ऐन निवडणुकीच्या प्रचारकाळात याबद्दल प्रतिक्रिया का आल्या नाहीत? शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने मुख्यमंत्र्यांकडे या सनदी अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी केली, ती का? भाषेतील गíभतार्थ समजून घेता जर टीका होत असेल तर मग अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत आता कशी काय लढाई लढायची? - प्रमोद प. जोशी, ठाणे
