‘शेतकरी महिलांची फरफट कधी थांबणार?’ हा लेख (६ डिसेंबर) वाचला. आज शेतकरी आणि आत्महत्या या शब्दांमधील अंतर जितके कमी होत चालले आहे, तितकेच शेतकरी विकासासाठीच्या सरकारच्या योजना आणि त्याची अंमलबजावणी यांतील अंतर वाढत चालले आहे. दुष्काळग्रस्त भागात सर्वेक्षणे होतात, त्यानुसार दुष्काळग्रस्त जिल्हे जाहीर होतात, नवनवीन योजना तयार केल्या जातात, त्या जाहीर करण्यासाठी मोठे कार्यक्रम होतात, वेगवेगळ्या अहवालांत, माध्यमांमध्ये ते प्रकाशित होतात. योजना असतात त्या उपेक्षितांसाठीच; तरीही त्याचा अपेक्षित लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही हे सरकारच्या खरोखरच लक्षात येत नाही का? आरोग्य आणि शिक्षण यांचा फार जवळचा संबंध असतो. ग्रामीण भागातील शेतकरी महिलांची शिक्षणाची स्थिती स्वत:हून योजनांचा लाभ घेण्याइतपत सक्षम नाही. आरोग्यसेवेसंदर्भात महात्मा फुले जन आरोग्यसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत तरीही मनुष्यबळाअभावी अंमलबजावणीत कमतरता येत असल्याचे दिसून आले आहे. सरकारने आता मेगाभरती जाहीर केली आहे पण तीही निवडणुकीआधीच वर्ष-सहा महिने का, असा विचार केल्यावर सरकारच्या इच्छाशक्तीवर शंका येते. भरमसाट योजनांचा घाट घालण्यापेक्षा कमी योजना- पण पूर्ण अंमलबजावणी हेच खऱ्या लाभाचे लक्षण. -प्रसाद शितोळे, पिंपळे खालसा (पुणे) शेतकऱ्यांना ‘योजना कार्डे’ द्यावीत ‘शेतकरी महिलांची फरफट कधी थांबणार?’ या ६ डिसेंबरच्या लेखातून शेती, शेतकऱ्यांना मिळणारी निकृष्ट आरोग्यसेवा आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील महिलांची होणारी फरफट याचे वास्तव मांडले आहे. प्रत्यक्षात आजदेखील कुठलीच योजना ग्रामीण भागातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचत नाही. योजनांचे लाभ घेण्यासाठी दारिद्रय़रेषेखाली असल्याचा दाखला, पिके जळाल्याचे पुरावे आणि मी भारताचा नागरिक असल्याचा पुरावा गोळा करण्यातच शेतकरी- स्त्री असो किंवा पुरुष - अर्धमेला होऊन जातो. त्यानंतर तो फॉर्म ‘ऑनलाइन’ भरताना शासकीय वेबसाइटच्या नेहमीच्याच थंडावलेल्या सव्‍‌र्हरमुळे तालुक्याला १७ हेलपाटे मारण्यात खिसा रिकामा होतो. आणि आता सगळ्याच ठिकाणी बायोमेट्रिक आल्याने काम करून क्षीण झालेल्या हातावरील रेषा बुजलेला अंगठा ते मशीन स्वीकारत नाही. एकंदरीत काय तर शेतकऱ्यांना या सगळ्या अटींतून पार पडेपर्यंत पुनर्जन्म झाल्यासारखे वाटते. या सगळ्यातून चांगला मार्ग काढण्यासाठी शासनाने एक डेटा बँक (विदापेढी) तयार करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना तेच ते पुरावे, दाखले प्रत्येक वेळी काढण्यासाठी सेतू कार्यालयाचा उंबरा झिजवावा लागू नये आणि प्रत्येक शेतकऱ्यांना त्या माहितीच्या आधारावर एक योजना कार्ड द्यावे. या योजना कार्डालाच अंतिम पुरावा मानून सगळ्या योजना शेतकऱ्याच्या पदरात पडाव्यात. -अमित जालिंदर शिंदे, अकोला वासुद (ता. सांगोला, जि. सोलापूर) बाजारपेठआधारित शेती गरजेची ‘कृषी मालाला चांगल्या भावासाठी १० हजार गावांत स्मार्ट प्रकल्प’ ही बातमी (६ डिसेंबर) वाचली. आपल्या देशात एकूण कृषी मालापैकी फक्त दोन टक्के कृषी मालावर प्रक्रिया होते; तीच अमेरिकेसारख्या ठिकाणी ६० टक्के होते. ‘स्टेट ऑफ महाराष्ट्राज अ‍ॅग्री बिझनेस अ‍ॅण्ड रुरल ट्रान्स्फॉम्रेशन’ (स्मार्ट), कॉन्ट्रॅक्ट फाìमग यामुळे शेतकरी आणि प्रक्रिया उद्योग (किंवा सुपरबाजार) यातील दरी कमी होणार आहे आणि ‘बाजारपेठआधारित शेती’चा मार्ग खुला होणार आहे. मल्टीब्रॅण्ड रिटेलमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत, त्यामुळे रोजगार आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. - प्रकाश पोले, नांदेड न्यायालयालाही नाझीवादाचा धोका वाटतो.. चेन्नई उच्च न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर रोजी तमिळनाडू सरकार विरुद्ध एक मासिक यांच्यातील खटल्याच्या सुनावणीवेळी प्रसारमाध्यमांवरील दाबावाबाबत चिंता व्यक्त केली. या सुनावणीत चेन्नई उच्च न्यायालय म्हणते, ‘‘लोकशाही व्यवस्था चतन्यशील राहण्यासाठी प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ती लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. त्यांची मुस्कटदाबी झाली तर भारत ‘नाझी’देश बनेल.’’ गेल्या काही वर्षांत भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घातली जात असलेली बंधने, पेड व फेक न्यूजचे वाढलेले प्रमाण, माध्यमांचे आवाज एकसुरी व्हावेत यासाठी होणारे छुपे प्रयत्न यासारखे प्रकार बघता न्यायालयाच्या या मताला मोठा अर्थ आहे. संसदीय लोकशाहीत माध्यमांना समाजाचा आरसा मानले जाते. त्याला मोठा दीर्घ इतिहासही आहे. पण कोणी माध्यमांना समाजाऐवजी स्वत:चाच आरसा बनवू पाहत असेल, माध्यमांनी फक्त आपलीच आरती ओवाळावी, आपल्या भूमिकांची- निर्णयांची चिकित्सा करू नये, असे जेव्हा कोणा व्यक्ती अथवा विचारधारेला वाटते तेव्हा त्या नाझीवादाच्या पाऊलखुणा असतात यात शंका नाही. संविधानातील स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत अभिव्यक्तीसह, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक असे सर्व स्वातंत्र्य गृहीत आहे. व्यक्ती अथवा माध्यमांच्या अभिव्यक्तीची मुस्कटदाबी होणे, सामाजिक एकतेला सुरुंग लावण्याचे प्रकार वाढीस लागणे, विरोधी पक्षच शिल्लक राहू नये अशी जाहीर भाषा करणे, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाऐवजी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मांडत राहणे, गावे-रस्ते यांची नावे बदलण्यापासून ते बेरोजगारी, भूक, भाकरी, महागाई यांच्यापेक्षा प्रार्थनास्थळांचे प्रश्न पुढे आणणे, इतिहास आणि अभ्यासक्रम यांच्यात सोयीनुसार बदल करणे ही व यासारखी अनेक लक्षणे राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानावर हल्ले करणारी आहेत. या पाश्र्वभूमीवर चेन्नई उच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. माध्यमांबाबतचे इतके महत्त्वाचे मतही माध्यमांतून पुरेशा मोठय़ा प्रमाणात येऊ नये हे अस्वस्थ वर्तमान चिंताजनक आहे यात शंका नाही. - प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी देशी कुरघोडय़ांची विदेशनीती? ‘पाकिस्तानशी संबंध सुधारतील?’ हा संकल्प गुर्जर यांचा लेख (६ डिसेंबर) वाचला. एकेकाळी परदेशनीतीची आखणी व अंमलबजावणी करताना त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेतली जात असे. आता सारेच बदलले आहे. कर्तारपूर प्रकरणात क्रिकेट हा मध्यवर्ती बिंदू आहे. इम्रान खान व नवजोत सिद्धू यांच्या वैयक्तिक मत्रीतून कॉरिडॉरचा विषय पुढे सरकला. यामध्ये लक्षात घेतले पाहिजे की, एका राज्याचा मंत्री, पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री व मुख्यमंत्री हे सारे स्तर डावलून एक अपरिहार्य परिस्थिती निर्माण करून, शत्रुराष्ट्रसारखे संबंध असलेल्या देशात आवागमनाचा निर्णय घेणे केंद्र सरकारला भाग पडते, त्यामागे देशभरांतील शीख मतांचा विचार परदेशनीतीपेक्षा अधिक सुमार देशी विचार होता. यांमध्ये सिद्धूने एकाच वेळी त्याचे सख्य नसणाऱ्या देशाचे पंतप्रधान व पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांवर कुरघोडी करण्याचे ध्येय साध्य करून चुकीचा पायंडा पाडला. परंतु ज्या देशाचा पंतप्रधान आपल्या गृहराज्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी जपानी पंतप्रधानाला उघडय़ा वाहनातून रस्त्यावरून फिरवून त्यांचा वापर मते मिळविण्यासाठी करीत असेल, त्या देशांतील नवजोत सिद्धूच्या कृत्याला तरी कसा दोष देता येईल हासुद्धा एक प्रश्नच आहे! - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) आर्थिक वृद्धीची जबाबदारी कोणाची? ‘साताचे साडेतीन’ (६ डिसेंबर ) हा अग्रलेख वाचला. रिझव्‍‌र्ह बँकेला एकाच वेळेस अधिकाधिक आर्थिक वृद्धी साध्य करणे आणि त्याचबरोबर महागाई (चलन वृद्धी) नियंत्रणात ठेवणे अशा परस्परविरोधी ठरू शकणाऱ्या उद्दिष्टांसाठी कार्य करायचे असते. राजन यांच्या काळात ऊर्जति पटेल समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, आजकाल महागाई नियंत्रण या एकमेव उद्दिष्टासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कार्यरत असते. व्यापारी बँकांची अनुत्पादक कर्जे वाढत असताना, ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’ सारख्या मोठय़ा संस्था कर्जाच्या विळख्यात अडकत असताना, दुष्काळ आणि अन्य कारणांमुळे शेती कर्जाची (पुरेशा उत्पन्नाअभावी) न फेडलेली वाढत जाणारी रक्कम, या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ‘जैसे थे’ धोरण काही मर्यादेपर्यंत पटूही शकते. पण पुन्हा मुद्दा उरतो तो आर्थिक वृद्धीचा- तो कोणी सोडवायचा? निवडणुकीपूर्वी सरकारला हा प्रश्न सोडविण्यास अत्यानंद होईल. म्हणजे सरकारला सार्वजनिक खर्च वाढविता येतील, त्यासाठी सार्वजनिक कर्ज काढता येईल, नवीन चलन बाजारात येईल, (निश्चलनीकरणाच्या दोषातून थोडीफार मुक्ती मिळेल). लोकांच्या हातात पसा खुळखुळेल, मागणी वाढेल, किमती वाढतीलच पण बचत-गुंतवणूक वाढेल, रोजगार वाढेल, दारिद्रय़ घटेल. सध्या सुदैवाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी आहेत, त्यामुळे रुपया डॉलरच्या तुलनेत स्थिर आहे, ही एक आपोआप घडलेली जमेची बाजू. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परकीय चलन दर स्थिर राखण्याचे कार्य सोपे झालेले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सावध पवित्रा घेऊन रेपो दर स्थिर राखले आहेत. अशा परिस्थितीत उद्या जर सरकारने खर्च वाढवला, वित्तीय तूट वाढविली तर त्यासाठी उभाराव्या लागणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीचा बोजा नवीन निवडून आलेल्या सरकारवर असेल. मात्र सरकारला मार्गदर्शक म्हणून कार्य करणारी रिझव्‍‌र्ह बँक तीच असेल, म्हणून हा सावध पवित्रा रिझव्‍‌र्ह बँकेने या द्वैमासिक पतधोरणात घेतलेला दिसतो. अर्थव्यवस्थेत जर एकूणच मंदीची स्थिती बळावत असेल तर मात्र महागाईची काळजी न करता रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो रेट कमी करणे आवश्यक वाटते, आणि आर्थिक वृद्धीची जबाबदारी स्वीकारणे महत्त्वाचे ठरते. कमी केलेला एस.एल.आर. थोडय़ा फार प्रमाणात बँकांकडे अधिक ऋण देण्यायोग्य रोखता निर्माण करू शकतो, ही त्यातल्या त्या जमेची बाब. सरकार कुणाचेही असो, साताचे साडेतीन होणार नाहीत; पण आर्थिक वृद्धीसाठी कर्ज कोणाला द्यायचे आणि अपवादात्मक परिस्थितीत कोणाचे माफ करायचे हे बँकांचे स्वातंत्र्य मात्र सरकारने हिरावून घेऊ नये. परस्परांच्या मर्यादा सांभाळण्यातच देशाचे हित आहे. - शिशिर सिंदेकर, नाशिक आयात - निर्यातीत संतुलन हवे ‘साताचे साडेतीन’ हा अग्रलेख (६ डिसें.) वाचला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर वाढवला तर काय होईल व घडवला तर काय होईल, ही चर्चा आता पुरे झाली. धोरणकर्त्यांकडे ठोस आर्थिक उपाययोजना असत्या, तर वाढतच जाणारी महागाई निदान काही वर्षांपुरती तरी थांबली असती. गरज नसताना १७ टक्के पगारवाढीसारखे नसते उद्योग केल्यास हजारो कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडणार, तो भरून काढण्यासाठी चलनवाढ करावीच लागणार, चलनवाढ झाली की रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत घसरणार, पर्यायाने महागाई वाढणार. हे थांबवायचे असेल तर निर्यात कशी वाढवता येईल व आयात कशी कमी करता येईल याची काळजी घेतल्यास जनतेच्या हातातील खेळता पसा वाढेल, आर्थिक गाडा रुळांवर येईल. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड निवड झालेल्यांविषयी चालढकल कशाला? ‘ना घर का, ना घाट का!’ ही बातमी (२८ नोव्हें.) वाचली. ज्या समांतर आरक्षण धोरणामुळे सदर उमेदवारांना आंदोलन करण्याची वेळ येते आहे, ते धोरण २०१४ च्या शासननिर्णयानुसार लागू झाले आहे. तेव्हापासून न्यायालयात याबाबतीत अनेक वेळा खटले दाखल झालेले आहेत. शासनाने वेळीच याबाबत विविध न्यायालयीन आदेश, केंद्र शासनाचे धोरण किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांची कार्यपद्धती अवलंबली असती तर ही वेळ ओढवली नसती. तसेच एकीकडे सामान्य प्रशासन विभागामार्फत नियमितपणे देण्यात येणाऱ्या नियुक्ती, प्रशिक्षण व इतर आस्थापनाविषयक बाबी यात सातत्य ठेवलेले असतानाही या उमेदवारांबाबत विभागामार्फत चालढकल सुरू असल्याचे दिसते. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांशी ज्या उमेदवारांचा संबंध नाही अशा उमेदवारांचे प्रशिक्षण शासनाला सुरू करता आले असते; परंतु असे न झाल्याने शासनाचे २०१४ पासून नियमितपणे सुरू असलेले प्रशिक्षण धोरण या वर्षी मात्र अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे गेलेले आहे. याचा फटका पुढील सर्व प्रशिक्षण घेणाऱ्या बॅचला होऊ शकतो. म्हणूनच गतीमान प्रशासनव लोकांची कामे वेळेत होण्यासाठी सदर उमेदवारांना शासनाने सर्व विभागांत लवकरात लवकर रुजू करावे असे वाटते. - निशिकांत साळवे, गोंदिया वंचित कुटुंबांसाठी आरक्षण हवे, जातींसाठी नको.. अखेर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाले. सत्ताधाऱ्यांनी जल्लोष केला; अन्य पक्षांनी गुपचूप संमती देऊन आपापली मतपेढी शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. योग्य झाले की अयोग्य? सध्याच्या वातावरणात नाराजी व्यक्त करणेच कठीण आहे. पण केल्याशिवाय राहवत नाही. मागासलेल्या वर्गाला आरक्षण मिळावे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. राज्यघटनेने मागासलेल्या जाती घोषित केल्या, पण आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण पुन्हा कायद्याने मान्य करून घ्यावे लागले. मात्र, मंडल आयोगाने हे मागासलेपण जातींना जोडले हे मोठी घोडचूक होती. मराठा, पटेल, जाट आणि गुर्जर यांच्याबाबतीत तर हे प्रकर्षांने जाणवते. साठ टक्के मुख्यमंत्री ज्या जातीत होते ती जात सामाजिक व आर्थिक मागासलेली? पण बहुसंख्य मराठा कुटुंबे/ शेतकरी हलाखीच्या स्थितीत आहेत हेही खरेच. मग त्यांना अशा स्थितीत कुणी लोटले? श्रीमंत मराठय़ांनीच. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी बँका, साखर कारखाने वगरे कळीचे उद्योगधंदे श्रीमंत मराठय़ांच्या हातात होते व आहेत. त्यांनीच तर इतर सर्वाना गरिबीत लोटले. म्हणून सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण जातींवर ठरवणे अजिबात योग्य नाही. शिवाय, आता ‘क्रीमीलेअर’ ची मर्यादा वार्षिक नऊ लाख रुपयांवर नेली आहे, म्हणजे महिना ७५ हजार रुपये. जास्तीत जास्त पाच टक्के जनता यापेक्षा जास्त कमाई करते. याचा अर्थ हे आरक्षण बडय़ांनाच मिळणार व खरे वंचित आहेत तिथेच राहणार. शिवाय, अशा जातीवर आधारित आरक्षणामुळे विविध जाती व धर्मामध्ये विलक्षण कटुता निर्माण होते आहे. आताच मुस्लीम व ब्राह्मणांनीही आरक्षणाची आग्रही मागणी केली आहे. त्यांच्यामध्ये असे वंचित नाहीत का? ‘इतर मागास वर्ग विलक्षण तणावाखाली आहे’, ‘आम्ही मागासलेले आहोत असे गर्वाने सांगणारे फक्त याच देशात आहेत’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच म्हटले होते. जातीवर आधारित सर्व निर्णय घेतल्यावर जातीयवाद कसा नष्ट होणार? उलट तो दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. म्हणून खऱ्या वंचित मराठय़ांना आरक्षण द्यायचे असेल तर सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण जातीवर न ठरवता, कुटुंबावर ठरवले पाहिजे. वंचित कुटुंबे ठरवणे अगदीच सोपे आहे : ज्यांची घरे कच्ची आहेत, गावाबाहेर आहेत, ज्यांच्या घरातील सोयी व शिक्षण वगरे अगदी अपुऱ्या प्रमाणात आहेत, ज्यांचे उत्पन्न दारिद्रय़रेषेजवळ आहे ते सगळे मागासलेले - मग ते कोणत्याही जातीचे किंवा धर्माचे असोत. अशांना आरक्षणाचा फायदा मिळाला तर त्याला कुणीच विरोध करणार नाहीत. जातीयवाद नष्ट करण्यास मोठी मदत होईल. वंचितांनाच खरा लाभ मिळेल व समाजातील विषमता काही प्रमाणात कमी होईल. कोर्टात टिको वा न टिको, आहे त्या स्थितीत या विधेयकाला विरोधच केला पाहिजे व आरक्षणाविषयी नव्याने विचार व्हायला पाहिजे. - डॉ. सदानंद नाडकर्णी, शीव (मुंबई) भरतीप्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी काळजी घेणे गरजेचे ‘फेब्रुवारीच्या आत महाभरती’ ही बातमी (६ डिसें.) वाचली. प्रशासनात कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ही भरती गरजेची आहे यात काही शंकाच नाही. पण तीन महिन्यांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात येतील असा जो दावा शासनाकडून केला जातोय तो कितपत खरा होईल याची काही मुद्दय़ांच्या आधारे पडताळणी करणे गरजेचे आहे. १) या प्रक्रियेतील सर्वात मुख्य अडथळा म्हणजे राज्य शासनाचा १३/८/२०१४ चा समांतर आरक्षणाचा शासकीय निर्णय. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांमध्ये गेल्या काही वर्षांत दाखल झाल्या. त्यातील एका याचिकेचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित असल्यामुळे राज्यसेवासारख्या राजपत्रित वर्ग एक व वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांना परीक्षेचा निकाल लागून सात महिने उलटून गेले तरी नियुक्ती मिळालेली नाही. त्यांचे प्रशिक्षण १ ऑगस्ट रोजी नियोजित होते. ते आता न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. उद्या मेगा भरतीच्या निकालांनादेखील समांतर आरक्षणाच्या शासकीय निर्णयाचा आधार घेऊन आव्हान मिळाल्यास त्याही उमेदवारांना नियुक्त्या मिळणे अवघड होऊन बसेल. त्यामुळे शासनाने यावर आधी तोडगा काढणे गरजेचे आहे. २) दुसरा मुद्दा म्हणजे निकाल लागल्यावर जो विभाग नियुक्त्या देणार आहे त्या विभागाचा संथ कारभार. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या राज्य कर निरीक्षक २०१६ या परीक्षेचा निकाल १४ डिसेंबर २०१७ रोजी लागला. निकालाला एक वर्ष पूर्ण होत येऊनही त्यांना नियुक्ती मिळालेली नाही. त्याच पदाचा २०१७ च्या परीक्षेचा निकाल लागून सात महिने झाले, त्यांनाही नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. ज्यांची अजून परीक्षाच घेतली नाही त्यांना तीन महिन्यांत नियुक्त्या देण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि ज्यांनी जीवतोड मेहनत घेऊन परीक्षा पास केली त्यांना वर्षभर नियुक्ती द्यायची नाही हा कुठला न्याय आहे? ३) तिसरा मुद्दा म्हणजे परीक्षाप्रक्रिया राबवताना घाईघाईत निर्णय घेणे चुकीचे ठरू शकते हे सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदावर आयोगाकडून निवड झालेल्या उमेदवारांना नागपूर खंडपीठाने अपात्र ठरवण्यावरून लक्षात येते. शासनाने या पदावर नियुक्ती करण्याचे निकष परीक्षेआधी बदलले आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊन त्याची परिणती शेकडो उमेदवार अपात्र ठरण्यात झाली. त्यामुळे परीक्षेच्या जाहिराती काढताना कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच काढाव्यात. ४) अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे परीक्षा घेण्याची पद्धत. जर राज्य शासन ही भरती महापरीक्षा पोर्टलमार्फत करणार असेल तर परीक्षा अधिक सुरक्षित पद्धतीने कशा पार पाडल्या जातील यासाठी काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या पोर्टलद्वारे होणाऱ्या परीक्षांमध्ये सामूहिक कॉपी किंवा डमी उमेदवार बसवणे असे गरप्रकार घडतात असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. शासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी .महाभरती व्हावी ही सर्वाचीच इच्छा आहे . त्यामुळे वेळीच लक्ष देऊन संभाव्य अडचणी आताच दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. - नीलेश पाटील, धुळे
