13 December 2018

News Flash

शाळा : राजकीय प्रचाराचे नवे केंद्र

‘‘छबी’दार नेत्यांसाठी नऊ कोटींची उधळण’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ डिसेंबर) वाचून शाळा या राजकीय प्रचार तंत्राचे ‘सॉफ्ट टाग्रेट’ बनत आहेत याचा प्रत्यय येतो.

‘‘छबी’दार नेत्यांसाठी नऊ कोटींची उधळण’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ५ डिसेंबर) वाचून शाळा या राजकीय प्रचार तंत्राचे ‘सॉफ्ट टाग्रेट’ बनत आहेत याचा प्रत्यय येतो. नऊ कोटी खर्चाचा अध्ययन निष्पत्तीचा मजकूर नेत्यांच्या छबी असलेली पत्रके घरोघरी वाटली जाण्याचा उल्लेख बातमीत आहे. तसेच सध्या शाळांमध्ये ‘मुख्यमंत्री चषक स्पर्धा’चे पडघम वाजत आहेत. शाळांची मदाने, क्रीडा साहित्य तुटवडा, शारीरिक शिक्षणासाठी असलेल्या तासिका इत्यादी मुद्दय़ांवर आस्थापनांना वेठीस धरणाऱ्या शिक्षण विभागास अचानकच क्रीडासंस्कृतीचा पुळका आला आहे. हे संस्कृतिदाक्षिण्य शाळा अनुदानात कुठेही दिसत नाही. क्रीडा शिक्षकांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्षही जात नाही. गेली चार वर्षेशालेय शिक्षण हा जणू आपल्या सरकारचा भागच नसल्याच्या आविर्भावात असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना अचानकच शालेय क्रीडा विषयात असे काही नवीन करण्याची गरज उत्पन्न होणे आश्चर्यकारक आहे.

अशाच प्रकारे आपली छबी घरोघर पोहोचविण्याचा आणखी एक प्रयत्न प्रत्येक शाळेतून दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ‘कलचाचणी अहवाला’तून आढळून येतो. अशा प्रकारे यापूर्वी केव्हाही संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची छबी असलेले दस्तावेज बोर्डाकडून शालेय विद्यार्थ्यांना दिल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र गेली तीन वर्षेअसेच ‘कल अहवाल’ देण्याचा नवा प्रघात एव्हाना चांगलाच रुळला आहे. एकुणात शाळा या निवडणूक आणि राजकीय प्रचाराचे अधिकृत केंद्र बनू पाहात आहेत का, असा संशय येतो.

 – जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई)

 

हा भरतीचा ‘खटाटोप’ तर नव्हे?

महाभरतीचे रणिशग अखेर सरकारने फुंकले आहे आणि त्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. कारण मार्चपर्यंत केव्हाही निवडणूक आचारसंहिता लागू शकते आणि गेल्या साडेचार वर्षांत प्रलंबित राहिलेल्या नोकरभरतीला खीळ बसू शकते. खरे तर सरकारचे कौतुकच करावयास हवे; कारण इतक्या कमी मनुष्यबळात सरकारी कामाचा ‘गाडा’ हाकलला! पण मग आता अचानक केवळ सहा महिने उरलेले असताना मेगाभरतीद्वारे मनुष्यबळाची आवश्यकता भासली? बेरोजगारीच्या प्रश्नांची उत्तरे आगामी निवडणुकीच्या काळात सरकारला जनतेसमोर द्यायची आहेत, म्हणून हा ‘खटाटोप’ तर नाही ना?

– दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड

 

अनोखा आणि योग्य निषेध

शेतकऱ्यांच्या व्यथा देशाच्या पंतप्रधानांना कळाव्यात या उद्देशाने कांदा पडत्या दरात विकून त्यातून आलेले पसे पंतप्रधान सहायता निधीला नाशिकमधील शेतकरी संजय साठे यांनी दान करून अनोख्या निषेधाने अखेर पंतप्रधानांचे लक्ष वेधून घेतले. पंतप्रधानांनी याविषयी नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागितली आहे.

महिन्याभरात २१०० ते २५०० रुपये क्विंटल असणारा कांदा अवघा १०० ते २०० रुपये क्विंटल कसा झाला? केंद्र सरकारने या वर्षीच्या हंगामासाठी विविध पिकांचा हमीभाव कायद्याने निश्चित केला असूनदेखील या हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी होत आहे. शेतकऱ्याला कांद्यासाठी प्रतिकिलो केवळ एक रुपया दर मिळतो, तोच कांदा बाजारात २० रुपयांना विकला जात आहे. शेतकऱ्याचे कष्ट दलालीत दबले जातात. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली असून, त्याकडे कुणीही गांभीर्याने पाहत नाही. शेतमालाला कमी दर मिळत असल्याबद्दल सरकारच्या धोरणांवर अन्य शेतकरीही नाराज आहेत. शेतमालास हमीभावापेक्षा कमी दर दिल्यास शिक्षेस पात्र असले तरीही कारवाई होत नाही. शेतकऱ्याला जगवले तरच आपण जगू, त्यामुळे साठे यांनी केलेला निषेध योग्य ठरतो.

– विवेक तवटे, कळवा

 

याबाबतीत महाराष्ट्राचा मात्र अभिमानच!

‘चरबी ते चामडी’ हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचला. १८५७ चा त्या वेळचा देशप्रेमापासून आताच्या २०१८ मधल्या गाईप्रेमापर्यंतचा प्रवास निश्चितच अभिमानास्पद नाही. प्रश्न असा आहे की, हा पश्चिमेकडील उत्तर प्रदेश हिंसक केव्हा होतो.. तर तो होतो निवडणुकीच्या आदल्या वर्षी, जसे की- २०१३ मुझफ्फरनगर, २०१८  बुलंदशहर. त्याबाबतीत महाराष्ट्राचा मला अभिमान वाटतो. निवडणुका जवळ आल्या की आम्ही आरक्षण देतो (जे २०१६ सालीच ठरलेले होते), पेन्शनधारकांना राहिलेली थकबाकी देतो आणि सुशिक्षित स्पर्धक तरुणांसाठी जी एवढय़ा चार वर्षांत नाही काढली ती मेगाभरती काढतो. होय! हे माझं सरकार.

– प्रवीण प्रल्हादराव वायाळ, किनगाव राजा (ता. सिंदखेडराजा, जि. बुलडाणा)

 

राष्ट्रभक्तीची कशाशी सांगड घालायची?

‘चरबी ते चामडी’ हा अग्रलेख वाचला. एक विशिष्ट विचारसरणी पद्धतशीरपणे जोपासली जाणे, ती जोपासणाऱ्या शक्तींचे राज्य येणे, त्यानंतर कायद्याची व संविधानाची गळचेपी करून त्या शक्तीच्या झुंडशाहीला अप्रत्यक्ष समर्थन देणे हा प्रकार आपल्यासाठी एक राष्ट्र म्हणून व एक समाज म्हणूनसुद्धा अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे भीषण भविष्यकाळ लक्षात घेऊन, या लेखातील ऊहापोहाची दखल संबंधितांनी त्वरित घेणे व योग्य पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे. एक वाचक, नागरिक म्हणूनसुद्धा स्वत:पुरते का होईना याबाबतीत जागे होणे व या प्रवृत्तीला लगाम घालणे आवश्यक आहे.

अत्यंत संतुलित व मुद्देसूद अशा या अग्रलेखातील शेवटच्या परिच्छेदात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हिंदू शिपायांनी, काडतुसांना गाईची चरबी लावली जाते या संशयावरून केलेल्या बंडाचा उल्लेख केला आहे तो इथे अनावश्यक वाटतो. शिपायांच्या त्या कृतीमागे ‘काही ठाम अर्थ होता’ व त्या कृतीमागे ‘देशप्रेम होते’ असा केलेला उल्लेख वाचून प्रश्न पडतो की, त्या वेळी गाईची चरबी काडतुसांना लावली गेल्याचा संशय निर्माण झाला नसता तर हे बंड झाले असते का? कदाचित ते शिपाई इमानेइतबारे ईस्ट इंडिया कंपनीची सेवा सदैव करीत राहिले असते. तात्पर्य, बंडाचे कारण गाईची चरबी आहे असे दर्शविले जात असेल तर ते राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक होऊ शकत नाही. गाय हा धार्मिक-पवित्र प्राणी असल्याने ते धर्मभक्तीचेच प्रतीक होऊ शकते. त्या वेळेच्या गाईच्या चरबी हाताळण्यास नकार देण्याला जर राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक मानले जात असेल तर त्याच न्यायाने व तर्काने आजही गोहत्येला गोरक्षक राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक मानू शकतात व गोरक्षकांद्वारा आतापर्यंत केलेल्या हत्या या राष्ट्रभक्तीशी जोडल्या जाण्याचा धोका त्यामुळे संभवतो.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण 

 

अकारण वादनिर्मिती कशाला?

नाना पाटेकर हे अभिनेते आहेत, कोणी राजकारणी नाहीत. अभिनयाबरोबर त्यांची समाजसेवाही सर्वश्रुत आहे. त्यांना राम मंदिरापेक्षा गरिबांबद्दल अधिक कणव वाटत असेल आणि त्यांनी ती व्यक्त केली असेल, तर पत्रलेखकाला (लोकमानस, ५ डिसेंबर) ते गर का वाटावे? नानांचे म्हणणे (पत्रात म्हटल्याप्रमाणे) ‘वरवरचे’ वाटणारे नसून ते सत्शील माणसाच्या हृदयाला जाऊन भिडणारे आहे. त्यांच्या या शुद्ध वैचारिक भावनेचा कोणीही सज्जन माणूस आदर करेल. त्याला ते हिंदू धर्मविरोधी वाटणे अशक्यच. या वक्तव्याने दांभिक राजकारण्याव्यतिरिक्त कोणाचाही पोटशूळ उठणार नाही. नाना पाटेकरांच्या वक्तव्यावर ‘जर-तर’ करून अकारण वादनिर्मिती कोणाला करावीशी वाटत असेल तर ते दुर्दैवी आहे.

– उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई)

 

प्रश्न लक्ष आणि वेळ देण्याचा..

‘नाना पाटेकरांचे वरवरचे, फसवे बोलणे’ हे पत्र (लोकमानस, ५ डिसेंबर) वाचले. त्यातून असे दिसते की, लेखकास राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर का आणला जात आहे याचा खरा अर्थच लक्षात आलेला नाही. सध्याच्या निवडणुकीच्या वातावरणात गरिबी, बेरोजगारी अशा महत्त्वपूर्ण समस्यांवरील लक्ष विचलित करण्याचा तो प्रयत्न आहे ही बाब ध्यानात घ्यावी. दुसरी बाब म्हणजे लेखकाचा रोष पूर्णत: पूर्वीचे सरकार आणि मुस्लीम समाज यांवर दिसत आहे. दुसरा समाज करत आहे, मग आम्ही का नाही, ही भावना आत्मघातकी आहे. शेकडो मशिदींप्रमाणे शेकडो मंदिरेसुद्धा दरवर्षी देशात बांधली जातातच ना? प्रश्न मंदिर किंवा मशिदीच्या बांधकामाच्या खर्चाचा नसून, त्यावरील लक्ष आणि वेळ विकासकामांकडे दिला जावा हा आहे. विधानाचा मथितार्थ लक्षात घेणे महत्त्वाचे वाटते.

– मीनल पाटील, कोल्हापूर

 

खटले मिरवण्याचे दिवस संपले पाहिजेत!

‘राजकारण्यांविरोधात चार हजार खटले प्रलंबित : प्रत्येक जिल्ह्य़ात विशेष न्यायालय स्थापण्याची शिफारस’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ डिसेंबर) वाचून प्रकर्षांने जाणवले की, राजकारण्यांवरील खटल्यांसाठीसुद्धा जलदगती न्यायपीठांची (फास्ट ट्रॅक कोर्टाची) व्यवस्था झाली पाहिजे; तरच ‘कलंकित’ राजकारणी वारंवार निवडून येणे थांबेल. डोक्यावर अनेक खटले मिरवण्याचे दिवस संपले पाहिजेत. असे झाले, तरच गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखता येईल आणि राजकारणही स्वच्छ होऊ शकेल. अर्थात, देशात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर प्रलंबित खटले आहेत, की सर्वासाठीच विशेष न्यायालये स्थापली, तर लवकर न्याय मिळू शकेल का?

– माया हेमंत भाटकर, पुणे

First Published on December 6, 2018 12:01 am

Web Title: loksatta readers letter part 290