सरकारने यंदा सर्वच करदात्यांना ऑनलाइन आयकर विवरणपत्र भरण्याचा आदेश दिलेला आहे. व्यावसायिक आणि नोकरदारांसाठी अशी सक्ती योग्य ठरेल, पण जे जेष्ठ नागरिक व्यवसाय वा नोकरी करत नाहीत, त्यांच्यासाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची पूर्वीचीच पद्धत वापरण्याची मुभा दिली जावी. अनेक ज्येष्ठ नागरिक- जे पासष्टी उलटलेले आहेत, त्यांना संगणकाचे ज्ञान नाही. अनेकांकडे संगणक नाहीत. मात्र नव्या पद्धतीमुळे सनदी लेखापाल मंडळींची चांदी झाली आहे. जे एकटेच राहतात, ज्यांची मुले दूर गेली आहेत, जे दिव्यांग आहेत, संधिवात पीडित आहेत अशा ज्येष्ठ नागरिकांना कागदावर (पेपर) आयकर विवरणपत्र भरणे सोपे जात असे. आता शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना मनधरणी करून ऑनलाइन विवरणपत्र भरण्याची विनंती करावी लागते. ते भरतानाही बरेच वेळा ‘एर्स’ येत असतात, परिणामी मन:स्ताप होतो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना कठीणता निर्माण होईल असे निर्णय घेतले जाऊ नयेत. सरकारने याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून व्यवसाय वा नोकरी न करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे- कागदावर आयकर विवरणपत्र भरण्याची मुभा द्यावी.

– शशी आचरेकर, लालबाग, मुंबई 

 

अशाने लोकशाही टिकेल काय?

महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम ३०-३२ टक्के असलेला मराठा समाज जेव्हा मुख्यमंत्री मराठा समाजाचा नसतो तेव्हा अस्वस्थ होतो, हे महाराष्ट्राने आधीही पाहिले आहे आणि आताही पाहतो आहे. बहुसंख्याकांच्या अपेक्षा लोकशाहीला धरून असतात आणि अवास्तव वाटत नाहीत. कारण लोकशाही म्हणजेच बहुमताचे सरकार- बहुसंख्याकांचे सरकार! मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणे वा राष्ट्रपती राजवट (केंद्राचा हस्तक्षेप, म्हणजेच काश्मिरेतरांकडून काश्मीरचा राज्यकारभार चालविण्याचा प्रयत्न) घोषित केली जाणे व वेळोवेळी तिची मर्यादा वाढवून घेणे लोकशाहीविरुद्ध आहे, हे कुणीच कसे समजून घेत नाही? अशाने ईशान्येकडील राज्यांत काय संदेश जाईल, त्याचाही विचार करायला हवा (आज काश्मीरबाबत जे होत आहे, तेच उद्या आपल्यासोबत तर होणार नाही ना, असे त्यांना वाटणार नाही का?). ‘बंगालमध्ये येणाऱ्याला बंगाली भाषा आलीच पाहिजे’ या ममता बॅनर्जीच्या वाक्याचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास ते सहज ध्यानात येईल. याउपरही काश्मिरींच्याच निष्ठेवर शंका घेणे कितपत उचित मानायचे?

– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड</strong>

 

‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ हा सक्षमांवर भार

‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ अशा नावाने एक नवीन योजना येत्या वर्षभरात कार्यान्वित करण्याचा संकल्प केंद्रीय अन्नपुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी जाहीर केल्याची बातमी (३० जून) वाचली. या योजनेनुसार एखाद्या राज्यात काढलेल्या शिधापत्रिकेच्या (रेशनकार्ड) आधारे त्या व्यक्तीला देशातील इतर कुठल्याही राज्यात स्वस्तात शिधा (रेशन) मिळू शकेल. मुख्यत: सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या आणि अत्यंत मागास राहिलेल्या उत्तर भारतातील राज्यांमधून काम मिळवण्याच्या उद्देशाने इतर राज्यांत स्थलांतर करणाऱ्या लोकांच्या अनुरंजनासाठी सत्ताधारी राजकारण्यांनी ही योजना आखलेली आहे, हे तर स्पष्टच आहे. परिणामी देशातील जी सक्षम राज्ये आपल्या प्रजेच्या योगक्षेमाची अधिक चांगल्या प्रकारे काळजी घेतात, त्यांच्यावर इतर अक्षम राज्यांतील जनतेचा भार टाकला जाणार आहे. खरे तर, असे करणे म्हणजे जे पालक परिश्रमपूर्वक आणि जबाबदारीने वागून आपल्या पाल्यांचे चांगल्या प्रकारे पालनपोषण करतात, त्यांच्या खांद्यावर शेजारच्या बेजबाबदार पालकांच्या पाल्यांच्याही पालनपोषणाची जबाबदारी थोपवण्यासारखी गोष्ट झाली! भारतीय संविधानात सांगितलेल्या संघराज्यव्यवस्थेवर हा आणखी एक घाला आहे. परंतु आज संसदेत विरोधी पक्षच अस्तित्वात नसल्यामुळे सरकारला त्याबद्दल जाब तरी कोण विचारणार?

      – सलील कुळकर्णी, कोथरूड, पुणे

 

अजब तर्काचे पर्यावरणप्रेम!

२८ जूनच्या ‘लोकमानस’मधील कविता कुरुगंटी यांचे पत्र वाचले. त्यातील आविर्भाव असा आहे, जसे की- जनुकीय सुधारित (जीएम) पीक म्हणजे एक खूप मोठे संकट आहे आणि शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना या संकटात ढकलत आहेत. पत्रलेखिकेचे काही मुद्दे पटण्यासारखे नाहीत. त्याविषयी..

(१) ‘अमेरिकेतील वाढते विकार जीएम अन्नाशी संबंधित आहेत.’ असे असेल तर- अमेरिकेतील लोक आपल्यापेक्षा अन्न सुरक्षेबाबतीत कितीतरी अधिक संवेदनशील आहेत; तरीही त्यांच्या सरकारने या पिकांवर बंदी का घातली नाही?

(२) जर या पिकांमुळे विकार वाढत आहेत, तर आपण बाहेर लागवड केलेल्या याच पिकाची तेल, सरकी पेंड, आदी आयात करतोच की. जर त्यांची आपल्या देशात लागवड केली, तर बिघडले कुठे?

(३) कुरुगंटी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यासारख्या लोकांमुळे कितीतरी लोकांना कीटकनाशकांची गरज पडत नाही. पण एकूण शेतकऱ्यांमध्ये हे प्रमाण किती आहे, याचाही विचार करावा. २०१८ मध्ये भारताचा जागतिक भूक निर्देशांकात ११९ देशांच्या यादीत १०३वा क्रमांक आहे. म्हणजे गंभीर उपासमार. मग एवढय़ा लोकांची भूक सेंद्रिय शेतीवर भागणार का?

(४) जीएम बियाणे वापरल्याने शेतकरी न संपणाऱ्या कर्जाच्या विळख्यात जाईल, हा कुरुगंटी यांचा तर्क तर अजबच म्हणायचा! मुळातच स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच आपला शेतकरी कर्जाच्या विळख्यातच आहे. कोणत्याही सरकारने हा विळखा दूर करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. जर शेतकऱ्यापुरता विचार करायचा झाला, तर या जीएम वाणामुळे खर्चाची बचत आणि उत्पादनात वाढच होणार आहे. मग कुरुगंटी यांच्यासारख्या तथाकथित ‘पर्यावरणप्रेमीं’चा विरोध नेमका आहे कशाला?

– राजेंद्र गंगनर, तमलूर, ता. देगलूर, नांदेड

 

‘आम्ही सांगू तेच पेरा; अन्यथा..’

शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने विकत घेतलेले कापसाचे ‘एचटीबीटी’ आणि वांग्याचे ‘बीटी िब्रजल’ हे जनुकीय सुधारित बियाणे आपल्या शेतात पेरले. तेही शासनाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन म्हणून. या बियाण्यात रोगप्रतिकारशक्ती जास्त असून उत्पादनही जास्त मिळते म्हणून लागवडीस परवानगी मिळावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र काही मंडळी येथेही कायदा हातात घेऊन शेतकऱ्यांच्या शेतातली लागवड झालेली रोपे उपटून टाकीत आहेत, हा प्रकार भयंकर आहे.

‘आम्ही सांगू तेच खा, अन्यथा आमच्या लाथा खा’, ‘आम्ही सांगू तेच बोला, नाही तर तोंड बंद करू’ या रांगेतील ही पुढची पायरी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचली. याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होतात. बंदी असलेले बियाणे कुणी विक्रीसाठी देशात आणले? ज्याने आणले त्यांच्याविरोधात सरकारने कारवाई का नाही केली? या बियाण्यांमुळे पर्यावरणाला काय आणि कोणता धोका निर्माण होणार आहे? मानवी आरोग्यावर नेमका काय परिणाम होणार आहे आणि तो फक्तआपल्याच देशात होईल का? मुख्य म्हणजे, मुख्यमंत्री असताना सुधारित बियाणे वापरावे या मताचे असणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यावर याविषयी गप्प कसे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर, नवी मुंबई</strong>

 

सर्जनशीलता वाढवणे हाच शिक्षणाचा हेतू

‘वाढे कलाकलाने’ या अग्रलेखाने (२९ जून) आपल्याकडे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा उपयोग काय, हा अतिशय रास्त प्रश्न विचारतानाच लिबरल अभ्यासक्रमांच्या तितक्याच महत्त्वाच्या विषयाला स्पर्श केला आहे. वास्तविक कोणत्याही विद्यार्थ्यांने काय शिकावे, हा त्याच्या व्यक्तिगत निवडीचा प्रश्न असायला हवा. पण अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, विज्ञानाचा संगीताशी किंवा कथालेखनाशी संबंध काय, हा अत्यंत वेडगळपणाचा प्रश्न आपल्याकडे उभा केला जातो. खरे तर सर्जनशीलता जोपासणे हा कोणत्याही शिक्षणाचा अंतिम उद्देश असायला हवा. कारण ज्याला शिकलेल्या ज्ञानाचा कल्पकतेने उपयोग करणे जमेल तोच जागतिक स्पध्रेत टिकेल अशी आता परिस्थिती आहे. आपण लावू तीच विषयांची संगती खरी हा दुराग्रह झाला.

– सचिन बोरकर, विरार (प.)

 

सुबत्तेची हाव सर्वामध्ये; पण तीव्रता असमान

‘डार्विनची ‘अर्थ’दृष्टी!’ हे ‘द डार्विन इकॉनॉमी’ (लेखक : रॉबर्ट फ्रँक) या पुस्तकाचे संजीव चांदोरकर यांनी केलेले परीक्षण ‘बुकमार्क’मध्ये (२९ जून) वाचले. ‘फ्रँक हे डार्विनच्या मांडणीच्या मदतीने अतिरेकी बाजारवाद्यांचा प्रतिवाद करतात.. उत्पादकांच्या नफ्याच्या अर्निबध हव्यासापोटी सामायिक सुविधांची शोकांतिका झाल्याचे फ्रँक दाखवून देतात..’ इत्यादी महत्त्वाची चर्चा त्यात आहे.

फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ एमिल दुर्खीम यांच्या अभ्यासानुसार (हायर सोशल क्लास प्रेडिक्ट्स इनक्रीजड् अनएथिकल बिहॅविअर) यास दुजोरा मिळतो. अधिक सुबत्ता मिळण्याची हाव सगळ्यांच्यातच असते, पण त्याची तीव्रता एकसमान नसते. केवळ स्वहित जपणे हा उच्चभ्रूंचा मूलभूत उद्देश असतो. श्रीमंती थाटासोबत असलेला हपापलेपणा गरप्रकार करण्यास प्रवृत्त करतो. गरप्रकार आणि अधिक संपत्ती या दुष्टचक्रातून आर्थिक विषमता वाढत जाते. ‘बिहॅविरल इकॉनॉमिक्स विकसित होत आहे’ हे स्वागतार्ह आहे. समाजाची मानसिकता बहुतांशाने आर्थिक-सामाजिक हितसंबंधातून घडते आणि बिघडते. हातमागाच्या जागी ‘धावता धोटा’ वापरात आल्यानंतर एक मानसिकता घडली. एकेकाळी ‘सूर्य कासराभर वर आला’ असे कालमापन होई, अधिक तपशिलात जाण्याचे मोजमाप लावण्याचे दडपण नव्हते; पण ‘लोकल संस्कृती’च्या प्रभावामुळे घडय़ाळ्यात ८:३९ किंवा ८:४३ वाजणे या वेळांमध्ये फरक करणे अपरिहार्यपणे लादले जाते. अर्थकारणातून होणाऱ्या समाजाच्या मानसिक परिणामांवर ‘स्थलांतरितांविरुद्धचा असंतोष आणि सर्वात गंभीर म्हणजे- उजव्या फॅसिस्ट राजकीय शक्तींनी व्यापलेला अवकाश!’ या चच्रेवरून प्रकाश पडतो. सामाजिक मानसिकता आणि राजकीय-आर्थिक व्यवहार यांचा संबंध उलगडून पाहायला हवा.

– डॉ. राजीव जोशी, नेरळ