मुख्यमंत्री हे राज्यातील जनतेचे, त्यांच्या स्वत:च्या पक्षाचे, त्यांच्या हाय कमांडचे की त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहयोगी पक्षांचे? मुख्यमंत्री फडणवीस यांना त्यांच्या गेल्या काही महिन्यांतील निर्णयांमुळे हे प्रश्न विचारावेसे वाटतात. ‘नाणारनिमित्ते..’ हा अग्रलेख (३० नोव्हें.) वाचला आणि हे प्रश्न आणि वास्तव पुन्हा समोर आले. वास्तविक पाहता जो प्रकल्प उभ्या राज्याला फायदेशीर आहे, ज्या प्रकल्पामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते आणि ज्या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी नाही असे प्रकल्प रद्द किंवा स्थगित करण्याची काही गरज नाही; पण असे आपलेच लोकाभिमुख निर्णय फिरवण्याची वेळ आपल्या अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांवर आली आहे आणि ती मुख्यत्वेकरून राजकीय अपरिहार्यतेमुळे. पण अशा राजकीय अपरिहार्यतेला किती महत्त्व द्यायचे की पक्षरोष पत्करून बाजूला व्हायचे हे ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे बिरुद मिरवणाऱ्या पक्षाच्या राज्यप्रमुखास सांगावयास नको. एकच सांगावेसे वाटते ते म्हणजे राज्याला, राज्यातील जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घ्या. - अमित सुरेश पालकर, डोंबिवली स्वबळाची भाषा हा फक्त देखावा ‘नाणारनिमित्ते..’ हे संपादकीय वाचले. शिवरायांच्या नावाने राज्यात राजकारण करणारे व फक्त तोंडात स्वबळाची भाषा असणारे चार वर्षांपासून खिशात राजीनामे घेऊन सत्तेचा आस्वाद घेत आहेत व मुख्यमंत्र्यांना वारंवार झुकण्यास भाग पाळत आहेत. नाणार प्रकल्पाला स्थगिती, उपाध्यक्षपद तसेच केंद्रातील मंत्रिपदाची लाच देण्याचा प्रयत्न करून सेनेला शांत करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. दोघांनाही जाणीव आहे की, युतीशिवाय येणाऱ्या निवडणुकीत आपले अस्तित्व नाही तरीही स्वबळाच्या पोकळ गर्जना करणे हे फक्त जनतेसाठी देखावा आहे. पक्षाच्या नावात जरी शिवराय असले तरी सध्या नारे मात्र जय श्रीरामाचेच जास्त देणाऱ्या सेनेला शिवरायांच्या भगव्यापासून दूर जाऊन श्रीरामाचा भगवा उंचावायला भाग पडते यात राजकारणापलीकडे काही नाही. राजकारणापोटी सेनेचा नाणार प्रकल्पाला विरोध व सत्तेच्या भीतीपोटी मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाला दिलेली स्थगिती ही फक्त आणि फक्त येणाऱ्या निवडणुकीची सोय आहे. - प्रफुल्ल भाकरे, ब्रह्मपुरी (चंद्रपूर) औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने दुर्दैवी निर्णय ‘नाणारनिमित्ते..’ हा अग्रलेख वाचला. राज्यातील सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी शिवसेनेला गोंजारण्याची आणि विकासाच्या मार्गावर तडजोड करण्याची मुख्यमंत्र्यांची असाहाय्यता लक्षात येते. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेतला हे उघड असले तरी राज्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने तो अत्यंत दुर्दैवी आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावर ठाम न राहणे राज्याला परवडणारे नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करून आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांचे मतपरिवर्तन करून तो पूर्ण करणेच राज्याच्या भल्याचे ठरेल. - गणेश गदादे, श्रीगोंदा (अहमदनगर) मराठा समाजाने कौशल्य विकासावर भर द्यावा मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार ७३ टक्के समाज हा शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांत मागासलेला असल्याचे नमूद केले आहे. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्यांचे प्रमाण अवघे ०.७ टक्के असल्याचे (लोकसत्ता, ३० नोव्हें.) म्हटले आहे. मुळात सरकारी-निमसरकारी आणि महामंडळातील उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. बरीचशी नोकरभरती ही कंत्राटी पद्धतीने हंगामी स्वरूपात केली जाते. बहुसंख्य महामंडळे तोटय़ात चालतात. या पाश्र्वभूमीवर या आरक्षणानुसार किती लोकांना नोकऱ्या मिळणार आहेत? शहरात उपलब्ध होणाऱ्या सेवा क्षेत्र आणि विविध उद्योगांत रोजगार मिळवण्यासाठी या समाजाने तांत्रिक, व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य आत्मसात करणे गरजेचे आहे. सरकारी नोकरीतील आरक्षणावर या समाजाचा विकास होणार नाही. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई) ‘परवडणारी घरे’ हा विषय आता स्वप्नवतच! ‘किती पिळणार?’ हा अग्रलेख (२९ नोव्हें.) वाचला. नोटाबंदीमुळे आलेल्या मंदीनंतर बांधकाम व्यावसायिकांची स्थिती ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी झाली आहे. महसूल वाढवण्यासाठी मुद्रांक शुल्क वाढवणे हा अति सोपा मार्ग नेहमीच चोखाळला जातो. केंद्र व राज्य सरकार, राजकीय नेते, सिमेंट व लोखंड कंपन्या या सर्वाना बांधकाम स्वस्त करण्यासाठी काहीच करावयाचे नाही. त्यात काही उपटसुंभ या व्यवसायात घुसल्यामुळे हा व्यवसाय आणखीच बदनाम झाला हे खरे आहे. याशिवाय राज्य सरकार बाजारमूल्य दरतक्ता हा दरवर्षी वाढवायचाच या मानसिकतेमध्ये असते. बिल्डर हा स्वत: धर्मात्मा नसल्यामुळे नवीन टाकलेले सर्व कर व बांधकाम साहित्याचे वाढवलेले सर्व दर ग्राहकाच्या खिशातूनच काढतो. त्यामुळे मोठमोठे परिसंवाद, चर्चासत्रे आयोजित करूनसुद्धा ‘परवडणारी घरे’ हा विषय सर्वसामान्यांसाठी एखाद्या स्वप्नासारखा होऊन बसलेला आहे. - बा. ल. मगर, माजी अध्यक्ष, आर्किटेक्ट्स अ‍ॅण्ड इंजिनीअिरग असोसिएशन, नाशिक अशा मुलींना सरकार न्याय कधी देणार? पूर्वी सरकारी नोकरीतून निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याला मिळत असलेली पेन्शन अविवाहित मुलीला वयाच्या २५ वर्षांपर्यंतच मिळत असे. मात्र केंद्र सरकारने २००७ पासून नियमात बदल करून विशिष्ट परिस्थितीत अविवाहित मुलींना आजन्म पेन्शन मिळण्याची तरतूद केली. या क्रांतिकारी सुधारित नियमाच्या आधारे काही राज्य सरकारांनीही पावले उचलून त्यांच्या राज्यातही असा बदल लागू केला. जसे पश्चिम बंगाल (२००८), ओदिशा (२०११), केरळ (२०१६). मात्र पुरोगामी महाराष्ट्र राज्याने ११ वष्रे उलटून गेल्यावरही अशा उपयुक्त आणि समयोचित सुधारणेकडे पाठ फिरवून राज्यातील अभागी कन्यकांच्या बाबतीत कानाडोळा केला आहे. आता तरी सरकार जागे होणार का, हाच प्रश्न आहे. - जयंत घाटे, पुणे
