13 December 2018

News Flash

अपेक्षांचे ओझे कधी कमी होईल?

 इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मुलांच्या पाठीवरचे ओझे वाढविण्यास सुरुवात केली होती.

‘पालक प्रबोधन’ हे संपादकीय वाचले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने चिमुकल्यांच्या पाठीवरच्या दप्तराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बालमनाला बाहेर काढण्यासाठी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. मात्र याचे पालन होईल की नाही यात शंका आहे.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मुलांच्या पाठीवरचे ओझे वाढविण्यास सुरुवात केली होती. सुरुवातीला व आजही पालकांना आपल्या मुलांच्या पाठीवरच्या ओझ्यापेक्षा स्वत:च्या अपेक्षांचे जास्त महत्त्व वाटते. सकाळी सहा वाजता उठून काही मुले प्रातर्विधी पण न करता धावत-पळत गुरासारखे कोंबलेल्या गाडय़ांमधून शाळेत जातात. तिथेही त्यांना दिवसभर दमछाक करावी लागते. एकीकडे पालकांच्या लादलेल्या अपेक्षांचे ओझे व दुसरीकडे शाळानामक यंत्र मुलांना देत असलेली वागणूक यातून ही बालमने होरपळून जात आहेत.   आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जसे मुलांच्या पाठीवरच्या ओझ्यासाठी जसा निर्णय घेतला तसा एकदा या मोठमोठय़ा इंग्रजी शाळात जे शिक्षक शिकवतात त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेविषयी एखादा निर्णय घ्यावा. या शिक्षकांची व्यावसायिक पदवी कोणती असते, याची काहीच माहिती संबंधित शाळा पालकांना देत नाहीत.

संपादकीयामध्ये सरकारी शाळेतील गुणवत्तेचा प्रश्न निघाला. कुठल्याच खेडेगावात खासगी क्लास नसतात. शासनाची कामे करून मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक परिश्रम घेत आहेत. शहरी भागातील पालकांएवढा शैक्षणिक वेळ ग्रामीण भागातील पालकांनी दिल्यास नक्कीच मुले आणखी हुशार होतील. एरवीही बऱ्याचशा शासकीय आदेशांना व अधिकाऱ्यांना न घाबरता आपलाच अजेंडा राबविणाऱ्या शाळांमध्ये याची अंमलबजावणी कशी होईल ते येणारा काळच ठरवेल.

– संतोष मुसळे, जालना

 

दिल्लीतील शाळांचा अनुल्लेख खटकला

‘पालक प्रबोधन’ (२८ नोव्हें.) या संपादकीयामध्ये देशाच्या राजधानीमध्ये चाललेल्या एका यशस्वी प्रयोगाचा अनुल्लेख खटकला. या प्रयोगातील अनुकरणीय बाबी अशा आहेत. हे तरुण पिढी घडविणारे महत्त्वाचे खाते उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे ठेवले. त्या खात्यावर होणारा खर्च अनेक पटींनी वाढविला. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील आपल्या तज्ज्ञ आमदार महिलेच्या मदतीने आमूलाग्र चांगला बदल घडवून आणला. इतका की, लोक महागडय़ा खासगी शाळांतील आपली मुले सरकारी शाळांत घालू लागले. आमदारांनी तर एक धोरण म्हणून आपल्या मुलांची नावे या शाळांतच घातली. या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार खासगी शाळांचे शुल्क नियंत्रित करण्यात आले. शिक्षकांना या क्षेत्रात प्रगत असलेल्या देशात प्रशिक्षणासाठी पाठविले गेले. वर्गातील खेळीमेळीचे तणावमुक्त वातावरण याची साक्ष देत आहे.

– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

 

जनतेचा लाभ नगण्यच

सध्या पेट्रोल-डिझेलचे भाव रोज कमी होत असल्याने सर्वसामान्य जनता खूश असली तरी प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाची किंमत ३ ऑक्टोबर ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत ८६.७१ डॉलर प्रति बॅरलवरून घसरून ५९.७१ डॉलर प्रति बॅरल इतकी खाली आली आहे. याचाच अर्थ खनिज तेल सुमारे ३० टक्क्यांनी स्वस्त झाले. मात्र देशातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोलचा दर ३० टक्क्यांऐवजी फक्त ११.८ टक्क्यांनी, तर डिझेलचा दर केवळ ८.७ टक्क्यांनी कमी केला आहे.

दुसरीकडे गेल्या दीड महिन्यात डॉलरचा भाव ७४.३९ रुपयांवरून ७०.७९ वर आल्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया ५ टक्क्यांनी तेजीत आला. या दुहेरी लाभामुळे तेल कंपन्यांनी पेट्रोलवर ७२३ टक्के आणि डिझेलवर २३१ टक्के इतका प्रचंड नफा मिळवून, जनतेला दिलासा न देता, स्वत:चाच अधिक फायदा करून घेतला; परंतु अशा अनुकूल परिस्थितीतही सर्वसामान्य जनतेला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलदरांच्या घसरत्या दरांनुसार पेट्रोल-डिझेल रास्त किमतीत मिळण्याची शक्यता वाटत नाही.

– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)

 

सामान्य माणूस घर कसे घेणार?

‘किती पिळणार?’ हे संपादकीय (२९ नोव्हें.) वाचले. आजकाल परवडणारी घरे अशा संकल्पनेचा मोठा गाजावाजा होत असताना स्टॅम्प डय़ुटीमध्ये एक टक्का वाढ करण्यात आली. मुळातच घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यात आता स्टॅम्प डय़ुटी वाढल्यावर सर्वसामान्यांना घरे कशी परवडणार? पायाभूत सुविधांसाठी ही वाढ करण्यात आली असली तरी करांच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत भर पडत आहे. तसेच नोटाबंदीनंतर करदात्यांची टक्केवारीसुद्धा वाढली आहे. संपूर्ण देशात मुंबईसारख्या शहरातून सर्वात जास्त महसूल मिळत असतो. दिवसेंदिवस महागाईसुद्धा वाढत असताना त्यात आता या वाढीची भर. पायाभूत सुविधा व प्रकल्प यांना विरोध नाही, पण त्यासाठी सर्वसामान्यांवर किती बोजा टाकावयाचा याचा राज्य शासनाने विचार करण्याची गरज आहे.

– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

 

घरग्राहकांची लूटच

‘किती पिळणार?’ हा अग्रलेख घर व्यवसायाचा अचूक पंचनामा करणारा आहे. चलनवाढ, निश्चलनीकरण व घरखरेदी जीवनावश्यक असूनही शासनाने ग्राहकांकडे गंभीरपणे त्यांचे प्रश्न न सोडविता, मुद्रांक शुल्कात वाढ करून अगोदरच घरघर लागलेल्या व्यवसायाला अधिकच गर्तेत ढकलून ग्राहकांना बेजार केले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यात नाइलाजाने भाडय़ाच्या घरात राहणाऱ्यांवरही मुद्रांक शुल्काचा वरवंटा फिरवला आहे. जमिनीचे बेलगाम वाढते भाव, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व कर, बिल्डरांना द्यावे लागणारे गुंडांचे हप्ते, राजकीय नेत्यांची व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळताना येणारा खर्च हे सर्व ग्राहकांच्या माथीच मारले जातात. यातून सुटका होण्याची वाट पाहणारा ग्राहक हा चातक पक्ष्याप्रमाणे पावसाची वाट पाहात आकाशाकडे पाहतो, तर तेथे जशी  पावसाऐवजी वीज कोसळते तसेच आज या मुद्रांक शुल्कवाढीने घरग्राहकांचे झाले आहे.

– प्रदीप करमरकर, ठाणे

 

..तर देश अराजकतेकडे जाण्याचा धोका

‘क्षुद्रवादाची विकासावर पुन्हा मात’ हा लेख (२८ नोव्हें.) वाचला. ‘अमेरिकेला पुन्हा महान बनवू’ म्हणणारे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असोत, की ‘सब का साथ सब का विकास’ म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत, ते आम्हीच देशाला गतवैभव प्राप्त करून देऊ, अशी वक्तव्ये करीत असतात. असमान विकास आणि कमालीची आर्थिक विषमता यामुळे ना अमेरिका महान होईल ना भारतात रामराज्य येईल.

तथाकथित मुक्त व्यापाराचे आणि सीमाविरहित जगाचे स्वप्न दाखविणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या पुरस्कर्त्यां मंडळींनी आता उत्तर दिले पाहिजे ते सर्व क्षेत्रांतील अरिष्टे, संकुचित राष्ट्रवाद, बेरोजगारी, स्थलांतर आणि दहशतवाद या समस्यांचे. प्रथम जगातील कामगार उद्ध्वस्त झाल्यावर तुटपुंज्या जमिनीच्या भांडवलावर तगलेला शेतकरी देशोधडीला लागला. या पाश्र्वभूमीवर जगभरात कष्टकरी वर्ग राज्यकर्त्यांविरोधात रस्त्यावर येतोय. सत्ताधारी मात्र साम, दाम, दंड आणि भेद याच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. सरकारने वेळीच संवेदनशीलपणे कष्टकरी वर्गातील असंतोषाची नोंद घेतली नाही तर देश अराजकतेकडे जाण्याचा धोका आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा संसदेवरील मोर्चा आणि कामगारांच्या जानेवारीतील देशव्यापी संपाची गंभीर दखल घेणे शहाणपणाचे ठरेल. तसेच विरोधक आणि टीकाकार यांना देशद्रोही ठरविण्याऐवजी छद्म राष्ट्रवाद्यांच्या उन्मादी राजकारणाला चाप लावावा.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

 

आश्वासनांकडे दुर्लक्षच!

राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात  सादर झालेला ‘आश्वासन समितीचा अहवाल’ महत्त्वाचा आहे. सरकारने विधिमंडळात दिलेल्या आश्वासनांवर प्रशासनाने ९०दिवसांत कार्यवाही करण्याची गरज असते. या अहवालात असे म्हटले आहे की, २०१५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने विविध खाती व विभागांच्या कामांबाबत १०३३ आश्वासने  दिली होती. त्यापैकी ३८२ आश्वासनांवरच कार्यवाही केली गेली. त्यामुळे आश्वासनांचा निपटारा करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यातच प्रशासन धन्यता मानत असल्याचा निष्कर्ष या समितीने काढला आहे. सरकारने याकडे  गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.

– प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

 

एमपीएससी उत्तीर्ण उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती द्यावी

‘ना घर का ना घाट का’ ही बातमी (२८ नोव्हें.) वाचली. सरकारने जागा काढाव्यात म्हणून आंदोलन, निकाल वेळेत लागावा म्हणून आंदोलन आणि आता कहर म्हणजे राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार आदी पदांवर निवड होऊन नियुक्ती मिळण्यासाठीही उमेदवारांना आंदोलन करण्यास भाग पाडणे हे अन्यायकारक आहे.

समांतर आरक्षणविषयीचे न्यायालयीन निर्णय व्यवस्थित न अभ्यासता सरकार भरतीचे नियम करते. त्यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्तीस विलंब होत आहे. तसेच आरटीओ परीक्षेच्या बाबतीत तर राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या कायद्यात अधिकार नसतानाही दुरुस्ती केली. परिणामी नियुक्तीच्या वेळेस न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द ठरवली. ८०० हून अधिक उमेदवारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले.

तसेच राज्य लोकसेवा आयोगाला अशक्त करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. सध्या राज्य लोकसेवा आयोगाला कायमस्वरूपी अध्यक्ष नाहीत, सदस्यांची पदे रिक्त आहेत.  सरकार चालवण्यासाठी सक्षम अधिकारी लागतात. राज्यातील अनेक अधिकारी दिल्ली व अन्य राज्यांत उत्तम प्रकारे काम  करताना दिसतात. त्यामुळे सरकारने आयोगाचे अध्यक्ष व सर्व सदस्यांची पदे भरावीत. तसेच एमपीएससी उमेदवारांना ताबडतोब नियुक्त करून आपले कर्तव्य बजावावे.

– अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद)

 

मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह!

गोवर आणि रुबेला या आजारांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आरोग्य विभागातर्फे राज्यात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. या मोहिमेविषयी अगोदर पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. ही  लस सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा आरोग्य विभागातर्फे देण्यात आल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण काही प्रमाणात निवळलेही होते. परंतु वर्धा तालुक्यात गोवर-रुबेला लस घेतल्यानंतर आठ विद्यार्थिनींना अस्वस्थ वाटू लागल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करावे लागले. यामुळे या लसीकरण मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. तरी हा प्रकार नेमका कशामुळे घडला त्याचा खुलासा आरोग्य विभागाने तातडीने करावा.

– दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)

 

सरकार सांगते तसा राफेल करार साधा आणि सरळ नाहीच..

‘मोदी विरोधकांचे रा..फेल!’ हा रवींद्र साठे यांचा लेख (२९ नोव्हें.) वाचला. सदर लेखात राफेलविषयी अनेक मुद्दे उपस्थित केले असले तरी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या कराराविषयी मोदी सरकारवर जे आरोप केले आहेत, त्यांना या लेखात सोयीस्करपणे तिलांजली दिली गेली आहे. राफेल विमानांची उपयुक्तता हा विषयच नाही, तर ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा,’ असे म्हणत सत्तेवर आलेले आणि पारदर्शक कारभाराची टिमकी वाजवणारे मोदी सरकार;  या राफेल करारावर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या आडून लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेच. लेखाचा भर राफेल करार पारदर्शक आणि किफायतशीरही आहे, यावर आहे,  परंतु यातील पारदर्शकतेविषयीच अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

१० एप्रिल २०१५ रोजी मोदी हे फ्रान्सचे अध्यक्ष ओलांद यांना भेटणार होते. या अनुषंगाने तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकरांचा बोलावले. आपण पुढील आठवडय़ात पॅरिस भेटीत राफेल खरेदीची घोषणा करणार असून या निर्णयाच्या समर्थनाच्या तयारीला तुम्ही लागा, असे त्यांनी सुचवले. मोदींनी १० एप्रिल रोजी अशी घोषणा केलीसुद्धा; पण काँग्रेस सरकारने हवाई दलाच्या सहकार्याने केलेला आठ वर्षांत १२६ विमाने खरेदीचा करार मोदींनी रद्दबातल केला. त्याऐवजी फक्त ३६ विमाने ‘तात्काळ गरजे’च्या आधारे खरेदीचा निर्णय जाहीर केला. यातील पहिले तयार राफेल विमान २०१९ ला आणि शेवटचे ३६ वे विमान २०२४ ला येणार असेल, तर ‘तात्काळ गरजे’ची पूर्तता होते का? तसेच ५८ हजार कोटी रुपयांच्या या व्यवहारासाठी नियमानुसार मंत्रिमंडळ आणि मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीची मान्यता घेणे गरजेचे असते. ती मोदींनी घेतली होती का? तर तशी ती घेतली असण्याची शक्यता नाही. कारण यानंतर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी या खरेदी कराराची जबाबदारी झटकली व हा निर्णय मोदी यांचा एकतर्फी असल्याचे दूरदर्शनशी बोलताना स्पष्ट केले होते. तसेच जी कंपनी तोटय़ात चाललेली आहे, जिच्यावर हजारो कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज आहे आणि राफेल करार घोषणेच्या आधी काही महिने जिची स्थापना झाली आहे व विमाने बनविण्याच्या कामाचा काडीचाही अनुभव गाठी नसलेल्या रिलायन्स डिफेन्सला या करारात कोणत्या निकषावर सहभागी करून घेतले? यामुळे लेखक म्हणतात त्याप्रमाणे हा राफेल करारातील तथाकथित पारदर्शकतेचा मुद्दा आपोआपच निकालात निघत आहे.

राफेल करार हा किफायतशीर असल्याचा लेखकाचा दावाही फोल ठरतो. कारण राहुल गांधी काहीही म्हणोत, पण काँग्रेस सरकारने केलेल्या करारानुसार एका विमानाची किंमत ७१४ कोटी रुपयांप्रमाणे १२६ विमाने खरेदीचा करार रद्द करून फक्त ३६ विमाने खरेदीचा करार जून २०१६ मध्ये केला गेला. यातील एका विमानाची किंमत उपलब्ध तपशिलानुसार १०६३ कोटी रुपये इतकी ठरलेली आहे. मात्र याच कालावधीत इजिप्त, ओमान आदी देशांना ही विमाने प्रत्येकी ५६६ व ६०५ कोटींना पडली आहेत. यातील मोदी सरकारच्या वाढीव किमतीबाबत सरकार स्पेसिफिकेशनचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. मात्र काँग्रेस सरकारने केलेला करार आणि मोदी सरकारने वाढीव दराने विमाने खरेदीचा केलेला करार यात ‘अ‍ॅज इट इज – आहेत तशी’चा उल्लेख आहे. मोदी सरकार म्हणते, ही विमाने काँग्रेस सरकारने केलेल्या खरेदीपेक्षा आता १० टक्क्यांनी स्वस्त पडली आहेत. मग प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की, जर स्वस्त पडली आहेत तर ३६ विमानेच का खरेदी केली? मोदी सरकारने ती जास्त का खरेदी केली नाहीत?

राफेल विमाने खरेदीतील हे गौडबंगाल उघडे पडू नये म्हणूनच यातील तपशील मोदी सरकार देशासमोर अजूनही ठेवण्याचे धाडस दाखवू शकलेले नाही; पण तरीही तो उपलब्ध झाला याबाबत आपल्याला फ्रान्समधील एका कायद्याचे आभार मानावयास हवेत. कारण या कायद्यान्वये संरक्षणविषयक कराराचा तपशील तेथील प्रतिनिधीगृहातील लोकप्रतिनिधींना देणे बंधनकारक आहे आणि याअन्वये तो दिला गेला आणि भारतातील अभ्यासकांच्या हाती तो लागला आणि म्हणूनच या विषयाला देशात वाचा फुटली आहे. पारदर्शकतेचा आव आणणाऱ्या मोदी सरकारने तो स्वत:हून देशासमोर ठेवणे गरजेचे होते. प्रकाश – सत्य रोखठोक असते, लपवाछपवीची गरज अंधाराला – असत्याला भासते. म्हणूनच मोदी सरकारचा हा राफेल खरेदी करार सरकार सांगते तसा साधा सरळ आणि सोपा नाही हे मात्र निश्चित.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे माजी संपादक व भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी (बोफोर्स प्रकरणाचा ज्यांनी पाठपुरावा केला) यांनी तर, ज्या कंपनीवर सव्वा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे अशा कंपनीची निवड दसॉल्ट का करील? (काही राजकीय दबाब होता का?) असा सवाल उपस्थित केला आहे.

तेव्हा देशातील जनतेला पडलेल्या अशा प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तरे देण्यात मोदी सरकार प्रथमदर्शनी तरी अपयशी ठरत असलेले दिसून येत आहे. यशवंत सिन्हा आणि प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे तरी खरेदीचा तपशील मोदी सरकारला न्यायालयात सादर करावा लागला आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

हरभरा व तुरीचे अनुदान कधी मिळणार?

हंगाम २०१७-१८ साठी राज्यात किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत नाफेडच्या वतीने पणन महासंघ व विदर्भ पणन महासंघामार्फत तूर व हरभरा खरेदी अनुक्रमे १ फेब्रुवारी व १ मार्चपासून सुरू करण्यात आली होती. किमान आधारभूत किमतीने खरेदीची जाहिरात करण्यासाठी शासनाने ७० लाख रुपयांचे देयकही १३ जून रोजी मंजूर केले होते.

खरेदी केलेल्या मालाची साठवणूक करण्यासाठी महामंडळाने राज्यातील १८३ गोदामे भाडेतत्त्वावर घेतली होती. नंतर आणखीन साठवणुकीला अडचण निर्माण होत आहे याचे कारण सांगून १५ मे रोजी तूर खरेदी व १३ जून रोजी हरभरा खरेदी महामंडळाने बंद केली. या योजनेअंतर्गत महामंडळाने १५ मेपर्यंत २,६५,८५४ शेतकऱ्यांची तूर घेतली असून ११ जूनपर्यंत ९९,१६१ शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी केला आहे.

मग उर्वरित २,१८,६०८ हरभरा उत्पादक शेतकरी व १,९२,०७६ तूर उत्पादक शेतकरी ज्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती अशा लोकांना शासनाने ५ जून रोजी मंत्रिमंडळाच्या बठकीत प्रतिक्विंटलला १०० रुपये, हेक्टरी १० क्विंटल २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.

शासनाची खरेदी केंद्रे बंद झाली याचा फायदा व्यापाऱ्यांनी पुरेपूर घेतला. कित्येक दिवस शेतमाल विकण्याची वाट पाहून थकलेले शेतकरी शासनाची खरेदी केंद्रे बंद झालेली पाहून हताश होऊन बाजारामध्ये हरभरा घेऊन आली तेव्हा त्यांना तो हरभरा ३००० ते ३१०० रुपये प्रतििक्वटल दराने विकावा लागला. म्हणजे हमीभावापेक्षा १५०० रुपयांनी कमी दराने. शासनाने जाहीर केलेल्या १००० रुपये अनुदानाच्या आधारावर तो कसाबसा समाधान मानून घरी गेला. मग कालांतराने हरभऱ्याचा भाव वाढला, पण तेव्हा शेतकऱ्यांकडे माल नव्हता. म्हणजे येथेही व्यापारीच मालामाल झाले.

जाहीर केलेले अनुदान आज मिळेल, उद्या मिळेल या आशेवर शेतकरी  वाट पाहत बसला आहे. आता या रब्बीच्या पेरणीला तर हे अनुदान मिळेल असे त्याला वाटत होते, पण चालू रब्बी हंगाम संपत आला तरीही अनुदानाचा पत्ता नाही. त्यात निसर्गानेही शेतकऱ्याला दुष्काळी आगीत टाकून दिले आणि शासनही त्या आगीची दाहकता कमी करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. ही योजना केवळ जाहिरातीसाठीच आहे की शासन अनुदान वाटपासाठी निवडणुकीची वाट पाहत आहे?

– वासुदेव जाधव, हाडगा (लातूर)

First Published on November 30, 2018 12:05 am

Web Title: loksatta readers letter part 284