‘पालक प्रबोधन’ या अग्रलेखात (२८ नोव्हें.) मार्क ट्वेन यांच एक वाक्य अग्रेषीत केलंय ते आजच्या स्थितीला लागू पडते. मी बुद्धिवान निपजलो होतो पण शिक्षणाने माझी वाट लावली (I  was born intelligent but education ruined me) अस एक वाक्य वाचलंय बऱ्याचदा, त्याची अग्रलेख वाचताना आठवण झाली. ओरहान पामुक त्यांच्या ‘अदर कलर्स’ या पुस्तकात एके ठिकाणी लिहितात- ‘शिक्षक आणि पालक मुलांचे भावविश्व उद्ध्वस्त करतात’. खेडय़ातून शहरात टाय वगरे घालून जवळची मातृभाषेतून शिक्षण देणारी जिल्हा परिषदेची मोफत शिक्षण आणि मध्यान्ह भोजन देणारी शाळा डावलून पालक जेव्हा लहान चिल्यापिल्यांना दूर तालुक्यातील खासगी महागडय़ा इंग्रजी शाळेत बसने पाठवतात तेव्हा ते चित्र फार करुण असते. ती मुलं  आपल्या संस्कृतीपासून तर तुटतातच  पण  नवीन संस्कृतीतही नीट रुळत नाहीत. अशी विखंडित व्यक्तिमत्त्व (स्प्लिट पर्सनॅलिटी)असलेल्या तरुणांच्या झुंडी निमशहरी गावातील एसटी स्टँडवर सकाळ संध्याकाळ हमखास दृष्टीस पडतात.कान देऊन नीट ऐकलं तर त्यांची भाषा, विषय, बसमधली वर्तणूक हा एक समाजशास्त्रीय दृष्टीने अभ्यासाचा विषय होईल इतकं त्यात असतं.

– सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

 

समस्याग्रस्त शिक्षक सक्षम पिढी घडवू शकतील?

‘पालक प्रबोधन’ हे संपादकीय (२८ नोव्हें.) आवडले. फक्त पुस्तकी ज्ञान देण्याचे व परीक्षेच्या चरखातून मार्क्‍सरूपी रस काढण्याचे कारखाने म्हणजे शाळा! हे चित्र सगळीकडे दिसतेय. भरमसाट फी, अवांतर विषय म्हणून पूरक पुस्तके, प्रोजेक्ट म्हणून इतर साहित्य यातून पालकांची पिळवणूक होतेच, पण एक मुद्दा प्रकर्षांने दुर्लक्षित आहे तो म्हणजे या मुलांना घडवणारे अल्प पगारावर काम करणारे शिक्षक. इतकी फी घेऊन शाळेत पाठवलेल्या मुलांना घडवणारे शिक्षक हे वर्षांनुवष्रे अर्धपगारी, कायम विनाअनुदानित म्हणून काम करतात. बऱ्याचदा एक वा दोन वर्षांत काहींना नोकरीवरून काढून टाकतात. अशा शिक्षकांकडून मुलांना ज्ञानदान देण्याचे १०० टक्के काम होईल का? स्वत: समस्याग्रस्त शिक्षक सक्षम पिढी घडवू शकेल का? शिवाय शिक्षक किती प्रशिक्षित आहेत? हे माहिती असण्याचा हक्क मुलांच्या पालकांना असायला हवाच!

सरकारला मुलांच्या भवितव्याची खरोखरच काळजी असेल तर प्रत्येक शाळेच्या फलकावर फीबरोबरच आमचे हे शिक्षक, आम्ही त्यांना किती पगार देतो हे जाहीर करण्याचे बंधन टाकावे, तरच दर्जेदार शिक्षणाची कवाडे उघडतील, अन्यथा सारेच गौडबंगाल!

– अण्णा कडलासकर, पालघर

 

दप्तरमुक्त शाळा असावी

‘पालक प्रबोधन’ हा अग्रलेख वाचला. ओझे कसले कमी करताय? दप्तरमुक्त शाळा का असू नये? एक दप्तर शाळेत व दुसरे घरी यावर चर्चा करून मार्ग काढावा. अनेक विकसनशील देशांत दप्तरमुक्त शाळा अस्तित्वात आहेत. समाज, तज्ज्ञ व शिक्षण खात्याने उपाय शोधून काढावा.

 – सां. रा. वाठारकर, चिंचवड

 

शिक्षक भरतीचा व्यापार पुन्हा सुरू होणार!

शिक्षक भरतीमधील गरव्यवहार रोखण्याचा महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयत्नांना खुद्द उच्च न्यायालयानेच सुरुंग लावला. संस्थाचालकांनी ‘पवित्र पोर्टल’ अपवित्र करण्यासाठी पदभरतीमध्ये उमेदवार निवडीचे अधिकार उच्च न्यायालयाकडे मागितले. कारण उमेदवारांचा विषयाचा अभ्यास, विद्यार्थी हाताळण्याचे व शिकविण्याचे कौशल्य तपासण्याच्या नावाखाली उघडपणे शिक्षणाचा बाजार करायचा आहे हे सर्वश्रुत आहे. तरीही उच्च न्यायालयाने ते अधिकार जवळपास २०१० पासून डी.एड्. व बी.एड्. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांचा कसलाही विचार न करता संस्थाचालकांना दिलेत हे ऐकून आश्चर्यच वाटतेय. पवित्र पोर्टलद्वारे पदभरती करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाची ऐशीतशी झाली.

शिक्षक अभियोग्यता चाचणी होऊन जवळपास एक वर्ष होत आहे. अनेक पात्रताधारक भावी शिक्षक शिक्षक भरतीचे स्वप्न रंगवत आहे. अनेकांनी वधू-वर परिचय मेळाव्यामध्ये परिचय देणे सुरू केले आहे. तर काहींचे लग्न ठरून फक्त तारखा काढणे बाकी आहे.  परंतु न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने हे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता नाहीच.

– ओमप्रकाश रमेशअप्पा खोबरे, पजर (अकोला)

 

कसदार शिक्षणपद्धती कधी शोधणार?

‘कसदार परीक्षापद्धतीच्या शोधात’ हा राजीव साने यांचा लेख (२८ नोव्हें.) वाचला.  अत्यंत तपशीलवार, सर्वागांचा विचार त्यांनी केला आहे. पण मुळात शिक्षणपद्धतीच सदोष असल्यावर नुसती परीक्षापद्धती आदर्श करून काय उपयोग? विषय शिकवतानाच वरवर शिकवले जात असेल आणि आकलनापेक्षा पोपटपंचीवर भर दिला जात असेल तर परीक्षापद्धती सुधारून काय उपयोग? आधी शिक्षणपद्धतीमध्ये सुधारणा करायला हव्या आहेत. आडात असेल तरच पोहऱ्यात येईल. कसदार शिक्षणानंतरच कसदार परीक्षापद्धतीचा विचार करता येईल.

-भारती केळकर

 

अयोध्या नव्हे; शेताकडे चला

महाराष्ट्रातील एका नेत्याने ‘चलो अयोध्या’ घोषणा दिली आहे. कृषीप्रधान महाराष्ट्रात आज शेतकऱ्यांची खूप मोठी संख्या आहे. दुष्काळ व संकटाने व्यापलेल्या शेतकऱ्यांची तरुण मुले या भावनिक आवाहनाला बळी पडता कामा नये. आजपर्यंत खूप चुका केल्या तरुणांनी व त्यामुळे बेरोजगार राहून आयुष्यातील बहुमोल वेळ वाया घालवला. हे राजकारणी शेतकऱ्यांना तर फसवतात, पण त्यांच्या तरुण मुलांना देवाधर्माच्या नावाने भावनिक आवाहन करतात. त्याला हे तरुण भाळतात. म्हणून तरुणांनी आता तरी शहाणे व्हावे व अयोध्याऐवजी आपल्या शेतीकडे वळावे. तरच त्यांना ‘अर्थ’ प्राप्त होईल. अन्यथा त्यांच्यात ‘राम’ राहणार नाही.

– बलभीम आवटे, म्हाळसापूर, ता. सेलू (परभणी)

 

अशाने चांगल्या खेळाडू कशा तयार होतील?

‘डायना पक्षपाती, तर पोवारकडून अपमान’ ही बातमी (२८ नोव्हें.) वाचली. वास्तविक महिला घरदार सोडून खेळात आपली प्रगती करू पाहतात; पण त्यांच्यावर असा दबाव आणून जर त्यांचे खच्चीकरण होत असेल तर महिला खेळात भाग घेतील काय? चांगल्या खेळाडू कशा बनतील? डायना पक्षपाती असेल, पण रमेश पोवार यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हतीच.

– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

 

महिला क्रिकेटमधील वाद मिटणे गरजेचे

बीसीसीआयला पत्र पाठवून महिला क्रिकेटपटू मिताली राजने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मिताली एक उत्तम खेळाडू आहे यात वाद नाही; परंतु कुणा खेळाडूला वगळण्याचा अधिकार हा संघ व्यवस्थापनाचा असतो, किंबहुना असे वादविवाद खरे म्हणजे आपापसात एकत्रित बसून मिटवावयास हवेत. नाही तर प्रारंभी छोटे वाटणारे वाद उग्र स्वरूप घेतात. त्यामुळे खेळाडू संभ्रमावस्थेत जाऊन त्याचा आत्मविश्वास कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मितालीच्या म्हणण्यानुसार परिस्थिती नियंत्रणाच्या बाहेर जात आहे. त्याचा परिणाम संघ कामगिरीवर होत असल्याची जाणीव झाल्याने वरिष्ठांना पत्रव्यवहार करावा लागला. कदाचित मितालीची घुसमट होत असावी. असो. परंतु एका चांगल्या खेळाडूचा आत्मविश्वास ढासळता कामा नये. अशा गोष्टींनी नकळत अन्य खेळाडूंच्या खेळावर, मनावर परिणाम होत असतो. संबंधित यंत्रणेने यावर चौकशी करून तोडगा काढावा व खेळाडू आपला आत्मविश्वास गमावून बसणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

– विश्वनाथ पंडित, चिपळूण

 

आकडेवारीवर विश्वास ठेवण्यात गैर काय?

‘शेतकरी, कामगाराभिमुख पर्यायाची गरज’ हे पत्र (लोकमानस, २८ नोव्हें.) वाचले. या पत्रातील ‘आकडे काहीही सांगोत’ या शब्दाचा अर्थ समजत नाही. मला तरी याचा अर्थ असा दिसतो की, आकडे काहीही सांगोत, मी म्हणतो तेच खरे. देशातील सर्व समस्या सार्वकालीन सारख्याच असतात. त्याचबरोबर कोणीही सरकार आले तरी आता सर्व समस्या सुटल्या. आता कोणताही प्रश्न उरला नाही. आता सगळे सुखी झाले, असे कधीही घडणार नाही. ही गोष्ट आपण प्रथम समजावून घेतली पाहिजे. विशेषत: रोजगार व शेतीविषयक समस्या या पूर्णपणे कधीही सुटणार नाहीत. याचे कारण रोजगार ही समस्या ही वाढत्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोजगारविरहित विकासामुळे व वाढत्या लोकसंख्येमुळे अक्राळविक्राळ होत आहे. त्यामुळे उद्योग वाढतात, त्यामानाने रोजगार वाढत नाहीत हे जागतिक सत्य आहे. शेतीबाबत निव्वळ उदार धोरण ठेवून बाकी सर्व कामे व विकास बंद ठेवता येत नाही. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे हे असते की, उपलब्ध संसाधनांचा उपयोग कसा केला जातो व समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न प्रामाणिक आहेत का, हा खरा प्रश्न असतो.

याबाबत फडणवीस सरकारचे मूल्यमापन केल्यास पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार व लोकसहभागातून काम भरपूर झाले. तसेच नवे प्रकल्प जाहीर करण्यापेक्षा जुने पूर्ण करणे, वाहतूक सुविधांचा विकास पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न, कामे रखडवण्यापेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मराठा आरक्षणासारखे क्लिष्ट प्रश्न सोडवण्यासाठी घेतलेले कष्ट या जमेच्या बाजूही विचारात घेतल्या पाहिजेत. जेथे कमतरता असेल त्या दाखवणे चुकीचे नाही, पण मी म्हणेन तेच खरे असे नको.

– श्रीनिवास साने, कराड</strong>